मालदीवचे हुकूमशाही नेतृत्व पायउतार, चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला धक्का!

भारताच्या नैऋत्येस असलेल्या, १२०० बेटांनी मिळून बनलेल्याला, फक्त ३.५ लक्ष लोकसंख्या असलेल्या, पण भौगोलिकदृट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या मालदीव, या देशात नुकत्याच झालेल्या निवडणुका आणि त्यांचे निकाल याची दखल आंतराष्ट्रीय वर्तमानपत्रांनी घेतली. बीबीसी, गार्डियन यांसारख्या वृत्तपत्रांनी ‘चीन समर्थक अब्दुल्ला यामिन यांचा पराभव’ अशा मथळ्याच्या बातम्या दिल्या. हा हिंदी महासागरातील चिमुकला देश सार्क सोडून अन्य कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा सदस्य नाही. त्याचं आंतराष्ट्रीय जगात विशेष असं स्थान नाही, तरीसुद्धा एवढी दखल घ्यावी लागली यामागे काय कारण असावं?

अब्दुल्लांचा हुकूमशाहीचा  इतिहास

सत्तेत आल्यावर राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यांनी विरोधकांचा नायनाट करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. त्यासाठी खोटे, निराधार आरोप लावून विरोधी नेत्यांची तुरुंगात रवानगी केली, काहींना देश सोडून जाण्यास भाग पाडलं. एवढंच नव्हे तर फेब्रुवारीमध्ये सर्वोच्य न्यायालयानं विरोधी नेत्यांना सोडण्याचे आदेश दिले, तेव्हा अब्दुल्लांनी न्यायाधीशांना दहशतवादी ठरवून तुरुंगात डांबलं. महाभियोगाची कारवाई टाळण्यासाठी देशात आणीबाणी लागू करायलाही ते कचरले नाहीत. पाहता पाहता मालदीवमध्ये अभूतपूर्व राजकीय अस्थैर्य निर्माण झालं. या परिस्थितीत विरोधी पक्षानंच नाही तर मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला सईद यांनीही भारताला लष्कर पाठवून हस्तक्षेप करण्याचं आव्हान केलं. अब्दुल्लांच्या या कृतीचा जगभरातून निषेध होऊ लागला. संयुक्त राष्ट्र ते अमेरिका, कॅनडासह अनेक पाश्चात्य देशांनी टीकेची तोफ डागली. हिंदी महासागरातील बेटांच्या समूह असलेल्या देशांच्या दौऱ्यावर असलेल्या पंतप्रधान मोदींनासुद्धा आपली मालदीव भेट रद्द करावी लागली. आता मात्र तेथील जनतेनं अब्दुल्ला यांचा निवडणुकीत पराभव करून नेमस्त लोकशाहीवादी इब्राहिम मोहंमद सोलीह यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड केली आहे.

अब्दुल्लांचा चीनकडे झुकाव

अब्दुल्ला राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाले, तेव्हा त्यांनी प्रथम भेट भारताला दिली होती. एवढंच नव्हे तर पंतप्रधान मोदींनी आपल्या शपथ समारंभामध्ये सार्क देशांना आमंत्रण दिलं, तेव्हा अब्दुल्लांनीही हजेरी लावली होती. परंतु पुढील काळात अचानक चित्र पालटलं आणि अब्दुल्ला भारतद्वेषी बनत चीनच्या वळचणीला जाऊन बसले. बघता बघता त्यांचं चीन प्रेम एवढं वाढलं की, आपलं सार्वभौमत्व दावणीला लावून चीनच्या हाताखालचा मोहरा बनून बसले. भारतासारख्या देशानं वारंवार विनंती करूनही अब्दुल्लांनी मुक्त व्यापार कराराकडे पाठ दाखवत चीनसोबत संबंधित करार केला. मालदिवमध्ये चिनी व्यापाऱ्यांना सहज मुक्त प्रवेश दिला, चीनकडून भरपूर कर्ज घेण्यात आलं (आजमितीला एकूण कर्जाच्या ७० टक्के एकट्या चीनच कर्ज आहे). चीनला झुकतं माप देत रस्ते विकास ते बंदर विकास ते हवाई अड्डा प्रकल्पापर्यंत अनेक प्रकल्प दिले. काही बेटं चीनला नाविक तळ उभारण्यासाठीसुद्धा देण्याचा प्रस्ताव होता. (अर्थात ती भारतासाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार होती.) भारतासारख्या देशाला डिवचण्यात एकही कसर अब्दुल्ला यांनी सोडली नाही. नौदल सराव अभ्यासात भाग घेण्यासाठी भारतानं वारंवार निमंत्रण पाठवलं, तेव्हा अब्दुल्लांनी त्याचा अस्वीकार केला. एवढंच नाही तर मालदीवमधील भारताच्या दोन महत्त्वपूर्ण हेलिकॉप्टर स्टेशनमध्ये असलेली हेलिकॉप्टर परत घ्या, अन्यथा फेकून देऊ इथपर्यंत मजल गाठली. भारतीय कामगारांचा व्यावसायिक परवाना काढून घेण्यात आला. तेव्हा भारतच नव्हे तर हिंदी महासागरात सामरिक अस्तित्व असलेल्या अमेरिकेलाही या बाबी अस्वस्थ करणाऱ्या होत्या.

