‘ट्रम्प विरुद्ध अमेरिकन प्रसारमाध्यमं’ या लढाईत शेवटी प्रसारमाध्यमंच जिंकणार आहेत!

राष्ट्र कोणतंही असो, प्रत्येक ठिकाणी प्रसारमाध्यमं दोन वर्गात विभागलेली दिसतात. एक गट असतो सत्तेच्या विरोधातला, दुसरा असतो सत्तेचं समर्थन करणारा. तिसराही एक वर्ग असतो तटस्थ भूमिका घेणारा, पण हा वर्ग अल्पसंख्याक श्रेणीत मोडतो. खरं तर प्रसारमाध्यमांची भूमिका विरोधी पक्षांची असते. असावी. मात्र हल्ली राज्यकर्त्यांचा आग्रह असा असतो की, प्रसारमाध्यमांनी सत्तेची बटिक बनूनच राहिलं पाहिजे. जेव्हा हा आग्रह मान्य होत नाही, तेव्हा सत्ता सुडानं पेटून उठते. प्रसारमाध्यमांना अद्दल घडवण्याचा प्रयत्न करते.

भारतात असं उदाहरण नुकतंच घडलं. एबीपी न्यूजनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यातील फोलपणा जनतेसमोर आणला. त्यावर चर्चा घडवून आणली. सत्तेला हे मान्य होणारं नव्हतं. मग एबीपी न्यूजच्या काही कार्यक्रमात तांत्रिक व्यत्यय येऊ लागला. सरकारी मर्जीतल्या कंपन्यांनी जाहिराती बंद केल्या, सत्ताधारी पक्षांच्या प्रवक्तयांनी वाहिनीवर बहिष्कार टाकला. त्यांनी चर्चेला जाणं आणि बाईट देणं थांबवलं. याचा परिणाम चॅनलच्या लोकप्रियतेवर आणि टीआरपीवर व्हायला लागला. स्वाभाविकपणे व्यवस्थापन घाबरलं. सत्तेला शरण गेलं. वरिष्ठ संपादकांना राजीनामा द्यायला लावला गेला. नंतर आता पुन्हा सारं सुरळीत सुरू झालं.

हा अनुभव पदरी असलेले अन्य माध्यमसमूह सत्तेशी पंगा घ्यायला तयार होण्याचं कारण नाही. हे जसं भारतात घडतं, तसंच ते अमेरिकेतही घडतं. डोनाल्ड ट्रम्प निवडणूक लढवत असल्यापासून त्यांनी देशातील प्रसारमाध्यमांशी उभा दावा मांडला आहे. कारण होतं निवडणूक काळात प्रसारमाध्यमांनी त्यांची काही ‘गुपितं’ बाहेर आणली होती.

डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आल्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेऊन त्यांना ‘आडवा आणि त्यांची जिरवा’ असाच कार्यक्रम हाती घेतला. ट्रम्प यांनी आपल्या कार्यकाळात प्रसारमाध्यमांच्या विरोधात जवळपास २८८ ट्टिट केलेत. ‘फेक न्यूज’ हा शब्दप्रयोग त्यांनी जवळपास प्रत्येक ट्टिटमध्ये वापरला आहे.

एक गोष्ट तर खरी आहे की, राजकारणी कोणताही असो, तो अमेरिकेतला असो नाही तर भारतातला. तो साधा सरपंच असो की, राष्ट्रप्रमुख त्याला आपल्या विरोधात आलेली प्रत्येक सत्य बातमी ‘फेक न्यूज’ वाटते. ट्रम्प याला अपवाद नाहीत. सरकारच्या विरोधात येत असलेल्या बातम्यांमुळे सरकार विरोधी एक नकारात्मक प्रतिमा देशात निर्माण होऊ लागली. हे डोनाल्ड ट्रम्प यांना मान्य होणारं नव्हतं. त्यांचा पारा चढला आणि त्यांनी देशातील प्रसारमाध्यमांना देशाचा शत्रू ठरवून टाकलं. हा अगोचरपणा अजून आपल्या देशातील राजकारण्यांनी केलेला नसला तरी सत्तेची फळे लाटणाऱ्यांना प्रसारमाध्यमं म्हणजे देशाचे शत्रू असंच वाटत असतं. प्रसारमाध्यमांच्या दडपणामुळे आपल्याला हवी ती मनमानी करता येत नाही, ही राजकारण्यांची अडचण असते. ट्रम्प यांची हीच अडचण होतेय. त्यांच्या चुकीच्या धोरणावर प्रसारमाध्यमं हल्ले चढवतात. ट्रम्प यांना हे मंजूर नसतं. आपल्या धोरणाला विरोध म्हणजे देशाला आणि देशातील जनतेलाच विरोध असा समज करून घेत ट्रम्प महोदयांनी प्रसारमाध्यमांना जनतेचे शत्रू ठरवून टाकलं.

त्याची स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रसारमाध्यमांत उमटणं आलंच. साऱ्यांनी राष्ट्राध्यक्षांचा खरपूस समाचार घ्यायला सुरुवात केली. प्रसारमाध्यमं अमेरिकन जनतेची शत्रू नाहीत, हे लोकांना पटवून सांगण्याची  मोहीमच प्रसारमाध्यमांनी उघडली. एवढंच नव्हे तर ‘द बोस्टन ग्लोब’ या दैनिकानं देशातील सर्व प्रसारमाध्यमांना एकाच दिवशी सर्वांनी ट्रम्प यांच्या भूमिकेचा समाचार घेणारा अग्रलेख प्रसिद्ध करावा असं आवाहन केलं. चमत्कार असा झाला की, गुरुवारी म्हणजे १६ ऑगस्ट रोजी देशातील छोट्या-मोठ्या ३५० वृत्तपत्रांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेणारे अग्रलेख लिहिले.

यामध्ये सत्तेला कायम विरोध करणारे जसे होते, तसेच सत्तेशी सलगी सांगणारी वृत्तपत्रंही होती. ‘कॅपिटल गॅझेट’नं संपादकीय लिहिलं नाही. अग्रलेख न लिहिणारी आणखी काही वृत्तपत्रं होती, पण तेदेखील या मोहीमेत सहभागी होतीच. त्यांनी या विषयावरची वक्तव्यं आणि लेख ठळकपणे प्रसिद्ध केले. त्यामुळे सारी प्रसारमाध्यमं एका बलदंड आणि अडदांड शासनकर्त्त्याच्या विरोधात एकत्रित आल्याचं  चित्र प्रथमच अमेरिकेत बघायला मिळालं.

साडेतीनशे वृत्तपत्रांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या वक्तव्याच्या विरोधात एकाच दिवशी अग्रलेख लिहिण्याची घटना अमेरिकेच्या इतिहासात प्रथमच घडली. ट्रम्प यांची माध्यमविरोधी भूमिकाच याला जबाबदार आहे.

भारतात आणीबाणीच्या काळात अनेकदा अग्रलेखाच्या जागा काळ्या सोडून आपला निषेध व्यक्त करण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. बिहार प्रेस बिलाच्या वेळेसही देशातील अनेक वृत्तपत्रांनी पहिले कॉलम ब्लॅक करून आपला विरोध दर्शवला आहे. तथापि एकाच दिवशी सर्व वृत्तपत्रांनी अग्रलेख लिहून राज्यकर्त्यांची मस्ती उतरवण्याची शक्कल प्रथमच लढवली गेली होती. या साऱ्या अग्रलेखांचा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावर परिणाम होईल, ते बदलतील, सुधारतील असं कोणालाच वाटत नव्हतं. तेवढी सभ्यता, समंजसपणा आणि समोरच्याला समजून घेण्याची कुवत ट्रम्प यांच्यात नाही.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारीच एक ट्टिट केलं. त्यात त्यांनी प्रसारमाध्यमं विरोधी पक्ष असल्याचा आरोप केला. ते म्हणतात, ‘‘फेक न्यूज’ मीडिया विरोधी पक्ष आहे. हे आमच्या महान देशासाठी अत्यंत वाईट आहे. पण आम्ही विजयी होत आहोत.’ ट्रम्प बदलणार नसले तरी प्रसारमाध्यमांच्या या एकजुटीनं देशाचं राजकारण मात्र ढवळून निघालं. हा विषय सिनेटमध्येही आला. सिनेटनं गुरुवारी एक ठराव आणला. त्यात प्रसारमाध्यमांवरील हल्ल्याचा निषेध केला गेला. वृत्तपत्रं जनतेची दुष्मन नाहीत, असंही सिनेटनं ठरावाद्वारे स्पष्ट केलं. सिनेटर ब्रायन शाज यांनी हा ठराव मांडला. या ठरावात बेंजामिन फॅकलिन तसेच रोनाल्ड रिगन यांच्या प्रसारमाध्यमाशी संबंधित काही वक्तव्याचा हवाला दिला गेला. न्यायालयीन टिपण्णीचाही उल्लेख केला गेला. म्हणजे प्रसारमाध्यमांवरून अमेरिकेतील राजकारण्यात दोन तट पडल्याचे समोर आले.

‘शासनकर्ते विरुद्ध प्रसारमाध्यमं’ या वादात सामांन्य जनता कुठं असते किंवा आहे? एक गोष्ट अमेरिकेत आणि भारतातही दिसते. राज्यकर्ते आणि प्रसारमाध्यमांत जेव्हा वाद होतात, तेव्हा आम जनता या वादात स्वारस्य दाखवत नाही. एबीपी न्यूज प्रकरणात आपणास हे दिसलं. किंवा त्या अगोदर एनडीटीव्हीच्या वेळेसही याचा प्रत्यय आला. ही चर्चा प्रसारमाध्यमांच्या पातळीवरच राहिली. त्यातही मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांनी हे विषय दुर्लक्षितच केले. फक्त्त ऑनलाईन प्रसारमाध्यमांतूनच या विषयावर चर्चा झाली.

डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकन प्रसारमाध्यमं यांच्यातील वादाच्या निमित्तानं हेच दिसतंय. मात्र न्यूयॉर्क आणि वॉशिंग्टनमधील काही मोठ्या वृत्तपत्रांना असं वाटतंय की, या आंदोलनामुळे राष्ट्राध्यक्षांचा नकारात्मक दृष्टिकोन आणि अडेलतट्टूपणा, निराशजनक भूमिका संपूर्ण देशासमोर जाण्यास मदत होईल. अजून तरी असं होताना दिसत नाही. अमेरिकेतील सामान्य जनता अजून या विषयावर बोलत नाही.

प्रसारमाध्यमांवर जेव्हा हल्ले होतात, पत्रकारांना मारले जाते तेव्हाही समाज शांत असतो. ‘कॅपिटल गॅझेट’वर बंदुकधाऱ्यांनी केलेल्या हल्ल्यात पाच वरिष्ठ पत्रकार मारले गेले, तेव्हाही अमेरिकी जनतेची प्रतिक्रिया थंडच होती. भारतातही हेच चित्र आहे. पत्रकारांवर हल्ले होतात, पत्रकार मारले जातात, प्रसारमाध्यमांचा आवाज बंद करण्याचे प्रयत्न होतात तरी समाज शांत असतो.

प्रसारमाध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटले जाते. हा स्तंभ डळमळीत होत असतानाही त्यांची चिंता समाज करत नाही. असं  का होतं? हे न सुटणारं कोडं आहे.

मध्यंतरी भारतात चार न्यायाधीश प्रसारमाध्यमांसमोर आले आणि त्यांनी आपली कैफियत मांडली तर साऱ्या देशाची सहानुभूती न्यायाधीशांबरोबर होती. अनेकांनी पत्रकं काढून न्यायाधीशांच्या भूमिकेचं समर्थन केलं. प्रसारमाध्यमांच्या बाबतीत हे होत नाही. प्रसारमाध्यमांकडून ढिगभर अपेक्षा ठेवणारा समाज माध्यमांची पाठराखण करण्याची जेव्हा वेळ येते किंवा वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर जेव्हा घाला घातला जातो, तेव्हा  समोर येत नाही. विरोधी पक्षही मख्ख असतात. याचा अनुभव जगभर रोज  येतो.

अमेरिकेतही आज हाच अनुभव येत आहे. या संदर्भातला एक सर्व्हे नुकताच झाला. ‘प्रसारमाध्यमं खरोखरच जनतेचा शत्रू आहे की, लोकशाहीचा महत्वाचा घटक आहे?’ असा प्रश्न विचारला गेला होता. आश्चर्य आणि दुर्दैवं असं की, या मतदानात भाग घेणाऱ्यांपैकी २१ टक्के लोकांनी ट्रम्प यांच्या भूमिकेचं समर्थन करताना ‘होय प्रसारमाध्यमं जनतेचा शत्रू आहेत’ या राष्ट्राक्षांच्या भूमिकेची री ओढली. रिपब्लिकन पक्षाचे ४५ टक्के लोक मानतात की, प्रसारमाध्यमं जनतेचा शत्रू आहेत. डेमॉक्रॉटिक पक्षाचे ९४ टक्के मतदार ट्रम्पच्या धोरणास विरोध करत आहेत.

या झाल्या राजकीय भूमिका. पण जे कोणत्याही पक्षाचे नाहीत असेही २१  टक्के लोक प्रसारमाध्यमांच्या विरोधात  आहेत. याकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे अमेरिकेतील मोठ्या वृत्तपत्रांना जे वाटतं की, यातून राष्ट्राक्षांची नकारात्मक प्रतिक्रिया तयार होईल ते होताना दिसत नाही. हे वास्तव ट्रम्प यांना जसं माहिती आहे, तद्वतच ते भारतातील सत्ताधारीदेखील जाणून आहेत. म्हणूनच प्रसारमाध्यमांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून वारंवार होताना दिसतो.

यातला दुसरा भागही महत्त्वाचा आहे. प्रसारमाध्यमांचा आवाज विविध पद्धतीनं बंद करण्याचा जगभर प्रयत्न होत असला तरी प्रसारमाध्यमांनी कोणालाही भीक घातली नाही. पत्रकारांच्या हत्या होतात म्हणून हा व्यवसाय कोणी वर्ज्य केलेला नाही. पत्रकारांच्या नोकऱ्या जातात म्हणून कोणी घाबरून घरी बसलेले नाही.

प्रसारमाध्यमं विरुद्ध सत्ता ही लढाई ट्रम्प आणि अमेरिकन प्रसारमाध्यमांपुरतीच सीमित नाही तर जगातील बहुतेक सत्ताधारी विरोधी प्रसारमाध्यमं अशी ही लढाई असते. अनेक संकटं येतात, हल्ले होतात, पण प्रसारमाध्यमं कधी गप्प बसत नाहीत, गप्प बसणार नाहीत. ती कायम जनतेचा वकील बनून त्यांची पैरवी करत राहिली. हे ट्रम्प यांनी लक्षात घ्यावं.

भारतात जी मंडळी प्रसारमाध्यमांवर अंकुश ठेवण्याचे मनसुबे रचते असतात, त्यांनीही हे लक्षात घ्यावं. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रसारमाध्यमांना जनतेचा शत्रू घोषित करून अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमांना एकजूट होण्याची मोठी संधी दिली. साडेतीनशे वृत्तपत्रं आणि टीव्ही चॅनल्स एकजीव होत थेट राष्ट्राक्षांच्या विरोधात उभी राहिली, हे चित्र नक्कीच दिलासा देणारं आहे.

भारतात असं चित्र निर्माण व्हायला हवं. महाराष्ट्राच्या पातळीवर तसा प्रयत्न होतोय. छोट्या वृत्तपत्राच्या अस्तित्वासाठी आज मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीनं  महाराष्ट्रात मोठी चळवळ सुरू आहे. सरकारच्या जाहिरात धोरणास विरोध करणारी एक जाहिरात राज्यातील दोनशेवर दैनिकांनी एकाच दिवशी प्रसिद्ध केलीय. याचंही मोठं अप्रूप आहे,  मुख्यमंत्र्यांना साडेतीन हजार एसएमसए पाठवले गेलेत. हे कमी नाही  त्याचं  स्वागत केलं पाहिजे. सत्ताधारी जेवढा जुलूम करतात, तेवढ्याच वेगानं लोक संघटीत होतात. नेहमीच हे घडत आलंय. प्रसारमाध्यमांनादेखील आता याची जाणीव झाली आहे. ‘आपण एकत्र आलो नाही तर टिकाव लागणार नाही हे प्रसारमाध्यमांनी उशिरा का होईना ओळखलंय’ याचं श्रेय अर्थातच शासनकर्त्यांनाच द्यावं लागेल.

.............................................................................................................................................

लेखक एस. एम. देशमुख ‘पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती’चे अध्यक्ष आहेत.
phvksm@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -