क्या मेरा पीएम चोर है?

‘स्वत:च्या देशाच्या पंतप्रधानाची चोर म्हणून संभावना करणं योग्य आहे काय?’

गेला आठवडाभर हा प्रश्न वारंवार विचारला जातोय. राहुल गांधींच्या राजस्थानमधल्या सभेपासून याला सुरवात झाली. ‘गली गली में शोर है, देश का चौकीदार चोर है,’ असं राहुल म्हणाले आणि काँग्रेस आक्रमक झाली. ‘मेरा पीएम चोर है’ असा हॅशटॅगही चालवण्यात आला. हा बाण भाजपच्या वर्मी लागला आणि त्यांनी ‘पुरा परिवार चोर है’ असं म्हणून उत्तर दिलं.

देशाला ही चिखलफेक नवी नाही. राजकीय विरोधकांवर असा प्रहार स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून चालू आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात डॉ. लोहियांनी नेहरूंवर केलेल्या टीकेपासून असे जहरी हल्ले मोजता येतील. पण पंतप्रधान ‘चोर’ असल्याचा आरोप पहिल्यांदा झाला बोफोर्सच्या वादाच्या काळात. व्ही.पी. सिंग यांनी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित करत राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला आणि ‘गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है’ ही विरोधकांची मुख्य घोषणा ठरली. तेव्हा राहुल गांधी १७-१८ वर्षांचे असतील. पुढे टु-जी घोटाळ्याच्या वेळी हीच घोषणा भाजपच्या खासदारांनी संसदेत वापरली. 

आज राहुल गांधींनी तीच घोषणा मोदींवर उलटवली आहे. मला आश्चर्य वाटतं इथल्या अनुभवी पत्रकारांचं. त्यांना एक तर इतिहासाचा विसर पडला आहे किंवा थेट नरेंद्र मोदींवर हल्ला झाल्यामुळे ते बावचळले आहेत. त्यांच्यापैकी काहीजण तर मोदींना प्रश्न विचारण्याऐवजी राहुल गांधी आणि काँग्रेसलाच प्रश्न विचारत आहेत. ‘पंतप्रधानांना चोर म्हटल्यामुळे काँग्रेस अडचणीत येईल का’ असं विचारणाऱ्या चर्चा काही टीव्ही चॅनल्सनी आयोजित केल्या. वास्तविक त्यांनी ‘चोरीचा आरोप झाल्यामुळे पंतप्रधान अडचणीत आले आहेत का?’ अशी चर्चा करायला हवी होती. पण गोदी मीडियाची तेवढीही हिंमत दिसत नाही.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

...............................................................................................................................................................

मुळात ही परिस्थिती राजीव गांधीप्रमाणे मोदींनीही स्वत:वर ओढवून घेतली आहे. इंदिरा गांधींच्या खुनानंतर राजीव गांधी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांची प्रतिमा ‘मिस्टर क्लिन’ अशीच होती. बोफोर्स तोफांच्या प्रकरणात लाच घेतल्याच्या आरोपामुळे त्यांची प्रतिमा उदध्वस्त झाली आणि त्यांचा पराभव झाला. पुढे व्ही. पी. सिंग, देवेगौडा, गुजराल आणि वाजपेयी पंतप्रधान झाले तरी त्यांना बोफोर्स घोटाळ्याचा सज्जड पुरावा काही न्यायालयापुढे ठेवता आला नाही. आज न्यायालयानं हे प्रकरण निकालात काढलं तरी राजीव गांधींवरचा हा कलंक धुतला गेलेला नाही. राजकारणात जनमताचा, पब्लिक पर्सेपशनचा, खेळ कसा प्रभावी असतो, हे बोफोर्सनं देशाला पुन्हा एकदा दाखवून दिलं.

हा इतिहास नरेंद्र मोदींना निश्चितपणे ठाऊक असणार. तरीही राफेल प्रकरणी त्यांनी दाखवलेली बेदरकारी धक्कादायक आहे. राहुल गांधींनी हे प्रकरण सुरवातीपासून लावून धरलं आहे. युपीएच्या काळात फ्रेंच सरकारशी झालेला करार मोदींनी पंतप्रधान झाल्यावर बदलला आणि २०१५ साली फ्रान्सचे तत्कालीन अध्यक्ष फ्रान्झ्वा होलां यांच्याशी नवा करार केला. या कराराबद्दलच्या एकाही आक्षेपाला आजवर मोदींनी स्वत: उत्तर दिलेलं नाही. आधीच्या करारानुसार १२६ लढाऊ विमानं मिळणार होती, आता केवळ ३६ मिळणार आहेत. विमानांची किंमतही वाढल्याचा आरोप होत आहे. युपीएच्या करारानुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही सरकारी कंपनी फ्रेंच कंपनी दसॉल्टशी भागीदारी करणार होती. नव्या करारानुसार तिला बदलून अनिल अंबानींच्या काहीही अनुभव नसलेल्या कंपनीला भागीदार बनवण्यात आलं. या सगळ्या गोष्टी संशयास्पद आहेत. कुणाचे तरी हितसंबंध गुंतलेले असल्याशिवाय या गोष्टी होणार नाहीत. इथं तर नवा करार करण्यात खुद्द पंतप्रधानांनीच पुढाकार घेतल्यानं संशयाचे ढग त्यांच्याभोवतीच जमा झाले आहेत.

फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष होलां यांनी गेल्या आठवड्यात केलेल्या विधानामुळे हे प्रकरण आणखी पेटलं आहे. राफेल कराराच्या दरम्यान त्यांच्या मैत्रिणीच्या सिनेमात अनिल अंबानीनी पैसे गुंतवल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. त्याबाबत एका फ्रेंच वेबपोर्टलनं त्यांना प्रश्न विचारला. तेव्हा, अनिल अंबानींना राफेलमध्ये भागीदार बनवण्याचा आग्रह फ्रेंच सरकारचा नव्हता, असं त्यांनी सूचित केल्यामुळे चेंडू पुन्हा एकदा पंतप्रधान मोदींच्या कोर्टात पडला आहे.

अनिल अंबानींना भागीदार बनवण्याचा आग्रह मोदींचा होता काय, त्याबद्दल त्यांना किंवा भाजपला काही विशेष लाभ झाला काय, या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली पाहिजेत. अशा प्रकरणात लाचखोरीचा थेट पुरावा मिळणं अवघड असतं. बोफोर्समध्येही तो मिळाला नव्हता. पण मोदींनी केलेल्या या नव्या करारावर संरक्षण खात्यातल्या एका सहसचिवानं आक्षेप घेतल्याचा गौप्यस्फोट ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने केला आहे. सध्या ‘कॅग’तर्फे या कराराचं ऑडिट चालू आहे. त्यांचा अहवाल डिसेंबर महिन्यात संसदेला दिला जाईल. त्यात मोदी सरकारविरुद्ध ताशेरे आले तर विरोधकांना नवा दारूगोळा मिळू शकतो.

राहुल गांधींनी मोदींना चोर म्हटल्यामुळे भाजपवाले आक्रमक झाले यात आश्चर्य काहीच नाही. पण मोदींच्या समर्थनार्थ काही ठोस पुरावा देण्याऐवजी ते राहुल आणि काँग्रेसवरच चिखलफेक करत सुटले आहेत. रॉबर्ट वडरालाही यात खेचण्यात आलं. राहुलना पाकिस्तानातून पाठिंबा आहे, असा आरोप भाजप प्रवक्त्यानं केला. त्यांची फ्रान्सच्या माजी अध्यक्षांची छुपी युती झाली आहे, असं अरुण जेटली म्हणाले, तर स्वत: मोदींनी आपल्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय युती झाल्याचा आरोप जाहीर सभेत केला. १९७४ साली इंदिरा गांधी अडचणीत आल्या तेव्हा त्यांनी विरोधकांवर हाच आरोप केला होता. असल्या थयथयाटामुळे आपण हास्यास्पद ठरतो आहोत, याचंही भान त्यांना राहीलेलं नाही.

मोदींच्या बचावासाठी मोदी सोडून संरक्षण मंत्र्यापासून कृषी मंत्र्यांपर्यंत सगळे मंत्री उतरले आहेत. पण ज्यांच्या काळात हा करार झाला ते माजी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर गप्प आहेत. ते सध्या आजारी आहेत असा भाजपचा बचाव असू शकतो. पण आपल्या सर्वोच्च नेत्यासाठी ते दोन शब्दही बोलू शकत नाहीत का हा सवाल उरतोच. विद्यमान संरक्षण मंत्री तर पूर्णपणे बावरलेल्या दिसतात. राफेल विमानाची किंमत जाहीर करण्याचं आश्वासन त्या एक दिवस संसदेत देतात आणि दुसऱ्या दिवशी फ्रान्स सरकारसोबत झालेल्या गुप्ततेच्या कलमाचा आधार घेतात!

सर्वसाधारणपणे सेनादलातल्या अधिकाऱ्यांना राजकारण्यापासून दूर ठेवलं जातं. पण मोदी सरकारने हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांना या वादात ओढलं. एअर चीफ मार्शलसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना राफेल विमानाच्या गुणवत्तेबद्दल त्यांनी जाहीर प्रमाणपत्रं द्यायला लावली. अशा पद्धतीने लोकांचं लक्ष मूळ मुद्द्यावरून उडवण्याचा हा प्रयत्न बोफोर्स प्रकरणातही केला गेला होता. प्रश्न बोफोर्स किंवा राफेलच्या गुणवत्तेचा नाही, तर करारात झालेल्या घोटाळ्याचा आहे.

आपल्यावरचा हा ‘चोर’पणाचा धब्बा कायम होऊ द्यायचा नसेल तर मोदींपुढे एकच उपाय आहे. शंभर टक्के पारदर्शकता. राफेल करार उलगडून जनतेला सांगणं. या विमानांच्या किमती जाहीर झाल्यामुळे किंवा अनिल अंबानींचे हितसंबंध उघड झाल्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची तिळमात्र शक्यता नाही. अशी झाकाझाकी करण्याची चूक राजीव गांधींनीही केली होती. राफेलमध्ये मोदींचे काहीच हितसंबंध गुंतले नसतील तर घाबरण्याचं काय कारण आहे? ५६ इंच छातीकडून तरी ही अपेक्षा नाही! विरोधकांची संयुक्त संसदीय समितीची मागणी सरकारने मान्य करायला हवी. हीच मागणी भाजपने टु-जी घोटाळ्याच्या वेळी केली होती.

पंतप्रधानाना ‘चोर’ म्हटल्यामुळे या पदाची प्रतिष्ठा कमी होते या युक्तीवादातही काही दम नाही. हाच युक्तीवाद टु-जीच्या काळात काँग्रेसवाले करत होते. असलं सोवळं आधुनिक राजकारणात पूर्णपणे गैरलागू आहे. एखादा राजकारणी पंतप्रधान झाला म्हणजे तो आदराला पात्र होतो या म्हणण्यात काही अर्थ नाही. आदर हा आपल्या कर्तृत्वाने मिळवावा लागतो. मोदी याबाबत पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. खोटेपणा, सूडबुद्धी आणि लपवाछपवी हा त्यांचा राजकारणाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. अमेरिकेत रॉबर्ट डि निरोसारखे नामवंत अभिनेते राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पना ‘फक यू’ असं जाहीरपणे म्हणत आहेत. ती वेळ अजून भारतीय पंतप्रधानावर आलेली नाही, हे नशीब समजा!

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................