मुस्लिमांना आरक्षणाची गरज का आहे?

९ सप्टेंबर रोजी पुण्यात मुस्लिम समाजाचा आरक्षणासाठी मोठा मोर्चा निघणार आहे. मराठा मोर्च्यामुळे मुस्लिम आरक्षणाची मागणीही जोर धरू लागली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा लेख...

.............................................................................................................................................

महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाज हा ३० टक्के शहरात तर सुमारे ७० टक्के ग्रामीण भागात राहतो. ग्रामीण भागातील मुस्लिमांचं जगणं परपंरागत भारतीय पद्धतीच्या व्यवसायावर आधारीत आहे. शेती, बागवानी, खाटीक, पिंजारा, गवंडी, लोहार, सुतार, कासार, जुलाहा, विटभट्टीमजूर, भाजीपाला विकणं, हमाली, लहान-मोठी रिपेअरिंग, चिकण सेंटर, भंगारची दुकानं आदींतून तो आपली दिनचर्चा चालवतो. यासह आठवडी बाजारात जाऊन रस्त्यावर दुकानं थाटणाऱ्या मुसलमानांची संख्याही लक्षणीय आहे. यासह कुठल्याही सटरफटर व्यवसायात मुसलमान सहज दृष्टीस पडतो. आर्थिक दारिद्रय व त्यायोगे येणारी गरिबी व शिक्षणाअभावी आलेला मागासलेपणा, अशी या ग्रामीण मुसलमानांची स्थिती आहे. हेच जवळपास ८० टक्के मुस्लिमांचं समाजवास्तव आहे. २० टक्के ग्रामीण क्षेत्रातील मुस्लिम मध्यमवर्गात मोडतो, तर त्याहीपेक्षा कमी सधन व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम म्हणता येईल.

शहरी भागातील ३० टक्के मुस्लिमांमध्ये १० टक्के संपन्न व राजकीय-शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत म्हणता येईल. मात्र, शहरी भागातील एकूण ३० टक्क्यांपैकी २० टक्के ऑटोरिक्षा,  हातरिक्षा,  भंगार, रिपेरिंग, हमाली, फूटपाथवरील गॅरेज व दुय्यम (सेकंड हँड) व्यवसायात आहे. 

ढोबळमानानं पाहिलं तर महाराष्ट्रातील तब्बल ७० टक्के मुस्लिम हे सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत. याचे मुख्य कारण भारतीय समाजव्यवस्थेतील चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेत दडलेलं आहे. सातव्या शतकात आलेल्या इस्लामनं धार्मिक, समाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक समतेची  दारं खुली केली. इस्लामनं धार्मिक शूद्र समजल्या जाणाऱ्या समाजात समतेचा व्यवहार नेला. चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेत खितपत पडलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती, आदिवासी, ओबीसी जातसमूहांनी इस्लाम स्वीकारला व ते मुसलमान झाले.

इस्लाम स्वीकारून मुस्लिम झाल्यावर धर्मांधारित अस्पृश्यता, जीवघेण्या धार्मिक जाचातून त्यांना सुटका मिळाली. मात्र उपजीविकेची व सामाजिक परिस्थिती पूर्वीसारखीच राहिली. (संदर्भ- डॉ. भगवतीशरण उपाध्याय, ‘भारतीय संस्कृति के स्त्रोत’) म्हणून मुस्लिम झाल्यावर धार्मिक आणि सांस्कृतिक बदल तेवढा सोडला तर आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक व परपंरागत भारतीय संस्कृतीतले व्यवसाय तसेच राहिले. शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जो विकासाच्या क्षेत्रातील सहभाग आणि प्रतिनिधित्वाचा लढा सुरू केला, त्यात मुस्लिम मागासवर्गीयदेखील गृहीत होते. ७० ते ८० टक्के संख्याबळ असलेल्या मागास समाजात मुस्लिम मागे पडत गेला. विकासाच्या साधनांचा अभाव हे प्रमुख कारण या पिछाडीमागे होतं. परिणामी आर्थिक सक्षमता आणि विकासापर्यंत मुस्लिम समाज पोहोचलाच नाही.

या परिस्थितीला दुसरं एक महत्त्वाचं कारण असं होतं की, या विकासाच्या साधनांपर्यंत काही समाजघटकांची एककल्ली मक्तेदारी होती. ही साधनं मागासवर्गीय समाजाकडे जाऊ नये, ही ठराविक वर्ग गटांची धार्मिक व राजकीय खेळी आहे. यातून आरक्षण ही परिभाषा व लढा भारतात उभा झालेला दिसून येतो. 

छत्रपती शाहू महाराजांनी त्यांच्या संस्थानामध्ये १९०२ मध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण देऊन सहभागिता व प्रतिनिधित्वाचा अधिकार दिला. तेव्हा त्यांनी अनुसूची १५५ वर ‘मागासवर्गीय मुस्लिम’ अशी नोंद करून मुस्लिमांना आरक्षण दिलं होतं. ब्रिटिश इंडिया कान्स्टिट्यूशनमध्ये हे आरक्षण कलम ३९७ अंतर्गत आलेलं होतं.

स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेत आरक्षणाची निर्मिती करत असताना अनुसूचित जाती-जमातीसोबत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) यांनाही आरक्षण देण्याची डॉ. आंबेडकरांची मागणी होती. मात्र, १९३५ मध्येच आंबेडकरांनी ‘हिंदू धर्म सोडणार’ अशी घोषणा केली. त्यामुळे त्यांना थांबवण्यासाठी १९५० मध्ये राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्यावतीनं अध्यादेश काढून ‘एससी आरक्षण’ हे फक्त हिंदू धर्म मानणाऱ्यांसाठी घोषित करण्यात आलं. परिणामी या आरक्षणात मोडत असलेला शीख, ख्रिश्चन आणि मुस्लिम समाज आपोआप बाहेर फेकला गेला.

 डॉ. आंबेडकरांनी कलम ३४० अन्वये आयोग गठीत करून अनुसूचित जाती-जमाती सोडून अन्य मागास समुदायांना आरक्षण देण्याची तरतूद करून ठेवली. यात ‘धर्मा’ऐवजी समान व्यवसाय, समान सामजिक स्थिती व शैक्षणिक-आर्थिक मागासलेपणा ही प्रमुख्य कारणं ठरवण्यात आली. त्यानुसार मंडल आयोगाला ही जबाबदारी देण्यात आली. याप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाचा लढा ८० ते ९० च्या दशकात लढला गेला. हे आरक्षण धर्मबंधन न लावता सर्व धर्मीय जाती समूहांना प्रदान करण्यात आलं. त्यानुसार १९९५ मध्ये ‘मुस्लिम ओबीसी’ हा घटक आरक्षणात आला.

मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या सवलतीसाठी ‘जात प्रमाणित करणं’ ही मुख्य अट आहे. जातीचे पुरावे (१९६२ पूर्वीचे), त्यांची शासकीय कागदपत्रातील नोंदी सादर करणं बंधनकारक करण्यात आलं. या जाचक अटीचा सर्वांत मोठा बळी मुस्लिम समाजातील ८० टक्के मागासवर्गीय समाज झाला. कारण मुळात भारतातील, महाराष्ट्रातील मुस्लिम हा वर्ण व जातिव्यवस्थेच्या विरोधात जात सोडण्यासाठी मुस्लिम झालेला आहे. त्यामुळे त्यानं स्वतःची पूर्वाश्रमीची ‘जात’ कागदोपत्री पुसली आणि त्या ठिकाणी फक्त ‘मुस्लिम’ एवढंच लिहायला सुरुवात केली. म्हणून मागास असलेल्या ८० टक्के मुसलमानांकडे जात लिहिलेली कागदपत्रं नाहीत. तेवढ्यावरून या समुदायाला विकासापासून कसं वंचित ठेवता येणार? 

राज्यघटनेची १४, १५, १६ (४), ४६ व २९ ही कलमं जातीत बसत नसलेल्या, मात्र सर्वांगीण मागास असलेल्या समाज घटकांना आरक्षणाच्या माध्यमातून विकासाची साधनं व प्रतिनिधित्वाच्या संधी उपलब्ध करून देतात. यासाठी ‘विशेष प्रवर्ग’ संविधान निर्मित करून आरक्षण दिलं जातं.

राज्यघटनेच्या याच तरतुदीनुसार ९ जुलै २०१४ ला तत्कालीन युती शासनानं संवैधानिक चौकटीत अध्यादेश काढून ५ टक्के मुस्लिम आरक्षण प्रदान केलं. त्याचवेळी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देऊ केलं होतं.

याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात आरक्षणाला आव्हान देणारा दावा दाखल केला गेला. न्यायालयानं मराठा आरक्षण सपशेल नाकारलं, मात्र मुस्लिम आरक्षणातील ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवण्याचं समर्थन करून नोकरीतील ५ टक्के आरक्षणास पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगती दिली. पण हे आरक्षण नाकारलं नाही.

मात्र वर्तमानातील भाजप सरकारनं हे अध्यादेश दोन्ही सभागृहात चर्चेसाठी आणलेच नाहीत. (कोणत्याही मुस्लिम सर्वपक्षीय नेतृत्वानं त्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत, कारण याबाबत त्यांचा अभ्यास किती हा प्रश्नांकित विषय आहे.) कुठल्याही अध्यादेशाची मर्यादा ६ महिने असते. वरील आरक्षणाच्या बाबतीत अध्यादेश कायदेशीर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. परिणामी अध्यादेश ‘कालबाह्य’ झाला. भाजप सरकारनं एक शपथपत्र न्यायालयात सादर करून मुस्लिमांचं ५ टक्के आरक्षण संपवलं.

यानंतर मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर आंदोलनं सुरू झाली. मराठा समुदायांच्या या लढ्यानं मुस्लिम आरक्षणासंबधी एक आशेचा किरण दिसू लागला. मुस्लिम समुदायाकडूनही आरक्षणासाठी राज्यव्यापी आंदोलनं सुरू झाली. संविधानिक मुस्लिम आरक्षणासाठी विविध संघटनांनी आरक्षणाची मागणी लावून धरली. आता संपूर्ण महाराष्ट्रात आरक्षणासाठी आंदोलन उभं राहिलं आहे. 

न्यायबुद्धीनं विचार केला तर मुस्लिम समाजाला शैक्षाणिक व किमान नोकरीतलं आरक्षण देणं, हे शासनसंस्थांचं कर्तव्य बनतं. महाराष्ट्रातील मुस्लिम हरहुन्नरी आणि प्रचंड मेहनती समाज आहे. त्याला उच्चशिक्षण मिळाल्यास तो स्वत:हून आपली प्रगती साधू शकतो. शिक्षणात समान संधीतून ही प्रगती साधता येऊ शकते. यासह आधुनिक तंत्रज्ञानाचं शिक्षण व योग्य आर्थिक पाठबळ मिळाल्यास हा समाज रोजगार निर्मितीत अव्वलस्थानी जाऊ शकतो. परपंरागत व्यवसायात तरबेज असलेला मुस्लिम समाज सद्यस्थितीतही आपल्या उद्योगातून दोन-चार लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देतोच. कारागिरी, रिपेरिंग व कोणतंही तंत्रज्ञान लवकर आत्मसात करण्याचे उपजत गुण या समाजात आहेत. या गुणांचा उपयोग राज्याच्या आर्थिक विकास व महसूल वाढीसाठी निश्चितच करता येऊ शकतो. धार्मिक व इतर पूर्वग्रह टाळल्यास हे सहज शक्य होईल.

आज महाराष्ट्रातील कुठल्याही नगर, शहर व ग्रामीण भागात मुस्लिमांच्या वस्त्या व मोहल्ले दिसून येतात. गरीब वस्तीत राहणाऱ्या या मुस्लिम समाजाची संख्या ४३ टक्के आहे. हा पूर्ण समाज दरिद्र्यरेषेखाली येतो. आकडेवारीत बोलायचं झाल्यास महाराष्ट्रात १९ लाख मुस्लिम हे बिगारी मजूर आणि शेतमजूर आहेत. रस्त्यावर हातगाडी व पोतं हातरून ५१ टक्के तरुण व्यवसाय करतात. फक्त २ ते ३ टक्के तरुण नोकरीत आहेत. शिक्षणाच्या सोयी व आर्थिक मजबुरीमुळे जेमतेम ६ टक्के शिक्षणाचं प्रमाण या समाजात आहे. या साऱ्या बाबी लक्षात घेऊन मुस्लिमांना आरक्षण मिळालं पाहिजे.

.............................................................................................................................................

लेखक जावेद पाशा कुरेशी हे मुस्लिम आरक्षणासाठी लढा देणारे ज्येष्ठ संघटक आहेत.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -