सोमनाथ चटर्जी : कर्मठ कम्युनिस्टांनी बळी दिलेला कॉम्रेड

गेल्या आठवड्यात, एका महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या निधनाकडे ना कोणाचे फारसे लक्ष गेले, ना माध्यमांनी वा तज्ज्ञांनी त्या व्यक्तीच्या कार्याचे विवेचन-विश्लेषण केले. वस्तुत: त्या व्यक्तीचे महत्त्व लक्षात न यावे इतका दीर्घ काळ लोटलेला नाही आणि तिचे विस्मरण व्हावे इतकी ती व्यक्ती मामुली नाही. किंबहुना यापुढील अनेक वर्षे त्या व्यक्तीचे महत्त्व वारंवार अधोरेखित करावे लागणार आहे; एका कृतीसाठी तर ती व्यक्ती स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राजकीय इतिहासात एक मानाचे पान कायम मिळवत राहणार आहे. संसदीय लोकशाही आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील एकाप्रतीच निष्ठा अर्पण करण्याची सक्ती झाली तर काय करावे, यासंदर्भात जागतिक स्तरावरील वस्तुपाठ दाखवताना त्या व्यक्तीला सलाम करावा लागेल. कोणाला? सोमनाथ चटर्जी यांना!

१९२९ मध्ये जन्म झालेल्या चटर्जी यांचे कालच्या १३ ऑगस्टला निधन झाले, ८९ वर्षांचे आयुष्य त्यांना लाभले. पश्चिम बंगालमध्ये कोलकात्यात जन्म व शिक्षण, केंब्रिजमध्ये उच्च शिक्षण आणि कोलकाता उच्च न्यायालयात वकिली असा त्यांच्या आयुष्याचा पूर्वार्ध होता. वयाच्या चाळीशीच्या उंबरठ्यावर असताना ते निवडणुकीच्या राजकारणात उतरले आणि पुढील चाळीस वर्षे संसदीय राजकारणात राहिले. या काळात तब्बल दहा लोकसभा निवडणुकांमध्ये ते विजयी झाले. (एकच पराभव त्यांच्या वाट्याला आला, १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्त्येनंतर झालेल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांच्याकडून.) त्यांनी पहिली निवडणूक १९७१ मध्ये कम्युनिस्टांच्या पाठिंब्यावर अपक्ष म्हणून लढवली आणि नंतरच्या सर्व निवडणुका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य म्हणून लढवल्या. दशकभराहून अधिक काळ ते माकपचे लोकसभेतील नेते होते. त्यामुळेच २००४ मध्ये माकपने बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्याच्या आधारावर संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार केंद्रिय सत्तेवर आले, तेव्हा लोकसभेचे सभापतीपद सोमनाथबाबूंकडे आले. माकपने त्यावेळी घेतलेले ते एकमेव पद, सरकारशी व पक्षांशी बांधील नसलेले पद! त्यावेळी काँग्रेसप्रणित सत्ताधारी आघाडीत दीड डझन पक्ष होते आणि भाजपप्रणित विरोधी आघाडीत डझनभर. परंतु सोमनाथबाबूंचे स्थान असे की, त्यांना बिनविरोध सभापतीपद मिळाले (असा मान फक्त लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष दादासाहेब मावळनकर यांच्या वाट्याला आला.) राष्ट्रपतीपदावर एक वैज्ञानिक (अब्दुल कलाम), पंतप्रधान पदावर अर्थतज्ज्ञ (मनमोहन सिंग) आणि लोकसभेचे सभापतीपद एका कम्युनिस्टाकडे, असा त्रिवेणी संगम तेव्हा भारतीय लोकशाहीसाठी अभिमानाचा विषय झाला होता.

भाजप या उजव्या शक्तीची घोडदौड रोखलेली, संधिसाधू काँग्रेसवाले (लोकसभेत केवळ १४२ जागा असल्याने) नियंत्रणात राहिलेले आणि केंद्रीय सत्तेची किल्ली ६२ खासदार असलेल्या कम्युनिस्टांच्या हाती, अशी ती अभूतपूर्व परिस्थिती होती. त्यामुळे २००४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या त्या सरकारने ‘चांगली’ कामगिरी केली. पण त्यानंतर मात्र भारत व अमेरिका यांच्यातील अणुकरार हा वादाचा विषय झाला. सत्ताधारी काँग्रेस व पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या दृष्टीने तो करार राष्ट्राच्या (आणि काँग्रेसच्याही) हिताचा व प्रतिष्ठेचा होता. याउलट, आपल्या पाठिंब्यावर चाललेले भांडवलशाही सरकार साम्राज्यवादी अमेरिकेबरोबर अणुकरार करतेय आणि ते आपण पाहत राहतोय, हा प्रकार कम्युनिस्टांच्या आत्मसन्मानाला ठेच पोहोचवणारा होता. शिवाय नंतर आठ-दहा महिन्यांत येणाऱ्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका (आणि त्यानंतर पश्चिम बंगालमधील विधानसभेच्या निवडणुका) काँग्रेसविरोधात कशाच्या आधारावर लढवायच्या असा तो पेच होता. त्यामुळे पक्षाचे हित लक्षात घेऊन, कम्युनिस्टांनी संपुआ सरकारचा पाठिंबा काढून घेणे (कोणते तरी निमित्त करून) साहजिक होते; ते समर्थनीय नाही पण क्षम्य होते! (यासंदर्भात ‘डाव्यांनी त्यांचे डावेपण सोडावे काय?’ या शीर्षकाचे संपादकीय आम्ही लिहिले होते- साधना : १२ जुलै २००८).

माकपने ९ जुलै २००८ रोजी, मनमोहन सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेत असल्याचे पत्र राष्ट्रपतींना दिले आणि ‘सरकार बरखास्त करावे किंवा सरकारला विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेण्यास सांगावे’ असे सुचवले. डाव्यांच्या या निर्णयाला पूरक कृती म्हणून तशा ठरावाच्या विरोधात मतदान करणार असल्याचे भाजपने जाहीर केले. म्हणजे एका मर्यादित अर्थाने डावे व उजवे एकत्र आले. परिणामी अणुकरार होणार की नाही, यापेक्षा सरकार राहणार की जाणार याकडे संपूर्ण देशाचे आणि जगभरातील अनेक राष्ट्रांचे लक्ष लागले. त्यावेळी काँग्रेसने, संपुआमधील अन्य पक्षांनी व स्वत: पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीही कधी नव्हे इतकी राजकीय इच्छाशक्ती व एकजूट दाखवली आणि (कोणत्याच आघाडीत नसलेल्या मुलायम सिंग यांच्या समाजवादी पक्षाच्या ३६ खासदारांचा पाठिंबा मिळवून) ते सरकार वाचवले. अर्थातच, त्यावेळी खासदारांची खरेदी-विक्री झाल्याचे आरोप झाले. ते सरकार पडले नाही, हा माकपला मोठा पराभव होता. तो पराभव काँग्रेस व अन्य पक्षांनी केला. माकपसाठी तो राजकीय डावपेचांतला पराभव वाटला. परंतु त्याचवेळी माकपने स्वत:चा अधिक मोठा पराभव ओढवून घेतला, तो पराभव लोकशाही तत्त्वाच्या संदर्भातला होता.

माकपने सरकारचा पाठिंबा काढून घेणे आणि तरीही सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकणे, या दरम्यानच्या दोन आठवड्यांत देशभरातील राजकीय वातावरण क्रिकेटलाही लाजवेल इतके अनिश्चित, उत्कंठावर्धक व रोमहर्षक झालेले होते. त्या काळात सर्व माध्यमांच्या व तज्ज्ञांच्या चर्चेत एक महत्त्वाचा मुद्दा होता- ‘सोमनाथ चटर्जी यांचे काय होणार, ते काय करणार, त्यांचा पक्ष काय करणार?’ म्हणजे ते लोकसभा सभापतीपदाचा राजीनामा देऊन सरकारविरोधात मतदान करणार, की मतदान होईपर्यंत सभापतीपदावर राहून मग राजीनामा देणार, की लोकसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत त्या पदावर राहणार? भारताच्या संसदीय लोकशाहीचे संकेत पाहता, किमान विश्वासदर्शक ठराव मंजूर/नामंजूर होईपर्यंत त्यांनी त्या पदावर राहणे आवश्यक होते. कम्युनिस्ट पक्षाविषयीची त्यांची निष्ठा म्हणून, त्यांनी त्या ठरावाच्या मंजुरी/नामंजुरीनंतर सभापतीपदाचा राजीनामा दिला तर काही वावगे ठरणार नव्हते. आणि संपुआमधील सर्व घटक पक्षांनी त्यांना सभापतीपदाच्या निवडणुकीला उभे केले होते (शिवाय, विरोधी पक्षांनी त्यांच्याविरोधात उमेदवार उभा केला नव्हता) हे लक्षात घेता, त्यांनी त्या लोकसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत सभापतीपदावर राहणे योग्य ठरणार होते. हे तीनही युक्तिवाद म्हटले तर सामान्य विवेकाचे (कॉमन सेन्स) होते, म्हटले तर लोकशाहीचा आब राखणाऱ्या नीतीमूल्यांचे होते! कारण सभापती झालेली व्यक्ती त्या पक्षाची राहत नाहीत, लोकसभेत एखाद्या विधेयकावर समसमान मते झाली तर कोणत्याही पारड्यात वजन टाकण्याची मुभा सभापतीला असते. एवढेच नाही तर, सभापतीपदावर आपली व्यक्ती येणे हा कोणत्याही लहान पक्षासाठी (सत्ता मिळवता येईल इतपत मोठ्या नसलेल्या पक्षासाठी) लोकशाहीतील सर्वोच्च सन्मान असतो.

परंतु हा असा मोठा सन्मान आपल्या वाट्याला आलेला आहे. याचे भानच नसलेल्या आणि संसदीय लोकशाहीवरील निष्ठांबाबत कायम संशयाच्या भोवऱ्यात राहिलेल्या माकपने सोमनाथबाबूंच्या संदर्भात घोडचूक करून ठेवली. मनमोहन सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यावर, ‘सोमनाथ चटर्जी यांच्या सभापतीपदाचे काय, त्यांना राजीनामा देण्याचा आदेश पक्ष देणार का?’ असा प्रश्न रोज-रोज विचारला गेला. त्या प्रश्नाला माकपने व त्यांचे सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी सातत्याने एकच उत्तर दिले, ‘तो निर्णय सोमनाथबाबूंनी घ्यावा.’ आणि अविश्वासाचा ठराव लोकसभेत मांडला जाणार त्याच्या आदल्या रात्री एक वाजता, माकपने त्यांचे पॉलिट ब्यूरो सदस्य बिमन बोस यांना सोमनाथबाबूंच्या घरी पाठवून निरोप दिला, ‘पक्षाचा आदेश आहे, राजीनामा द्या.’ तोपर्यंतच्या बारा दिवसांत राजकीय वातावरणातील ताण इतका शिगेला पोहोचलेला होता की, चाळीस वर्षे संसदेचे सदस्य राहिलेल्या, सर्वोत्कृष्ट संसद सदस्य हा सन्मान (१९९६ मध्येच) मिळालेल्या, २००४ ते २००८ ही चार वर्षे लोकसभेत व देशात-विदेशात सभापती या नात्याने संसदीय लोकशाहीच्या नीतीमूल्यांविषयी बोलणार्‍या, आणि भारतीय संविधानाला काय अभिप्रेत आहे याचे पुरेपूर भान असलेल्या सोमनाथबाबूंनी, पक्षाचा तो आदेश त्यांना लागू होत नसल्याचे सांगितले. तो क्षण त्यांच्या आयुष्यातील सर्वाधिक कसोटीचा होता, त्याक्षणी त्यांनी घेतलेला निर्णय त्यांच्या सदसद्विवेकबुद्धीचा होता, सभापतीपदावर म्हणजे न्यायासनावर बसलेल्या नि:स्पृह वृत्तीचा होता! आणि मुख्य म्हणजे भारताच्या लोकशाहीला कायम अभिमानाने मिरवता येईल असाही होता. (या संदर्भात ‘सोमनाथबाबूंना सलाम’ या शीर्षकाचा संपादकीय लेख आम्ही लिहिला होता. साधना : २६ जुलै २००८)

२१ व २२ जुलै २००८ रोजी लोकसभेत घणाघाती चर्चा झाल्या आणि अखेरीस विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाला. सरकार वाचले, देशभर जल्लोष झाला, अनेकांनी सुटकेचा निश्वास घेतला. पण दुसऱ्या दिवशी सकाळी माकपने सोमनाथ चटर्जी यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. ‘सोमनाथबाबूंनी भारताच्या राज्यघटनेचे पालन केले असेल, पण माकपच्या घटनेचे पालन केले नाही आणि आमच्यासाठी पक्षाची घटना सुप्रिम आहे’, असे उत्तर बिमन बोस यांनी दिले. त्यामुळे माकपने आधीच्या चार वर्षांत जे काही कमावले होते, त्यावर पाणी फिरवल्याची भावना जाणकारांच्या वर्तुळात बळावली. त्यानंतर सोमनाथबाबू लोकसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत सभापतीपदावर राहिले. अर्थात त्याआधीच त्यांनी निर्णय घेतला होता, पुन्हा लोकसभा निवडणूक न लढवण्याचा.

