एमआयएमनं भारिपसोबत युती काय केली, सगळे पुरोगामित्व सिद्ध करायला लागले!

सोलापूर आणि औरंगाबादमधील एमआयएम-भारिप युतीची भव्य जनसभा पाहता अनेक सेक्युलर म्हणवणाऱ्या राजकीय पक्षांमध्ये पोटशूळ उठला आहे. राजकारण्यांचे ठीक आहे, त्यांना मते फुटण्याची भीती आहे, पण सामाजिक संघटनांनी या मुस्लिम-दलित युती विरोधात शत्रुत्व का पत्करलं असावं, हे काही कळायला मार्ग नाही. युतीचं वृत्त येताच सोशल मीडियातून दोन्ही पक्षांची हेटाळणी सुरू झाली. आंबेडकरी म्हणवणारेदेखील प्रकाश आंबेडकर व असदुद्दीन ओवैसी यांच्यावर तोंडसुख घेत तुटून पडले. सर्वच टीकाकारांचा सूर नकारात्मक होता. ओवैसी व आंबेडकर एकत्र आल्यानं भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला पार मोठा हादरा बसला आहे/बसणार आहे, अशा प्रकारची मांडणी सुरू झाली. इतकंच काय तर भीमा कोरेगाव प्रकरणात प्रकाश आंबेडकरांची पाठराखण करणारेदेखील त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवत आहेत. थोडक्यात काय तर भारतीय लोकशाही सत्ताधारी भाजपच्या दृष्कृत्यानं नव्हे, तर एमआयएम-भारिप युतीनं संकटात येणार आहे, असा कांगावा करण्यात येत आहे.

एमआयएमला भलं-बुरं बोलणं, ब्राह्मणांना शिव्या देण्यासारखं आहे, कारण त्याशिवाय पुरोगामीत्व सिद्ध कसं होणार? एमआयएमबद्दल जरादेखील सहानभूती दाखवली की, जवळपास वावरणारे बेगडी पुरोगामी इतरांना प्रतिगामी, धर्मांध, देशद्रोही म्हणून झोडपण्यास तयार असतात. खरं सांगायचं झाल्यास एकगठ्ठा मुस्लिम गुलाम, कार्यकर्ते, अनुयायी, सांगकामे बैल नव्या नेतृत्वाच्या मागे निघून जातील, या भीतीतून एमआयएमला जातीयवादी, धर्मांध, देशद्रोही, छुपा हिंदुत्ववादी व भाजपचा मित्र म्हणावं लागतं. कारण मुस्लिमांना भीतीत ठेवल्याशिवाय मुस्लिमांसाठी राजकारण कसं खेळता येईल. हा मुद्दा केवळ ओवैसींच्या बाबतीत नाही तर चंद्रशेखर आजाद, मौ. बद्रुद्दीन अजमल यांच्या बाबतीतही तितकाच खरा आहे.

धर्मनिरपेक्षतेला धोका म्हणत असदुद्दीन ओवैसींची हेटाळणी केली जाते. याला उत्तर देताना एका ठिकाणी ओवैसी म्हणाले होते, ‘फक्त आम्हीच धर्मनिरपेक्षतेचे कुली (वाहक) का व्हावं? आमच्याच पाठीवर सेक्युलरपणाचे ओझं का लादलं जातं.’ ओवैसींचं जरा कुठे नाव जरी आलं, की आधीच तयार करून ठेवलेले निष्कर्ष धनुष्यबाणाप्रमाणे सटासट सोडले जातात. धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारे राजकीय पक्ष एमआयएमला ‘भाजपचा छुपा’ हस्तक म्हणतात. कुठल्याही निवडणुकीत उमेदवार दिला की, मतं फुटून भाजपला फायदा होणार!, असा बाष्कळ युक्तिवाद केला जातो. म्हणजे भाजपला फायदा होणार असेल तर मग अन्य प्रादेशिक पक्षानं कुठलीही निवडणूकच लढवू नये? तसं पाहिल्यास राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनंदेखील स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवू नये. कारण त्यांचाही थेट फायदा भाजपलाच होणार! थोडक्यात प्रादेशिक पक्षांना संपवण्यासाठी वापरली जाणारी ही जुनी खेळी आहे.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_list_by_category

...............................................................................................................................................................

