निव्वळ भावनांचा, अस्मितांचा बाजार!  
पडघम - देशकारण
देवेंद्र शिरुरकर
  • काँग्रेस आणि भाजप
  • Wed , 22 August 2018
  • पडघम देशकारण काँग्रेस Congress भाजप BJP

पराभवाची कल्पना प्रत्यक्ष पराभवापेक्षाही अस्वस्थ करणारी असते, असे मानतात. पण जिथे संघर्ष आला, तिथे जय-पराजय अनिवार्य असतो. २०१९ च्या लोकसभा महालढ्यासाठी अद्याप थोडा अवधी असला तरी राजकीय पक्षांनी आपापल्यापरीने या लढाईची पूर्वतयारी सुरू केली आहे. लोकसभेच्या आखाड्यात उतरण्यापूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधकांतील आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीचा अंक गत पावसाळी अधिवेशनात पहावयास मिळालेला आहे. या फैरी झडताना त्या गंभीर मुद्यांपेक्षा करमणुकीच्या अंगाने जातील, याची काळजी सर्वांनीच मनापासून घेतलेली दिसून आली आहे. नाहीतरी राजकीय परिप्रेक्ष्यात अपेक्षित चर्चा, वादविवादात जनहिताच्या संकल्पनांपेक्षा भावनाप्रधान संवाद, निरर्थक अहंभाव जोपासण्यावरच भर दिला जातो. तसा तो अधिवेशनापूर्वी आणि नंतरही जोपासल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.

लोकसभेपूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ अशा भाजपशासित राज्यांतील विधानसभांसाठी लढती होणार आहेत. राजकीय प्रक्रियेत सहभागी घटकांना प्रत्येक निवडणूक स्वत्त्वपरीक्षा (सत्व नव्हे) मानून चालावे लागत असले तरी राजकीय प्रक्रियेकडे पाहण्याची सार्वत्रिक वृत्ती व मुद्यांपेक्षा गुद्यांना महत्त्व देणारा प्रवाह प्रभावी ठरत असल्यामुळे राजकीय पक्षांना सत्वाची चिंता करण्याची गरज वाटत नाही.

एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न, देशाच्या अर्थकारणाची दिशा व गती, सर्वसामान्य नागरिकांच्या जगण्यात झालेले सकारात्मक बदल, रोजगारनिर्मिती व उद्यमशीलतेत झालेली वाढ, कृषिविकासात झालेल्या बऱ्या-वाईट घडामोडी, महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात आलेले यश आणि नागरी विकासात शेवटच्या घटकाचा सहभाग अशा अनेक मुद्यांवर चर्चा झडण्याचा खरे तर हा काळ.  हे सर्व साध्य व सिद्ध करण्याचे मार्ग कोणते? त्यासाठी काय करायला हवे, याच्या शक्यता वर्तवण्याची स्पर्धा सभागृहात व बाहेरही सुरू असण्याचा हा काळ. 

आपण कोणते प्रारूप राबवणार याचे दाखले देण्याची अहमहमिका खरेतर सर्वच राजकीय घटकांमध्ये चालायला हवी. राजकीय घटकांच्या सुदैवाने हे होत नाही आणि होत असेल तर त्यावर वरवंटा फिरवण्यासाठीचा प्रभावी मसाला प्रवाहात एवढ्या बेमालूमपणे सोडण्यात येतो की, त्यानंतर जो-तो जात, धर्म, प्रांत अशा अस्मितांचे उमाळे काढून वरचे सगळे मुद्दे झाकोळून टाकतो. पूर्वी श्रमपरिहारानंतर जसे एखादा तमाशा, लावणीचा खेळ आयोजित केला जाई, अलीकडे बदल म्हणून एखादा मनोरंजनपर चित्रपट दाखवला जातो.

सध्या मूळ प्रश्नांना बगल देण्यासाठी राजकीय व्यवस्थेकडील भावनांनी भरगच्च असे करमणुकीचे खेळ चालवले जातात. मदतीला प्रसारमाध्यमे असतातच. आधुनिकीकरणाच्या गोंडस नावाखाली प्रत्येक हातात उपलब्ध असणारी समाजमाध्यमेही आपापल्या परीने यास हातभार लावत असतात. जनता जनार्दन थोडासा वेळ काढून नेमके चाललेय तरी काय, याचा अदमास घ्यायला लागला की त्याच्या भानविकतेला साद घालत वास्तवाकडे डोळेझाक करायला लावणाऱ्या यंत्रणा कामाला लावल्या जातात. या सर्व गदारोळात अपेक्षित चर्चेचे, संवेदनशील असे विषय भरकटत राहतात, ही आजच्या राजकीय प्रवाहाची व एकूणच व्यवस्थेची शोकांतिका आहे.

बरे या असल्या घटकांची आपल्याकडे उणीव कधीच भासत नाही. कधी बाष्कळ नेते मदतीला येतात, तर कधी माध्यमे टीआरपीसाठी अनोखी धमाल उडवून देतात. ७२ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आपण सर्वच थोडेसे गंभीर झालो होतो. केंद्रातील सत्ताबदलानंतरच्या कार्यकाळातील लाल किल्ल्यावरून देता येणारे आपले शेवटचे भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भलेही २०१४ नंतर त्यांच्या सरकारने केलेल्या कामांची जाहिरात केली असेल, पण त्यानिमित्त चर्चेची सुरुवात व्हायला काहीच हरकत नव्हती. या एवढ्या वर्षांच्या प्रवासात आपण कुठून सुरुवात केली आणि कुठे पोहोचलो?, काय साध्य केले? याबाबतची चर्चा सुरू झाली असतानाच एका मगरमिठीची चर्चा सुरू झाली.

क्रीडांगणापासून ते रुपेरी पडद्यावर लीलया संचार करणारे नवज्योत सिंग यांना पाकिस्तानप्रेमाची लहर आली. नवज्योत यांचा कार्यक्रम इमरान खान या लष्करशहांच्या हातातल्या नव्या बाहुल्याच्या शपथविधीस हजेरी लावणे एवढ्यावरच भागला असता तर चालले असते. पण पाकव्याप्त भूभागाच्या प्रमुखाला आलिंगन देण्याची त्यांची हुक्की आता माध्यमांचा प्रमुख विषय ठरली आहे. आलिंगण हा देशासमोरील सर्वांत मोठा संवेदनशील मुद्दा करण्याची आपल्या माध्यमांना सवय झालेली आहे. संसदेतल्या राहुल गांधी यांनी मारलेल्या मिठीचा अनुभव गाठीशी आहेच. शिवाय डोळा मारणे ही कृतीही चित्तथरारक असू शकते, हा माध्यमांना जनतेला घालून दिलेला धडा आता पाठ झालेला आहे. 

नुकतेच ‘इंडिया टुडे’ व ‘कव्र्ही इनसाईट्स’ यांनी केलेल्या ‘मूड ऑफ दी नेशन’ या पाहणीत पंतप्रधान मोदी सरकारच्या कार्याचा आढावा घेण्यात आला आहे, ज्यात व्यक्तिश: नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता घटूनही ते अव्वल ठरले आहेत, तर त्यांच्या मंत्रिमंडळातील टॉप फाईव्ह सहकाऱ्यांपैकी अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारामन या चार जणांची लोकप्रियता घटल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तर नितीन गडकरी यांच्या लोकप्रियतेत वाढ झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. देशभरात रस्तोरस्ती सुरू असलेल्या विकासकामामुळे गडकरी यांचे कौतुक साहजिकही आहे. या पाहणी अहवालात आज निवडणूक झाल्यास भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस किती जागा मिळतील? आणि काग्रेससह सर्व विरोधकांना किती जागांवर समाधान मानावे लागेल, याचाही साद्यंत ऊहापोह करण्यात आला आहे. 

या अहवालानिमित्त तरी सत्ताधारी आपल्या कार्यकाळातील यशापयशाचा आढावा घेतील, विरोधक पंतप्रधानपदाच्या दावेदारीपेक्षा या कार्यकाळातील उणीवा जनतेसमोर आणतील. बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचारनिर्मूलन व महिला सुरक्षितता अशा मुद्यांवर साधक-बाधक चर्चा करण्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ या भाजपशासित राज्यांत होणाऱ्या लढतीत भाजपला प्रस्थापितविरोधाचा झटका बसण्याची शक्यता आहे.

केवळ या शक्यतेमुळे बाहु फुरफुरत असलेल्या काँग्रेसकडून त्या-त्या राज्यांतल्या समस्या व निर्मूलनाचे उपाय यावर भाष्य केले जाणे अपेक्षित होते. पण त्याऐवजी विरोधकांनी प्रचारमोहिमांदरम्यान कोण-कोणत्या मंदिरांना गाठीभेटी द्यायच्या, याचेच नियोजन प्राधान्यपूर्वक केले असल्यामुळे ही शक्यताही मावळली आहे. त्यात भर म्हणून काँग्रेसचे दिग्गज नेते दिग्विजय यांनी त्या राज्यातील यशाची जबाबदारी असणाऱ्या ज्योतिरादित्य शिंदे, पायलट अशा नेत्यांना अनुल्लेखाने मारत सवयीप्रमाणे वादग्रस्त विधान केले आहे. त्यामुळे या निवडणुकांही आता भाजपला विकासाच्या मुद्यावर लढवण्याची फारशी गरज भासणार नाही. 

गाडी थोडीशी रुळावर आली की, व्यवस्थेतील घटकांकडून ती अधिकाधिक कशी भरकटेल, याची नियोजनपूर्वक काळजी घेतली जाते. याला कुठलाच पक्ष अपवाद नाही. भाजप आणि काँग्रेस या प्रमुख पक्षांकडे तर प्रमुख मुद्यांवरील लक्ष इतरत्र वळवण्यासाठी राखीव फौजा ठेवलेल्या आहेत. तर इतर राजकीय पक्षांनीही आपापल्या कुवतीनुसार असे खेळगडी जोपासलेले आहेतच. 

थोडक्यात काय तर कुठल्याच निवडणुकीपूर्वी आम्हाला कुठल्याच गंभीर विषयावर चर्चा नको आहे. आम्हाला हवा आहे, तो निव्वळ भावनांचा, अस्मितांचा बाजार!  

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -

 

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......