तीन लोकशाहीवादी भारतीय : वाजपेयी, एम. करुणानिधी आणि सोमनाथ चटर्जी

मागील महिन्यात तीन व्यक्तींचे निधन झाले. तिन्ही व्यक्ती राजकारणी, तीन वेगवेगळ्या पक्षांशी संबंधित आणि भारताच्या तीन वेगवेगळ्या प्रदेशांतून आलेल्या होत्या. त्यातील एक व्यक्ती हिंदी, दुसरी तमिळ तर तिसरी बंगाली भाषिक होती. यामधील एकाची लेखक तर दुसऱ्याची बॅरिस्टर म्हणून यशस्वी कारकीर्द होती. यातील एकाने घराणेशाहीला क्वचित, तर दुसऱ्याने उघडउघड थारा दिला. तिसऱ्याने मात्र मुळीच थारा दिला नाही.

अटलबिहारी वाजपेयी, एम. करुणानिधी आणि सोमनाथ चटर्जी याच त्या व्यक्ती. तिघांच्याही वैचारिक निष्ठा त्यांच्या जीवनचरित्रासारख्याच वेगवेगळ्या होत्या. मात्र आधुनिक भारताच्या इतिहासाच्या अनुषंगाने पाहिले तर, एक उल्लेखनीय बाब या तिघानांही एकत्र आणते; या तिघांनीही त्यावेळच्या प्रबळ सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातील पक्षात जाणे पसंत केले.

वाजपेयी आणि करुणानिधी या दोघांचाही जन्म १९२४ मध्ये झाला. चटर्जींचा जन्म पाच वर्षांनंतरचा असला तरी, तेदेखील याच पिढीतले म्हणता येतील. तिघेही वयात आले, तेव्हा ‘भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस’ राजकारणातील सर्वांत प्रबळ शक्ती होती. तिघांनीही आपापल्या अनेक वर्गमित्रांना आणि बालवयातील मित्रमंडळींना गांधी - नेहरूंच्या पक्षात सामील होताना पाहिले, ते मात्र काँग्रेस पक्षात आधी वा नंतर कधी सामील झाले नाहीत. तारुण्यात असतानाच वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात गेले आणि त्यानंतर जनसंघात सामील झाले. तर आपल्या तारुण्यात करुणानिधी द्रविड कळघम आणि त्यांनतर द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) मध्ये सामील झाले. चटर्जी मात्र पक्षीय राजकारणात फार उशिरा म्हणजे वयाच्या चाळीशीत असताना उतरले आणि राजकारणात सक्रीय होण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला, तेव्हा ते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) या पक्षात सामील झाले.

महात्मा गांधींनी १९२० मध्ये असहकार चळवळ सुरू केल्यापासून भारतीय राजकारणात काँग्रेसचे वर्चस्व राहिले होते. १९४७ मध्ये ब्रिटिशांनी भारत सोडल्यानंतर काँग्रेस पक्ष केंद्रात आणि त्याचबरोबर अनेक राज्यातदेखील सत्तेच्या सिंहासनावर विराजमान झाला. गांधींचा मृत्यू १९४८ मध्ये झाला, मात्र त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी हे सुनिश्चित केले की, भारतीय संघराज्य शाबूत राहील आणि राजकारणात काँग्रेस अग्रगण्य स्थानी राहील. नेहरूंच्या जादुई नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाने १९५२, १९५७ व १९६२ अशा तीन सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकांबरोबरच अनेक राज्यांतील विधानसभा निवडणुका जिंकल्या (१९५७ च्या केरळमधील निवडणुकीत कम्युनिस्टांकडून झालेल्या पराभवाचा प्रमुख अपवाद वगळता).

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

...............................................................................................................................................................

