नोटाबंदीमुळे ग्रामीण अर्थकारण ठप्प, तरी रहा गप्प!

प्रसंग पहिला

स्थळ चिंचवड

सरकारी बँकेच्या ऑफिसात माणूस गेलाय. त्याला बँकेच्या नियमानुसार २४,००० आठवड्यात असलेली मर्यादा पाळून पैसे हवेत चेक देऊन. कॅशियर हात जोडून विनंती करतो, रोकड कमी आहे ४,००० घ्या चेकवर. व्यवस्थापक तेच सांगतात. माणुसकीच्या दृष्टीने प्रत्येकाने एवढेच पैसे घ्या जेणेकरून रांगेत उभे राहिलेल्यांना काहीतरी पैसे मिळतील. पुढलं काम कसं करायचं या विवंचनेत ४,००० घेऊन माणूस बाहेर पडतो. ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय असल्याने जेवढ्या जुन्या नोटा होत्या त्या आधीच पंपावर वापरून झाल्यात. कामाचं बिल मिळालं तरी ते चेकने मिळणार. मात्र चालकांना पैसे रोख द्यावे लागतील.

प्रसंग दुसरा

स्थळ अहमदनगर

शेड्युल्ड बँकेचा कॅशियर स्टेट बँकेत बसलाय. त्याच्याकडे २ कोटी रक्कम आहे जुन्या नोटात भरण्याची. त्याला नव्या चलनात रोकड किमान ५० लाख हवीय खातेदारांना देण्यासाठी. सकाळी ९ वाजता नंबर लावलाय. दुपारी पाच वाजता पैसे जमा झालेत आणि उद्यासाठी १५ लाख मिळालेत. पैशाच रेशनिंग होणार हे ९ तारखेपासून सगळ्यांना माहितेय. 

प्रसंग तिसरा 

स्थळ अहमदनगर 

सरकारी बँकेची शहरातली शाखा. बिडी कारखानदार रांगेत उभा. त्याच चालू खातं आणि सीसी ज्यावर महिन्याला साधारण एक कोट रुपये व्यवहार. कामगारांना पगार तुकड्यात देण चालूय. चालू खात्याला मर्यादा ५०,००० ची. व्यवस्थापक स्वतः समोर येतो. मोठा खातेदार आहे म्हणून चहा पाजून विनंती करतो. पन्नास मागू नका आता फक्त २०,००० घेऊन जा. काही शे कामगार असलेला कारखानदार २०,००० कुणाला आणि किती द्यायचे या चिंतेत. बहुतांशी कामगार पद्मशाली समाजातल्या स्त्रिया ज्यामध्ये साक्षरता मुळातच कमी आहे तिथे बँकिंग माहिती असणं दुरापास्त. घर चालवणाऱ्या महिला फक्त रोखीने व्यवहार करतात. त्यांनी नोटबंदी झाल्यावर, पण बँकेत पाउल टाकलं नाही, कारण ५०० -१००० च्या नोटा सांभाळून ठेवाव्यात एवढी बचतही नाही. 

प्रसंग चौथा

छोट्या ४०७ टेम्पोने वाहतूक व्यवसाय करणारा माणूस. त्याला एका कारखान्यात काम मिळणार आहे. त्यासाठी वाहतुकीला नवी गाडी घेण गरजेच आहे. शोरूममध्ये मार्जिन मनी भरायला चेक पाहिजे आणि कर्जप्रकरण करायला फायनान्स कंपनीत चेक पाहिजेत. अगदी ईसीएस करायचं म्हटलं तरी किमान पाच चेक हवेत. तीन आठवडे बँकेत माणूस चकरा मारतोय मात्र बँकेत असलेली गर्दी हटत नाही आणि त्याचं काम होत नाहीये. आधीपासून ‘कॅशलेस’ असलेल्या माणसाला ‘कॅशलेस’ व्यवहार करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा हतबल आहे. 

या सगळ्या प्रसंगांतील प्रत्यक्ष सहभागी माणसं परिचयाची आहेत. या प्रसंगात बँक शहरात आहेत आणि सरकारी किंवा शेड्युल्ड बँक आहेत. जिल्हा बँक, ग्रामीण सहकारी बँक, ग्रामीण सरकारी बँक, त्यांना मिळणारी रोकड आणि मागणी यातली तफावत याबद्दल विचारच करू नये अशी स्थिती. ‘कॅशलेस अर्थव्यवस्था’ ही दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाययोजना आहे. जास्तीची रोकड पुरवणे ही एकमेव तत्काळ केली जाऊ शकणारी उपाययोजना आहे. अशा वेळी पुरेशी पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसताना ‘कॅशलेस व्हा’ अशी हाकाटी उठवणं हीच खरं तर रोकड पुरवठा आणि मागणी याचं गणित साफ कोलमडून गेल्याची जाहीर कबुली आहे. 

काल परवा पगार झाल्यानंतर शहरातल्या बँकांमध्ये खडखडाट आहे. त्याच्याशी सबंधित बातम्या छापून आल्यात, पण ग्रामीण भागाबद्दल कुणी बोललेलं अभावानं दिसतंय. निमशहरी, तालुक्याच्या गावाला स्थानिक पातळीवर छोट्या सहकारी बँक कार्यरत असतात. स्थानिक संबंध, व्यवसायिक संबंध या माध्यमातून बहुतांशी लोकांची खाती या बँकेत असतात. सगळा कारभार स्थानिक पातळीवर असल्याने सेवेचा दर्जा उत्तम असतो आणि कार्यक्षेत्र तालुका किंवा जिल्हा असतं. पतसंस्था अगदी गावपातळीवर एक किंवा दोन शाखा घेऊन काम करतात. नुसत्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर वीस हजार पतसंस्था आणि त्यांच्या एकूण पंचाहत्तर हजार शाखा आहेत. या पतपेढ्यांमध्ये दैनंदिन व्यवहार चालतात. महाराष्ट्रात एखादा दुसरा अपवाद सोडला तर बहुतेक जिल्हा बँकांमध्ये ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांची खाती असतात. महाराष्ट्रात जिल्हा बँकेचे खातेदार आहेत सत्तर लाख. या जिल्हा बँकांमध्ये पीकविमा, पीककर्ज, शेततळे, पाईपलाईन इत्यादीसाठी सरकारी अनुदान येतं. सोबत सरकारी योजना बहुतांशी जिल्हा बँकेतून राबवल्या जातात. 

ग्रामीण आणि निमशहरी भागाचा कणा असलेल्या या बँकांमधले सगळे खातेदार मोजले तर त्यांची संख्या होईल किमान दोन कोटी. या दोन कोटी लोकांपैकी किती लोकांचे खाते दुसऱ्या बँकेत असेल? पन्नास लाख? तरीही दीड कोटी उरले. या सगळ्या बँकांना जुन्या नोटा बदलायला किंवा जुन्या नोटा बदलून घ्यायला रिझर्व बँकेने परवानगी नाकारली, कारण या सगळ्या भ्रष्ट आहेत आणि यांचे राजकीय संचालक काळे पैसे पांढरे करतील ही सरकारला भीती आहे. 

साधा प्रश्न आहे. हे काळे-पांढरे दिल्लीत खाजगी बँकेतही झाले आणि महाराष्ट्रात सरकारी बँकेतही झाले. समजा या सगळ्या सहकारी बँका, पतपेढ्या यांना चार महिने आधी मुदत देऊन सरकारने स्पष्ट आदेश काढला असता की, “विहित मुदतीत नेट बँकिंग आणि सरकारी यंत्रणेला जोडले गेले नाहीत आणि सगळ्या खातेदारांना ठराविक कागदपत्रे सक्तीची केली नाहीत तर रोकड पुरवठा बंद आणि बँकिंग परवाना बंद करण्यात येईल.” तर सगळ्या बँकांनी नक्की पूर्तता केली असती आणि या काही हजार शाखा आणि लाखोंचं मनुष्यबळ नोटा बदलीला सरकारला उपयोगी पडलं असतं. 

मग नोटा पुरवायची क्षमता नाही म्हणून परवानगी नाकारली आहे की, सहकारच मोडीत काढायचा म्हणून परवानगी नाकारली आहे? बरं हे सगळे चोर आहेत हेही कबूल केलं तरी या बँकांमध्ये खाते असलेल्या खातेदारांना सामान्य बँकिंग अंतर्गत असलेले पैसे काढण्यासाठी रोकड पुरवठा करण्याची जबाबदारी रिझर्व बँकेचीच आहे. मात्र तिथं नेमका भेदभाव सुरू आहे. 

शहरी भागात जास्तीत जास्त रोकड पुरवून बोंबा मारणारी तोंडं बंद करायची आणि ग्रामीण भागाला तोंडी लावायला काहीतरी रक्कम हातावर टेकवून बोळवण करायची. आठवडे बाजार, ग्रामीण भागातला किराणा दुकानदार, लहान मोठी कृषी सेवा केंद्रं, अवजार विक्रेते, औषध दुकानदार, दवाखाने या नेहमी लागणाऱ्या आणि अत्यावश्यक सदरात मोडणाऱ्या व्यावसायिकांना कॅशलेस व्हायला आधी पुरेसं इंटरनेट आणि वीजपुरवठा आणि सोबत अर्थसाक्षरता या बेसिक गोष्टी पुरवल्या तर मग पुढल्या गप्पा. तिथं तर रोकड असल्याशिवाय पान हलत नाही. 

अहमदनगर आणि बीड जिल्ह्यातून दिवाळीपूर्वी उसतोड कामगार महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या कारखान्यांना जोडले जातात. त्यांची संख्या साधारण दोन लाख आहे. दोन लाख कामाची माणसं म्हणजे किमान लाखभर कुटुंबं आणि पाच लाख माणसं. जोडीला सव्वा लाख उचल मिळते आणि ती सगळी पाचशे-हजारच्या नोटांत. बैलगाडी जुंपून गेलेल्या कामगारांनी उसतोड करावी की, पैसे बदलून घ्यायला रांगेत उभं रहावं ही चिंता. जिथं हे कामगार उसतोड करायला गेलेत तिथल्या बँकेत खातं असण्याचा प्रश्न नाही. त्यांना आठवड्याला स्थानिक बाजारात किराणा भरला तर चूल पेटते. त्यांनी कुणाकडे बघायचं आणि दाद कुणाकडे मागायची? शेतमजूर, शहरातले असंघटीत कामगार, ठेकेदाराकडे काम करणारे मजूर यांना सगळ्यांना आठवड्याला मजुरी मिळते तीही रोखीत. बहुतांशी ठेकेदारांना कारखान्याने, मालकाने दोन-दोन महिन्यांचे पैसे पाचशे-हजाराच्या नोटांमध्ये दिलेत, त्यांनी ते पैसे कामगारांना दिलेत. जर पुढले काम पाहिजे असेल तर हेच पैसे घ्यावे लागतील ही सक्ती. कामगारांना रोजगार बुडवून कागदाच्या फोटोकॉपी हातात घेऊन बँकेच्या दारात उभं राहण्याशिवाय पर्याय नाही. 

जी गत कामगारांची, तीच गत शेतमालाची. व्यापारी, आडते फोटो काढण्यापुरते कॅशलेस आणि चेकने व्यवहार सुरू केलेत म्हणून सांगतात, मात्र प्रत्यक्षात जुन्या नोटा स्वीकारण्याची सक्ती अन्यथा उधारी. पैसे मिळाले तर पुढल्या पिकाची तयारी अशी अवस्था असलेल्या शेतकऱ्याला नाईलाजाने मिळतील त्या भावात पैसे घेऊन नोटा बदलायला रांगेत उभ राहण्याशिवाय पर्याय नाही. नोटांच्या या गोंधळात ग्रामीण, निमशहरी भागात अर्थकारण ठप्प झालंय आणि चलन फिरणं पूर्णपणे थांबलं आहे. अशा वेळी तळाला असलेल्या माणसांची क्रयशक्ती कमी झाली तर पुढे काय होतं हे सांगायला कुणी अर्थशास्त्रज्ञ असावं लागत नाही. 

या गोंधळात नोटा पुरवठ्याची अवस्था काय आहे? स्थानिक पातळीवर एका मोठ्या सरकारी बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार हे सगळं सुरळीत व्हायला आणि पैसे काढण्यावर असलेली बंधनं पूर्णपणे हटवायला किमान सहा-आठ महिने जातील. ८६ टक्के चलन बाजारातून काढून घेतल्यावर दुसरं काय अपेक्षित आहे? त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगतात की, पन्नास दिवस कळ काढा आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली पत्रकार परिषदेत अजून दोन तिमाही म्हणजे सहा महिने लोकांना त्रास सहन करावा लागेल हे सांगतात. सहा महिने म्हणजे अर्ध वर्षं ही अर्थव्यवस्था मोडून पडायला पुरेसा वेळ आहे. हे गाडं मंदीच्या चक्रात जर अडकलं तर पुन्हा रुळावर यायला किमान दोन वर्षं लागतील. तोवर तळाशी असलेली जनता जगणार कशी? 

आता काही मूलभूत प्रश्न. 

या चलनबदली किंवा बंदीसाठी नेमका खर्च किती? म्हणजे जुन्या नोटा बदलून नव्या नोटा छापून घेणं, त्या वितरीत करणं, जुन्याची विल्हेवाट लावणं, नव्या वितरीत करताना बँकिंग व्यवस्थेवर पडलेल्या ताणामुळे इतर काम ठप्पं आहेत. चलन तुटवडा आणि त्याचे परिणाम, एकूण नुकसान, व्यापाराचं झालेलं नुकसान याचीही आकडेवारी समजायला हवी. निर्णय घेतल्यावर त्याचे फायदे आणि अनुषंगिक तोटे, नुकसान याचा विचार करता जर हा व्यवहार तोट्याचा ठरला, तर मग देशानं नेमकं काय मिळवलं आणि काय गमावलं? 

akshitole@gmail.com