मल्ल कितीही कसलेले असोत, त्या सर्वांना तालावर नाचवणारी जनता निर्णायक असते!
पडघम - राज्यकारण
देवेंद्र शिरुरकर
  • राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि त्यांच्या पक्षाचं बोधचिन्ह
  • Wed , 29 August 2018
  • पडघम राज्यकारण शरद पवार Sharad Pawar राष्ट्रवादी काँग्रेस NCP काँग्रेस Congress

महाराष्ट्र हा राकट, कणखर देश म्हणूनच ओळखला जातो. मैदानी खेळात अव्वल असलेल्या या मातीला समृद्ध अशी क्रीडासंस्कृतीही लाभलेली आहे. त्यामुळे इथे खेळाचा नाद असणे वाईट समजले जात नाही. मोठमोठी मैदाने मारण्याची जिद्द असेल तर खुशाल लाल माती अंगाला लावण्यासाठी संमती दिली जाते.

खेळ कोणताही असो, मैदान कोणतेही असो, त्यातला सहभाग महत्त्वाचा असतो. हार-जीत हा शर्यतीचा भाग असतो. त्याचे फार मनावर घ्यायचे नसते, ही आपली शिकवण. त्यातून आपल्या सर्वांनाच शर्यतींचे प्रचंड आकर्षण. शर्यतीत सहभागी होणे, झुंजीत सहभागी होणे हे आपले खास छंद. आता शर्यत म्हटल्यावर ती कधीतरी संपणारच नाही का?

प्रत्येक शर्यतीत आपलाच क्रमांक लागेल, असा काही नियम नसतो. प्रत्येक कुस्ती आपणच मारायची, याच अट्टाहासाने प्रत्येक मल्ल आखाड्यात उतरत असला तरी मानाची गदा एखाद्यालाच लाभत असते. काहीजणांना खेळातली ही गंमत पटत आणि पचत नाही. शर्यत कुठलीही असो, त्या शर्यतीत आपले घोडे उभे राहिले पाहिजे. ते पळालेही पाहिजे आणि जिंकलेही पाहिजे, असा आग्रह धरणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे. अशा लोकांना पराभव झाल्यास स्वस्थ बसवत नाही. कारण ‘लंबी रेस का घोडा’ ही उपाधी सार्थ ठरवायची असते. मग शर्यतीतले जिंकलेले घोडे आपले म्हणण्याचे धाडस दाखवले जाते. ही नवीच रीत विकसित होत असते आणि या अट्टाहासापायी खेळातील पावित्र्य, नीतिनियम पायदळी तुडविले जातात.

खेळ असो वा सार्वजनिक जीवन  दोन्हींकडे हा अट्टाहास आला अन् दोन्हींकडे घोडेबाजार सुरू झाला. पतसंस्था असो की ग्रामपंचायत, पंचायत समिती असो की जिल्हा परिषद, विधानसभा असो वा लोकसभा या प्रत्येक कुस्तीत आपलेच घोडे पुढे दामटण्याच्या प्रक्रियेत तत्त्वनिष्ठ, मूल्याधिष्ठित राजकारणाचे बारा वाजवण्यात आले. सार्वजनिक जीवनाचा प्रवास मूल्यविहीन सत्तास्पर्धेकडे व्हायला सुरुवात झाली.

राजकारणातील सौजन्यशीलता तर संपलीच, पण विकासाची परिमाणेही एवढ्या झपाट्याने बदलली की, विस्थापितांच्या, उपेक्षितांच्या, वंचित घटकांच्या समस्या सोडवण्याऐवजी त्यांच्यासमोर समस्या उभ्या करण्यात समाधान मानले जाण्याची घातक परंपरा सुरू झाली. प्रत्येक कुस्ती मारण्याची जिद्द असणे निराळे आणि वाट्टेल त्या मार्गाने कुस्ती मारणे वेगळे. कालांतराने हाच छंद व्यापक पटावरील सोंगट्या हलवतानाही सर्वमान्य ठरवण्यात आला.

राज्यापुरत्या नावलौकिकाचा दरारा दिल्ली दरबारापर्यंत पोहोचला. मात्र या वाटचालीदरम्यान सर्वसामान्यांबद्दलचा कळवला हरवला तो हरवलाच. राजकीय पटावर दीर्घकाळ वाटचालीसाठी अशी जिद्द, संयम असायला हवा, हे खरेच आहे. अशा प्रदीर्घ काळच्या संयमाखेरीज राजकीय वाटचाल उर्ध्वगामी दिशेकडे सरकत नाही. राजकारण पुढे रेटता येत नाही, हेही मान्य. पण केवळ तेवढ्यासाठी राज्यातील जनतेच्या सर्वांगीण विकासाला, गोरगरिबांच्या आकांक्षांना सोडचिठ्ठी दिली जाणे दुर्दैवी आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -
 

.............................................................................................................................................

प्रादेशिक विकासातील संतुलन, अंगभूत क्षमतेचा वापर करत काळ्या मातीत राबणाऱ्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण, राजकीय महत्त्वाकांक्षेच्या जोरावर अनेक लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी यांच्यापेक्षा राज्याच्या नशिबी फोडाफोडी, गटबाजी, तडजोडींच्या कथा जास्त आलेल्या आहेत. या काळप्रवाहात जे सद्वर्तनी, तत्वनिष्ठ होते ते यातून बाहेर फेकल्या गेले. सार्वजनिक जीवनातील आचारसंहिता पालन, राजकारणाकडे पाहण्याचा यथार्थ दृष्टिकोन अडगळीत गेला.

आपण चार जिल्ह्यांचे मनसबदार असलो तरी समस्त राज्यभरात, गल्लोगल्ली गट-तट निर्माण करणाऱ्यांचे उपद्रवमूल्य नावारूपास आले. आपल्या प्रभावक्षेत्रावर मांड ठोकणाऱ्यांनी आपल्या बरोबरीने इतर क्षेत्रांचा विकास साधण्याऐवजी भाऊबंदकी, मानापमान नाट्याचे प्रयोग राबवले. मराठवाडा, विदर्भाच्या वाट्याला आलेला विकासाचा अनुशेष हा या उपद्रवमूल्य प्राधान्य पद्धतीचेच द्योतक आहेत. दूर दृष्टिकोन, व्यापक विकासाची क्षमता असूनही राज्याच्या विकासासाठी या कौशल्यांचा फारसा लाभ मिळू शकलेला नाही, हे वास्तव आहे.

राजकारणाचा पोत असा बिघडण्याच्या काळात मतदारही सजग, सुजाण बनलेला आहे, याचे दाखले गत काही विधानसभा निवडणूक निकालांवरून दिसून येत आहेत. गत काही विधानसभा निवडणुकांमध्ये एकाही राजकीय पक्षाला स्वबळावर सत्ता स्थापन करता आलेली नाही. आता येत्या विधानसभा व लोकसभेसाठी राष्ट्रवादी (की, महाराष्ट्रवादी) काँग्रेसने काँग्रेससमोर फिफ्टी-फिफ्टी असा प्रस्ताव ठेवला आहे. राज्यात काँग्रेसएवढाच प्रभाव राष्ट्रवादीचा असल्याचा दावा शरद पवार यांनी केला आहे. आता हा दावा खरा मानायचा तर मनसे, शेकाप व भाजपविरोधकांना सोबत घेण्याची गरज का भासते आहे? तशी सेना-भाजपलाही मधूनच स्वबळाची आठवण येत असते.

शर्यतीत धावण्याची क्षमता जरा इतरांपेक्षा थोडी अधिक असली तरी प्रत्येक खेळाडूचा आपला एक काळ असतो. हा काळ मतदारांच्या पुढच्या पिढ्यांना मोहिनी घालू शकत नाही. राजकीय आखाड्यातील मल्ल कितीही कसलेले असोत, त्या सर्वांना तालावर नाचवणारी जनता निर्णायक असते.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -

 

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......