सोलीह यांचा विजय भारतासाठी नवी संधी

सोलीह यांच्या विजयानंतर भारतविरोधी कारवायांना पूर्णविराम मिळेल अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. कारण ते लोकशाहीवादी असून मालदीवच्या राज्यघटनेत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली  आहे. त्यांनी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष व भारत मित्र मोहंमद नशीद यांच्यासोबत एकत्रित निवडणूक लढवली आहे. चीननं आम्हाला कर्जाच्या सापळ्यात अडकवलं असं जाहीर विधान नाशिद यांनी प्रचारादरम्यान केलं होतं. शिवाय चीनसोबत असलेला मुक्त व्यापार करार, संप्रभुतेवर हल्ला करत चीनचा बेटांवर एकाधिकार या मुद्यांचाही आवर्जून करत भारत-चीन यांना समतोल ठेवणार असाही आशावाद प्रचारादरम्यान व्यक्त केला होता.

परंतु आंतराष्ट्रीय राजकारणात कुठलाही देश ना कुणाचा कायम शत्रू असतो, ना मित्र. त्यातही चीनसारख्या जागतिक महासत्ता बनण्याच्या वाटेवर असलेल्या देशाकडे दुर्लक्ष करणं, हे सोलीह यांच्या मालदीवला परवडणारं नाही. शिवाय चीनच्या कर्जाचा डोंगर एवढा अवाढव्य आहे की, त्यापासून सहजासहजी मुक्ती शक्य नाही. कर्जरूपानं घेतलेला पैसा अनेक प्रकल्पामध्ये गुंतवण्यात आला आहे. तेव्हा सोलीह यांपुढे काय पर्याय उरतात? चीनसोबत असलेला मुक्त व्यापार करार रद्द करणं? चिनी कंपन्यांना सहज मिळणार प्रवेश नाकारणं? किंवा भारत सोबत तत्सम करार करून तेवढाच मुक्त प्रवेश भारताला देणं? हा सर्वस्वी निर्णय सोलीह यांना घ्यावा लागेल.

भारताची भूमिका

सार्क सदस्य झाल्यानंतर मालदीवशी भारताचे संबंध वाढले. १९९८ मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष मौमून अब्दुल्ला गाय्यूम यांच्या विरोधात अब्दुल्ला लतीफनं श्रीलंकेतील तामिळ भाडोत्री सैनिकांना हाताशी घेऊन उठावाचा प्रयत्न केला, तेव्हा राजीव गांधी यांच्या सरकारनं ऑपरेशन कॅक्टस मोहिमेद्वारे बंड मोडून काढलं. मालदीव सोबत मधुर संबंध ठेवण्यात भारतानं कायमच रस दाखवला आहे. आता भारत मित्र सोलीह निवडून आल्यावर हे संबंध नवीन शिखर गाठतील, अशी आशा पुन्हा निर्माण व्हायला हरकत नाही.

चीनच्या महत्त्वाकांक्षेस धक्का!

‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ म्हणजे मोत्यांची माळ ही चीनची भूराजकीय महत्त्वाकांक्षा. ज्याअन्वये चीनच्या मुख्य भूमीपासून हिंदी महासागरात सुदानच्या बंदरापर्यंतच्या विशाल टापूत विविध देशांना लष्करी मदत आणि पायाभूत सुविधा पुरवायच्या आणि मग स्वतःचं प्रभावक्षेत्र व दबावक्षेत्र निर्माण करायचं. त्यासाठी संबंधित देशाला कर्जाच्या सापळ्यात अडकवायचं आणि संप्रभुता धुडकावून लावत तेथील काही मोक्याच्या बेटांवर बंदर उभारून आपल्या पाणबुड्यांना मुक्त प्रवेश मिळवायचा असा हा डाव आहे.

मध्यंतरी श्रीलंकेत चीन समर्थक महिंदा राजपक्षेच्या पराभवानं चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला धक्का बसला आणि आता अब्दुल्लाच्या रूपानं.

.............................................................................................................................................

लेखक राहुल प्रकाश कोडमलवार हे स्पर्धा परीक्षेचे विद्यार्थी आहेत.

rahul.rpk11@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................