‘एक देश, एक निवडणूक’ : चर्चा तर व्हायलाच हवी!

निवडणूक आयोगाने जरी २०१९ मध्ये ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना अमलात आणणे शक्य नसल्याचे सांगितले असले तरी त्यानिमित्ताने सर्व देशभरात चर्चा सुरू झाली आणि तशी चर्चा होणे आवश्यक आहे. भारतीय लोकशाहीच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने विचार करता, भारतात सुशासन राबवण्यासाठी, दीर्घकालीन विकास योजना राबवण्यासाठी आणि निवडणुकांच्या पलीकडे जाऊन भारतीय लोकशाहीकडे कसे पाहता येईल, या दृष्टिकोनातून पाहता ही चर्चा अत्यंत गरजेची आहे. कारण भारतीय स्वातंत्र्यानंतर घडणारी ही सर्वांत मोठी निवडणूक सुधारणा असेल.  म्हणूनच यासाठी ‘राष्ट्रीय सहमती’ तयार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संदर्भात चर्चा होऊन राष्ट्रीय पातळीवर या मुद्द्यावर सहमती व्हावी अशा स्वरूपाचे विधान केल्यानंतर देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोगाने यंदाच्या वर्षी अशा प्रकारे लोकसभेबरोबर राज्यांच्या निवडणुका घेणे अशक्य असल्याचे सांगितले असले तरीही यासंदर्भातील चर्चेला मात्र वेग आला आहे. या संपूर्ण प्रस्तावाला काही राजकीय पक्षांचा विरोध आहे; तर काहींची सहमती. तथापि, या संपूर्ण प्रक्रियेकडे पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन भारतीय लोकशाहीच्या सबलीकरणाच्या दृष्टिकोनातून, देशात सुशासन निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे ही यंत्रणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या तांत्रिक बाबीही समजून घ्याव्या लागणार आहेत. 

सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही बाब काही पहिल्यांदा चर्चेला आलेली नाही. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतानाही याबाबत अनेकदा चर्चा झाल्या होत्या. त्याचबरोबर १९९९ मध्ये न्या. बी. पी. जीवन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या विधी आयोगाने आपल्या १७० व्या अहवालामध्ये ‘एक देश, एक निवडणूक’ या यंत्रणेची शिफारस केलेली आहे. यासंदर्भात  संसदीय समितीही नेमण्यात आली होती. २००२ मध्ये तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणींनीही यासंदर्भात काही महत्त्वाचे विचार व्यक्त केले होते. २०१५ मध्ये काँग्रेसचे खासदार सुदर्शन नचिअप्पन यांच्या नेतृत्वाखाली याच विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी संसदीय समिती नेमली गेली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालामध्ये ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना तत्त्वत: मान्य केली आहे. मात्र याबाबत राष्ट्रीय पातळीवर सहमती तयार कऱणे अत्यंत गरजेचे असून त्यासाठी चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे, असे म्हटले आहे. 

दुसरी गोष्ट म्हणजे देशात ही प्रक्रिया पहिल्यांदाच समोर येत आहे असेही नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतात १९५२मध्ये  पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. तेव्हापासून ते १९६७ पर्यंत भारतात १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ अशा चार सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या वेळेला लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या. कारण केंद्र आणि राज्यांमध्ये एकाच पक्षाची राजवट होती. दोन्हीही ठिकाणच्या सरकारांचा निर्धारित पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला होता. 

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

तथापि, १९६७ नंतर मात्र परिस्थिती बदलली. याच वर्षी केंद्रात काँग्रेसला यश मिळाले; पण जवळपास सहा राज्यांमध्ये काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे लोकसभेचा कार्यकाळ पूर्ण झाला; परंतु काही राज्यांमधून मुदतपूर्व विधानसभा विसर्जित झाल्या. अनेकदा विरोधी पक्षांची सरकारे पाडण्यासाठी राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची परंपराही सुरू झाली. त्यामुळे राज्यांमध्ये विधानसभा निर्धारित पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करत नव्हत्या. परिणामी, मुदतपूर्व मध्यावधी निवडणुका होऊ लागल्या. राज्यघटनेमध्ये विधानसभांसाठी किंवा लोकसभेसाठी जो कालावधी ठरवून दिलेला आहे, त्यापूर्वीच निवडणुका होऊ लागल्याने एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेणे अवघड जाऊ लागले.

याचे आणखी एक कारण म्हणजे घटक राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्यामुळेही निवडणुका एकत्र घेणे शक्य नव्हते. साहजिकच कालोघात ही परंपरा खंडीत झाली. 

एकत्रित निवडणुकांचा प्रस्ताव सध्या समोर येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतीय लोकशाहीकडून ज्या प्रकारच्या अपेक्षा आहेत त्या पूर्ण होत नाहीयेत. आपल्याकडे लोकशाही व्यवस्थेला निवडणुकांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. सातत्याने होणाऱ्या निवडणुका या भारतीय लोकशाहीचे प्रतीक मानल्या गेलेल्या आहेत. भारतामध्ये १) संसदेसाठी २) राज्य विधीमंडळांसाठी ३) स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अशा तीन पातळ्यांवर निवडणुका होत असतात

भारतामध्ये एकूण २९ राज्ये आणि २ केंद्रशासित प्रदेश येथे निर्वाचित विधिमंडळे आहेत. भारतामध्ये दर तीन महिन्यांनी एक निवडणूक होत असते. त्यामुळे भारताला सातत्याने निवडणुकांच्या वातावरणामध्ये राहणारा देश म्हणून संबोधले जाते. पंचायत समित्या, स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या निवडणुका नियमितपणे होतात याचा अर्थ भारतात लोकशाही योग्य प्रकारे कार्य करते आहे, असा नाही.  रामचंद्र गुहा यांच्यासारख्या इतिहासकारांनीही हे सांगितले आहे की, लोकशाहीच्या मूल्यमापनासाठी निवडणुकांनंतर सत्तेवर येणारे शासन आणि त्यांची कामगिरी यांचाही विचार करायला हवा. भारतात मात्र तसे होताना दिसत नाही.

सातत्याने निवडणुका होत असल्यामुळे शासनाला लोकांच्या कल्याणासाठी दीर्घकालीन योजना राबवता येत नाही. सातत्याने येणाऱ्या निवडणुका गृहीत धरूनच आपल्यया योजना आखाव्या लागतात. त्यामुळे अनेकदा अशा योजना ज्या अल्पकाळामध्ये लोकांना त्रासदायी ठरतील, पण दीर्घकाळामध्ये लोकांना फायद्याच्या ठरतील अशा योजना राबवताना अनेकदा त्रास होतो. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास निर्मुद्रीकरण, जीएसटीसारख्या योजनांचे अल्पकाळामध्ये त्रास होऊ शकतात; पण दीर्घकालीन विचार करता त्यांचे प्रचंड फायदे आहेत. पण या योजना निवडणुकीपूर्वी सहा महिने राबवणे शक्य नव्हते. 

भारत हा सर्वांत मोठा लोकशाही देश आहे; तर अमेरिका  ही सर्वांत जुनी लोकशाही आहे. तेथील लोकशाहीला २०० वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. तिथे दर चार वर्षांनी अध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुका होतात. नोव्हेंबरमधील पहिला मंगळवार ही या निवडणुकांची तारीखही निर्धारित केली आहे. आफ्रिका खंडातील केनियासारख्या मागास देशातही एकाच वेळी मतदार आठ स्तरावरील निवडणुकांसाठी मतदान करतात. भारतात मात्र आजही लोकसभा आणि विधानसभांसाठी वेगवेगळ्या निवडणुका घेतल्या जातात.  याखेरीज नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायती, विधान परिषदा आदी निवडणुकांचा हंगाम सातत्याने सुरू असतो. परिणामी, सातत्याने देश निवडणुकांच्या वातावरणातच राहातो. 

या पार्श्वभूमीवर एकत्रित निवडणुकांचा मुद्दा पुढे आला आहे. यासंदर्भात दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. 

१) भारतात एकाचवेळी या निवडणुका होणे शक्य आहे का? २) भारतात एकत्रित निवडणुकांची आवश्यकता का आहे? 

एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास त्याचे अनेक फायदे आहेत.  केंद्र आणि राज्य स्तरावरील निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या गेल्यास खर्चाच्या दृष्टीने मोठी बचत होणार आहे. यासंदर्भात आपण निवडणूक खर्चाची आकडेवारी पाहूया. २०१४ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सरकारी तिजोरीतून सुमारे ४५०० कोटी रुपये खर्च झाला होता. याखेरीज अप्रत्यक्ष खर्च वेगळा असतो. त्यामुळे नीती आयोगाने राजकीय पक्षांशिवाय जो खर्च काढला आहे ती रक्कम आहे आठ हजार कोटी रुपये. याखेरीज राजकीय पक्षांकडून प्रचारादरम्यान झालेला खर्च होता अंदाजे ३० हजार कोटी रुपये. जवळपास सव्वा कोटी लोक सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये कामाला लागतात. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या जातील तेव्हा एकच मतदार, एकच मतदान केंद्र, एकच मशीन असणार आहे. सुरक्षा यंत्रणाही तेवढीच असणार आहे. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि मानवी श्रमांची खूप मोठी बचत  या माध्यमातून होऊ शकते. 