१९६० च्या दशकाच्या अखेरीस राज्यशास्त्राचे तज्ज्ञ रजनी कोठारी यांनी एक पुस्तक लिहिले, त्यात भारतीय राजकारणाचे वैशिष्ट्य म्हणून ‘काँग्रेसी व्यवस्था’ (Congress System) या संज्ञेचा उल्लेख केला गेला होता. ही व्यवस्था म्हणजे एकपक्षीय वर्चस्व असलेली राज्यव्यवस्था होती; आणि अधिक जुन्या लोकशाही असलेल्या उत्तर अमेरिका किंवा पश्चिम युरोपीय राष्ट्रांतील द्विपक्षीय किंवा बहुपक्षीय राज्यव्यवस्थेपेक्षा ही व्यवस्था अतिशय वेगळी होती. पण कोठारी ज्यावेळी हे लिहीत होते, तेव्हाच ‘काँग्रेसी व्यवस्थे’च्या गुंत्याची उकल होण्यास सुरुवात झाली होती. १९६७ मध्ये काँग्रेस पक्षाने अनेक राज्यांतील आपली सत्ता गमावली; आणि एक दशकानंतर केंद्रातील सत्तादेखील काँग्रेस पक्ष गमावून बसला.

अलीकडेच निधन पावलेल्या वाजपेयी, करुणानिधी व चटर्जी या तीन व्यक्ती ज्या तीन राजकीय पक्षांशी संबधित होत्या, त्या पक्षांचा काँग्रेसच्या वर्चस्वाला खिंडार पाडण्यात महत्त्वाचा सहभाग होता. करुणानिधींच्या द्रमुक पक्षाने १९६७ मध्ये काँग्रेसची धुळधाण उडवत तामिळनाडूमध्ये सत्ता हस्तगत केली. त्या निकालाने पुढील काळात आंध्र प्रदेशात तेलुगु देसम, ओडिशात बिजू जनता दल आणि अन्यत्र इतर प्रादेशिक पक्षांचा सत्तेत येण्याचा मार्ग सुकर केला.

त्याच वर्षी कम्युनिस्टांनी केरळमध्ये एकहाती सत्ता हस्तगत केली आणि पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या आघाडीचे युती सरकार स्थापन झाले. केरळ व बंगाल या दोन्ही राज्यांत आणि त्रिपुरातदेखील एक प्रमुख राजकीय शक्ती म्हणून कम्युनिस्टांचा उदय झाला आणि त्या तिन्ही राज्यांत त्यांचा प्रभाव पुढील अनेक वर्षे टिकणार होता. दुसरीकडे जनसंघाने १९६७ मध्ये दिल्ली महापालिका निवडणुका जिंकल्या, त्याचबरोबर इतर अनेक राज्यांत युती सरकारांचा घटक पक्ष म्हणून त्यांचा प्रवेश झाला होता. काही वर्षांनंतर जनसंघाचे रूपांतर भारतीय जनता पक्षात (भाजप) झाले. मग राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये सत्तेचा मोठा कालावधी त्यांना मिळाला. तसेच केंद्रातदेखील १९९८ पासून २००४ पर्यंत ते सत्तेत होते.

भाजप, माकप व द्रमुक या तीनही पक्षांनी भारताचा फक्त निवडणुकीचा नकाशा न बदलता, वैचारिक अधिष्ठानदेखील बदलले. करुणानिधींच्या द्रमुक पक्षाने भाषिक आणि प्रादेशिक अस्मितांचा मुद्दा उचलून धरत हिंदी भाषा लादण्याच्या वाढत्या प्रयत्नांना अंकुश लावला. तसेच सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी कल्याणकारी योजनांचा धडाका लावला, त्याचे अनेक राज्यात नंतर अनुकरण केले गेले. वाजपेयींच्या जनसंघ/भाजपने नियोजित अर्थव्यवस्थेच्या (कमांड इकॉनॉमीच्या) उपयोगितेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, खाजगी उद्दमांचा पर्याय सुचवला. त्याचबरोबर सोविएत रशियाधार्जिणे परराष्ट्र धोरण गुंडाळून पाश्चिमात्र देशांकडे झुकलेले परराष्ट्र धोरण आखण्याची आणि सर्वसामारिक व धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाच्याऐवजी, हिंदू प्रतीकांकडे झुकलेल्या राष्ट्रवादाची मागणी त्यांनी उचलून धरली. तर दुसरीकडे नेहरू आणि गांधींच्या काँग्रेस पक्षापेक्षा चटर्जींच्या माकपचा जमीन सुधारणा कायदे, स्त्री-पुरुष समानता आणि साम्राज्यवादविरोधी धोरणांकडे जास्त जोर होता.

निःसंशय काँग्रेससमोरील या प्रकारच्या (आणि इतर) आव्हानांमुळे भारतात लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट रूजण्यास मदत झाली. याचबरोबर एकच पक्ष सर्व राज्यांत तसेच देशभरात आपला अजेंडा राबवू शकण्यात अपयशी ठरल्यामुळे विचारांची चांगल्या प्रकारे देवाणघेवाण झाली. हुकूमशाही व सत्तेचा अनियंत्रित वापर करू इच्छिणाऱ्या प्रवृतींना खीळ बसली.

वाजपेयी, चटर्जी व करुणानिधी या तीनही नेत्यांची काँग्रेसविरोधी आघाड्यांच्या स्थापनेत अग्रणी भूमिका राहिल्यामुळे, देशाच्या राजसत्तेत परिवर्तन घडवण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. आणि हीच बाब जीवनचरित्र व वैचारिक निष्ठा वेगवेगळे असणाऱ्या या तिघांना वरील मुद्यावर एकत्र घेऊन येते. म्हणजे भारताला एकपक्षीय वर्चस्व असलेल्या व्यवस्थेपासून बहुपक्षीय व्यवस्थेमध्ये परावर्तीत करण्यामध्ये चढत्या क्रमाने चटर्जी, करुणानिधी व वाजपेयी यांचा वाटा होता.

या तिघांनी आपापला जडणघडणीचा काळ ‘काँग्रेसी व्यवस्थेच्या’ छायेत घालवला. मात्र त्यांच्या जाण्यानंतर, ‘भाजपायी व्यवस्था’ आपल्यासमोर उघड होताना दिसत आहे. म्हणजे जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी यांच्या काळात काँग्रेस पक्षाचे ज्याप्रकारे संपूर्ण देशभर वर्चस्व होते, अगदी तशाच प्रकारचे वर्चस्व नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांच्या काळातील भाजपचे आपणास दिसत आहे. पूर्वीसारखेच आतादेखील निवडणुकीतील हे प्रचंड वर्चस्व व्यक्तीस्तोम माजवताना व कोणतीही टीका सहन न करू शकणाऱ्या अहंकाराला जन्म देताना दिसत आहे. पूर्वीसारखेच आतादेखील प्रसारमाध्यमांवर बंधने येताना व स्वायत्त सार्वजनिक संस्थाच्या स्वातंत्र्यावर गदा येताना आपण पाहत आहोत.

वाजपेयी, करुणानिधी आणि चटर्जी या तिघांनाही प्रस्तुत लेखकाने स्वतंत्रपणे वैयक्तिक श्रद्धांजली वाहिली आहे. पण हा स्तंभ या तिघांना एकत्र श्रद्धांजली अर्पण करून, त्यांच्या जीवनातून ध्वनित होणाऱ्या एका महत्त्वपूर्ण संदेशाकडे लक्ष वेधू इच्छितो. एकच पक्ष किंवा एकच व्यक्ती अशी या देशाची ओळख बनण्याला या तिघांनी निर्भीडपणे व जोरदार आव्हान दिले. आणि आता हे तिघेही या जगात नाहीत. पुन्हा एकदा या तिघांच्या समतुल्य पण एकविसाव्या शतकातील लोकशाहीवादी आणि देशावर प्रेम करणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वांची भारतीय प्रजासत्ताकाला तातडीची गरज भासत आहे.

अनुवाद : साजिद इनामदार

(साप्ताहिक ‘साधना’च्या ८ सप्टेंबर २०१८च्या अंकातून)

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................