‘फोडा आणि राज्य करा’ हे तत्त्वच आजवर अव्याहतपणे राबवले जात आहे
पडघम - देशकारण
देवेंद्र शिरुरकर
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Sat , 25 August 2018
  • पडघम देशकारण फोडा आणि राज्य करा Foda ani rajya kara धर्म Dharm Religion राज्यघटना Constitution लोकशाही Democracy

मानवी समाजाची जडणघडण ही उत्क्रांत होत गेलेली संकल्पना आहे. या समाजव्यवस्थेच्या धारणेसाठी, त्याच्या योग्य दिशेने वाटचालीसाठी धर्म ही संकल्पना आहे. मानवी समाजाच्या नियमनासाठी निर्माण झालेल्या व्यवस्था कालानुरूप बदलायला हव्या असतात. या व्यवस्थेच्या सर्वांगीण हितासाठी व तिच्या शाश्वत विकासाकडील वाटचालीसाठी सारासार विचार करण्याची पद्धती विवेक मानली जाते.

व्यवस्थेच्या वाटचालीतील बऱ्या-वाईटाचा विचार करून योग्य त्या विचारांचा अंगिकार प्रत्यक्षात उतरवण्याची कृती प्रत्येक विचारी व्यक्तीची जबाबदारी असते. ती अगदी सर्वसामान्य व्यक्ती, व्यक्तीसमूहही पार पाडू शकतो. त्यासाठी व्यवस्थेसमोरील प्रश्नांची सोडवणूक करणे, प्रसंगी व्यवस्थेसमोर प्रश्न उपस्थित करणे असो या सर्व कृतींमधला विवेक जागा राहिला पाहिजे. या विचारी पुढाकारात कुठेतरी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, विशिष्ट समूहाबद्दलची द्वेषभावना, विरोधासाठी विरोध करण्याची संकुचितता निर्माण होत नाही ना, याचाही विचार करायला लागेल.

समाजधारणा होत असताना किंवा ती घडवली जात असताना त्या व्यवस्थेच्या विविध अंगांचे नियमन करणारे वर्गही निर्माण झालेले असतात. त्या वर्गांच्या चौकटी या बहुतांशी संकुचित असतात. पुढे या सगळ्यातूनच मक्तेदारी प्रस्थापित होते. असे असले तरी समष्टीतील विधायक परिवर्तनामुळे एक उदारमतवादी, सर्वसमावेशक प्रवाहही रुजलेला असतो. विशिष्ट हितसंबंधी गटाकडून या विधायक वळणाला बाधा पोहोचवण्याचे काम नित्य होत असते. अशा वेळी या आव्हानाला तोंड देण्याची जबाबदारी व्यवस्थेतल्या प्रत्येक विचारी व्यक्तीवर येऊन ठेपते.

योग्य-अयोग्याचा सारासार विचार करून हा विवेकाचा लढा लढणे अपेक्षित असते. व्यवस्थेतला प्रत्येक जण आपापल्यापरीने लढतच असतो. पण मग तरीही समाजव्यवस्थेत आजच्यासारखी उन्मादी वर्तुळे का प्रकटतात? ही वर्तुळे व्यवस्थेला आतून-बाहेरून पोखरत असतात. कुठल्याही स्वरूपातील उन्माद व्यवस्थेतील प्रचलनासाठी बाधकच मानावा लागतो.

गोरक्षणाच्या नावाखाली समाजकंटकांकडून घातलेला धुडगूस आणि प्रत्येक गाय कापायलाच हवी, या द्वेषाने पेटलेली मानसिकता एकाच अनाचाराची वाहक असते. व्यवस्थेसमोरील आपत्तीनिवारणाच्या साध्यापेक्षा तिच्यातील श्रेयवादाचे अवडंबर माजवणारे आणि विशिष्ट संकुचित मनोवृत्तीला बळी पडून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा स्वैराचार करणारे व्यवस्थाविकासाचे सारखेच मारेकरी आहेत.

खरे तर धर्मश्रद्धांचा बाजार मांडत राजकीय हेतू सिद्धीस नेण्याचे प्रकार भारतीय व्यवस्थेला नवे नाहीत. गत ७२ वर्षांपासून भारतीय जनता या अस्मितांना चुचकारण्याचे खेळ पाहत आली आहे. ब्रिटिशांनी वसाहतवादाचे बीज फुलवण्यासाठी अंगिकारलेले ‘फोडा आणि राज्य करा’ हे तत्त्वच आजवर अव्याहतपणे राबवले जात आहे. केवळ काळानुरूप त्याचे संचालक बदललेले आहेत. कधी धार्मिक अस्मितांना गोंजारत, तर कधी प्रांतिक अभिमानाला खतपाणी घालत  शक्य तेवढा दुभंग निर्माण करण्यात आलेला आहे. अशा वेळी सद्सद्विवेक जागा ठेवून विधायक कृती करणाऱ्या विचारीजणांवरील जबाबदारी कित्येक पटींनी वाढलेली आहे.

समाजध्रुवीकरणाच्या प्रयत्नांत गुरफटलेल्या शक्ती बेछूटपणे प्रवाही, प्रभावी ठरत असताना विवेकाचा आवाज समष्टीचे हित साधायला कृतियुक्त असायला हवाच, पण तो अधिक समंजस, जबाबदार व धीरगंभीरही व्हायला हवा आहे. 

धर्म, जात, प्रांत या अस्मितांच्या आधारे आरोळ्या ठोकणारे जसे या व्यवस्थेच्या प्रचलनास बाधक आहेत, तसेच व्यवस्थाविकासासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या चौकटींवर एकाधिकार सांगणारेही बाधकच आहेत. प्रत्येक हिंदूने मंदिरात जायलाच हवे, हा अट्टाहास जसा भ्रामक आहे, तसाच कुठल्यातरी प्रागतिक विचाराचा देखावा म्हणून प्रत्येकाने आपल्या धर्मश्रद्धा झुगारून द्यायला हव्यात, हा दुराग्रहही मूर्खपणाचाच आहे. कारण भारतीय राज्यघटना धर्म ही प्रत्येकाची खाजगी बाब असल्याचे मानते. इतरांचे धार्मिक स्वातंत्र्य अबाधित राखून प्रत्येकाला आपली धार्मिकता जोपासण्याचा निश्चित असा अधिकार राज्यघटनेने प्रदान केलेला आहे. त्यामुळे वर उल्लेखिलेले दोन्ही दुराग्रह उन्मादाची अपत्ये आहेत.

धर्मसुधारणा आणि अभिव्यक्ती या कालसापेक्ष संकल्पना आहेत. प्रत्येक काळानुरूप त्यात योग्य ते परिवर्तन होतच असते. धार्मिक श्रद्धा, परंपरांतील योग्य-अयोग्यतेचा विचार करण्याची क्षमता ही आधुनिक शिक्षणामुळे विकसित होत असते. व्यवस्था विकासाच्या वाटचालीतील प्रत्येक टप्प्यात अशा अनेक प्रथा, परंपरा कालबाह्य ठरल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळेच पुरोगामित्वाची हौस भागवण्यासाठी आपण एखाद्या छुप्या प्रतिगामी शक्तीच्या हातचे बाहुले तर ठरत नाही आहोत ना, याचाही विचार विवेकवादाची कास धरणाऱ्या प्रत्येकाने करायलाच हवा. 

विचारांचा लढा विचारांनीच लढायचा असतो, ही आपली पूर्वापार चालत आलेली पद्धती आहे. विरोधी विचार हिंसाचाराने संपत नसतात, हे ज्ञात असूनही ज्यांना हिंसाचार प्रिय आहे, अशांना या मातीत थारा नाही, हे सांगण्यासाठी विवेकाचा आवाज अधिक बुलंद करायला हवा आहे. भारतीय समाजव्यवस्थेनेही आजवर अशा अविचारी कृत्यांना यत्किंचितही स्थान दिलेले नाही. उलट मूळ परंपरेतील शांततापूर्वक सह-अस्तित्वाला आधुनिक चौकटीत लोकशाही, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा साज चढवला आहे. गत काही दिवसांपासून देशभरात समाजव्यवस्थेसमोरील वास्तववादी आव्हाने सोडून प्रत्येक जण ज्या उत्साहाने धार्मिक मुद्यावर चढाओढीने चर्चा करताना दिसतो आहे, लोकशाही आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यासाठी घाम न गाळणारी मंडळीही अभिव्यक्तीवर गदा आणल्याचा टाहो फोडताना दिसत आहे, ते पाहता या देशासमोर केवळ हेच प्रश्न आहेत की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, पायाभूत सुविधांचा विकास अशा अनेक मुद्यांकडे दुर्लक्ष करत चर्चेचा, प्रकाशाचा झोत भावनिकतेवर आणून ठेवणाऱ्या शक्तींना सुजाण म्हणवली जाणारी मंडळीही सामिल आहेत की काय, अशा शंका उपस्थित करण्याजोगी परिस्थिती निश्चितपणे जाणवते आहे. हे विवेक सुटत चालल्याचे लक्षण नव्हे काय? 

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -

 

Post Comment

Pravin Torambekar

Sat , 25 August 2018

खरा पुरोगामी विचार


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......