बरोबर दहा वर्षे झाली त्या घटनेला, या काळात ते निवृत्तीचे जीणे जगत होते, पण काहीअंशी ते विजनवासातलेही जीणे होते. सार्वजनिक व्यासपीठावरही ते क्वचितच दिसले. केवळ आठवणीचे एक पुस्तक (Keeping The Faith) त्यांनी लिहिले, आणि त्यांच्या भाषणांचा एक संग्रह आला. कम्युनिस्ट पक्षातील सर्वसामान्य कार्यकर्ते त्यांच्या संपर्कात अधूनमधून राहिले, पण नेते मात्र दूरच राहिले. त्यांना पक्षाने बहिष्कृत केले, एका अर्थाने अस्पृश्य ठरवले. त्यांना पुन्हा पक्षात आणण्यासाठी काही लहान नेत्यांनी क्षीण प्रयत्न केले. पण माकपतून हकालपट्टी झालेल्या नेत्याने पक्षात पुन्हा प्रवेश मिळवण्यासाठी स्वत:हून अर्ज केला, तरच त्यावर विचार विचार होतो. पक्ष मात्र तसे आमंत्रण देत नाही. त्यामुळे माकपकडून आमंत्रण जाणे शक्य नव्हते आणि सोमनाथबाबूंनी स्वत:हून अर्ज केला नाही. मात्र सोमनाथबाबूंनी ना दुसऱ्या पक्षाचे काही प्रस्ताव स्वीकारले (तसे अनेक आले), ना माकप वा अन्य कम्युनिस्टांच्या कोणत्याही नेत्यावर वा कृतीवर टीका केली. शेवटपर्यंत त्यांच्या मनात आपला पक्ष व कार्यकर्ते यांच्याविषयी प्रेमाची भावना राहिली. वरिष्ठ नेत्यांविषयी मात्र तशी भावना राहणे कठीणच होते.

त्यामुळेच कालच्या १३ ऑगस्टला त्यांचे निधन झाल्यावर, त्यांचा देह माकपच्या मुख्यालयात अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्याचा व माकपच्या ध्वजात गुंडाळण्याचा आलेला प्रस्ताव त्यांच्या कुटुंबियांनी (पत्नी, पुत्र व कन्या) धुडकावून लावला. ज्या मोहन बागान अ‍ॅथलेटिक क्लबबरोबर सोमनाथबाबू वावरले, त्या क्लबच्या ध्वजामध्ये त्यांचा देह गुंडाळण्यात आला. ज्या उच्च न्यायालयात त्यांनी काही काळ वकिली केली, तिथे अंत्यदर्शनासाठी तो देह ठेवण्यात आला. विद्यमान लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या उपस्थितीत, सरकारी इतमामात सोमनाथबाबूंचा देह मेडिकल कॉलेजकडे सुपूर्द करण्यात आला (देहदान करण्यात आले.) त्यांचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी माकपचे थोडे कार्यकर्ते येऊन गेले, माकपचे विद्यमान सरचिटणीस सीताराम येचुरी येऊन गेले. पण अन्य कोणी नेते आले नाहीत, जे आले त्यांनी परत जावे असे सोमनाथबाबूंच्या कुटुंबीयांनी सांगितले. बिमन बोस, सूर्यकांत मिश्रा यांना तर अक्षरश: बाहेर घालवण्यात आले. सोमनाथबाबूंचे चिरंजीव प्रताप (हे उच्च न्यायालयात वकिली करतात) यांना आपल्या भावनांचा उद्रेक रोखता न येणे साहजिक आहे. “ज्या माणसाने आपले सारे आयुष्य पक्षाला दिले, त्याला पक्षाने ‘बेइज्जत’ केले. मिस्टर अ‍ॅन्ड मिसेस करात यांचे नाव घ्यायची तर लाज वाटते.” असेही ते म्हणाले. त्यांची कन्या म्हणाली, “पक्षातील घडामोडींबाबत त्यांनी वेळप्रसंगी बोलावे यासाठी आम्ही कधीकधी उद्युक्त करत होतो, पण त्यांनी एकही शब्द पक्षाच्या विरोधात उच्चारला नाही. त्यांच्या मनाचे पक्षाशी असलेले नाते कायम होते. कागदावरच तेवढी ताटातूट होती.”

या सर्व प्रक्रियेत मोठी शेकांतिका ही आहे की, कम्युनिस्टांना अशा गैरकृत्यांचे काहीच वाटत नाही... कारण सोमनाथबाबूंच्या निधनानंतर माकपच्या केंद्रिय समितीने जी प्रतिक्रिया दिली, त्यात ते दहा वेळा खासदार होते, प.बंगालचे सुपुत्र होते असे लिहिले, पण (कधीकाळी नव्हे तब्बल ४० वर्षे) ते ‘कॉम्रेड’ होते, असा उल्लेख त्यात केलेला नाही.

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या १ सप्टेंबर २०१८च्या अंकातून)

.............................................................................................................................................

सोमनाथ चटर्जी यांच्या आत्मचरित्राच्या मराठी अनुवादासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ साधना साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -