‘महासत्ता’ होण्यापेक्षा भारताला एक ‘महान देश’ अशी मान्यता मिळावी!

‘Our Time Has Come : How India is Making Its Place in the World’ हे Alyssa Ayres यांचं पुस्तक नुकतंच प्रकाशित झालं आहे. पुस्तकाच्या लेखिका अमेरिकन परराष्ट्र खात्यात भारताशी पंचवीस वर्षं संबंध असलेल्या अभ्यासक आहेत. स्वातंत्र्यानंतर आणि मुख्यत्वे १९९० सालापासून भारताचं आर्थिक व सामरिक धोरण आणि युनोशी निगडित व्यापारी संस्थांशी असलेले संबंध कसे बदलत गेले, याचा समग्र आढावा घेत आज भारत कशा प्रकारे एक जागतिक सत्ता होत आहे, याचा ऊहापोह या पुस्तकात केला आहे. लेखिकेने या पुस्तकासाठी अनेक मान्यवरांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत आणि पुस्तकात अनेक संदर्भही दिले आहेत. लेखिका एके ठिकाणी म्हणते, ‘भारत एक ‘महासत्ता’ होण्यापेक्षा भारताला एक ‘महान देश’ अशी मान्यता मिळावी, ही भारतीयांची मनोधारणा आहे’.  

२०११ मध्ये त्रिवेंद्रमच्या पद्मनाभस्वामी मंदिराच्या पुरातन खजिन्यातून रोमन, व्हेनिस, पोर्तुगीज, नेपोलियन काळापासूनची नाणी, सोनं, रूपं, मौल्यवान रत्ने यांची २० अब्ज डॉलरची संपत्ती बाहेर आली, हे आपल्या प्राचीन व्यापाराच्या पुराव्याचं वर्णन मनोरंजन करतं. पण आज मध्यमवर्गीय भारतीय आई-वडील आपल्या मुलांना व्यापार किंवा स्वतंत्र धंदा करायला अजिबात प्रोत्साहन देत नाहीत, हे लेखिकेचं निरीक्षणही योग्य वाटतं.

भारत सर्व दृष्टींनी लायक असल्यामुळे १९५० साली अमेरिकेनं भारताला देऊ केलेली सुरक्षा समितीतली कायमची सीट नेहरूंनी ‘Not at China’s cost’ कारणास्तव नाकारली. पुढे सोव्हिएत संघानं भारतासाठी सुरक्षा समितीत सहावी जागा निर्माण करू म्हटल्यावर ‘आधी चीनचा हक्क आहे’ म्हणून नेहरूंनी पुन्हा नाकारली. (त्या वेळेस माओच्या ‘कम्युनिस्ट चीन’ऐवजी च्यांग कै शेकचा ‘राष्ट्रीय चीन’ सुरक्षा समितीचा  सभासद होता). 

ब्रिटननं १९६७ साली सिंगापूरचा नाविक तळ बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याबरोबर ती पोकळी भरून काढायला भारतानं हिंदी महासागरात आपलं आरमारी सामर्थ्य दाखवायला पाहिजे होतं. ही गोष्ट लेखिकेनं लिहिली नसली तरी ‘इंडिया अ‍ॅज अ  प्रीएमिनंट इंडियन ओशन पॉवर’वर सहा-सात पानं  खर्च केली आहेत. २००२-३मध्ये भारतीय आरमारानं फक्त १६ परदेशी बंदरांना सदिच्छा भेटी दिल्या, तर २०१६ साली डेन्मार्कपासून पॅसिफिक किनाऱ्यावरील व्लाडीव्होस्टोकपर्यंत विविध देशांतल्या ४१ बंदरांना भेटी दिल्या. पाणबुड्यांसकट युद्धनौकांची संख्या २१२ आणि समुद्री विमानांची ४५८ होणार आहे. भारतीय नौसेनेचं ‘मॅरिटाइम डॉक्ट्रीन’ २००४मध्ये प्रसिद्ध झालं. त्याची सुधारित आवृत्ती २००९ मध्ये आली. सेशेल्समधील असम्प्शन बेटावर नाविक तळ उभारणीचं काम चालू झालं आहे. मॉरिशस तटरक्षक दलाला १३ नौका बांधून देण्याचं कंत्राट मिळवून त्यातली एक सूपूर्दही केली आहे. (उशीरानं का होईना किंवा चीनच्या हिंदी महासागरातील आगाऊ उपस्थितीमुळे का असेना, आपण जागे झालो असं म्हणावंसं वाटतं.). अमेरिकेबरोबर आरमारी कवायती करता याव्यात आणि इतर सहकार्यासाठी LEMOA (लॉजिस्टिक एक्स्चेंज मेमोरँडम अ‍ॅग्रीमेंट) वर मनोहर पर्रीकरांनी सही केली, तेव्हा काही खासदारांनी त्यावर खूप टीका केली. पण त्यामुळे भारताचा फायदाच जास्त होणार आहे. आणि  जागतिक सत्ता होण्यासाठी आधी हिंदी महासागरात भारताचं लायकी योग्य स्थान निर्माण होणं आवश्यक आहे, हे लेखिकेचं मत मान्य होण्यासारखं होईल.            

