‘बखर रानभाज्यांची’ वाचायला खूपच मजा आली. लेखिकेने एका रोचक विषयाचे सुंदर विवेचन केले आहे.

निसर्ग अभ्यासक आणि कार्यकर्त्या नीलिमा जोरवर यांचे ‘बखर रानभाज्यांची : प्रवास रानभाज्यांच्या शोधाचा’ हे पुस्तक नुकतेच लोकवाङ्मय गृहातर्फे प्रकाशित झाले आहे. पश्चिम घाटातल्या रानभाज्यांची सचित्र माहिती देणाऱ्या या पुस्तकाला ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांनी लिहिलेली प्रस्तावना...

............................................................................................................................................

‘निसर्गदेवीचे केवळ नंदनवन’ अशा सह्याद्रीचे, तळकोकणाचे वर्णन करताना काटदरे म्हणतात, “चैत्रगौरीच्या खिरापतीला न पडो काही उणे; म्हणोनि पिकली जाळीमध्ये करवंदे, तोरणे’’. अशा रानाच्या मेव्याचा आस्वाद घेत मी वाढलो, तेव्हा नीलिमांचे ‘रानभाज्या’ वाचायला खूपच मजा आली. प्रत्यक्ष अनुभवत या लेखिकेने एका रोचक विषयाचे सुंदर विवेचन केले आहे.

याला एका महत्त्वाच्या विषयाची जोड देणे आवश्यक आहे. ते म्हणजे हे सगळे खरे तर लोकांनीच गावोगावी काळजातून कागदावर उतरवायला हवे, या निसर्गसंपत्तीचे लोकांनीच हक्काने संरक्षण, संवर्धन करायला पाहिजे. यासाठी भारताच्या सुदृढ लोकशाहीने जैवविविधता कायदा (२००२) व वनाधिकार कायदा (२००६) अशी भक्कम कायदेशीर चौकट निर्माण करून दिली आहे. डिसेंबर २००२ मध्ये पारित झालेल्या जैवविविधता कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी २००४ सालीच राष्ट्रीय स्तरावरील प्राधिकार बनवला गेला. महाराष्ट्रात खूपच उशिरा, २०१२ मध्ये, राज्य पातळीवरील जैवविविधता मंडळ प्रस्थापित केले गेले व काहीकाही ग्रामपंचायतीत स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांची निर्मितीही झाली आहे. सर्व लोकांना सहभागी करून, अगदी तळागाळापर्यंत जाऊन, या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी अशी अपेक्षा आहे.

या कायद्याअंतर्गत सर्व ग्राम-पंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, तसेच नगरपालिका, महानगरपालिकांमध्ये जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या बनवल्या गेल्या पाहिजेत. या स्थानिक समित्यांना स्थानिक जैवविविधता संसाधनांच्या उपयोगाचे नियमन करण्याचे, या संसाधनाचा व त्याच्याशी संबंधीत ज्ञानाचा वापर करण्यावर कर आकारण्याचे अधिकार आहेत. हे काम व्यवस्थित चालवण्यासाठी आधार म्हणून जैवविविधता व त्यासंबंधीत ज्ञानाची नोंदणी करणे, हेही या व्यवस्थापन समित्यांचे एक महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. अशी नोंदणी ‘लोकांचे जैवविविधता दस्तऐवज’, उर्फ ‘People’s Biodiversity Register’च्या रूपात करावयाची आहे. हा दस्तऐवज म्हणजे स्थानिक पातळीवर नैसर्गिक संसाधनांचे, विशेषत: जैविक संपत्तीचे स्थलकालानुरूप व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या माहितीचे भांडार असेल. लोकांची तशी इच्छा असल्यास काही विवक्षित माहिती उघड न करण्याची तरतूद केली गेलेली आहे. साहजिकच अशा भांडारात आज दुर्लक्षित परंतु स्थानिक लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या अनेक जीवजातींबद्दलची माहिती संकलित

केली जाईल. उदाहरणार्थ, रायगड जिल्ह्यातील चावणी गावच्या लोकांच्या जैवविविधता नोंदणीपत्रकाप्रमाणे, त्यांना २४० स्थानिक वन्य वनस्पतींच्या जाती माहीत आहेत, आणि यांतील तब्बल १८३ वनस्पतींच्या जाती कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे वापरल्या जातात.

केवळ लिखित दस्तऐवज नव्हे तर संगणकीकृत डेटाबेसच्या रूपात ही माहिती उपलब्ध होऊन ती एका मोठ्या देशव्यापी, परंतु विकेंद्रित रीतीने जमवलेल्या, आणि व्यवस्थित जोडल्या गेलेल्या, विविध माहिती समुच्चयाच्या प्रणालीचा भाग बनेल अशी कल्पना आहे. म्हणजे गावागावांतील अनुभव एकमेकांना सहज समजण्याची, सहभागाने माहिती वापरण्याची, वाढवण्याची व्यवस्था करता येईल. या माहितीचे वेगवेगळे घटक असू शकतील. त्यात काही माहिती स्थानिक पातळीवर गोळा केलेली असेल. उदा. पंचायतीच्या क्षेत्रातील रानभाज्या व त्यांची उपलब्धी व उपयोग, किंवा महुआच्या झाडांची संख्या. काही तालुका-जिल्हा पातळीवर गोळा केलेली असेल. उदा. प्रशासनाने महुआवर गोळा केलेला कर. काही राज्य पातळीवर गोळा केलेला असेल. उदा. महुआच्या नियमनासाठी केलेले

प्रशासकीय नियम किंवा महुआचे वेगवेगळ्या महिन्यांतील बाजारभाव काही राष्ट्र किंवा विश्व पातळीवरची असेल, उदा. महुआचे रासायनिक घटक, त्यांचे गुणधर्म, त्याबाबत घेतलेली पेटेंट्स. यातील लोकांच्या दृष्टीने गोपनीय माहिती वगळून इतर खालून वर आणि वरून खाली, एका गावातून दुसऱ्या गावात, एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पसरू शकेल. हे करता-करता लोक आधुनिक ज्ञानप्रक्रियेत सामील होतील, याच्या आधारावर व्यवस्थापनात सहभागी होतील, जैवविविधतेच्या आर्थिक लाभाचा काही अंश खरोखरच त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल अशी आशा आहे.

आता जैवविविधता कायद्यास २००६ सालच्या वनाधिकार कायद्याची जोड दिली गेली आहे. या कायद्यातील सामूहिक वनसंपत्तीच्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्राची बरीचशी वनभूमी स्थानिक समाजांना त्या क्षेत्रातील रानभाज्या व तेंदू-बांबू-वेतासहित इतर सर्व गौण वनोपजावर व्यवस्थापनाचे पूर्ण हक्क मिळून व्यवस्थापनासाठी हातात घेता येईल. या वनभूमीवरच्या वनसंपत्तीचा वापर कोण, कसा करेल हे ठरवण्याचा, ती गोळा करण्याचा, विकण्याचा, तिचे पुनरुज्जीवन करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे येईल. आज यातील बरीच जमीन उजाड आहे, अथवा तिच्यावर नीलगिरी, ग्लिरिसिडिया, ऑस्ट्रेलिअन अ‍ॅकेशिआ अशा लोकांच्या दृष्टीने निरुपयोगी झाडांची वाढ झालेली आहे. अधिकार आणि उत्तेजन मिळाल्यावर स्थानिक लोक खूप विविध प्रकारच्या वनस्पतींचे संरक्षण कर देतील, व त्यांचे पुनरुज्जीवन करतील. यातून महाराष्ट्राच्या जैवविविधतेची संपत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढू शकेल.

या दिशेने काय शक्य आहे हे समजावून घेण्यासाठी मी नंदुरबार, अमरावती, गडचिरोली व औरंगाबाद या चार जिल्ह्यांतील आदिवासी मित्रांबरोबर व तेथे काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांबरोबर आता कायद्याने उपलब्ध होऊ घातलेल्या सामूहिक वनसंपत्तीच्या क्षेत्राच्या संसाधनांची पाहणी व नियोजनाचा छोटासा उपक्रम चार महिन्यांत पार पाडला. या संदर्भात लोकांना खास लक्ष पुरवण्याची जरूर असलेल्या जीवजाती कोणत्या असे विचारता, ढोमनीपाटा या मेळघाटमधील गावातल्या लोकांनी १६२ प्रजातींची नावे सुचवली. यांत २३ औषधी वनस्पती, ५० वृक्ष; १० मासे, खेकडे, झिंगे, कासव इत्यादी जलचर; आणि अनेक बेडूक, सरडे, पक्षी, पशूंचा समावेश आहे. यांतील सीताफळ, आवळा, बोर, पेरू, मोह, चारोळी, आंबा, रामफळ, चिंच, जामून, तीवस, बिब्बा, शेवगा, सोसो, करवंद या १६ प्रजातींची रोपे मुद्दाम तयार करून लागवड करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कृतिआराखडाही बनवला आहे.

मला जबरदस्त आशा आहे की, हे रानभाज्यांवरचे आकर्षक पुस्तक अशा प्रयत्नांची नांदी आहे, आणि पुढील काही वर्षांत सर्व राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावरील लोकसहभागातून अशी माहिती संकलित होऊन ती सर्वांना सहज उपलब्ध होईल, व त्यातून प्रेरणा घेऊन ही जैविक संपत्ती सांभाळण्याचे, तिचा सुयोग्य वापर करण्याचे लोकाभिमुख प्रयत्न उभारले जातील.

.............................................................................................................................................

‘बखर रानभाज्यांची’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा आणि विशेष सवलत मिळवा -

https://www.booksnama.com/book/4524/Bakgar-Ranbhajyanchi

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -