बच्चा नाही, अब बड़ा खिलाडी!

राजकीय आणि सामाजिक वातावरण गढुळलेल्या महाराष्ट्रात झालेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांच्या पहिल्या फेरीच्या निकालावर भाजप आणि त्यातही प्रामुख्यानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रभाव आहे. ही निवडणूक बरीचशी निमशहरी आणि काहीशी ग्रामीण भागातील जनतेचा कौल असल्यानं भारतीय जनता पक्षानं आता निमशहरी भागातही पाळंमुळं घट्ट केली आहेत असं म्हणायला हरकत नाही. फडणवीस आतापर्यंत केवळ मुख्यमंत्री होते; या निकालांनी त्यांचं नेतृत्व राज्यभर प्रस्थापित होण्यास प्रारंभ झालेला आहे, असा या निकालांचा अर्थ लावावा लागेल. तसंच भाजपच्या अनेक नेत्यांचं बस्तान त्यांच्या घरात नीट बसलेलं नाही, हेही पितळ उघडं पडलं आहे. 

फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार राज्यात सत्तारूढ होऊन सव्वादोन वर्षं होताहेत. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्याआधीच पक्षातून त्यांना विरोध सुरू झालेला होता. नितीन गडकरी यांच्या समर्थकांनी नागपुरात शक्तीप्रदर्शन करून फडणवीस यांची वाटचाल अडथळ्याच्या रस्त्यावरून होणार याचे संकेत स्पष्टपणे दिलेले होते. भाजपातील अनेकांचा मुख्यमंत्रीपदावर स्वाभाविक डोळा होता. एकनाथ खडसे यांनी तर उघड नाराजी व्यक्त करून असंतोषाला वाट मोकळी करून दिलेली होती... काहीजण स्वमनात तर कोणी जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री होते! चाळीशीतला नवथरपणा आणि अनुभवाअभावी फडणवीस यांनीही सुरुवातीच्या काळात काही ‘लूज बॉल’ टाकले. त्यामुळे विरोधकांना आणि मिडियाला फटकेबाजी करण्यासाठी बळ मिळालं. ‘कल का बच्चा’ अशी आणि तीही, एकेरी उल्लेखानं फडणवीस यांची खिल्ली अनेक खाजगी बैठकात उडवली जात होती. बहुसंख्य नेते देवेंद्र यांना ‘गृहीत’ धरत होते. (यात काही पत्रकारही होते. काही पत्रकारांनी तर फडणवीस यांनी न दिलेल्या मुलाखती प्रकाशित करून मुख्यमंत्र्यांना गृहीत धरण्याचे उद्योग केले, पण ते असो!) भाजपातल्या अनेक ‘रावसाहेबांना’ खाजगीत ‘भावी मुख्यमंत्री’ म्हणून संबोधलं जात होतं. ‘जाणता राजा’नं तर अकारण पेशवाईचा उद्धार करत राजकारणाला ब्राह्मण विरुद्ध मराठा असं वळण दिलं. मग जात आणि धर्म असे मोर्चे सुरू झाले. पाहता पाहता महाराष्ट्राची त्या सावटात विलक्षण घुसमट सुरू झाली. फडणवीस मुख्यमंत्री म्हणून आरोपीच्या पिंजऱ्यात ढकलले गेले. या निवडणुकांच्या ऐन पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या चलनात बदल केल्यानं जनतेला अतोनात त्रास सहन करावा लागला. निवडणुका लढवणारे उमेदवार तर महाभयंकर संकटात सापडले. त्या प्रश्नावर विरोधी पक्षांनी रान उठवण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. यामुळे या निवडणुकीतील भाजपच्या म्हणजे फडणवीस यांच्या संभाव्य विजयाच्या वाटेवर काटेच जास्त आहेत, असं दिसत होतं.

नगर परिषदांच्या पहिल्या टप्प्यातील निकालांनी भाजपची महाराष्ट्रातील ताकद वाढलेली आहे हे स्पष्ट झालंय आणि त्याचं मोठ्ठ श्रेय एकट्या फडणवीस यांना द्यायला हवं. विधान परिषद निवडणुकीत जळगाव आणि गोंदिया-भंडारा इथं ‘हटके’ उमेदवार देऊन आणि त्यांना निवडून आणत त्यांनी महाराष्ट्र भाजपमध्ये ‘फडणवीस युग’ सुरू झाल्याचा संदेश दिला. आता नगर परिषद आणि पंचायतींच्या निवडणुकीत मिळालेल्या यशाने त्या संदेशावर राज्यातील जनतेनं मोहोरच उमटवली आहे. १४७ नगर परिषद आणि १४ पंचायतींत निवडणुकीआधी भाजपच्या एकूण जागा २९८ होत्या, त्या आता ८५१ झालेल्या आहेत. ५२ शहरात भाजपचे नगराध्यक्ष निवडून आलेले आहेत. ही निवडणूक फडणवीस यांनी एकहाती लढवली, कारण पक्षातले मुख्यमंत्रीपदाचे दानवे ते मुंडे असे सर्व दावेदार गाव पातळीवरचे आपापले बुरुज सांभाळण्यात गर्क होते! ब्राह्मण+अननुभवी+अपरिहार्य राजकीय असूया म्हणून स्वपक्षीय आणि विरोधक राजकारण्यांकडून जी वागणूक सुरुवातीला मिळाली, त्यावर मात करून जनमताचा पाठिंबा मिळवण्याचं आव्हान पेलण्यात फडणवीस (३५ टक्के यश मिळवून काठावर पास झाले या होणाऱ्या टीकेकडे दुर्लक्ष करून) यशस्वी झाले आहेत, यात शंकाच नाही. मुख्यमंत्री म्हणून स्वच्छ प्रतिमा, विकासाची दृष्टी, औद्योगिकदृष्ट्या वाढीच्या राज्यात निर्माण झालेल्या संधी, जलयुक्त शिवारला आलेलं दृश्य यश, दुष्काळावर मात करण्यासाठी केलेले प्रामाणिक प्रयत्न, जाती आणि धर्माच्या राजकारणावर मात करण्यासाठी चाणाक्षपणे केलेल्या काही खेळी (पक्षी – डॉ. विकास महात्मे, कोल्हापूरचे छत्रपती राजे भोसले यांच्या राज्यसभेवर घडवून आणलेल्या नियुक्त्या, विनायक मेटे यांची छत्रपती स्मारक समितीवर नियुक्ती, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शैक्षणिक सवलतीच्या मर्यादेत केलेले बदल) यातून ‘मी बच्चा नाही तर, आता बडा खिलाडी झालेलो आहे’ हा संदेश देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला आहे. अर्थात दीर्घ काळ राज्याचं नेतृत्व करण्यासाठी ही शिदोरी काही पुरेशी नाही, पण आजच्या घटकेला तरी त्या दिशेनं पाऊलं टाकायला त्यांनी सुरुवात केलेली आहे. 

नगर परिषदा आणि पंचायतींच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा गड असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात मुसंडी मारणाऱ्या आणि विदर्भात दणदणीत यश मिळवणाऱ्या भाजपला मराठवाड्यात फारसं यश मिळालेलं नाही; कारण पंकजा मुंडे, केंद्रातलं राज्यमंत्रीपद सोडून प्रदेशाध्यक्ष झालेले रावसाहेब दानवे, बबन(राव) लोणीकर, अशा अनेक मातब्बरांना मतदारांच्या मनात जागा नाही हे निकालातून स्पष्ट झालं. यापैकी बबन(राव) लोणीकर हे काही मोठा जनाधार असलेले प्रभावी नेते किंवा सक्षम मंत्री म्हणून परिचित नाहीत आणि तसं काही व्हावं असं, त्यांच्या आजवरच्या कामगिरीतून जाणवलेलंही नाहीये. इतर अनेक नेत्यांप्रमाणे घराणेशाही निर्माण करण्याच्या लोणीकर यांच्या प्रयत्नांना मतदारांनी सुरुंगच लावला आणि त्यांच्या गावातच त्यांचं आसन बळकट नाही हा संदेश राज्याला दिला. रावसाहेब दानवे हे स्वमनातून तर पंकजा मुंडे या जनतेच्या मनातून मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदार आहेत, असं तेच म्हणतात. पक्षाच्या राजकारणात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी गटाचे असलेले आणि दीर्घकाळ राज्य भाजपच्या राजकारणात असलेले रावसाहेब दानवे हे मनात काय चालू आहे याची पुसटशीही जाणीव चेहऱ्यावर उमटू न देणारं ‘अर्क’ व्यक्तिमत्त्व आहे. याच भांडवलावर ते गेली साडेतीन दशकं आमदार आणि खासदार आहेत. त्यांचा भोकरदन हा बुरुज पुन्हा एकदा ढासळला असल्यानं आणि पक्षहिताचा विचार न करता जालना गमावण्यात ‘मोला’ची भूमिका बजावल्यानं त्यांच्या ‘राज्यस्तरीय’ क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उमटलं जाणं स्वाभाविक आहे. ‘गेल्या ३१ वर्षांत भोकरदन शहरानं कायमच काँग्रेसला साथ दिलेली आहे’, हे राजकीय वास्तव सांगतानाच रावसाहेब दानवे यांनी त्या शहरात पक्ष बांधण्यात त्यांना पूर्णपणे अपयशच कसं आलेलं आहे याची कबुली देत स्वत:च्या नेतृत्वाच्या मर्यादा उघड केलेल्या आहेत. लोकसभा-विधानसभेच्या निवडणुका वेगळ्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांचा रंग वेगळा, असं समर्थन दानवे/लोणीकर/मुंडे यांना करताच येणार नाही. तो फरक सावधचित्त असणाऱ्या मतदारांना समजतो म्हणूनच, या तिघांनाही घरातच पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे आणि त्याचा फटका पक्षाला बसला आहे, याचा या तिघांनीही विसर पडू देता कामा नये. भोकरदन आणि जालना जिल्ह्यातील पक्षाच्या उमेदवारांच्या झालेल्या या पराभवातून प्रदेशाध्यक्षपद गेलं तर दानवे यांची  अवस्था ‘तेल गेलं आणि तूपही गेलं’ अशी होणार आहे. अर्थात नितीन गडकरी असं काही होऊ देणार नाहीत, हा भाग वेगळा!

वडील गोपीनाथराव यांच्या अकाली निधनापासून भावनेच्या लाटेवर स्वार असणाऱ्या पंकजा मुंडे परळीच्या पराभवातून धडा शिकतील अशी गोपीनाथ मुंडे समर्थकांना आशा वाटत असेल. अलिकडेच भगवान गडावर झालेल्या मोठ्या गर्दीमुळे आणि पंकजा यांना परळीत यशाची भाबडी खात्री होती. भगवान गडावरची गर्दी ही ‘श्रद्धा’ होती आणि परळीचा निकाल हे ‘वास्तव’ आहे, हा फरक पंकजा यांनी नीट समजून घेतला पाहिजे. बहुसंख्य गर्दी जशी पंकजा यांच्याकडे जमा होते, तसं तीच गर्दी पंकजा यांची पाठ वळताच धनंजय मुंडे यांच्याकडे वळते. थोडक्यात; गर्दी म्हणजे समर्थक नव्हेत हे पंकजा (आणि धनंजय यांनीही) यांनी लक्षात घ्यायला हवं. गोपीनाथ मुंडे यांची राजकीय पुण्याई पंकजा यांना वारसा म्हणून मिळालेली आहे. त्या वारशाला आता पंकजा यांनी कर्तृत्वाची आणि नव्या तसंच ताज्या दमाच्या समर्थकांची जोड दिली पाहिजे. एक बाब मान्य करायला पाहिजे. अलिकडच्या दोन-अडीच महिन्यात पंकजा यांच्या वर्तणुकीत समंजसपणा आलाय आणि कोणत्याही वादापासून लांब राहण्यात त्या यशस्वी ठरल्या आहेत. गोपीनाथ मुंडे यांच्या चाहत्यांसाठी या शुभ संकेताच्या ओल्या रेषा आहेत.

नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून देण्याची खेळी निकालापुरती तरी भाजप आणि शिवसेना युती सरकारच्या (सेनेच्या गेल्या निवडणुकीत २६४ जागा होत्या त्या आता ५१४ म्हणजे जवळजवळ दुप्पट झाल्या आहेत शिवाय; २६ शहरांचं नगराध्यक्षपद सेनेकडे मतदारांनी दिलं आहेत!) पथ्यावर पडलेली दिसते आहे. हा प्रयोग याआधीही राज्यात दोन वेळा झाला आणि साफ फसला आहे, हे देवेंद्र फडणवीस यांनी विसरू नये. ‘शहराचा विकास म्हणजे कामं म्हणजे टेंडरायनम: म्हणजे अर्थकारण’ असं हे दुष्टचक्र राज्यात सर्वत्र फोफावलेलं आहे. राजकारण हा आता येनकेन मार्गानं पैसा कमावण्याचा राजमान्य व्यवसाय झालेला आहे. निवडणुका लढवणं ही अफाट खर्चाची बाब झालेली आहे, हे जळजळीत वास्तव आहे. त्यातच या निवडणुकांच्या ऐन पार्श्वभूमीवर निश्चलचनीकरण जाहीर झालं. त्यामुळे निवडणूक लढवणाऱ्या आणि राजकारणात वावरणाऱ्यावर मोठं संकट कोसळलेलं आहे. खिसे रिकामे झालेले आहेत आणि घरच्या तिजोरीत ठणठणाट झालेला आहे. त्यामुळे घरच्या तिजोऱ्या भरण्यासाठी अहमहमिका सुरू होणार आहे. त्यातच प्रत्येक शहर-गाव स्मार्ट करण्याची लाट आलेली आहे; म्हणजे बख्खळ पैसा गावात येण्याची चिन्हे आहेत; साहजिकच सत्तेतील साठमारी वाढणार आणि नगर परिषदांच्या कारभारात आर्थिक गैरव्यवहारांना ऊत येणार, हे सांगायला काही कोणा कुडमुड्या भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. यापूर्वी झालेल्या याच प्रयोगातून अशी आर्थिक साठमारी राजरोसपणे अनेकदा घडल्याचे दाखले आहेत. हे टाळण्यासाठी नगराध्यक्षांना अधिक आर्थिक अधिकार देण्याचा विचार फडणवीस यांना करावा लागणार आहे. त्यात फायदा जितका आहे त्यापेक्षा जास्त गैरफायदा घेण्याची वृत्ती वाढण्याचा धोका आहे, हे स्पष्टच आहे. म्हणजे आपलं नेतृत्व राज्यस्तरावर प्रस्थापित करताना आणि पक्षाचा विस्तार गावपातळीपर्यंत करताना एक नवीन कटकट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्माण करून ठेवली आहे. ‘अर्थ’कारणाशी थेट निगडीत असणारी ही कटकट देवेंद्र फडणवीस कशी निस्तरणार हे बघणं, औत्सुक्याचं ठरणार आहे!  

लेखक लोकसत्ता नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com