अबोध बालकांवर हा अत्याचार नव्हे तर काय आहे?

महाराष्ट्रात शासकीय तत्त्वावर चालणाऱ्या प्री-स्कूल एज्युकेशनच्या (अंगणवाडी) दयनीय स्थितीवर खूप काही बोलून लिहून झालंय. जिथं दर सहा महिन्याला अंगणवाडी सेविकांना किमान वेतनासाठी आंदोलन करावं लागतं, तिथं मुलांच्या शैक्षाणिक दर्जाबाबत बोलायला कुणाला उसंत आहे. वारंवार होणाऱ्या वेतनवाढ आंदोलनामुळे साहजिकच अंगणवाडी शिक्षणावर परिणाम झाला आहे. दुसरीकडे खाजगी तत्त्वावर चालणाऱ्या प्री-स्कूल एज्युकेशन सेंटर्सना अमाप सवलती देऊन त्यांच्यावर परवानग्याची खैरात सुरू आहे. परिणामी वर्षांगणिक असे सेंटर गल्लोगल्ली वाढत असून ते दर्जाहीन शिक्षण देऊन पालकांची आर्थिक लूट करत आहेत.

१०-१५ वर्षांपूर्वी ‘इंग्लिश मीडियम’ शिक्षणाच्या अट्टाहासानं मध्यमवर्गीय पालकांत आपल्या मुलांना प्री-स्कूलमध्ये टाकण्याचं फॅड सुरू झालं. या १५ वर्षांत हे अनुकरण निम्न मध्यमवर्ग व कमी आर्थिक उत्पन्न गटापर्यंत वाढत आलं. गुणवत्तापूर्वक शिक्षणाच्या महत्त्वातून या वर्गीय गटानं पोटाला पीळ घालत मुलांना अशा प्रकारच्या इंग्रजी शाळेत घातलं. ज्या घरात इंग्रजी बोलण्याचं वातावरण आहे, त्या मुलांसाठी ही पूर्व प्राथमिक शिक्षण यंत्रणा काहीअंशी फलदायी ठरली. पण जिथं घरात काय तर कामाच्या ठिकाणीही इंग्रजीचा गंध नाही, त्या घरात या निरागस बालकांची होरपळ सुरू आहे. मुलं शाळेत काहीतरी तोडकी-मोडकी अक्षरं शिकून घरी येतात, पण त्याला पुढे नेणारा प्रयत्न घरात फारसा होताना दिसत नाही. घरातली बोलीभाषा आणि शाळेतली लिखित भाषा यात बराच फरक असतो. मुलं घरात जे बोलतात त्याउलट शाळेतला लिखित अभ्यासक्रम असतो, परिणामी मुलांचा भाषिक गोंधळ उडतो.

महाराष्ट्रात प्रत्येक नर्सरी शाळेचा अभ्यासक्रम हा वेगवेगळा आहे. युनिफॉमपासून ते स्टडी मटेरिअलपर्यंत बरीच तफावत असते. शाळा बदलली की, अल्फाबेटच्या खुणा बदलतात. काही पुस्तकात ‘ए’ फॉर ‘अॅपल’ऐवजी ‘एअरोप्लेन’, ‘बी’ फॉर ‘बॉल’ऐवजी बॅट, ‘सी’ फॉर ‘कॅट’ऐवजी ‘कार’ तर काहीत ‘क्लॉक’, काही पुस्तकात तर ‘डी’ फॉर ‘डॉग’ तर काहींत ‘डी’ फॉर ‘डॉल’, ‘डायनासॉर’ असे अल्फाबेट लिहिलेले असतात. पर्यायी अल्फाबेट असेल तर ठीक, पण पहिलाच अल्फाबेट अशा प्रकारची विसंगती दर्शवतो. ही विसंगती नर्सरी मुलांच्या मनात गोंधळ निर्माण करणारी आहे. यामुळे लहान मुलांचं मन द्विधा मन:स्थितीत सापडतं. ‘ए’ फॉर ‘अॅपल’ स्वीकारायचं की ‘एअरोप्लेन’, असा संभ्रम त्याच्या डोक्यात सातत्यानं सुरू असतो.

अभ्यासक्रमात एकसंधता नसल्यानं हा गोंधळ होतो. आमचा पुतण्या अदीब मुंबईच्या प्री-स्कूलमध्ये आहे, तर भाच्चा सुफीयान पुण्यातील एका त्याच प्रकारच्या शाळेत. दोघांच्या इंग्रजी अल्फाबेटमध्ये बराच फरक. ते आज्जीकडे आल्यास एकत्र अभ्यासाला बसतात. सामूहिक अभ्यासात अल्फाबेटवरून दोघांचे वाद होताना मी अनेकदा पाहिलंय. अदीब म्हणतो, ‘ए’ फॉर ‘एअरोप्लेन’ तर सुफीयान ‘अॅपल’ म्हणतो. दोघांचा वय चार वर्ष, त्यांच्या मेंदूंच्या मीटरमध्ये हे फीक्स बसलंय की, ‘माझ्या टीचरनं शिकवलेलेच योग्य अल्फाबेट आहेत.’ तसं पाहिलं तर त्या दोघांचंही चूक नाहीये. मग चूक कुणाची? कविता व इतर विषयांत अशीच तफावत आहे.

या द्विधा मन:स्थितीतून मुलं जात असताना पालक अभ्यास घेण्याच्या नावानं शैक्षणिक अत्याचार करतात. ‘तुला अल्फाबेट नीट येत नाहीत, पोयम का पाठ नाहीत तुला?’ म्हणत मुलांना धाकटपडशा दाखवला जातो. या धाकशाहीमुळे निरागस बालकांच्या कोवळ्या मनावर परिणाम होतो. यामुळे लहान मुलं भेदरलेली, रडकी, हट्टी आणि दांड होतात. पालकांची दहशत मुलांना दांड व हेकट बनवते.

लहान बाळाचे जन्मापासूनचे पहिले एक हजार दिवस त्याच्या शारिरीक व बौद्धिक विकासाच्या दृष्टीनं महत्त्वाचे मानले जातात. या कोवळ्या वयात त्याच्या मेंदू आणि बुद्धीच्या विकासाला गती मिळते. मुलांची बौद्धिक वाढ होण्यासाठी आपण पालक म्हणून तशी त्यांना ट्रिटमेंट देत नाही. मग या हजार दिवसानंतर मुलांना आपण नर्सरीरूपी शाळेत कोंबतो. अशा वातावरणात ठेवून आपण आपल्या पाल्याच्या बौद्धिक विकासात अडथडा उत्पन्न करत आहोत. कमी वेळात व निरागस वयात आपण लहान बाळाकडून नको त्या अपेक्षा करू लागतो. परिणामी त्यांच्या मेंदूची वाढ होण्याऐवजी ती खुंटली जाते. 

भरमसाठ फी देऊन पालकांनी आपल्या चिमुरड्या व अबोध बालकांना नर्सरीरूपी पाळणाघरात कोंबलं आहे. काही वेळासाठी सुटका म्हणून पालक तिथं लहान मुलांना पाठवलं जातं. अशा ठिकाणी मुलं एकत्र आल्यानं अनुकरणातून त्यांच्या अॅक्टिव्हिटीत वाढ होते, पण त्या अनुषंगानं तिथं त्यांना तेवढं पोषक वातावरण मिळत नाही.

आज बहुतांश प्री-स्कूल एज्युकेशन सेंटरमध्ये अप्रशिक्षित शिक्षकांची भरती केलेली आहे. जिल्हा, तालुका व गाव पातळीवर जनरल डी.एड.धारकांचा तुटपुंज्या पगारावर भरणा केलेला आहे. या स्टाफला लहान बालकांना हाताळण्याचं प्रशिक्षण नाहीये. आमचा सुफीयान शाळेतून घरी आला की, पोट दुखत असल्याचं सांगत अनेक दिवस रडत होता. बरेच दिवस असं चालू होतं. एक दिवस ताईनं त्याला शाळा, मीसबद्दल विचारलं, बऱ्याच गोष्टी बोलल्यानंतर त्यानं सांगितलं की, ‘मीस फार वाईट आहे, ती मला लघवीलासुद्धा जाऊ देत नाही’. हे एकूण ताई चाट पडली. ताईनं शाळेत जाऊन याबद्दल तक्रार केली. मीस म्हणाली, ‘त्याला दर दहा मिनिटाला लघवी येते’. त्या मीसला एवढंही माहीत नव्हतं की, लहान मुलांना वारंवार लघवी येते. अशा अप्रशिक्षित स्टाफच्या हवाली आपण निरागस बालकांना का सोडतोय? लघवी रोखून ठेवल्यानं सुफीयानला पोटदुखीचा आजार बळावला. आता तो इतर वेळीही लघवी रोखून ठेवतो, रात्री अनेकदा तो अंथरुण ओलं करतो.

शिस्त लावण्याच्या नावानं कोवळ्या मुलांना शिक्षा केली जात आहे. त्याचा मुलांच्या बालमनावर काय परिणाम होत असेल याची काळजी कुणी करत नाही. प्री-स्कूलच्या या कथित शिस्तरूपी अत्याचाराला आपली अबोध बालकं अवेळी बळी पडत आहेत. बुद्धिमत्तेचा विकास होण्याच्या काळात आपण मुलांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक विकासाला गतिरोध निर्माण करतो. नंतरच्या काळात मुलांच्या वाढीचा पुढचा प्रवासच अविकसित स्वरूपातच होत राहतो.

अंगणवाडीची स्थिती

जून महिन्यात पुण्यात युनिसेफ व चरखाच्या सौजन्यानं बालविकास कार्यक्रमावर एक कार्यशाळा झाली. या माध्यमातून काही अंगणवाडी सेंटर्सला भेटी देण्यात योग आला. जनवाडी भागातील अंगणवाडीत मुलांच्या बौद्धिक विकासाच्या दृष्टीनं उपलब्ध शैक्षाणिक सहित्यातून हसत-खेळत शिक्षण देण्याचं धोरण राबवलं जात होतं. घरातील टाकाऊ वस्तूंपासून मुलांसाठी शैक्षाणिक साहित्य तयार करून त्यांचा मुलांच्या शिक्षणासाठी वापर होत होता. ही वस्ती वैदू समाजाची. त्यामुळे इथं प्रमाणभाषेएवजी वैदू बोलीत शिक्षण दिलं जात होतं. हे केंद्र बाल शिक्षणाचं ‘आदर्श’ म्हणूनही राज्यभरात प्रसिद्ध आहे. असे काही अपवाद असले तरी राज्यातील अनेक अंगणवाड्या केवळ मुलांना निव्वळ खाऊ वाटप करणारी सेंटर्स झाली आहेत. गाव व तालुका स्तरांवरील अंगणवाड्यात कुठल्या प्रकारचं शिक्षण दिलं जातं, याची चाचपणी एक सजग नागरिक म्हणून तुम्हा आम्हास करायची गरज आहे.

मुंबईत गोंवडी-मानखुर्द भागातील अंगणवाड्या पाहिल्या तर ते कोंडवाडे वाटतात. अनेक अंगणवाड्या अंधाऱ्या खोलीत चालवल्या जातात. लहान मुलांना सेंटरला जमा होईपर्यत तास जातो. अर्धा पाऊण तास कलकलाट व गोंगाटात मुलं तिष्टत बसतात. हा भाग मुस्लिमबहुल आहे. इथं बहुतेक मुलं उत्तर भारतातील तर काही खान्देश, कर्नाटक सीमा भागातील कानडी भाषिक. अंगणवाडी सेविका अंगणवाडी सेविका मराठीत बडबडगीते, उजळणी म्हणते. तिथं मुलांसाठी कुठलही शैक्षाणिक साहित्य नाही, केवळ एका ब्लॅकबोर्डसमोर उभं राहून मुलांना शिकवलं जातं. शिक्षकांनी उच्चारलेली भाषा उमजत नसतानाही पाठीमागून त्याच आवाजात मुलं अनुकरण करतात. हे चित्र गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.

दुसरं उदाहरण, आमच्या अंबाजोगाई शहरातल्या आमच्या रविवार पेठ भागात चार-पाच अंगणवाड्या आहेत. बागवान गल्लीतली एक अंगणवाडी खूप जुनी आहे, मी बालपणी याच सेंटरला होतो. हे केंद्र मुस्लिमबहुल भागात असल्यानं इथं दखनी भाषेत शिकवलं जातं. पण अन्य दोन-तीन अंगणवाडीत कैकाडी, लमाण, बंजारा या भाषांसह मराठी, हिंदी व उर्दू भाषिक मुलं; पण इथलं शिक्षण प्रमाण मराठीतलं. तास-दोन तास या अंगणवाड्या चालतात. प्रमाण मराठीच्या नावानं लहान मुलांवर इथं अक्षरश: भाषिक अत्याचार लादले जातात. त्यांच्या घरातली बोलीभाषा आणि अंगणवाडीतली भाषा यात बराच फरक. तीन-चार वर्षांच्या कोवळी बालके उच्चारलेल्या शब्दांचं अनुकरण करून ते पुन्हा पुन्हा वापरात आणतात. भाषा शिकण्याच्या प्रोसेसमध्ये मुलांवर अशा प्रकारचा अन्याय होतो. परिणामी मुलं अबोल होतात.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजने (ICDS) अंतर्गत देशभरात प्री-स्कूल एज्युकेशन सेंटर सुरू आहेत. प्रत्यक्षात ही योजना

शिक्षणाच्या दर्जाबद्दल बोलायचं झाल्यास अन्य सेंटर्ससारखीच परिस्थिती इथं आहे. सेंटरच्या वेळेतच उरलेला खाऊ अंगणवाडी सेविका गैरहजर मुलांच्या घरी जाऊन वाटप करतात. म्हणजे खाऊ वाटपात शिक्षणाचा महत्त्वाचा वेळ वाया जातो. अंगणवाडी शिक्षिका व सेविकांच्या कामाची वेळ पाच तास आहे. पण खरोखर इतका वेळ त्या सेंटरला असतात का. एकदा का खाऊ वाटप झाला की, सेविकांची जबाबदारी संपली. (इथं वाटप होणाऱ्या अन्नाच्या गुणवत्तेबाबतही अनेक शंका आहेत, अन्न सुरक्षा कायद्यामध्ये लहान बालकांसाठी कॅलरी आणि प्रोटीन्सची गरज स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार या लहान मुलांना पूरक पोषण आहार खरच मिळतो का?) दुसऱ्या दिवशी तोच कित्ता गिरवला जातो. अशा सेंटरमध्ये झोपडपट्टी, मजुरी, घरकाम करणाऱ्यांची मुलं असतात. उपकाराच्या ओझ्याखाली दबलेला समाज कुणाला प्रश्न विचारणार? त्यांच्या अबोध बालकांवर हा अत्याचार नव्हे तर काय आहे?

प्रत्येक वेळी अंगणवाडी सेविकांच्या आंदोलनाची चर्चा किमान वेतनापर्यंतच संपून जाते. पण तिथल्या मुलांच्या शैक्षाणिक प्रगतीबाबत प्रत्येक जण चर्चाशून्य असतो. एकात्मिक बालविकास सेवा योजने (ICDS) अंतर्गत देशभरात प्री-स्कूल एज्युकेशन सेंटर सुरू आहेत. प्रत्यक्षात ही योजना १९७५ साली सुरू झालेली आहे. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर देशभरात ३३ ठिकाणी प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. त्याचा उद्देश मागास व गरीब कुटुबातील बालकांचं आरोग्य सुधारणं हा होता. भारत सरकारनं वर्ल्ड बँक व युनिसेफच्या साहाय्यानं ही योजना सुरू केली आहे. युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार आज देशात १२ लाखांहून जास्त अंगणवाड्या आहेत. या योजनेचे १९ कोटी लहान मुलं लाभार्थी आहेत.

३ ते ६ वयोगटातील लहान मुलांचं आरोग्य व त्यांचं पूर्वप्राथमिक शिक्षण हे उद्दिष्ट अंगणवाड्यांना साध्य करायचं आहे. यासह अंगणवाडी सेविका (ASHA) आशा वर्कर्सप्रमाणे काम करतात. त्या गरोदर व स्तनदा मातांची काळजी घेतात. देशभरात सध्या १४ लाख अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस आहेत. महाराष्ट्रात ८८ हजार २७२ अंगणवाड्या आहेत. त्यामध्ये सुमारे २ लाख अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस म्हणून काम करतात. महाराष्ट्रात अंगणवाडी सेविकेला महिना साडेसहा हजार तर मदतनीस महिलेला साडेतीन हजाराचं मानधन मिळतं. पण इतर राज्यात यापेक्षा तिप्पट मानधन अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मिळते. हे मानधन वाढवून मिळावे याची वारंवार मागणी केली जात आहे.

नुकतंच राज्य सरकारनं अंगणवाडी आणि तिथं काम करणाऱ्याला कर्मचाऱ्यांना MESMA (अत्यावश्यक सेवा) कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांमध्ये पुन्हा संभ्रम व प्रक्षोभाचं वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत अंगणवाडी सेविकांना दोष देऊन प्रश्न सुटणार नाही.

अलीकडच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक गॅझेटच्या सान्निध्यात लहान मुलांचं संगोपन सुरू आहे. अशा वातावरणात मुलांवर शैक्षाणिक संस्कार घडवणं एक आव्हान आहे. दिल्ली सरकारनं या आव्हानाला तोंड देत नवी शिक्षण व्यवस्था आणली आहे. सरकार वार्षिक बजेटमधील तब्बल २६ टक्के पैसा हा एकटा शिक्षणावर खर्च करत आहे. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षण रॅकिंगमध्ये आज दिल्ली अव्वल क्रमांकावर आहे. आता सरकार लहान मुलांसाठी चालणाऱ्या प्री-स्कूल एज्युकेशनमध्ये विषेश शिक्षण धोरण राबवू पाहात आहे. शासकीय स्तरांवर चालणाऱ्या पूर्व प्राथमिक शाळांमधील स्टाफसाठी सरकारनं स्वतंत्र डिप्लोमा कोर्स सुरू केलाय. लहान मुलांचं भावविश्व व बौद्धिक क्षमता विचारात घेऊन सरकारनं शिक्षकांना त्या प्रकारचं प्रशिक्षण दिलं जात आहे. पूर्व प्राथमिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रम निर्मितीसाठी आंतराराष्ट्रीय दर्जाची शिक्षण धोरणावली राबवली आहे. असेच प्रयोग तमिळनाडूमध्ये राबवण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्राला ही दोन उदाहरणं पूर्व प्राथमिक शिक्षणांचा दर्जा उंचावण्यासाठी पुरेशी आहेत.

.............................................................................................................................................

लेखक कलीम अजीम 'सत्याग्रही विचारधारा' मासिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत.

kalimazim2@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................