भारतीय भाषा आणि संस्कृतीला योग्य मान मिळावा, यासाठी भारत आता जागरूक झाला आहे. सिलिकॉन व्हॅलीत फेसबुकच्या मार्क झुकेरबर्गनं मोदींची मुलाखत इंग्लिशमधून घेतली, पण मोदींनी उत्तरं हिंदीत दिली. २१ जून हा ‘जागतिक योग दिन’ युनोतर्फे मानला जातो. दिल्लीत विश्व सूफी सभा भरवून भारत सर्वसमावेशक आहे, हा संदेश जगापुढे आला. युनोच्या शांतिसेनेत सर्वांत जास्त सैनिक भारत पाठवत असला तरी कुठल्याही देशात लष्करी हस्तक्षेपास भारताचा ठाम नकार असतो. उत्तर कोरियासारख्या ज्वलंत विषयावर तर भारत वक्तव्य करणंही टाळतो. सर्वांत मोठी लोकशाही असून इतर देशांवर लोकशाही लादण्याचा प्रयत्न करत नाही. नेहरूंनी आखून दिलेली ‘अलिप्त’ (नॉन अलाइन्ड) नीती भारत कटाक्षानं पाळत आला आहे. नेहरूंनी ‘अलिप्त राष्ट्र परिषद’ (नॉन अलाइन्ड मीट)च्या स्थापनेत कसा पुढाकार घेतला, यावर लेखिकेनं बरंच लिहिलं आहे. सरकारं बदलली तरी त्या धोरणात कधी बदल झाला नाही.

भारतानं अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर सही करावी म्हणून सात वेगवेगळ्या देशांत १० ठिकाणी १४ भेटी होऊनही भारत आपल्या नकारावर ठाम राहिला. एकाकी पडलो तरी बेहत्तर अशी भारताची भूमिका राहिली. शेवटी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बुश (ज्युनिअर)नी २००५ साली भारताशी नागरी अणुकरार केला. त्यामुळे जगाला भारताशी नागरी बाबतीत सहकार्य, खरेदी-विक्री करणं शक्य झालं. भारताचा सर्वाधिक व्यापार आता चीनशी होतो. पण भारत चाणक्याच्या मंडल सिद्धान्ताप्रमाणे चीनभोवतालच्या जपान, व्हिएतनाम वगैरे देशांशी लष्करी आणि व्यापारी मैत्री करत आहे.  

लेखिका भारताला ‘एक सावध सत्ता’ म्हणते. लिबिया, इराक, सीरियाबाबतीत युनोत भारत अनुपस्थित असतो किंवा तटस्थ राहतो. मल्टीब्रँड किरकोळ विक्रीसाठी परदेशी गुंतवणूक उत्सुक आहे. त्यांच्या जास्त कार्यक्षम आधुनिक वितरण पद्धतीमुळे  दलालीसारखा अवांतर खर्च कमी होऊन ग्राहकांना वस्तू स्वस्त आणि अधिक गुणवत्तेच्या मिळतील. परंतु किरकोळ व्यापारी आणि काही राजकीय नेत्यांनी ‘सार्वभौमत्वाचा’ वगैरे प्रश्न आणला, त्यामुळे ती होऊ शकत नाही. तरी ख्रिश्चन डिओर, आयकियासारखे ‘सिंगल ब्रँड’ आलेलेच आहेत.

अलीकडेच झालेल्या चार आंतरराष्ट्रीय करारांपासून भारत दूर राहिला - १. इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी, २. अ‍ॅग्रीमेंट ऑन गव्हर्मेंट प्रोक्युअरमेंट, ३. इंटरनॅशनल ट्रेड इन सर्व्हिसेस अ‍ॅग्रीमेंट, आणि ४. एन्व्हायर्नमेंटल गुड्स अ‍ॅग्रीमेंट.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

लेखिका प्रश्न उपस्थित करते - अशा करारांपासून भारत दूर राहिला तर मोदींच्या ‘मेक इन इंडिया’साठी लागणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा होणार कसा? त्यामुळे ते यशस्वी होण्यात अडचणी येतील. अनेक आयात निर्बंध उठवण्यास भारत नकार देतो. शेवटी  रीजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप चर्चेत इतर आशियन देशांनी कंटाळून ‘मान्य नसेल तर चालते व्हा’ असा निर्वाणीचा इशारा भारताला दिला.  

आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँक या पाश्चिमात्यांचं वर्चस्व असलेल्या संस्थांमध्ये चीन आणि भारताला त्यांच्या वाढलेल्या आर्थिक ताकदीनुसार अधिक मताधिकार देण्यात चालढकल होत आहे, म्हणून चीन आणि भारत दोघांनी मिळून आशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB) आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) स्थापन केल्या. AIIB चा उपाध्यक्ष नेहमी एक आयएएस अधिकारी असतो. शांघाय स्थित NDB चे पहिले अध्यक्ष मुंबईचे के.वि.कामत झाले. कझाकस्तानने १९९० मध्ये सुचवलेल्या CICA - ‘कॉन्फरन्स ऑन इंटरॅक्शन अँड कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेझरमेन्ट इन आशिया’चा भारत संस्थापक सदस्य आहे. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO)चाही सभासद आहे. ‘आसियान’ (ASEAN)साठी २०१६ पासून भारताने कायम राजदूत नेमला आहे. २०१६ पासून भारत मिसाईल टेक्नॉलॉजी कन्ट्रोल रेजिम (MTCR)चा सभासद झाला आहे. न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप (NSG), Wassenaar arrangement, Australia Group या आणखी अण्वस्त्र प्रसारबंदीच्या संघटनांच्या सभासदत्वासाठीही भारत प्रयत्नशील आहे. (२००५च्या नागरी अणुकरारामुळे एनएसजीचा  सभासद नसूनही भारताला अणुपुरवठा करायची अनुमती इतरांना मिळाली आहे.) पॅरिस हवामान परिषदेत ट्रम्पसाहेबांनी एकदम घुमजाव करून विरोध केला तर भारताच्या पंतप्रधानांनी पूर्वीच्या उलट सकारात्मक भूमिका घेऊन सर्वांना सुखद धक्का दिला. या कृतींमुळे भारत जगात आपलं वेगळं स्थान निर्माण करत आहे, हे दिसून येतं.

भारताचे कामगारविषयक कायदे अजूनही कालबाह्य आहेत. त्यामुळे लहानसा बांग्लादेशदेखील भारतापेक्षा दीडपट जास्त वस्त्र निर्यात करतो. अजून अस्तित्वात असलेल्या १९६१च्या अ‍ॅप्रेंटिस अ‍ॅक्टप्रमाणे सर्व कामगार कायदे अ‍ॅप्रेंटिसना लागू होतात. त्यामुळे मालक अ‍ॅप्रेंटिस ठेवायला नाखूष असतात. परिणामतः भारताला गरज असलेल्या कुशल कामगारांची कायम कमतरता असते. म्हणून २०१४ साली ‘कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय’ स्थापन झालं. हळूहळू बदल, सुधारणा होत आहेत. अहमदाबादजवळील सानंद औद्योगिक वसाहतीला भेट दिल्यावर लेखिका म्हणते की, भारताचा ऑटोमोबाईल उद्योग वाढत्या मध्यमवर्गामुळे यशस्वी झाला आहे. पुढील दशकात ऑटोमोबाईल उद्योगामुळे आणखी साडेसहा कोटी रोजगार निर्माण होतील. २०१५ मध्ये जगात सर्वाधिक परदेशी गुंतवणूक भारतात झाली. लॉकहीड मार्टिननं टाटांबरोबर करार करून एफ-१६ विमानांचं उत्पादन भारतात करायचं ठरवलं आहे. २०१६ साली मुंबईत गुंतवणूक सप्ताहात २०० अब्ज डॉलर्सची बोली झाली. संरक्षण आणि जहाज बांधणी ही पुढची उद्दिष्टं आहेत.

लेखिकेच्या मते दक्षिण आशियाचं आर्थिक-व्यापारी एकीकरण न होण्यास पाकिस्तानचा भारत आणि अफगाणिस्तानबाबतचा आडमुठेपणा हेच मुख्य कारण आहे. येमेनमधील यादवीतून भारतीय नागरिकांना बाहेर काढताना अमेरिकेसह इतर अनेक देशांनी त्यांच्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी भारताची मदत घेतली आणि भारतानं ती दिली. हे वाचल्यावर भारत आता जगातील ‘महत्त्वाच्या’ राष्ट्रांच्या वर्तुळात पोचला आहे, याची खात्री पटते.                       

भारताचा अमेरिकेशी व्यापार चीनच्या एकसप्तमांश आहे आणि द.कोरियापेक्षा ३० अब्ज डॉलर्सनी कमी आहे. तो वाढण्यास खूप वाव आहे.  शेवटच्या प्रकरणात अमेरिकेला भारताशी कसं (सह)कार्य करता येईल, यासाठी अमेरिकेलाच काही सूचना केल्या  आहेत- 

भारताला पाठिंबा देणारा मित्र न समजता संयुक्त उपक्रमातील भागीदार मानावा.      

भारत आणि अमेरिका या दोन महान लोकशाहींच्या  निवडणूक आयोगात परस्पर चर्चा व सहकार्य व्हावे. त्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी.  

दोन्ही देशातील मानवाधिकारांवर चर्चा  - उदा. अमेरिकेत भारतीयांवर होणारे हल्ले; गुन्हेगारांसंबंधी कायदे

भारताला पुढील आर्थिक संघटनांचे सभासदत्व मिळवण्यास मदत करणे - आशिया पॅसिफिक इकॉनॉमिक कोऑपरेशन (APEC), ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (OECD), (इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (IEA). (IEAचं सभासदत्व मिळण्यासाठी आधी ओइसीडीचं सभासद व्हावं लागतं.)  

व्यापारी सहकार्य वृद्धिंगत करणं - दुतर्फा व्यापार सध्याच्या पाचपट म्हणजे $५०० अब्ज करायचा. सध्या अनेक मतभेद आहेत. त्यासाठी अनेकवेळा बोलणी करावी लागतील.

दीर्घकालीन संबंध दृढ करणं. त्यासाठी पाकिस्तानला शस्त्र विकण्यावर मर्यादा, लष्कराऐवजी लोकशाही सरकारशी सहकार्य, अतिरेक्यांना पाकिस्ताननं मदत बंद करणं वगैरे गोष्टी आधी कराव्या  लागतील.  

भारताला सुरक्षा समितीत स्थान मिळण्यासाठी मदत करणं.

अमेरिकेत अनेक भाषांचे अभ्यास करणारे विद्यार्थी आहेत. पण भारतातील सर्व भाषांचे मिळूनही अभ्यास करणारे फारच थोडे आहेत. परदेशात जाऊन अनेक अमेरिकन शिकतात, त्यात भारतात जाणारे नगण्य आहेत. त्यात सुधारणा करणे, आर्थिक तरतूद वाढवणं.  

हिंदी महासागराला लागून असलेल्या देशात एक आर्थिकदृष्ट्या यशस्वी, बलशाली लोकशाही राज्यव्यवस्था असलेला भारत चीनपेक्षा कितीतरी उत्तम उदाहरण आणि समतोल साधणारी  सत्ता राहील, हा लेखिकेचा निष्कर्ष पुस्तकाचं सार सांगून जातो.  

.............................................................................................................................................

‘Our Time Has Come’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.amazon.in/Our-Time-Has-Come-Making/dp/0190494522

.............................................................................................................................................

लेखक कॅ. मिलिंद परांजपे निवृत्त नौदल अधिकारी आहेत.

captparanjpe@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright Aksharnama, 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.  

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -