कलम ३७७ : सुखावलेलं इंद्रधनुष्य आणि त्यांच्यापुढील ७ आव्हानं!

६ सप्टेंबर २०१८ हा दिवस भारताच्या इतिहासात साजरा करण्याजोगा दिवस ठरला. समलैंगिकता हा गुन्हा ठरवणारं भारतीय दंडविधानातील ३७७ हे कलम देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं रद्दबातल ठरवलं आणि गुमनामीच्या अंधारात जगणाऱ्या, लैंगिकतेमुळे अल्पसंख्याक ठरलेल्या अनेक जीवांना सुखद दिलासा मिळाला. त्यांच्या अस्तित्वाला कायदेशीर मान्यता मिळणं ही झाली ‘बाहेरची’ लढाई, पण मनाच्या आत चालणाऱ्या अनेक लढायांना प्रेरणा मिळाली.

ब्रिटिश काळात बनलेल्या कलम ३७७ नुसार अनैसर्गिक संभोगास (प्रजनन करू न शकणाऱ्या संभोगास) गुन्हा मानलं गेलं होतं. त्यामुळे समलैंगिक संभोगासही या कलमानुसार गुन्हा समजलं जाई. इंग्लंडमध्ये हा कायदा १९६९ मध्येच रद्द केला गेला, पण आपली न्यायव्यवस्था मात्र त्याला कवटाळून बसली होती. दोन प्रौढ व्यक्तींमधील खासगी लैंगिक संबंध जर संमतीनं होत असतील तर तो गुन्हा नाही, असं २००९ साली दिल्ली उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं खरं, परंतु या निकालास सामाजिक व धार्मिक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालानं हे कलम रद्द करून यावर पडदा पाडला आणि देशाच्या खऱ्या सर्वसमावेशक स्वातंत्र्याची व्याख्या आणखी एक पाऊल पुढे नेली.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

वर्ल्ड सायकियाट्रिक असोसिएशन आणि इंडियन सायकियाट्रिक सोसायटीसारख्या संशोधन संघटनांनी ‘समलैंगिकता नैसर्गिक आहे, मानसिक आजार नव्हे आणि जैविक-मानसिक-वाढीसंबंधित आणि सामाजिक घटकांनी लैंगिकता ठरवली जाते’, असा निर्वाळा दिला होता. त्याला आता कायदेशीर जोड मिळाली. लैंगिक विविधता दर्शवणारा इंद्रधनुष्याचा ध्वज फडकला. आता या पुढील सामाजिक-मानसिक-सांस्कृतिक स्वरूपाच्या लढायांची वाटचाल जोमानं सुरू होईल. लैंगिक अल्पसंख्याक मानल्या जाणाऱ्या समुदायापुढील सात वादळी आव्हानं याप्रमाणे-

१. कायद्याची यशस्वी अंमलबजावणी

कायदे तर आपल्या देशात अनेक आहेत, पण वैयक्तिक स्वार्थापोटी, समाजातील विशिष्ट समूहांबद्दल असलेल्या समजांच्या पोटी कायद्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीमध्ये अनेक अडचणीसुद्धा आहेत. हितसंबंध जपणाऱ्या पळवाटा आहेत. भ्रष्टाचाराची कुरणं आहेत. समलैंगिक संबंधांना सामावणारा सक्षम कायदा हे फक्त पहिलं पाऊल आहे. पण तो कायदा राबवणाऱ्या यंत्रणा किती संवेदनशील आहेत, समलैंगिकता या विषयात किती साक्षर आहेत, यावर अंमलबजावणीचं भवितव्य ठरतं. यंत्रणांमधील माणसं अखेरीस समाजाचाच एक भाग असतात आणि समाज अजून तितका परिपक्व नसल्यानं यशस्वी अंमलबजावणी हे आव्हान आहे. समलैंगिक व्यक्तींमध्ये कायद्याचं ज्ञान किती आहे, कायद्याबद्दल बोलण्याची आणि त्याचा वापर करून घेण्याची कितपत हिंमत आहे, हेदेखील परस्परपूरक आव्हानच आहे.

२. समाजाचं सुदृढ लैंगिक आरोग्य

कायदा आणि संरक्षणाची कमतरता यांचं नातं समाजाच्या आरोग्याशी असतंच. सेंटर फॉर डिसिज कंट्रोल अँड प्रिवेन्शन आणि डब्ल्युएचओ यासारख्या जागतिक संस्थांच्या विश्लेषणानुसार समलैंगिक पुरुषांमध्ये लैंगिक संबंधांतून होणाऱ्या आजारांचं प्रमाण जास्त असतं. त्यामध्ये लैंगिक संबंधांचा मार्ग हे कारण नसून जंतु/विषाणू संसर्ग झालेल्या व्यक्तीशी संपर्क येण्याची जास्तीची शक्यता, संरक्षणाचा वापर न करणं आणि समाजातील गैरसमज व भेदभाव यांतून दुर्लक्षिलं जाणारं लैंगिक स्वास्थ्य अशी आहेत.[1] कायद्याची जोड या समस्यांना कमी करण्यास मदत करेलच, पण त्या संदर्भातील वर्तनबदल म्हणजेच सुरक्षित संभोगाबद्दल जागृती, आरोग्य सेवा देणाऱ्याची मानसिकता बदलणं, ही मात्र दीर्घ काळ चालणारी प्रक्रिया आहे.

३. मानसिक स्वास्थ्याची जपणूक

मुळातच आपल्या समाजात मानसिक आजारांची ‘आजार’ म्हणून गणना अभावानंच होते. परंतु मानसिक आजार हा बहुसंख्य समलिंगी व्यक्तींचा सततचा जिवंत अनुभव असतो. अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही, परंतु तज्ञांच्या मतानुसार[2] ‘नैराश्य’सारखे मानसिक आजार”, ‘व्यसनाधीनता’ आणि ‘आत्महत्या’ यांचं समलिंगी व्यक्तींमधील प्रमाण दखल घेण्याजोगं असतं. स्वत:ची ओळख स्वीकारण्याचा संघर्ष, ती ओळख जगाला सांगण्या-न सांगण्याविषयीचा झगडा, लैंगिकता समजून घ्यायला अपरिपक्व असलेल्या समाजात पावलोपावली लागणाऱ्या ठेचा, अशाश्वत भविष्य- अशी अनेक कारणांची साखळी त्यामागे आहे. मानसिक समस्यांची दखल घेणं, संवाद, भावनिक आधार, भेदभाव नष्ट करणं, गरज असेल तिथं समुपदेशनाची मदत घेणं, हे मानसिक स्वास्थ्य जपण्याचे उपाय आहेत.

४. समलैंगिक व्यक्तींना दैनंदिन सामाजिक जीवनाची दारं उघडणं

दिल्ली विद्यापीठाशी संलग्न असलेले डॉ. पंकज अरोरा म्हणतात, “जशी जोडप्यांनी एकत्र राहण्याची लिव्ह-इन-रिलेशनशिपची संकल्पना कायद्यातील बदलानंतर समाजानं स्वीकारली, तसंच समाज समलैंगिकतेबद्दलचे गैरसमजदेखील काही वर्षांत झुगारून देईल.”[3]

कायद्यातील बदलामुळे समलैंगिक व्यक्तींना हातात हात घेऊन रस्त्यावरून चालण्याची, ‘मी जसा आहे तसा’ राहण्याची मुभा मिळाली खरी, परंतु त्यांना स्वीकारण्याइतका आपला समाज सक्षम आहे का? समलैंगिक जोडप्यांना राहती जागा देण्यासाठी घरमालक तयार आहेत का? कामाच्या ठिकाणी हेटाळणी टाळून सामावून घेणारं वातावरण आहे का? तर या सर्व प्रश्नांची उत्तरं सध्या तरी ‘पूर्णत: नाही’ अशीच आहेत. समाजाच्या प्रत्येक स्तरामध्ये समलैंगिक व्यक्तींना सर्वतोपरी आदर मिळणं, हे काही पिढ्यांसाठी तरी स्वप्नच आहे. समलैंगिकतेबद्दलची सर्व मिथकं जेव्हा व्यापक समाजमनातून गळून पडतील आणि सत्य अगदी पुढच्या पिढीपर्यंतदेखील पोहोचेल, तेव्हा ही मानसिकतेची लढाई जिंकली जाईल आणि दैनंदिन जीवनाची दारं समलैंगिक व्यक्तींना उघडतील.

५. माध्यमांनी ‘उचलली जीभ...’ वृत्ती सोडणं

माध्यमांचा सुळसुळाट हे आजच्या समाजाचं वास्तव आहे. समाजमाध्यमांमुळे प्रत्येकाच्या लेखणीला आज आवाज आहे. माध्यमांमधून समाजात पोहोचणारी समलैंगिक व्यक्तींची प्रतिमा हा मानसिकता बदलण्याच्या रस्त्यावरचा म्हटलं तर मैलाचा दगड आहे, म्हटलं तर अडसर आहे. जगातील सर्व संस्कृतींच्या ऐतिहासिक दाखल्यांमध्ये जर आपण डोकावून पाहिलं तर अनेक कथा, काव्य, शिल्प यांमध्ये अशी अनेक पात्रं आपल्याला दिसतात, जी समलैंगिक होती किंवा आहेत. समलैंगिकता किंवा त्यासंबंधीचे विचार हा कायमच प्रत्येक संस्कृतीचा एक घटक राहिलेला आहे. भारतीय संस्कृतीसुद्धा त्याला अपवाद नाही. मग खजुराहो येथील शिल्पांचे दाखले असोत, ‘कामसूत्र’ या ग्रंथामधील भाष्य असो किंवा शिखंडीसारखी महाभारतामधील महत्त्वाची पात्रं असोत. समलैंगिकता जितक्या नितळपणे, संस्कृतीचा एक भाग म्हणून इतिहासात डोकावली आहे, ते माध्यमभान आजच्या समाजाला शिकणं नितांत गरजेचं आहे.

६. व्यापक लैंगिक शिक्षण

‘कायद्यातील बदलामुळे एचआयव्हीच्या घटनांमध्ये वाढ होईल’ हे सुब्रमण्यम स्वामींचं वक्तव्य एक समाज म्हणून आपली लैंगिकता या विषयातील साक्षरता तपासून पाहण्यास भाग पाडतं. ज्या समाजातील बहुसंख्य शिक्षक ‘प्रजनन संस्था’ विद्यार्थ्यांना शिकवण्यास अजूनही लाजतात, त्या समाजाला लैंगिकता हा विषय मुळात समजून घेणं गरजेचं आहे. शैक्षणिक व्यवस्थेत अभ्यासक्रमात हा विषय असायला हवा आणि तितक्या प्रगल्भतेनं तो शिकवण्याची शिक्षकांची क्षमता हवी. २०१४ साली राष्ट्रीय किशोर आरोग्य कार्यक्रमामध्ये लैंगिक आरोग्याचा समावेश केला होता, परंतु २०१६मध्ये मानवी संसाधन विकास खात्यानं ‘लिंग’ किंवा ‘लैंगिक’ अशा अर्थाचे शब्द वगळण्यास भाग पाडले.[4] अशा धोरणात्मक अडसरांचा निषेध व्हायला हवा. दूरगामी स्वरूपात मानसिकता बदलण्यासाठी लैंगिक शिक्षणाचं खुल्या दिलानं स्वागत करणं गरजेचं आहे.

७. प्रतिमा बदलण्यासाठी मनाचे आरसे स्वच्छ करणं

काय ‘नॉर्मल’ आहे, याच्या व्याख्या समाजानं ठरवल्या आहेत. त्या व्याख्येच्या बाहेरचं काही जरी डोळ्यांना दिसलं तरी समाज म्हणून आपण कावरेबावरे होतो, क्वचित घाबरतो, आपल्या कळपात असू तर हसतो आणि मजा उडवतो. समलैंगिक व्यक्ती या ‘नॉर्मल’ असण्याच्या व्याखेच्या वर्षानुवर्षं शिकार आहेत. समाज म्हणून फक्त आर्थिक प्रगती करणं किंवा तंत्रज्ञान विकसित करणंच गरजेचं नाही, तर समाजाची मूल्यं काय आहेत, मानसिक आरोग्य कसं आहे, समाजात निर्माण होणारे कला-साहित्य सर्वसमावेशक आहे का, आपल्या भावी पिढीला आपण काय देतो आहे, हे सगळंच महत्त्वाचं ठरतं. समलैंगिक व्यक्तींची प्रतिमा बदलणं ही पुढील पिढ्यांसाठी आपली सामाजिक जबाबदारी आहे.

न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांचे निकालामधील शब्द असे होते, “कलम ३७७ मुळे समाजानं वाळीत टाकलेल्या या समाजघटकाची इतिहासानं माफी मागावयास हवी.” कायदा बदल आणि तितक्याच ताकदीच्या अशा विधानांमुळे समाजातील संवेदनशील व्यक्तींच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले नसतील तरच नवल. सुखावलेल्या इंद्रधनुष्याचा हा उत्साह समाजापुढील आव्हानांना सामोरं जाण्याचं बळसुद्धा देईल हे निश्चित.