आगामी २०१९च्या निवडणुकीसाठी तिसरी आघाडी म्हणून या युतीकडे का पाहिलं जात नाही? भाजपविरोधात बिहारमध्ये २०१५ साली महाआघाडीचा प्रयोग राबवला होता. गुजरातमध्येही भाजपविरोधात अन्य सर्वच पक्ष एकजुटीनं का लढले? कर्नाटकमध्ये जनता दल सेक्युलर व काँग्रेस सत्तेसाठी एकत्र आले होते ना! २०१९ साठी ममता बॅनर्जी व शरद पवार प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधत आहेत. मग त्यांना एमआयएमचे वावडं का आहे? भारिपनं तिसऱ्या आघाडीवाल्यांचं काय नुकसान केलंय? उना अत्याचार किंवा सहारणपूर हत्याकांडविरोधात कुठला सेक्युलर म्हणवणारा पक्ष स्थानिक सरकार व पोलिसी जाचाविरोधात रस्त्यावर आला? गौरक्षकांच्या हल्ल्यात दलितांसह, ख्रिश्चन, आदिवासी आणि मुस्लिम भरडले गेले. त्यावेळी कुठला विरोधी गटांचा राजकीय पक्ष पीडितांच्या बाजूनं उभा राहिला? भीमा कोरेगाव दंगलीनंतर एकटेच प्रकाश आंबेडकर कायदेशीर प्रक्रियेत गुंतले आहेत. मॉब लिचिंग, घरवापसी, लव्ह जिहाद, सक्तीच्या तिहेरी तलाक विधेयकविरोधात एकटे ओवैसीच का बरं बोलत आहेत? महत्त्वाचं असं तलाकविरोधी विधेयक लोकसभेत सादर होत असताना प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेते सायकल पर्यटनात व्यस्त होते. एकट्या ओवैसींनी प्रस्तावित तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकातील तांत्रिक चुकांविरोधात खिंड लढवली. सच्चर समिती, अल्पसंख्याक निधी, सुरक्षा आदी विषयांवर ते एकटेच बोलतात.

दलित व मुस्लिम राजकारणाच्या बाबतीत प्रत्येकानं संधीसाधूपणाचं राजकारण केलं आहे. संबंधित गटांचे प्रश्न माहिती नसतानादेखील तो नेता म्हणून त्या समाजावर लादला जातो. मुस्लिमांच्या बाबतीत तर प्रत्येक परप्रांतीयांनी स्थानिक मुसलमानांचं नेतृत्व केलं आहे. मुस्लिमांचं नेतृत्व आपल्याकडेच राहावं असं प्रत्येक राजकीय पक्षाला वाटत राहिलं आहे. मग ते मुस्लिम लिग असो वा समाजवादी-डावे; इतकंच काय मुस्लिम विरोधात उभ्या असलेल्या राजकीय पक्षांनाही मुसलमानांचं नेतृत्व करायचं आहे. सेक्युलर म्हणवणारे राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांनीदेखील गेल्या कित्येक वर्षांपासून मुसलमानांना दावणीला बांधून ठेवलं आहे. प्रत्येकांनी अनेक दशकांपासून मुस्लिमांना असुरक्षित ठेवून राजकारण व समाजकारण केलं आहे. राजकीय पक्षांसह सामाजिक संघटनांनीदेखील मुस्लिमांना दडपशाहीत ठेवण्यासाठी विविध क्लृप्त्यांचा वापर केलेला आहे. त्यामुळे मुसलमानांत स्वतंत्र अशी कुठलीही राजकीय व सामाजिक संघटना उदयास आलेली नाहीये. मुस्लिम नेतृत्व उदयास येऊ पाहात असेल तर त्याला जमिनीत गाडण्याची विविध मार्गानं तयारी केली जाते. एमआयएमच्या बाबतीतही तेच केलं जात आहे.

एमआयएमनं भारिपसोबत युती करून नवं असं काही केलेलं नाहीये. २०१४मध्ये पक्षानं औरंगाबादला ‘पँथर्स रिपब्लिकन पक्षा’सोबत युती केली होती. गंगाधर गाडे पक्षाचे औरंगाबाद पूर्वचे विधानसभा उमेदवार होते. २००९च्या विधानसभा निवडणुकीतही दलित समाजाला पक्षानं जवळ केलं होतं. २०१७च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एमआयएमनं मुस्लिमांसोबत अनेक मागास घटकातील गैरमुस्लिमांना उमेदवारी दिलेली आहे. अनेकांनाही निवडूनही आणलं आहे. हैदराबादमध्ये चार महापौर व तेलंगणाचे एक आमदार गैरमुस्लिम होते. जवखेडा दलित अत्याचार प्रकरणी संसदेत सर्वप्रथम मुद्दा लावून धरणारे आठवले नव्हते, ओवैसी होते. दलित मुस्लिम जैविकरित्या एक आहेत. त्यांना पुन्हा एकत्र आणण्याचं मोठं कार्य या निमित्तानं होत आहे.

एका अर्थानं मौलाना आझादनंतर मुस्लिम समाजात लोकशाही प्रक्रिया घडवण्याची परंपरा ओवैसींमुळे सुरू झाली आहे. दहशतवादाच्या खोट्या आरोपात जेलमध्ये अटक असलेले, तुरुंगातून निर्दोष सुटलेले आज व्यवस्थेवर खापर फोडण्यापेक्षा संसदीय लोकशाहीची भाषा करत आहेत. तुरुंगात अतोनात छळ सहन करूनही त्यांचा लोकशाहीवर अटळ विश्वास कायम आहे. आज मुस्लिम तरुण मोठ्या प्रमाणात न्यायव्यवस्था, प्रशासनात शिरू पाहत आहेत. स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून नागरी सेवांमध्ये जाऊ पाहत आहेत. प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घेत आहे, मल्टिनॅशनल कंपन्यांमध्ये नोकरी करत आहेत. समाजकार्य करत आहेत. लोकशाहीनं दिलेल्या साधनांचा वापर करून माहिती अधिकार कार्यकर्ते होत आहेत.

फाळणीनंतर राज्यघटना निर्मितीच्या प्रक्रियेनं मुस्लिमांना ताठ मानेनं जगण्याचा अधिकार व सन्मान दिला. त्यानंतर संसदीय निवडणुकांमुळे मुस्लिम समाजाला आपला गमावलेला आत्मसन्मान व सकारात्मकता परत आणण्यास मदत झाली आहे. लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास हा आजच्या मुस्लिम नवयुवकांचा नवा आयाम ठरला आहे. त्यामुळेच कुठल्याही निवडणुका असो, निवडून येण्याच्या लोकशाही प्रक्रियेत बहुसंख्येनं मुसलमान तरुण सामील होताना दिसत असतात. अशा प्रकारचे राजकीय नेतृत्व शोधणाऱ्यांना MIM व AIUDF सारखे राजकीय पक्ष संसदीय लोकशाहीत सामील होण्याची संधी घेऊन आले आहेत. राजकीय नेतृत्व क्षमतेनं मुस्लिम समाजाला सकारात्मक ऊर्जा प्रदान केली आहे. अशा राजकीय पक्षात मुस्लिमांना समान संधी व नेतृत्व मिळत आहे. त्यामुळे साहजिकच मुस्लिम समुदायाचा ओढा एमआयएमकडे वाढला आहे.

२००९ साली महाराष्ट्रात आसामच्या ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमॉक्रटिक फ्रंट’ (AIUDF) पक्षाच्या शाखा मराठवाड्यात स्थापन झाल्या होत्या, पण एमआयएम आल्यानं AIUDF पक्षाचं काम थांबलं. पण उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, नागालॅण्डमध्ये मुस्लिम तरुणांमध्ये AIDUF पक्षाचं काम वाढत आहे. या दोन्ही पक्षानं मुस्लिमांना प्रथमच प्रादेशिक व धार्मिक अस्मितांना बळकटी देण्याचं काम केलं आहे. परिणामी प्रस्थापित राजकीय पक्ष सोडून अनेक तरुण मुस्लिमांच्या हक्कासाठी लढण्याची भाषा करणाऱ्या पक्षामध्ये सामील होत आहेत. या प्रक्रियेमुळे प्रस्थापित पक्षांची मुस्लिमांचं नेतृत्व करण्याची मक्तेदारी संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे विविध राज्यांत स्थापन झालेल्या अशा राजकीय पक्षांची हेटाळणी केली जात आहे. त्यांना भाजपचा मित्र म्हणून हिणवलं जात आहे. नव्या फाळणीला जबाबदार म्हणत या पक्ष-कार्यकर्त्यांची बदनामी केली जात आहे. यात सेक्युलर म्हणवणारे राजकीय विश्लेषकही मागे नाहीत. काहीजण हे पक्ष व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना ‘अलगतावादी’ म्हणण्याचं धाडसदेखील दाखवतात. काहीजण या विरोधासाठी राज्यघटना व लोकशाही प्रक्रियेचा आधार घेत आहेत.

मुस्लिमांमध्ये त्यांच्या भाषिक व सामाजिक मुद्द्यावर बोलणारं नवं नेतृत्व विकसित होत आहे. आपली मुस्लिमावरची मक्तेदारी संपुष्टात येईल या भीतीनं ही आगपाखड आहे. परिणामी धर्मांध, देशद्रोही, वादग्रस्त भाषणबाजी करणारा, भाजपचा हस्तक, छुपा हिंदुत्ववादी आदी विशेषणं लावून एमआयएमला शत्रूस्थानी आणलं जात आहे. एमआयएमनं भारिपसोबत युती काय केली, सगळे पुरोगामित्व सिद्ध करायला लागले! दलित आणि मुस्लिम एकत्र येत असल्यानं पोटशूळ उठणं साहजिकच आहे. कारण दोन वंचित घटक एकत्र आल्यानं यांच्या मतपेटीला व नेतृत्वाला खीळ बसणार आहे.

भाषिक व धार्मिक अल्पसंख्याक राजकीय पक्षांना अलगतावादाचे पुरस्कार करणारे म्हणायचं तर असम गण परिषद, डीएमके, एआयडीएमके, टीएमसी, अकाली दल, तेलुगू देसम, बिजू जनता दल यांना काय म्हणायचं?

पन्नासएक वर्षांपूर्वी इंडियन युनियन मुस्लिम लिगचे खासदार जी. एम. बनातवाला यांच्या मागे अशाच प्रकारे ही सर्व पुरोगामी मंडळी लागली होती. सर्वजण त्यांची मुस्लिमांचे ‘नवा जीना’ म्हणून हेटाळणी करत होते. ते पक्षाचे महाराष्ट्र प्रभारी होते. कच्छी-मराठी मुसलमान असलेले बनातवाला मराठी मुसलमानांचे राजकारण व त्यांचं नेतृत्व करत होते. मुस्लिम आरक्षण, आर्थिक सवलती, स्कॉलरशिप, सामाजिक सुरक्षा, धार्मिक अधिकारासाठी ते भांडत होते. या बनातवालांविरोधात सर्वच राजकीय पक्षांनी आघाडी उघडली होती. शिवसेनेनं तर बनातवाला यांना ‘हिरवा साप’ म्हणत हिंदुत्वाचं राजकारण खेळलं होतं. पण मुंबईत पहिली सत्ता स्थापन करताना बनातवालांचाच पाठिंबा शिवसेनेला घ्यावा लागला होता.

कुठलाही राजकीय पक्ष एक स्वतंत्र राजकीय अस्मिता व प्रादेशिक, वर्गीय मुद्दे घेऊन राजकारण करतो. डीएमके, एआयडीएमके, टीएमसी, असम गण परिषद, अकाली दल, तेलुगु देसम, बिजू जनता दल, AIUDF अशा कुठलाही राजकीय पक्ष घ्या, प्रत्येकांचा स्वतंत्र विचार आहे, त्यांचे राजकीय मुद्दे आहेत. त्यावरच गेली अनेक दशकं ही राजकीय पक्ष-संघटना राजकारण करत आले आहेत.

मुस्लिमांचं राजकीय नेतृत्व संपवण्याचा हा इतिहास भारतात फार जुना आहे. महाराष्ट्रात रफिक झकेरिया, बॅ. ए.आर. अंतुलेंसारख्या उच्च क्षमतेच्या राजकीय नेत्यांचा राजकीय सूर्यास्त घडवून आणण्यात आला. भारतात एम. ए. अन्सारी, मौलाना हसरत मोहानी, हुसेन अहमद मदनी, युसूफ मेहेरअली यांनाही अशाच प्रकारे सेक्युलर म्हणवणाऱ्या राजकीय पक्षानं संपवलं आहे. त्यामुळे आत्ता ओरडणारे व सो कॉल्ड पुरोगामित्व मिरवणारे असो वा अन्य राजकीय पक्ष त्यांना मुस्लिम अनुयायी सुटून जाण्याची भीतीसह एकगठ्ठा मतपेटी फुटण्याची भीती आहे. त्यामुळे ते नव्या मुस्लिम राजकीय नेतृत्वाला देशद्रोही, फुटीरवादी, धर्मांध, भाजपचे हस्तक म्हणणारच आहेत.

.............................................................................................................................................

लेखक कलीम अजीम 'सत्याग्रही विचारधारा' मासिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत.

kalimazim2@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................