दुसरा फायदा म्हणजे निवडणुकांच्या काळात मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट किंवा आचारसंहिता लागू केली जाते. या आचारसंहितेमुळे अनेक विकास कामे रखडतात. तसेच सरकारमधील मंत्री, अन्य नेते हे प्रचारामध्ये गुंततात. परिणामी, एकूणच निर्णयांच्या बाबतीत दिरंगाई होऊ शकते. सरकारी अधिकाऱ्यांनाही दुसऱ्या राज्यात निवडणूक अधिकारी म्हणून काम करावे लागते. त्यामुळे एका राज्याच्या निवडणुकांचा परिणाम दुसऱ्या राज्यावर होत असतो. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम देशाच्या विकासावर होत असतो. एकत्रित निवडणुकांमुळे ही गैरसोयही दूर होणार आहे. 

असे असले तरी एकाच वेळी निवडणुका घेणे हे सद्यस्थितीत आयोगाला शक्य नाही, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे निवडणूक आयोगाकडे एकत्रित निवडणुका लढवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रणेचा अभाव. गेल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत १८ लाख मतदान यंत्रे वापरण्यात आली. केंद्र आणि राज्यांमध्ये एकाच वेळी निवडणुका घ्यायच्या झाल्यास ३६ लाख मतदान यंत्रे लागतील. इतकी यंत्रे तयार करावी लागतील. दुसरा मुद्दा म्हणजे निवडणूक आयोग टप्प्याटप्प्याने मतदान घेत असतो. याचे मुख्य कारण आपल्याकडील सुरक्षा यंत्रणेचा अभाव हे आहे. कारण निवडणुकांच्या आणि मतदानाच्या काळात हजारोंच्या संख्येत सुरक्षा यंत्रणा राबवावी लागते. शिवाय अर्धसैनिक दले तैनात ठेवावे लागतात. त्यांचीही संख्या देशात पुरेशी नाही. टप्प्याटप्प्याने निवडणुका घेतल्या जात असल्यामुळे सुरक्षा यंत्रणा एकीकडून दुसरीकडे नेता येते. केंद्र आणि राज्यांत एकाच वेळी निवडणुका घ्यायच्या असतील तर मोठ्या प्रमाणात सुरक्षाव्यवस्था तैनात करावी लागणार आहे. त्यासाठीची तजवीज करावी लागेल. 

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, ‘एक देश, एक निवडणूक’ राजकीय पक्षांप्रमाणे काही अभ्यासक, विचारगटांचाही विरोध आहे. यासंदर्भातमध्ये काही महत्त्वपूर्ण संशोधन अलीकडच्या काळात झालेले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने तीन संशोधने महत्त्वाची आहेत. यातील पहिले संशोधन म्हणजे विवेक देबरॉय आणि किशोर देसाई यांनी नीती आयोगासाठी सविस्तर अहवाल तयार केला असून त्यामध्ये या संकल्पनेच्या गुणदोषांचा सविस्तर विचार करण्यात आला आहे. याखेरीज सीएसडीएस (सेंटर फॉर स्टडीज इन डेव्हलपमेंट सोसायटीज), एडीआर (असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस् यांसारख्या थिंक टँकनीही याबाबत संशोधन केलेले असून ते मतदारांची वर्तणूक या दृष्टिकोनातून केलेले आहे. त्यांच्या मते, ही संकल्पना राबवली गेली तर त्याचा परिणाम मतदारांच्या वर्तणुकीवर होऊ शकतो. अभ्यासकांच्या निष्कर्षानुसार, मतदानाचा अधिकार ही भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेली सर्वोच्च शक्ती आहे. मतदानाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे. मतदानाच्या वेळी आपण सक्षम आहोत अशी भावना मतदारांमध्ये असते. ‘सरकार कोण हे मी ठरवतो आहे’ ही भावना त्यांच्यात असते. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास मतदानाच्या हक्काची जी शक्ती आहे, ती मतदाराला एकदाच वापरता येईल. ती सातत्याने वापरली गेल्यास मतदाराला या शक्तीचा अनुभव घेता येईल. त्याचप्रमाणे ‘एक देश, एक निवडणुकी’मुळे राजकीय पक्ष एकदाच मतदारांना उत्तरदायी राहतील. सातत्याने निवडणुका होत राहिल्यास ते कायमस्वरूपी उत्तरदायी राहू शकतात. ती वेगवेगळ्या वेळी का येऊ नये, असा अभ्यासकांचा सवाल आहे. 

दुसरे अनुमान म्हणजे सर्वांत प्रसिद्ध किंवा लोकप्रिय पक्ष केंद्रात सत्तेत असेल तर त्या पक्षाला ‘एक देश, एक निवडणूक’ या धोरणाचा सर्वाधिक फायदा होऊ शकतो. काही अभ्यासकांच्या मते, केंद्रात सत्तेत असणारा पक्ष राज्यातही असावा या भावनेने त्याच पक्षाला मतदान केले जाण्याच्या शक्यता अधिक असतात. तथापि, यातील तथ्य तपासून पाहायला हवे. 

‘एक देश, एक निवडणुकी’तील आणखी एक तांत्रिक मुद्दा  समजून घ्यायला हवा. भारतात संसदीय लोकशाहीप्रणाली आहे. इथे देशाचा पंतप्रधान  व त्यांचे मंत्रिमंडळ भारतीय संसदेला जबाबदार असतो. असा प्रकार अमेरिकेत नाहीत. अमेरिकेसारख्या देशात लोकशाही असली तरीही कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ परस्परांपासून अलिप्त आहे. त्यामुळे तेथे कार्यकाल ठरलेला आहे. आपल्याकडे भिन्न प्रक्रिया आहे. घटनेतील कलम ७२ नुसार राज्यशासन विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करू शकते. तसेच राज्यघटनेमध्ये विधीमंडळांची मुदत पाच वर्षे ठरवून दिलेली असली तरी बहुतेकदा विधिमंडळे मुदतीपूर्वी विसर्जित होतात.  त्यामुळे भारतात निवडणूक सुधारणा करायच्या असतील तर संसदीय शासन प्रणालीकडून अध्यक्षीय प्रणालीकडे जावे लागेल. मात्र सध्या अशी व्यवस्था आणणे अवघड आहे. कारण केशवानंद भारती  खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केले होते की, भारतामधील संसदीय लोकशाही ही भारताच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत या संसदीय संरचनेचा ढाचा बदलता येणार नाही. परिणामी, भारतात अध्यक्षीय व्यवस्था आणणे आजमितीला तरी शक्य नाही. 

हे सर्व लक्षात घेता आपल्याला काही शक्य असलेल्या सुधारणा नक्कीच करता येऊ शकतात. याबाबत काही सूचना समोर आल्या आहेत. 

१) विधानसभा आणि संसद यांचा कार्यकाल निश्चित (Permanently fixed,no prematurely dissolution) करणे. 

२) ‘एक देश, दोन निवडणुका’. साधारणत: पाच वर्षांतून दोन वेळा या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतील. समजा, एखादी विधानसभा मुदतपूर्व बरखास्त झाली तर पाच वर्षे वाट पाहण्याची गरज नाही. दुसऱ्यांदा मध्यावधी निवडणूक घेताना मात्र त्याच्या तारखा निश्चित असाव्यात. त्याच तारखेला निवडणुका होतील. 

३) आगामी सार्वत्रिक निवडणुका मे मध्ये होणार आहेत. या दरम्यानच्या सहा महिन्याच्या काळामध्ये ज्या घटक राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत, किमान त्यांच्या निवडणुका तरी लोकसभेबरोबर एकत्र घेतल्या जाव्यात.   

मध्यंतरी भारतीय लोकशाहीच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने विचार करता, भारतात सुशासन राबवण्यासाठी, विकास योजना राबवण्यासाठी आणि निवडणुकांच्या पलीकडे जाऊन भारतीय लोकशाहीकडे कसे पाहता येईल या दृष्टिकोनातून पाहता या प्रस्तावावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर घडणारी ही सर्वांत मोठी निवडणूक सुधारणा असेल. इतर देशांमध्ये अशा पद्धतीने बदल झाले आहेत.  भारतात अजूनही ते झालेले नाहीत. म्हणूनच यासाठी राष्ट्रीय सहमती तयार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे २०१९ मध्ये ‘एक देश एक निवडणूक’  अमलात येणे शक्य नसले तरी त्यावर साधकबाधक चर्चा होण्यास सुरुवात झाली आहे आणि ही लोकशाहीच्या बळकटीकरणाची सुरुवात म्हणायला हवी.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -