अटल बिहारी वाजपेयी : उदारमतवादी नेता, पंतप्रधान आणि माणूस!
संकीर्ण - श्रद्धांजली
चिंतामणी भिडे
  • अटल बिहारी वाजपेयी (२५ डिसेंबर १९२४-१६ ऑगस्ट २०१८)
  • Thu , 16 August 2018
  • संकीर्ण श्रद्धांजली अटल बिहारी वाजपेयी Atal Bihari Vajpayee

ज्याच्या जाण्याचं खरोखर दुःख व्हावं, असा राजकीय नेता आज गेला. बिगर काँग्रेसी सरकारची टर्म पूर्ण करणारे पहिले पंतप्रधान म्हणून या देशाच्या इतिहासात अटल बिहारी वाजपेयींचं नाव यापूर्वीच कोरलं गेलंय. पण अर्थातच याही पलीकडे त्यांची थोरवी आहे. भाजपसारख्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाचे पंतप्रधान असूनही पाकिस्तानसमोर मैत्रीचा हात त्यांनी पुढे केला. लाहोरला बस घेऊन गेले. सर्वांचा विरोध डावलून मिनार-ए-पाकिस्तानला भेट देऊन पाकिस्तानची निर्मिती हे शाश्वत सत्य भारताला मान्य असल्याचा संदेश कृतीतून त्यांनी दिला. वाजपेयींनी, किंबहुना भाजपच्या पंतप्रधानानं तो देणं हे पाकिस्तानसाठी अनेक अर्थांनी महत्त्वाचं आणि दिलासा देणारं होतं.

त्या बदल्यात भारताच्या वाट्याला कारगिल आलं, याचं वाजपेयींना अर्थातच दुःख होतं. पण हा वार विसरून त्यांनी मुशर्ऱफना आग्रा परिषदेसाठी निमंत्रित केलं. काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्याची तळमळ त्यांना होती आणि म्हणूनच घटनेच्या चौकटीत नाही, तर ‘इन्सानियत के दायरे में ’ काश्मीरचा प्रश्न सोडवावा लागेल, अशी त्यांची धारणा होती.
राजकीय उमदेपणा हा त्यांचा महत्त्वाचा गुण. सध्याच्या राजकारणात तो कमालीचा दुर्मीळ झाल्यामुळे तर त्याचं अप्रूप अधिकच.

वाजपेयींचा लोकसभेतील एका भाषणाचा व्हिडिओ हल्ली नेहमी फिरत असतो. त्यात ते ‘गेल्या ६० वर्षांत काहीच झालं नाही, हे म्हणण्याचा कृतघ्नपणा मी करणार नाही,’ असं म्हणताना दिसतात. हे, विशेषतः आजच्या संदर्भात महत्त्वाचं आहे. मात्र, यापलीकडेही जेव्हा देशाचा मुद्दा येतो, त्यावेळी पूर्वी राजकीय पक्ष कसे एकत्र येत आणि धोरणांच्या बाबतीत सलगता कशी ठेवली जाई, याचे अनेक किस्से वाजपेयींच्या संदर्भात वाचायला मिळतात.

१९९६ साली रावांचं सरकार पडलं आणि वाजपेयींचं आलं. ते १३ दिवसच टिकलं; पण सत्तेच्या दोऱ्या वाजपेयींच्या हातात सोपवताना रावांनी त्यांना अणुस्फोटाची सगळी तयारी झाली आहे, तुम्ही धमाका करा, असा निरोप दिला होता. वाजपेयींना लागलीच ही संधी मिळाली नाही, पण नंतर पुन्हा सरकार बनवण्याची संधी मिळताच वाजपेयींनी ही संधी साधली.

सगळं काही मीच करणार किंवा माझ्या आधीच्या माणसाने केलेलं सगळंच नाकारणार, हा अट्टहास वाजपेयींमध्ये दिसत नाही.
रावांनी विरोधी पक्षनेते असलेल्या वाजपेयींना काश्मीरप्रश्नी भारताची बाजू मांडण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पाठवलं होतं, याचाही ते कौतुकानं अनेकदा उल्लेख करायचे. वाजपेयींचं सरकार येताच नॉर्थ ब्लॉकच्या कॉरिडॉरमधली नेहरूंची तसबीर हटवण्यात आल्याचं त्यांच्या लक्षात येताच, त्यांनी ती पुन्हा तिथं लावायला लावली, हे त्यांच्या उदारमतवादी कार्यशैलीचं आणखी एक उदाहरण, आजच्या काळात विशेष महत्त्वाचं.
हा राजकीय उदारमतवाद भारतीय राजकारणात पुन्हा आणणं गरजेचं आहे.

वाजपेयींची इतर अनेक कामं आहेतच. राष्ट्रीय महामार्गांचं त्यांनी ओळखलेलं महत्त्व, सर्व शिक्षा अभियान, लाहोर बससेवेच्या माध्यमातून पाकिस्तानपुढे केलेला मैत्रीचा हात, कारगिल युद्धात मिळवलेला विजय, पोखरणच्या अणुचाचण्या यांचं श्रेय त्यांचं आहेच. पण या देशातला राजकीय प्रवाह सुदृढ, निरोगी समृद्ध राहिला, तर या गोष्टी होतच राहतील. त्यामुळे विरोधकाचाही योग्य आदर करणारा, ज्याचं श्रेय त्याला देणारा, देशहितासाठी प्रसंगी विरोधकांचाही सकारात्मक वापर करून घेणारा राजकीय उदारमतवाद पुन्हा आणणं, हीच अटल बिहारी वाजपेयींना खरी आदरांजली ठरेल.

.............................................................................................................................................

लेखक चिंतामणी भिडे मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......