जम्मू-काश्मीर आणि कलम ३५ (अ) : पुनर्विचाराची गरज आहे? का?

काश्मीरसंदर्भात लागू करण्यात आलेलं कलम ३५ (अ) वगळायचं की कायम ठेवायचं, याविषयी काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे या कलमाविषयी सध्या देशभर चर्चा होत आहे. यावरून जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली असून राजकारणही रंगलं आहे. यानिमित्तानं हे कलम ३५ (अ) काय आहे, ते काढून टाकल्यानं किंवा ठेवल्यानं काय परिणाम होतील, हे पाहू. 

कलम ३५ (अ)चे दोन पैलू आहेत. एक आहे घटनात्मक, तर दुसरा आहे मानवाधिकाराचा. हे दोन्ही पैलू समजून घेण्यासाठी मुळात हे कलम समजून घेऊया. भारतीय राज्यघटनेतील १२ ते ३५ ही कलमं मूलभूत अधिकारांसंदर्भात आहेत. राज्यघटनेच्या भाग-३ मध्ये मात्र ३५ (अ) कुठेही दिसत नाही. कारण ते परिशिष्टात टाकण्यात आलेलं आहे. परिशिष्टामध्ये या कलमाचा समावेश १९५४ मध्ये झाला. जून १९५४ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी एक अधिसूचना काढून हे कलम परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केलं. इतकंच नव्हे तर त्याचा संबंध भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० शी लावण्यात आला आहे.

कलम ३५ (अ)नुसार जम्मू-काश्मीरमधील निवासींना काही विशेषाधिकार दिले गेले आहेत. या कलमांतर्गत जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेला स्थायी निवासी कोण याची व्याख्या ठरवण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. त्याचबरोबर हे स्थायी नागरिक वगळता उर्वरित लोकांना जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकत्वापासून परावृत्त करण्याचे मूलभूत अधिकार देण्यात आले आहेत. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना एक विशेष अधिकार दिला गेला आहे. हा अधिकार आहे संपत्ती खरेदी करण्याचा. त्यानुसार तेथील विधानसभेनं निर्धारित केलेल्या लोकांनाच जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करता येते. इतर भारतीयांना तिथं कोणत्याही प्रकारची संपत्ती खरेदी करता येत नाही. अर्थात, हिमाचल प्रदेश, ईशान्य भारतातही हाच कायदा लागू आहे. त्यामुळे तिथंही उर्वरित भारतीयांना संपत्ती खरेदीचा अधिकार नाही.

वादळ का उठलं?

३५ (अ) हे कलम प्रामुख्यानं राज्यघटनेतील कलम ३७० शी जोडलं जातं. ही दोन्ही कलमं ही जम्मू-काश्मीरच्या भारतातील विलिनीकरणाच्या पूर्वअटी आहेत, असं अनेकदा सांगण्यात येतं.  यासंदर्भात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, विलिनीकरणाची पूर्वअट म्हणून ही दोन्ही कलमं आलेली नाहीत. किंबहुना तसा दावा करणंच मुळात चुकीचं आहे. कारण जम्मू-काश्मीरचं भारतात विलिनीकरण झाले, ते १९४७ मध्ये. ३७० हे कलम राज्यघटनेत नोव्हेंबर १९४९ मध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला गेला. म्हणजेच या कलमाची तरतूद ही विलिनीकरणानंतर दोन वर्षांनी केली गेली. भारतीय राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० पासून अंमलात आली. कलम ३५ (अ) हे  १९५४ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलं. यावरून असं स्पष्ट होतं की, कलम ३७० व कलम ३५ (अ) या कलमांचां पुनर्विचार सुरू झाल्यामुळे विलिनीकरणाची प्रक्रिया धोक्यात येईल, असं म्हणणं पूर्णतः चुकीचं आहे.

या कलमामुळे भारतात दोन राज्यघटना निर्माण झाल्यासारखं चित्र निर्माण झालं आहे. राज्यघटनेतील काही कलमांनुसार भारतातील सर्वच नागरिकांना मूलभूत अधिकार प्रदान केले जातात; तर अन्य काही कलमांनुसार भेदाभेद निर्माण होत आहे. कारण काही कलमांमुळे भारतातीलच नव्हे तर काश्मीरमधील नागरिकांनाही काही मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात आहे. एकाच पद्धतीनं विरोधाभासाची परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे हा मुद्दा निश्चितच महत्त्वाचा आहे.

कलम ३५ (अ) हे राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेतून आणलं गेलं. जम्मू-काश्मीरच्या भारतातील विलिनीकरणाच्या पूर्वीपासून म्हणजेच १९२७ पासून त्या राज्यात अस्तित्वात असलेल्या स्टेट सब्जेक्ट अ‍ॅक्टला लागू करण्यासाठी ही अधिसूचना काढली गेली. हा कायदा १९२७ पासून जम्मू- काश्मीरचे निवासी कोण हे सांगणारा आहे. राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेनं तो प्रत्यक्षात लागू झाला. भारतीय राज्यघटनेमध्ये केलेला हस्तक्षेप म्हणून या कलमाकडे पाहिलं जातं. वास्तविक पाहता, भारतीय राज्यघटनेत कोणत्याही प्रकारची सुधारणा करायची असेल तर त्याचा अधिकृत मार्ग एकच आहे, तो म्हणजे कलम ३६८. या कलमानुसारच राज्यघटनेत बदल करता येतात, नवीन कलमं समाविष्ट करण्यात येतात. तथापि, कलम ३५ (अ) हे या कलमानुसार समाविष्ट झालेलं नाही. त्यामुळेच ते परिशिष्टात टाकण्यात आलं.

कलम ३५ (अ) परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आलं, तेव्हा केशवानंद भारती खटला झाला नव्हता. १९७४ सालच्या या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या खटल्यानुसार भारताच्या राज्यघटनेची मुलभूत संरचना ठरवण्यात आली आणि त्यामध्ये कोणतेही बदल करता येणार नाहीत हे स्पष्ट करण्यात आलं. १९५४ मध्ये आलेलं कलम ३५ (अ) हे मात्र भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत संरचनेला आव्हान देणारं असूनही ते कायम ठेवलं गेलं. ३७० कलमही तसंच राहिलं. वास्तविक, राजा हरिसिंग यांनी केंद्र सरकारबरोबर जो करार (इन्स्ट्रुमेंट ऑफ अ‍ॅक्सेशन) केलेला होता, त्याला जम्मू-काश्मीर सरकारची घटना समिती मान्य करत नाही तोपर्यंतच ३७० कलम कायम राहिल, ही बाब त्यावेळी संसदेमध्ये झालेल्या चर्चांमधून स्पष्ट होते. मद्रास प्रेसिडन्सीचे प्रतिनिधित्व करणारे सी. अय्यंगार यांनीही हे स्पष्ट केलं होतं.  जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीनं इन्स्ट्रुमेंट ऑफ अ‍ॅक्सेशन मान्य केल्यानंतर हे कलम आपोआपच रद्द व्हायला हवं होतं. कारण हे कलम तात्पुरतं होतं; पण आज ७० वर्षांनंतरही कलम ३७० आणि कलम ३५ (अ) ही दोन्हीही कलमं टिकून आहेत.

यामध्ये मानवाधिकारांचाही एक पैलू आहे. जम्मू-काश्मीरमधील महिलेनं उर्वरित भारतातील कोणत्याही नागरिकाशी विवाह केला तर तिला संपत्तीतून बेदखल करण्याची तरतूद कलम ३५ अ मध्ये आहे. या तरतुदीला न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. २००२ मध्ये यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला गेला. त्यानुसार काश्मिरी महिलेनं काश्मीरबाहेरच्या पुरुषाशी लग्न केलं, तरीही तिचे संपत्तीचे अधिकार अबाधित राहतील असा निकाल देण्यात आला. तथापि, याविरोधात जम्मू-काश्मीर सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. वास्तविक हा महिलांचा मूलभूत अधिकार आहे. महिलांना अधिकार मिळाला पण इतर भारतीयांशी लग्न केलेल्या महिलांच्या अपत्यांना आईच्या संपत्तीमध्ये अद्याप अधिकार नाही. त्यांची संपत्ती आईकडून मुलांकडे हस्तांतरीत होत नाही. आपली संपत्ती मुलांकडे हस्तांतरित न होणं हे महिलांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारंच आहे. पण तिच्या मुलांवरही अन्याय करणारा आहे. मानवअधिकाराचं हे उल्लंघन आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये १९५० च्या दशकात सफाई कामगारांनी फार मोठ्या प्रमाणात संप पुकारला होता. हा संप पुकारला तेव्हा सफाई कामासाठी पंजाबमधून वाल्मिकी समाजातील काही लोकांना आणलं गेलं. त्यांना ‘हंगामी नागरिकत्व’ देण्यात आली. जम्मू-काश्मीर विधानसभेनं काही अटी टाकून त्यांनी एक जमीन दिली. ही अट घृणास्पद होती. त्यानुसार सफाई काम करण्यासाठी आणलेल्या वाल्मिकी समाजातील लोकांच्या पुढच्या पिढ्याही केवळ सफाईचंच काम करावं लागेल, त्यांना इतर कोणताही दुसरा व्यवसाय करता येणार नाही, ही बाबही मानवाधिकारांचं उल्लंघन आहे. पिढ्यानपिढ्या वाल्मिकी समाजानं हेच काम करायचं अशी अट आधुनिक लोकशाहीमध्ये घालणं चुकीचं आहे. त्यामुळे वाल्मिकी समाजाच्या मूलभूत अधिकारांचा प्रश्नही या ३५ (अ) कलमामुळे निर्माण झाला आहे.

तिसरी गोष्ट म्हणजे १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळालं, तेव्हा पश्चिम पंजाबमधून २ लाख निर्वासित पंजाबी लोक काश्मीरमध्ये आले. हे निर्वासित आजही काश्मीरमध्येच राहतात. गेल्या ७० वर्षांपासून तिथं वास्तव्य असूनही त्यांना संपत्तीचे अधिकार नाहीत. ते भारताच्या लोकसभेसाठी मतदान करू शकतात, मात्र ते विधानसभेसाठी, पंचायत निवडणुकांसाठीही मतदान करू शकत नाहीत. हा मोठा विरोधाभास आहे. जम्मू-काश्मीरमधील या एक टक्का नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होत आहे.

एकूणच या प्रश्नात घटनात्मक आणि मानवाधिकारांचे पैलू विचारात घ्यावे लागतील. राष्ट्रपती अधिसूचनेद्वारे हे कलम अस्तित्वात आलं असलं तरी ही राष्ट्रपतींनी काढलेली एकमेव अधिसूचना नाही. १९५० च्या दशकापासून ९० हून अधिक अधिसूचना भारतीय राज्यघटनेतील विविध कलमांचा विस्तार करून किंवा विविध कलमांची व्याप्ती वाढवून जम्मू-काश्मीरला लागू करण्यासाठी काढल्या गेल्या. थोडक्यात, जम्मू-काश्मीरला भारतीय राज्यघटनेच्या अखत्यारित आणण्यासाठी विविध अधिसूचना राष्ट्रपतींकडून काढण्यात आल्या. त्यामुळे ३५ (अ) काढून टाकल्यास अन्य अधिसूचनाही काढून टाका अशी मागणी केली जाऊ शकते.

यासंदर्भात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. काही वर्षांपूर्वी काश्मीरमध्ये तीन संवादक गेले होते. त्यांनी एक महत्त्वाची सूचना केली होती. आजची परिस्थिती लक्षात घेता जम्मू-काश्मीरमध्ये आत्तापर्यंत ज्या अधिसूचना लागू केल्या आहेत, त्यांचं पुनर्परीक्षण झालं पाहिजे. यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती निर्माण करावी, अशी ती सूचना होती. या समितीकडून या सुमारे ९० अधिसूचनांचा पुनर्विचार व्हावा, तसंच ज्या तरतुदी आजच्या घडीला विरोधाभासाची परिस्थिती  निर्माण करणाऱ्या आहेत, असमानता आणणाऱ्या आहेत, त्या दूर केल्या पाहिजेत, अशी सूचना करण्यात आली होती.

आता सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेलेलं आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होईल. मात्र उच्चस्तरीय समिती नेमून या सर्व जुन्या अधिसूचनांचं पुनर्परीक्षण करणं आवश्यक आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................