हे आरोपी पकडण्यामागे मजबुरीव्यतिरिक्त इतरही कारणे असू शकतात!

सध्या कर्नाटक आणि महाराष्ट्र एटीएसने पत्रकार गौरी लंकेश आणि डॉ. दाभोलकर यांच्या खून सत्रातील आरोपींच्या मुसक्या आवळण्यात चांगलीच प्रगती केली आहे. त्यातून कॉ. पानसरे व प्रा. कलबुर्गी यांचे खुनीसुद्धा सापडण्याची शक्यता आहे. वैभव राऊत याच्याकडून ८ जिवंत बॉम्ब, २० बॉम्ब बनवण्याइतका दारूगोळा, काही पिस्तुल आणि ते बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य महाराष्ट्र एटीएसने जप्त केले आहे.

जेव्हा डॉ. दाभोलकर यांची हत्या झाली, तेव्हा महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार होते आणि या खून सत्रातील तिसरा व चौथा बळी घेतलेल्या कर्नाटकातील अनुक्रमे प्रा. कलबुर्गी व पत्रकार गौरी लंकेश यांची हत्या झाली, तेव्हा तेथेही काँग्रेसचे सरकार होते. कॉ. पानसरे यांची हत्या मात्र भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात झाली. दाभोलकर-पानसरेंच्या हत्यांच्या तपासाबाबत महाराष्ट्र सरकारकडून अक्षम्य हेळसांड व दिरंगार्इ होत असल्याचे मत त्यांच्या कुटुंबियांचेच बनले नाही तर खुद्द न्यायालयाचेही बनले होते. अनेकदा या हत्यांचा तपास करणाऱ्या सीबीआयसारख्या केंद्रीय संस्थेवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. पण त्याचाही फारसा परिणाम या तपास संस्थेवर झाल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे जनतेचेही तसेच मत बनले. काँग्रेसच्या काळात अशा हत्यांचा तपास पाहिजे त्या गतीने होत नसताना, सध्या केंद्रात व विविध राज्यांत जी भाजप सरकारे सत्तेत आहेत, त्यांच्याकडून याचा तपास लागेल याची आशाच डाव्या, परिवर्तनवादी व आंबेडकरवादी कार्यकर्त्यांनी सोडून दिली होती. अशा वातावरणात या हत्यासत्रातील आरोपींना जेरबंद करण्यात बऱ्यापैकी यश का मिळत आहे, असा प्रश्न निर्माण होणे साहजिक आहे.

कारण २०१९ च्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे भाजपला आपला उदारमतवादी चेहरा दाखवायचा आहे, यासारखी मते आपण बाजूला ठेवली तरी महाराष्ट्रातील काँग्रेस याचे श्रेय आपणाकडे घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. कर्नाटक एटीएसने तेथे धडक कार्यवाही केल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला येथे कारवार्इ करणे भाग पडत आहे, या अर्थाची विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखेपाटील व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची विधानसभेतील व बाहेरची जाहीर विधाने आहेत. या तपासाचे श्रेय काँग्रेसला आहे, कारण कर्नाटकमध्ये काँग्रेसच्या पाठिंब्यावरचे सरकार आहे असे त्यांना सूचित करायचे असते. सध्या तेथे जेडीएस पक्षाच्या कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वात्वाखालील सरकार स्थानापन्न असून त्यांना काँग्रेसचा पाठिंबा आहे हे खरे आहे. पण जेव्हा काँग्रेसच्याच सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार होते, तेव्हाच प्रा. कलबुर्गी व पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्या झाल्या होत्या. महाराष्ट्रात डॉ. दाभोलकरांची हत्याही काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्याच काळात झाली आणि त्यांच्या काळात या हत्येच्या तपासात फारशी प्रगती झाली नव्हती, हे ते सोयीस्करपणे विसरत असले तरी आपण लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

दोन राज्यातील एकूण चार हत्या, कर्नाटक व महाराष्ट्र अशा दोन एटीएस व केंद्रातील एक सीबीआय अशा एकूण तीन तपास यंत्रणा आणि या राज्यांतील भाजप, शिवसेना, काँग्रेस व जेडीएसची सरकारे… कर्नाटकातील दोन्ही हत्यांचा तपास कर्नाटक एटीएसकडे, कॉ.पानसरे यांच्या हत्येचा तपास महाराष्ट्र एटीएसकडे आणि डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास केंद्रातील सीबीआयकडे आहे. असा एकूण सामान्य वाचकांचा बराच गोंधळ उडवणारा गुंता आहे. या सर्व गुंत्यातून गोंधळ न उडू देता आपणाला या हत्यासत्रातील तपास लागत असण्याची कारणे शोधावी लागणार आहेत.

सर्वप्रथम कर्नाटक एटीएसकडे या तपासाला योग्य दिशा व गती देण्याचे श्रेय द्यायला काहीच हरकत नसावी. त्यांनीच गौरी लंकेश प्रकरणी महाराष्ट्रातील पिंपरी-चिंचवड येथून अमोल काळे नावाच्या आरोपीला अटक केली. त्याच्याकडे सापडलेल्या डायरीतून नालासोपारा येथील वैभव राऊत यासारख्यांची नावे व फोन नंबर मिळाले. त्यांनी ही बाब महाराष्ट्र एटीएसला कळवली. नंतर महाराष्ट्र एटीएसने त्याच्या हालचालीवर लक्ष ठेवले आणि अंतिमत: त्याच्या घरून व दुकानातून बरीच स्फोटके व शस्त्रास्त्रांचा साठा सापडला. नंतर याच्याशी संबंधित साताऱ्यातून सुधन्वा गोंधळेकर व औरंगाबादजवळील केसापुरीतून शरद कळसकर याला अटक करण्यात आली.

डॉ. दाभोलकर यांच्या खुनात प्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या औरंगाबादेतील सचिन अंदुरे व त्याच्या तीन नातेवार्इकांपासून या सर्वांना सवर्ततोपरी मदत करणाऱ्या जालन्यातील शिवसेना नगरसेवक श्रीकांत पांगारकरपर्यंत आणि पुढे राष्ट्रवादीचा नगरसेवक राहिलेल्या खुशालसिंग राणापासून तर त्याच्या बॉम्ब बनवण्याचे व गोळीबार करण्याचे प्रशिक्षण घेतलेल्या त्याच्या फार्म हाऊसपर्यंत हे प्रकरण गेले आहे. त्यानंतरच्या तपासात अविनाश पवार या साधकाला घाटकोपर येथून पकडले. त्याचे संबंध मनोहर भिडेशी आहेत, याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. हे प्रकरण पुढे आणखी किती लांबत जार्इल ते आताच सांगता येत नाही. पण बरेच लांबेल एवढे मात्र निश्चित. या सर्व बाबींचा तपशील सर्व वर्तमानपत्रांतून आलेला असल्याने त्याची येथे पुनरुक्ती करण्याची गरज नाही.

येथे एक ध्यानात ठेवावे लागेल की, हे सर्व संशयित आरोपी हे मुख्यत: सनातन संस्थेशी संबंधित असले तरी संघ, मनोहर भिडेंचे शिव प्रतिष्ठान, हिंदू युवावाहिनी, शिवसेना, राष्ट्रवादी इत्यादी संघटनांशीही त्यांचे संबंध होते. या संघटनांतून त्यांनी कधीतरी काम केलेले आहे. या पक्षांनीही त्यांच्या त्या त्या वेळच्या गरजेनुसार त्यांना आपल्या पक्ष वा संघटनेत सामावून घेतले होते. आता मात्र यापैकी प्रत्येक संघटना त्यांच्याशी असलेल्या आपल्या संबंधांचा जमेल तसा इन्कार करत आहेत. सनातन संस्थेनेसुद्धा या आरोपींशी आमचा कोणताच संबंध नसल्याचे, किंबहुना त्यांचे नावही आम्ही आतापर्यंत ऐकले नसल्याचे पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले आहे.

अशा परिस्थितीत डॉ. दाभोलकरांचा मारेकरी असलेला सचिन अंदुरे याला महाराष्ट्र एटीएसने अटक केली होती. न्यायालयाने कितीही ताशेरे ओढले असले तरी सीबीआयने स्वत: होऊन तपासात फारशी प्रगती केली नव्हती, तर एटीएसच्या प्रयत्नातून त्याचे धागेदोरे सीबीआयला मिळाले आहेत. अन्यथा केंद्र सरकार डॉ. दाभोलकरांच्या खुन्यांना पकडण्यासाठी फार प्रयत्नशील होते, असा आपला समज होऊ शकेल. 

मग महाराष्ट्र सरकार त्यासाठी फार प्रयत्नशील होते असा त्याचा अर्थ होतो काय? मुळीच नाही. पण जेथे कर्नाटकची एटीएस महाराष्ट्रात येऊन गौरी लंकेशच्या खुनातील आरोपींना पकडते आणि वैभव राऊत सारख्यांवर नजर ठेवण्यास सांगते, त्याच्या घरी व कार्यालयावर धाडी टाकल्यानंतर प्रचंड स्फोटके, दारूगोळा, पिस्तुल इत्यादी साहित्य मिळते, या स्फोटकांचा वापर महाराष्ट्रातील सोलापूर, सातारा, पुणे, कर्नाटकातील बेळगांव इत्यादी शहरातून बकरी इद, गणेशोत्सव, १५ ऑगस्टसारख्या दिवशी स्फोट घडवून अस्थिरता माजवण्याचा त्यांचा इरादा स्पष्ट होतो, अशा परिस्थितीत त्यांच्या मुसक्या आवळण्याशिवाय महाराष्ट्र सरकारकडे कोणता पर्याय शिल्लक राहतो? तसेच त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जर खुनातील आरोपींचा सुगावा लागणार असेल तर महाराष्ट्र सरकार या आरोपींना पकडण्याशिवाय दुसरे काय करू शकते? खरे तर कर्नाटक एटीएसने महाराष्ट्र एटीएसला प्रत्येक बाबतीतील टिप दिली आहे. आरोपी कोण, कोठे आणि काय काम करतात, त्यांचे अड्डे कोठे आहेत, कशाकशाची, किती मोठी तयारी सुरू आहे अशी सगळी इत्थंभूत माहिती त्यांनी दिली असल्याचे बोलले जाते. तेव्हा त्यांच्या माहितीतील सत्यता पडताळल्याशिवाय महाराष्ट्र सरकार काय करू शकणार होते?

अशा मजबुरीव्यतिरिक्तही हे आरोपी पकडण्यामागे इतरही कारणे असू शकतात, असे आपण धरून चालू. उदा. या सर्व आरोपींपैकी कोणीही उघडउघड संघाशी संबंधित असलेल्या विहिप, बजरंग दल, अभाविप, दुर्गा वाहिनी, भाजप यांसारख्या संघटनेशी संबंधित नाही. बहुतेक आरोपी हे मुख्यत: सनातन संस्थेशी संबंधित असून कधी काळी संघाशी संबंध असलेल्या, पण काही शिव प्रतिष्ठान, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदु एकता, जन जागरण समिती यासारख्या संघटनांशी जोडलेले आहेत. संघनियंत्रित संघटना व काहींशी स्वतंत्र मत व कार्यप्रणाली असलेल्या या संघटनांचे अंतिम उद्दिष्ट एकच असल्याने त्यांच्यात परस्पर सहकार्य असते. त्यांचे कामही परस्परपूरक असते. त्यामुळे त्या संघटनांत काहींशी सुसूत्रता व सामंजस्य असते. तरीही त्या प्रत्यक्षात संघाच्या नियंत्रणात नाहीत, हे आपण ध्यानात ठेवले पाहिजे.

उदा. संघ जसा लालकृष्ण अडवाणींना लोहपुरुष बनवू शकतो, तद्वतच तो त्यांना मेणाहूनही मऊ बनवू शकतो. प्रविण तोगडियासारख्याचे होत्याचे नव्हते करू शकतो. पण त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरील या संघटनांच्या पुढारी कार्यकर्त्यांचे ते तसे करू शकत नाहीत. त्यामुळे या संघटनांनी चालवलेले काम जोपर्यंत संघाला पूरक आहे, तोपर्यंत ते त्यास मदतकारक भूमिका घेऊ शकतात. पण जेव्हा यांच्याच राज्यात गणेशोत्सवासारख्या कार्यक्रमात स्फोट घडवून आणण्यापर्यंत त्यांची मजल जाते, तेव्हा त्यांना अटकाव करणे हे विद्यमान सरकारलाही गरजेचे वाटू शकते.

संघाचे भारताला ‘हिंदू राष्ट्र’ बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे, तर सनातन संस्थेला भारतात ‘ईश्वरी राज्य’ निर्माण करायचे आहे. हा फार मोठा नसला तरी किंचितसा फरक आहेच. त्यामुळे संघाचे ‘स्वयंसेवक’ आहेत, सनातनचे ‘साधक’ आहेत आणि मनोहर भिंडेंच्या शिव प्रतिष्ठानचे तर ‘धारकरी’ आहेत. संघाने हिंदूराष्ट्र स्थापनेतील अडथळे समजून मुस्लिम, ख्रिश्चन व कम्युनिष्टांना शत्रू म्हणून जाहीर केले आहे, तर ‘ईश्वरी राज्य’ स्थापण्यासाठी दुर्जनांचा नायनाट करणे गरजेचे आहे असे सनातन संस्था मानते. दुर्जन कोण हे ते ठरवतील व त्याचा नायनाट करतील. त्यामुळे आतापर्यंत झालेल्या चार हत्यांचा वहीम त्यांच्यावरच आहे. याबाबत कोणीही संघाला जबाबदार धरलेले नाही.

यासंबंधी श्रीरामपूरच्या एका कट्टर संघाच्या ‘स्वयंसेवका’ने आमच्या कार्यकर्त्याकडे डॉ. दाभोलकर व कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. गोळीबारात ते ठार झाले याचे त्यास दु:ख नव्हते, तर नाहकच त्यांना ‘हुतात्म्यांचा’ दर्जा मिळाला, ही त्याची खंत होती. वयस्कर असल्याने तसेही ते दोन-चार वर्षांत गेलेच असते किंवा वार्धक्याने पूर्वीसारखे काम करू शकले नसते. त्यांच्या खुनामुळे आमचीही बदनामी होत आहे आणि हे सर्व प्रकरण आम्हालाच निस्तारावे लागत आहे, असे त्याचे मत होते.

कॉ. पानसरेंच्या खुनातील आरोपी समीर गायकवाडला पकडल्यानंतरच्या काळात अ.भा.अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष शाम मानव यांनी औरंगाबाद शहरातील १५-२० डाव्या, आंबेडकरवादी व परिवर्तनवादी विचाराच्या निवडक कार्यकर्त्यांची बैठक सुभेदारी गेस्ट हाऊसला घेतली होती. मीही त्या बैठकीला उपस्थित होतो. सुरुवातीला उपस्थितांचा परिचय वगैरे झाल्यानंतर जवळपास अडीच तास त्यांनी आमचा संमोहन शास्त्रावर एक प्रकारे क्लासच घेतला. त्यात या शास्त्राचे जगातील विविध विद्यापीठांतून एक शास्त्र म्हणून शिक्षण दिले जाते, त्याला महत्त्व देऊन त्यावर संशोधन केले जाते, या शास्त्राचा जसा उपयोग आहे, तसाच दुरुपयोगही कसा होऊ शकतो, जगात या विचाराचे विविध पंथ कसे तयार झाले आहेत, ते कसा धुमाकूळ घालत आहेत, हे सांगत असताना त्यांनी जयंत आठवले यांच्याशी असलेली जुनी मैत्री, त्यांचे संमोहन शास्त्रावरील प्रभुत्व, त्याबाबतचे त्यांचे लिखाण इत्यादी सविस्तर माहिती दिली.

या शास्त्रानुसार माणसाच्या मेंदूवर प्रभाव टाकून त्याच्याकडून पाहिजे ते काम कसे करून घेता येऊ शकते, अगदी कोणाचा खूनही करून घेता येऊ शकते आणि त्याबाबचा सुगावाही कोणाला लागू शकत नाही, पोलिसांनासुद्धा त्याच्याकडून माहिती काढून घेणे कठीण होते इत्यादींची सोदाहरण माहिती दिली. आम्हा कार्यकर्त्यांना ही माहिती तशी नवीनच होती. कार्यकर्त्यांशी प्रश्नोत्तरेही झाली. त्यात या हत्यांमध्ये संघाचाही हात असू शकेल काय अशी शंका एका कार्यकर्त्याने उपस्थित केली असता, ते त्यांनी साफ नाकारले व सनातन संस्थाच त्यामागे आहे, पण ते प्रत्यक्षात पुराव्यानिशी सिद्ध करणे कठीण आहे, असेही ते म्हणाले.

व्यक्तिगत हत्या करणे हे संघाच्या नेहमीच्या कार्यपद्धतीत नाही. ग्रॅहम स्टेन्स या ख्रिश्चन मिशनऱ्याला जाळून मारणे हा त्याचा अपवाद आहे. देशभरात अल्पसंख्याकांवर झुंडीने केलेले हल्ले व त्यातून झालेल्या हत्यांना त्यांचे प्रोत्साहन व संरक्षण असते. चर्चवरील हल्लेही सामूहिकच असतात. दंगली घडवून आणणे हे त्यांचे सातत्याचे काम आहे. पण त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरील संघटनांचे तसे नाही. हिंदू महासभा, अभिनव भारत यासारखा काही अपवाद वगळता या संघटनांची स्थापना नजिकच्या काळात झाली आहे. त्यामुळे त्यांचे काम व आवाकाही मर्यादित आहे. तरीही दंगलीसारख्या मोठ्या उत्पातात सर्वांचेच सहकार्य आवश्यक असते. त्यामुळे त्यांचा जसा व जेवढा उपयोग करून घेता येर्इल तेवढा करून घ्यावा या हेतूने संघ अशा संघटनांशी बंधुभावाचे संबंध ठेवते व मदतही करत असते. याबाबत मालेगांव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियान यांनी नरेंद्र मोदी केंद्रात सत्तेत आल्यापासून केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील एनआयए (नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी) त्यांच्यावर मालेगांव बॉम्बस्फोट प्रकरणी नरमार्इचे धोरण अवलंबण्याविषयी दबाव टाकत असल्याचा आरोप ‘इंडियन एक्सप्रेस’ या इंग्रजी वर्तमानपत्राशी चर्चा करत असताना केला होता. मालेगांव बॉम्बस्फोटात साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेटनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, समझौता एक्सप्रेस स्फोटातील आरोपी स्वामी असिमानंद, सुधाकर द्विवेदी यांच्यासह इतर १२ दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आली होती. पुढे एनआयएच्या अधिकाऱ्याशी फोनवर बोलण्यास सालियन यांनी नकार दिल्यानंतर त्यांनी त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन ‘हे प्रकरण त्यांनी चालवावे असे त्यांच्या वरिष्ठांना वाटत नसल्याचे सांगितले.’ त्यांच्याऐवजी दुसऱ्या कोणातरी वकिलाची त्यासाठी नेमणूक होर्इल, असेही त्यांना सूचित करण्यात आल्याचे त्यांनी त्याच चर्चेत सांगितले होते. सालियान यांचाही त्यासाठी आग्रह नव्हता. ‘करायचे काम तर प्रामाणिकपणे करेन, कारण मी सरकारी वकील असल्याने भारतीय घटनेला व भारतीय जनतेलाही जबाबदार आहे,’ असेही त्या म्हणाल्या. काम सोडायलाही त्या तयार होत्या आणि त्याप्रमाणे त्यांनी काम सोडलेही. याबाबत त्यांचे फक्त इतकेच म्हणणे होते की, त्यांना अधिकृतपणे तसे लेखी पत्र देण्यात यावे आणि आतापर्यंत केलेल्या कामाचा मोबदला मिळावा इतकेच त्यांचे म्हणणे होते. त्याप्रमाणे शेवटी त्यांनी ते प्रकरण सोडले. अंतिमत: या प्रकरणाचा निकाल आता काय लागला? या प्रकरणातील शाम साहू, प्रवीण टक्कलकी, शिवनारायण कालसंग्रा, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहितसह सर्व आरोपी निर्दोष सुटले आहेत.

याचा अर्थ संघ आणि त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर असलेल्या स्वयंभू हिंदुत्ववादी संघटना यांच्यात कायम मतैक्यच असते असे नाही. त्यांच्यात असलेले मतभेद हे कधी कधी तीव्र स्वरूप धारण करत असावेत असे दिसते. उदा. मालेगांव बॉम्बस्फोट प्रकरण ज्यावेळी उघडकीस आले आणि असिमानंदांच्या लॅबटॉपमधून ज्या काही व्हिडिओ सीडी महाराष्ट्र एटीएसचे तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे यांनी उघडकीस आणल्या. त्यावेळी ज्या बातम्या वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झाल्या होत्या, त्यात ज्यांच्या हत्त्या करावयाच्या आहेत त्या यादीमध्ये एक संघप्रमुख मोहन भागवतांचेही नाव होते हे जरा वाचकांनी आपल्या स्मृतीला ताण दिला तर लक्षात येऊ शकेल. तेव्हा आताच्या घडीला त्यांच्यातील मतभेद इतक्या पराकोटीला गेले असतील असे नव्हे. पण मदत करून किती करायची आणि तरीही जर आमचे सरकार असताना तुम्ही राज्यभर बॉम्बस्फोट करणार असाल तर त्याला संघाची संमती असण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण असे बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यातही संघ कधी पुढाकाराने होता, असे दिसून येत नाही. तेव्हा अशा परिस्थितीत यांच्या मुसक्या आवळल्या गेल्यास ठीकच आहे, अशी महाराष्ट्र सरकारची भूमिका असू शकते.

आताच्या काळात प्रत्येक संघटना स्वत:ला कट्टर हिंदुत्ववादी म्हणवून घेते आणि त्याप्रमाणे वागते. डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येनंतर सनातनविरुद्ध जो असंतोष निर्माण झाला होता, त्या पार्श्वभूमीवर सनातननेसुद्धा पुण्यात एक मोर्चा काढला होता. त्यात ‘हिंदूंचे सरकार असूनही हिंदुत्ववाद्यांना संरक्षण मिळत नाही’ असे त्यांचे दुखणे होते. आताही वैभव राऊतला स्फोटक दारूगोळा व शस्त्रसाठ्यासह अटक केल्यानंतर त्यांनी नालासोपाऱ्यात या अटकेविरुद्ध मोठा मोर्चा काढला होता. या मोर्च्यातून सरकारवर दडपण आणण्याचा व समाजात आपली दहशत बसवण्याचा हेतू होता. अर्थात आसाराम भक्तांनी व राम रहीमच्या चेल्यांनीही त्यांच्या अटकेनंतर यापेक्षाही मोठमोठे मोर्चे व उत्पात घडवून आणला होता. अर्थात अशा बाबा-बुवांशी संघाशी संबंधित लोकांचे सलोख्याचे संबंध असतात हे आपण जाणतो. तरीही त्यांना काही कायदेशीर कार्यवाही करणे भाग पडते. सामाजिक दडपणामुळे  त्यांची मजबुरीही असू शकते.

पण अशा गुन्हेगारांना कायद्यानुसार जास्तीत जास्त कडक शिक्षा व्हावी यासाठी विद्यमान सरकार खरोखर प्रामाणीकपणे प्रयत्न करणार आहे काय अशी शंका निर्माण होते. कारण वर मालेगांव बॉम्बस्फोटातील आरोपींच्या प्रकरणाचा उल्लेख केला आहे. अशी अनेक प्रकरणे आहेत. त्यामुळे देशभरातील अनेक तथाकथित हिंदुत्ववादी आरोपींची विविध प्रकारे सुटका झाली आहे आणि ते उजळ माथ्याने समाजात वावरत आहेत. तशा कायदेशीर त्रुटी या प्रकरणी आतापासूनच कदाचित ठेवल्या जातील. अशा त्रुटींचा गैरफायदा घेण्यात तर सनातनचे वकील माहीर आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांच्यावर असलेल्या गंभीर गुन्ह्याच्या खटल्यातून स्वत:च स्वत:ला मुक्त करवून घेतले, हेही ताजेच उदाहरण आहे असे म्हणावे लागेल.

असे असले तरी रामरहीम प्रकरणाचा तपास करणारे सीबीआयचे अधिकारी, जिवाला धोका असतानाही त्या प्रकरणात न्याय देणारे न्यायाधीश जगदीप सिंह अजूनही भारतीय प्रशासनात आहेत. असे कर्तव्यदक्ष अधिकारी आहेत, तोपर्यंत तरी न्यायाची अपेक्षा करायला हरकत नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -