रयतेनं मंत्रालयावर धाव घेतली तर?

एका मंत्र्याच्या स्वीय सहायकानं १० लाख रुपयांची लाच घेऊनही उस्मानाबादच्या एका संस्थेचं काम केलं नाही. परिणामी, लाच घेणार्‍या त्या ‘थोर’ सचिवाला मंत्रालयातच मार खावा लागला लागल्याची घटना गेल्या आठवड्यात एक प्रकाश वृत्तवाहिनीनं लावून धरली आणि अचानक मागेही घेतली. (आजकाल माध्यमांनी लावून धरलेलं एखादं प्रकरण अचानक थांबवलं जाण्याच्या घटना अनेकदा घडतात. त्यामागे कोणतं अतुलनीय कारण दडलेलं असावं, हे जाणकारांच्या लक्षात येत नाही, असं नाही!)

ते मंत्री किंवा सरकार किंवा ते पीए ज्या प्रशासनाचा एक भाग आहेत, त्या प्रशासनाकडूनही या घटनेच्या संदर्भात कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही. अशा नाजूक प्रसंगी कोणतीही भूमिका घ्यायची नसते आणि प्रकरण शांतपणे विस्मरणात जाऊ द्यायचं असतं, या आजवरच्या नोकरशाहीच्या उज्ज्वल परंपरेला ही कृती साजेशीच आहे. इतिहासात डोकावण्याची गरज नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्तित्वात आल्यापासून मोपलवार, कमला मिलमधील अग्नीप्रलय यांसारख्या एक-दोन चौकशा वगळता अन्य कोणत्याही चौकशा आजवर मार्गी लागलेल्या नाहीत. परदेश प्रवासाची कागदपत्रं घरी विसरून आल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवापासून ते औरंगाबादच्या गुलछबू पोलिस अधिकार्‍याची, अशी ही पूर्ण न झालेल्या (का, न होऊ दिलेल्या?) चौकशांची उज्ज्वल  परंपरा आपल्या राज्यात आहे.

मुळात मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचे खासगी सचिव (पीएस), स्वीय सहायक (पीए) आणि विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी)च नाही तर एकूणच नोकरशाही हे भ्रष्टाचाराचं अरबी सुरस कथांनाही लाजवणारं प्रकरण आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या शब्दांत सांगायचं तर ‘हे पीए/पीएस/ओएसडी म्हणजे ‘चहापेक्षा किटली गरम’ असा हा मामला आहे!’. 

मंत्र्यांचा हा स्टाफ ‘भारी’ असणं हे काही फडणवीस यांच्या सरकारची देण नाही, तर या ‘भारी’पणाचा इतिहास जुना, मोठा रोमांचकारी आणि गडगंज धनसंपन्नतेचा आहे. अनेक पीएस आणि पीए राजकारण आणि प्रशासनात त्यांच्या मंत्र्यापेक्षा भारी असल्याचे महत्त्वपूर्ण दाखले ‘महाराष्ट्रातील मंत्र्यांचे पीएस/पीए/ओएसडी यांच्या असामान्य कर्तृत्वाच्या बखरी’ या आजवर कधीही प्रकाशित न झालेल्या ग्रंथात आहेत. ही बखर डोळ्यांनी वाचायची नसते, तर कानांनी ऐकायची आणि डोळ्यांनी बघायची असते. त्यासाठी मंत्रालय, मंत्र्याचं मुंबई आणि गावाकडचं निवासस्थान, मंत्रालयाच्या आसपासचे बार आणि पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये मुकाट वावरावं लागतं. मुंबईच्या पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये तर या सर्व ‘नायकां’च्या जोडीला ‘महानायक’ असलेले अनेक आयएएस/आयपीएस सनदी अधिकारीही सापडू शकतात!  

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................  

यातला पीएस हा शासकीय अधिकारीच असतो, तर पीए आणि ओएसडी हे बाहेरूनही आयात करता येतात. म्हणजे सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयात अशा बाहेरून आलेल्या निधी कामदार, श्रीकांत भारतीय, केतन पाठक, सुमीत वानखेडे, कौस्तुभ धवसे, रविकिरण देशमुख यांच्यासारखे. (यातल्या सुमीत वानखेडे आणि अभिमन्यू पवार नावाच्या ‘किटल्या’ फारच गरम असल्याची चर्चा उभ्या आणि आडव्याही महाराष्ट्रात आहे!) बाहेरून आलेले लोक हंगामी असतात. म्हणजे येतात आणि एखादी टर्म राहून त्यांच्या मूळ जागी परततात, तर बाकी मात्र सत्तेत बदल झाल्यावर अन्य बसेरा शोधतात. हे एक अघोषित केडर असून या केडरची रिंग तोडणं खूप प्रयत्न करूनही फडणवीस यांना जसं शक्य झालेलं नाही, तसंच नोकरशाहीवर वचक ठेवणंही त्यांना जमलेलं नाही, हे एक उघड गुपित आहे.

असे पीएस/पीए/ओएसडी हेच ‘किटली गरम’ म्हणजे अत्यंत इरसाल, बेरके, लबाड आणि  ‘या’  सद्गुणांचा चेहर्‍यावर मागमूसही न ठेवता वावरणारे असतात. मंत्र्यापर्यंत कोणाला पोहोचू द्यायचं, पोहोचलेल्यांपैकी कुणाचं काम ‘सेवा’ म्हणून आणि कुणाचं काम ‘सेवाशुल्क’ आकारून करायचं, सेवाशुल्क किती आणि ते कुठं, तसंच कोणत्या फॉर्ममध्ये स्वीकारायचं ही सर्व कामगिरी ही यातलीच ‘खाशी’ मंडळी निभावत असतात आणि ते मंत्री/ आमदार/ खासदार /पदाधिकारी /सनदी अधिकारी यांच्या खास गोटातले असतात. मंत्रालयातल्या व्यवहारांच्या ‘मोहमयी’ महामार्गावर लोकप्रतिनिधींना घेऊन जाण्यात या मंडळींचा मोठा हातभार असतो .    

सातत्यानं बनवाबनवी करणं आणि ती बनवाबनवी कटाक्षानं न विसरणं हे कौशल्य अंगी असल्याशिवाय खास गोटात समावेश अशक्य असतो. अनेक वर्ष, म्हणजे १९८० पासून मंत्रालय आणि राजकीय वृत्तसंकलनाच्या क्षेत्रात वावरल्यानं ही खाशी मंडळी लगेच ओळखता येतात. हातात लेटेस्ट ब्रॅंडचे दोन-तीन सेलफोन, तोंडात (शक्यतो सुंगंधी) परिमळ पसरवणारे मिश्रण; गेला बाजार खर्रा, केसांना कलप लावलेला आणि एखादा उंची परफ्यूम भसाभसा मारलेला,  हातात ब्रेसलेट किंवा दोन-तीन (शक्यतो खडे असलेल्या) सोन्याच्या जाड अंगठ्या, पांढरे शुभ्र कपडे किंवा सफारी अशा अवतारात ही खाशी मंडळी वावरत असतात... साहेबांना सहन करण्याचा त्यांचा पेशन्स अफाट असतो. त्यांचे ओटा हा फेव्हिकॉलचा घट्ट जोड असतो. प्रसंगी ‘बॉस’च्या चपलाही उचलण्याची त्यांची तयारी असते. (शरद पवार यांच्या वाहणा घेऊन येणारे एक पीए मी १९९६च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात बीडच्या एका हॉटेलात पहिले आहेत. ते सध्या राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत!)

हे चित्र काही अजूनही बदललेलं नाही, असं म्हणण्याचा अनुभव मी पार्लरमध्ये घेतो आहे. सध्या मी ज्या पार्लरमध्ये जातो, त्याच्या बाजूलाच खासदार आणि एका राजकीय पक्षाच्या प्रदेश अध्यक्षाचं जनसंपर्क कार्यालय आहे. पार्लरमध्ये त्यांचा ‘हा’ खास माणूस अधूनमधून येतो आणि संपूर्ण पार्लर मग त्याच्याभोवती नाचत असतं! त्याला सतत फोन येत असतात आणि त्याचं बोलणं होईपर्यंत महिला असो की, पुरुष कारागिरानं नुस्त उभं राहायचं असतं!

एका फोनवर तो सांगतो, ‘आता पुण्यात आहे. उद्या सकाळी मुंबईत या, भेटू’. दुसर्‍या फोनवर सांगतो, ‘साहेब मीटिंगमध्ये आहेत. अर्ध्या घंट्यांनी फोन करा’. तिसर्‍याला सांगतो, ‘अरे मी गावाकडं आलूया. तुला फोन करतो मुंबैला गेल्यावर’. चौथ्याला सांगतो, ‘उरलेले पाठवून द्या, तुमचं काम होईल या आठवड्यात नक्की’... हे असं अव्याहत सुरू असतं. त्याच्या ‘बालदिना’ला तीन-चार तास लागतात, असं त्या पार्लरमधील कारागीर सांगतात. पण ते खूष असतात कारण, टीप म्हणून पाचशेच्याखालचा गांधी त्यांना मिळत नाही आणि पार्लरचं बिलही दोन-अडीच हजार होतं! पत्रकार हेमंत जोशी अशा काही ‘खाशा’ पीएस/पीए/ओएसडी आणि अधिकार्‍यांच्या झळाळत्या कामगिरीबद्दल लिहितो आहे, पण ते लेखन चूक आहे असा प्रतिवाद होत नाही, यातच सारं आलं.

याचा अर्थ सर्वच पीएस/पीए/ओएसडी/अधिकारी भ्रष्ट  आणि लबाड असतात असं नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयात शरद काळे, श्यामकांत मोहोनी, अजित वर्टी, अजित निंबाळकर, नानासाहेब पाटील, जॉनी जोसेफ, अविनाश धर्माधिकारी, महेश झगडे (मुद्दाम निवृत्त अधिकार्‍यांची नावं दिली आहेत) यांच्यासारखे चांगले सनदी अधिकारी काम करताना बघायला मिळालेले आहेत. प्रवाद असले तरी अरुण बोंगीरवार जनहिताची बाब मुख्यमंत्र्याच्या कानावर आवर्जून टाकत आणि मदत करत असा माझा अनुभव आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेत निवड झाल्यावरही डॉ. श्रीकांत जिचकार ठरवून राजकरणात आले. आमदार, मंत्री, खासदार झाले. त्यांनी कामाचा ठसाही उमटवला. सुबोध मोहिते यांच्यासारखा पीएस पुढे राजकारणात आला; पुढे खासदार झाले, केंद्रात मंत्री झाले आणि शिवसेना सोडण्याची घाई करून फसले हा भाग वेगळा.  

सरकारनं जनहितैषी निर्णय घ्यावेत आणि त्यांची अंमलबजावणी नोकरशाहीनं करावी ही कामाची आदर्श पद्धतच आता मोडीत निघाली आहे. जनहित मागे पडून एकूणच सरकार व नोकरशाहीचं सुमारीकरण. महत्त्वाचं म्हणजे ‘बाजारी’करण झालंय. कणखरपणे निर्णय घेणारे, विचारी राज्यकर्ते अभावानंच निवडून येऊ लागले आहेत. राज्यकर्ते आणि नोकरशाही यांचे हितसंबंध तयार झाले. दोघांतही एकमेकाला वापरून घेण्याची वृत्ती बोकाळली आहे. आपण जनतेचे सेवक  नाही तर राजे आहोत अशी मानसिकता नोकरशाहीत आली आहे.

‘पार्टी वुइथ डिफरन्स’चे फडणवीस नोकरशाहीला वठणीवर आणतील अशी अपेक्षा होती, पण ती फसली आहे. आजवर एकाही बाबूवर फडणवीस यांनी कारवाईचा बडगा उगारलेला नाही! फडणवीस यांच्यावर नसले तरी त्यांचे मंत्रीमंडळातील अनेक सहकारी आणि असंख्य अधिकारी ‘अर्थ’पूर्ण वादग्रस्त ठरले आहेत. नोकरशाहीचा वापर क्षुल्लक राजकीय लाभासाठी करून घेण्याची सवय फडणवीस यांनाही लागल्याचं दिसतं आहे. ताजं उदाहरण म्हणजे पक्षातल्या विरोधकांना शह देण्यासाठी मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांनी तुकाराम मुंडे या सनदी अधिकार्‍याला अभय दिलं. दु:ख म्हातारी मेल्याचं नाही काळ सोकावण्याचं आहे, हे राज्यकर्त्यांना समजत नाही, असा त्याचा अर्थ आहे.

मध्यंतरी गप्पा मारत असताना माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे राज्याच्या २०१८-१९ या वर्षाच्या महसुली उत्पन्नातले तब्बल ३५ टक्के म्हणजे  १ लाख ३० हजार कोटी रुपये नोकरशाहीच्या वेतन (१ लाख २ हजार ६६८ कोटी रुपये) आणि सेवानिवृत्ती वेतनावर (२७ हजार ३७८ कोटी रुपये) खर्च होणार आहेत. यात सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे येणार्‍या बोजाचा समावेश नाही. तो समाविष्ट केला तर हा आकडा सुमारे १ लाख ६० हजार कोटी रुपये होईल. इतकी मोठी रक्कम ज्या जनतेच्या खिशातून ज्या नोकरशाहीच्या वेतनावर खर्च होणार आहे, ती नोकरशाही जनहिताची कामं किमान प्रामाणिक/प्रभावी/कार्यक्षमता/संवेदनशीलपणे करत नाही.     

माझे एक नागपूरकर ‘चळवळे’ मित्र प्रमोद पांडे  गमतीनं म्हणतात, ‘आपल्या देशात काम न करण्यासाठी प्रशासनाला पगार मिळतो आणि काम करण्यासाठी लाच मिळते!’ यातली अतिशयोक्ती सोडा कारण संपूर्ण प्रशासन भ्रष्ट नाही, पण वस्तुस्थिती सुन्न आणि अंतर्मुख करणारी आहे. (सुरुवातीची ग्राफिटी त्यांनीच पाठवलेली आहे.) कोणत्याही पातळीवर प्रशासनात एकही काम चिरीमिरी दिल्याशिवाय होत नाही असा विदारक अनुभव कायमच येतो आहे. म्हणून असहाय होऊन लोक मंत्रालयात येऊन आत्महत्या करतात. लाच घेऊनही नोकरशाही काम करत नाही म्हणून लोक मंत्रालयात येऊन मारहाण करतात. आज एकजण मारायला आला. उद्या संतप्त होऊन अख्ख्या महाराष्ट्रातील रयतेनं मंत्रालयावर धाव घेतली तर?

(या प्रतिपादनाला पोलीस, आरोग्य, अग्निशमन ही खाती अपवाद आहेत. किंबहुना हा मजकूर या खात्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना उद्देशून नाहीच!)

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -