एक अनाम शक्ती आपणा सर्वांना झुंडीत रूपांतर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे!

इतर देशात गाय दूधासाठी असते, परंतु भारतात तिचा वापर दंगली घडवण्यासाठी होत आहे. गेल्या चार वर्षांत गायीच्या नावानं देशात हजारो हल्ले झाले आहेत. धर्माच्या आणि गायींच्या नावानं गोरक्षकांच्या झुंडीनं मुस्लिमांसह अनेक हिंदूंनाही ठार मारलं आहे. उन्मादी जमावावर कारवाई करण्याऐवजी सरकारनं सर्व दोष व्हॉट्सअॅपच्या माथी मारला आहे. यातून कारवाईशून्य सरकारची संवेदनशीलता दिसून येते. सरकारच्या पाठिंब्यावर भक्ट्रोल पोसण्याचं काम सुरू असताना स्व-निर्मित गुन्ह्याचा दोष इतरांवर ढकलण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. इतकंच नव्हे तर भाजप नेत्यांनी गुन्हेगारांना सन्मानित करण्याची चढाओढ सुरू केली आहे!

२४ जुलैला इंद्रेशकुमार यांनी झारखंडमध्ये गोरक्षकांच्या हल्ल्याचं समर्थन करत मुस्लिमांना बीफ न खाण्याच्या सूचना केल्या. ‘मुस्लिमांनी बीफ खाणं बंद करावं, मॉब लिचिंगच्या घटना आपोआप थांबतील’ असं इंद्रेश म्हणाले. अलीकडे मुस्लिमांचे ‘मसिहा’ म्हणून इंद्रेश कुमार आपली ओळख प्रस्थापित करू पाहत आहेत. त्यांचा दावा आहे की, ते मुस्लिमांत धार्मिक सुधारणा घडवून आणत आहेत. नुकतीच त्यांनी आयोध्यात सामूहिक नमाजचं आयोजन करण्याची घोषणा केली आहे. मुस्लिमद्वेषी प्रतिमा असलेला ‘रा.स्व.संघ’ आता मुस्लिम कल्याणाची भाषा दाढीवाले भाट प्रवक्ते पाठवून मुख्य प्रवाही माध्यमातून करू लागला आहे. सुरुवातीला धार्मिक ओळखींवर हल्ला सुरू होता. आता संघाकडून सामाजिक अस्मितांवर आघात सुरू झाला आहे.

स्वातंत्र्यानंतर देशात अनेक दंगली घडल्या. यातील बऱ्याचशा दंगलीचा आरोप रा.स्व.संघावर लावण्यात आला आहे. मुस्लिमद्वेषी विधानं करण्यात संघ-भाजपचे बहुतेक नेते अग्रेसर असतात. भारतातील मुस्लिम समाजाविरोधात विखारी विधानं करून पाकिस्तानाला पाठवण्याची भाषा करणारे हेच; ‘घरवापसी’, ‘लव्ह जिहाद’चे आरोप करून संमिश्र भारतीय संस्कृतीत उभी फूट पाडणारे हेच; खाद्यसंस्कृतीवर हल्ला करून दलित, अल्पसंख्याकांना असुरक्षित करणारे हेच, आता मात्र त्यांनी उघडपणे जनतेच्या मांसाहारावर हल्ला केला आहे. बीफ खाणं बंद केलं नाही तर तुमच्यावर हल्ले होतीलच, अशा धमकीवजा सूचना देण्याचं काम आता उघडपणे सुरू झालं आहे. यात वसीम रिजवीसारखे भाट शिया मुस्लिम नेते तेल ओतण्याचं काम करत आहेत. ‘मॉब लिचिंग थांबवू शकत नाही, त्यामुळे तुम्ही बीफ खाणं बंद करा’ असं वक्तव्य रिजवी करत आहेत. शिया-सुन्नी अंतर्गत वादाला शत्रूशी हातमिळवणी करत एकूण मुस्लिमांच्या विरोधात भाजपला बळ देण्याचं काम अप्रत्यक्षपणे रिजवी करत आहेत.

संन्यासी रामदेव बाबांनीदेखील अशाच प्रकारे आगीत तेल ओतणारं विधान केलं आहे. ‘गो तस्करी रोखण्यास पोलीस आणि प्रशासन असमर्थ ठरत असल्यानं गोरक्षकांना रस्त्यावर यावं लागतंय.’ बाबा रामदेव यांचं विधान एकीकडे गोरक्षकाच्या हल्ल्याचं समर्थन करणारं होतं, तर दुसरीकडे हे विधान सरकारचीच लाज काढणारंदेखील आहे. रकबरच्या हत्येचा आरोपातून गोरक्षकांचा बचाव करण्यासाठी राजस्थानचे आमदार ज्ञानदेव अहुजा यांनी रकबरच्या हत्येचा आरोप पोलिसांवर लावला आहे. म्हणजे गोरक्षकांना अप्रत्यक्षपणे सहकार्य करणाऱ्या पोलिसांनीदेखील याचा विचार करण्याची गरज आहे.

२०१५ पासून आत्तापर्यंतच्या या दोन वर्षांच्या काळात झुंडीच्या हल्ल्यात तब्बल ७५ जण मारले गेले आहेत. ‘दी क्विंट’नं यासंदर्भात मॅप-लोकेशन देत झुंडीच्या हल्ल्याची ठिकाणं नोंदवली आहेत. एकूण ७५ मृतांपैकी ३० पेक्षा जास्त जण हिंदू आहेत. २०१७ साली इंडिया स्पेंडनं आकडेवारी जारी करत २०१० ते २०१७ काळात झुंडीच्या हल्ल्यात २५ जण ठार झाल्याची आकडेवारी दिली होती. ही सात वर्षांची आकडेवारी होती. ‘दी क्विंट’ची आकडेवारी पाहिली तर गोरक्षकांनी तीन पटीनं प्रगती केली आहे.

२१ जुलैला ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’नं भारतातील मॉब लिचिंगवर एक सविस्तर रिपोर्ट प्रकाशित केला आहे. यात झुंडीकडून झालेल्या हिंदूच्या हत्यांवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. रकबरच्या मृत्युबद्दल रिपोर्ट करताना ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’नं सरकारच्या निष्काळपणावर बोट ठेवलं आहे. गुन्हेगारांवर कारवाई होत नसल्यानं मुस्लिमांपर्यत मर्यादित असलेले हल्ले आता दलित आणि इतर हिंदूंपर्यंत येऊन ठेपलेली आहेत. ‘अल झजिरा’, ‘दी जकार्ता पोस्ट’नंही भारतात होणाऱ्या मॉब लिचिंगवर टीका केली आहे.

सरकार व विरोधक निवडणूक मोडमध्ये आल्यानं सामान्य जनतेचा जगण्याचा हक्क गो-गुंडाकडून हिरावून घेतला जात आहे. १७ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला झुडींचे हल्ले रोखण्यासाठी कायदे करण्याच्या सूचना केल्या. सर्वोच्च न्यायालयानं तिसऱ्यांदा गोरक्षकांच्या हल्ल्यावर सरकारचे कोन टोचले आहेत. पण सरकारनं या संदर्भात अजूनही कुठलीच ठोस पावलं उचललेली नाहीत. मागच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की, राज्यांनी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, जो मॉब लिचिंगच्या घटनेवर लक्ष ठेवेल. नंतरच्या आदेशावर गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी २३ जुलैला लोकसभेत सांगितलं की, ‘गरज पडली तर कायदा करू.’

केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या या विधानावरून असं प्रतीत होतं की, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश न पाळण्याचं धोरण सरकारनं ठरवलेलं आहे. टीका होऊ नये यासाठी सरकारनं तडकाफडकी मंत्री समूहाची समिती घोषित केली. ही समिती कायदा करण्यासंदर्भात निरीक्षणं करून मतं मांडणार आहे.

अलीकडच्या काळात झालेल्या क्रूरतेचा अति हिंसक चेहरा दाखवणाऱ्या होत्या. अफराजूलच्या हत्येनंतर सुरू झालेला हा क्रूर प्रवास रकबरच्या हत्येपर्यंत विखारी रूप धारण करून पुढे आला आहे. नुकतंच हापुडच्या घटनेवर ‘एनडीटीव्ही’नं स्टिंग रिपोर्ट जारी केलाय, ज्यात आरोपी म्हणतात, ‘आम्ही ठरवून कासीम कुरेशीला संपवलं, यात आम्हाला पोलिसांनीदेखील मदत केली’. १८ जूनला उत्तर प्रदेशच्या हापुडमध्ये बुजुर्ग कासीम कुरेशी व समीउद्दीनवर गोरक्षकांनी हल्ला केला, ज्यात कासीम मारला गेला, तर समीउद्दीन गंभरी जखमी झाला. समीउद्दीनला फरफटत नेतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. पोलीसच जखमी समीउद्दीनला खेचत नेत होते, हिंसक झुंड मागोमाग जात होती. जखमी समीउद्दीनला रुग्णवाहिका उपलब्ध झाली नाही. कदाचित पोलिसांना समीउद्दीनला संपवायचं असेल, अशीही शक्यता नाकारता येत नाही. कारण पोलिसांनी कासीमच्या हत्येचा नाही तर रस्ता लुटीची केस नोंदवली आहे.

गोरक्षकांच्या हल्ल्यांना वचक बसवण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तहसीन पुनावाला यांनी गोरक्षकांच्या हल्ल्याविरोधात ‘मानव सुरक्षा कायदा’ लागू करावा अशी मागणी केली आहे. या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय येत्या २८ ऑगस्टला सुनावणी करणार आहे.

अलीकडच्या काही घटना पाहिल्या तर केवळ अल्पसंख्याक नाही तर बहुसंख्यदेखील दहशतीच्या सावटाखाली आले आहेत. औरंगाबादच्या दंगलीत मुस्लिमांसह अनेक हिंदू कुटुंबाचंदेखील आर्थिक नुकसान झालं आहे. भीमा कोरेगाव ज्वलंत उदारहण आहे. दोन आठवड्यापूर्वी दिल्लीत कावड यात्रींनी पोलिसांसमक्ष सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. अशाच प्रकारचे कावड यात्रींनी महिलांना त्रास दिल्याचं व्हिडिओ मॅसेज फेसबुकवरून व्हायरल झाले. काही कावड यात्रींनी सरकारी पुष्पवृष्टी त्यांच्या समूहावर झाली नसल्याचं कारण देत गोळीबार केला. कधी नव्हे ते कावड यात्री यंदा इतके हिंसक झालेलं पाहण्यात आलं. ही हिंसा इतकी भीषण होती की, ऐकूणच अंगावर शहारे येतील. ‘जनसत्ता’ आणि ‘बीबीसी’नं असे काही अनुभव प्रकाशित केलं आहेत. या दहशतीचं दखल अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यावी लागली. न्यायालयानं स्पष्ट आदेश दिले की, दिल्ली, हरयाणा परिसरात उत्पात माजवणाऱ्या कावडींवर करवाई करावी. सार्वजनिक संपत्तीच्या नासधूस केल्यानं त्यांच्यावर खटले दाखल करावेत असे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत.

कावड यात्रींची दहशत बरेली शहरातही पाहायला मिळाली. ‘बीबीसी’नं ११ ऑगस्टला प्रकाशित केलेल्या स्पेशल स्टोरीत पोलिसांच्या क्रूर कथा बाहेर आल्या आहेत. बरेली शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या आंवला आणि खेलम गावात पोलिसांनी मुस्लिम गावकऱ्यांना गाव सोडून जाण्याचे आदेश काढले होते. या गावातून कावड यात्रा जाणार होती, यात्रा मार्गात कुठलीही समस्या उत्पन्न होऊ नये म्हणून पोलिसांनी मुस्लिमांना गाव सोडण्याच्या नोटीसा दिल्या होत्या. गावातील शेकडो मुस्लिम कुटुंबांनी पोलिसांच्या दहशतीमुळे गावं सोडली आहेत.

दहशतीचं दुसरं नालासोपारामध्ये पाहायला मिळालं. सनातनचे तीन दहशतवादी मोठ्या शस्त्रसाठ्यासह अटक झाले. त्यांच्याजवळ हस्तगत झालेला दारूगोळा महाराष्ट्रभर रक्तपात व हिंसक हाहाकार माजवण्यासाठी पुरेसा होता. तपास यंत्रणांनी म्हटल्याप्रमाणे या दहशतवाद्याचा डाव बकरी ईदला घातपात घडवण्याचा होता. अजूनही छापेमारीत दहशतवाद्यांकडून शस्त्रं सापडत आहेत. जर या दहशतवाद्यांनी घातपात घडवला असता तर साहजिकच शेकडो मुस्लिम तरुणांवर धरपकडची संक्रांत आली असती. गेल्या चार वर्षांत बकरी ईदपूर्वी दहशतीचं वातावरण तयार केलं जात आहे. पण नालासोपाऱ्याची घटना दहशतीचा अतिउच्च टोक आहे. दहशतीचं दुसरं उदारहण म्हणजे बोकडविक्री विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल झालेली याचिका. मुंबईच्या देवनार बाजारात बकरी ईदसाठी बोकड विक्रीला बदी घालावी अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. नागपूरची बोकड निर्यात थांबवणं याच दहशतीचा भाग होती.

जूनमध्ये स्वामी अग्निवेश यांना गोरक्षकाकडून मारहाण झाली. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी भाजपच्या भक्ट्रोल मंडळींनी अश्लील भाषेत शिवीगाळ करत ट्रोल केलं. संविधानाची प्रत जाळणं, हे दहशतीचं नवं स्वरूप आहे. उमर खालिदवर झालेला हल्ला हा त्याच्याच भाग आहे. दहशतीचं हे कृत्य पाहून सीआयएनं विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल या संघटनांना धर्मांध, अतिरेकी ठरवलं आहे. महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे. महिलाविरोधी गुन्ह्यात भाजपचेच लोक सापडले आहेत. यावरून भाजप व गुन्ह्यांचं सर्वसाधारणीकरण अशी प्रतिमा जनमानसात तयार झाली आहे.

२०१४ पासून मुस्लिमांविरोधातील द्वेषमूलक गुन्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. घर नाकारणं, सेवा नाकारणं, ट्रेन आणि बसमध्ये जागेवरून वादावादी करणं, सोशल मीडियावरून शिवीगाळ करणं इत्यादी घटनात वाढ झालेली आहे. तर काही नव्या प्रकारच्या मुस्लिमद्वेषी घटना प्रसारमाध्यमांनी नोंदवल्या आहेत. बहुतेकदा जमावानं कायदा हातात घेऊन मुस्लिमांना मारहाण केलेली आहे. मारहाणीवर न थांबता त्या हिंसक आणि क्रूर घटनेचे व्हिडिओ चित्रित करून ते व्हायरल केले गेले. शिक्षेचं भय नसण्याच्या वृत्तीमुळे सार्वजनिक स्थळी मुस्लिम व अल्पसंख्याकांवर हल्ले केले जात आहेत. यातील अनेक जण तर केवळ मुस्लिमांसारखे दिसत होते, म्हणून त्यांच्यावर हल्ले झाले आहेत. अनेक हल्ल्यात हल्लेखोर धडधडीत व स्पष्ट दिसत असतानाही हल्लेखोरांविरोधातील आरोपपत्र दाखल करण्यात टाळाटाळ झालेली आहे. अनेक आरोपींना खूनाच्या आरोपातून जामीन मिळाला आहे. अशा आरोपींचा भाजप सरकारच्या मंत्र्यांनी जाहीर सत्कारदेखील केला आहे.

भारतात मुस्लिम आणि अल्पसंख्याकांविरोधातील हिंसाचार नवीन नाही, पण अलीकडे दैनंदिन अशा घटना घडत आहेत. सरकार, प्रशासन आणि सिव्हिल सोसायटीनं त्याबाबत पूर्ण मौन राखलं आहे, त्यामुळं हल्ल्याचं सर्वसाधारणीकरण झालं आहे. एका घटनेपासून धडा घेऊन सावरतो, तोच दुसरी हिंसक घटना घडते. वादग्रस्त भाषणं व चेतवणारी विधानांचा आधार घेऊन ही वृत्ती वाढल्याचं दिसून येतं. पण याहीपलीकडे विचार केला तर या वादग्रस्त विधानवीरांना आदर्श मानणारा एक मोठा गट समाजात आहे, याच गटाच्या ‘फॉरवर्डिंग मानसिकते’तून मोठा अनुयायी वर्ग तयार झाला आहे.

सतत अॅक्टिव्ह राहण्याच्या नादात व्हॉट्सअॅप विद्यापीठातील गोल्ड मेडल विजेत्यांनी नकळतपणे द्वेषमूलक साहित्य समाजात पसरवलं आहे. बनावट द्वेषमूलक साहित्य सोशल मीडियाच्या मायाबाजारत माथी भडकवण्यासाठी आलं आहे. याचा परिपाक म्हणून द्वेषधारी ‘मानवी बॉम्ब’ समाजात तयारे झाले आहेत. अशा सजीव जनघातकी स्फोटकांना प्रशिक्षण देऊन समांतर फौजा तयार करण्यात आल्या आहेत. या फौजांकडून राजकीय वृत्तीनं धर्मरक्षेचं गोंडस नाव देऊन पाहिजे तसं काम घेतलं आहे. अशा लोकांना हिंसक कामासाठी वापरणं राजकीय वृत्तीसाठी फायद्याचं ठरत आहेत. अशा गटांकडून ठरवलेल्या अजेंड्याप्रमाणे काम होतं, जनभावनेतून विरोधी सूर उमटला की, निषेध करून वरिष्ठ मंडळी मोकळे होतात.

व्हॉट्सअॅप विद्यापीठातून आलेली ‘मारो-काटो’ची संस्कृती आपण नकळतपणे अंगीकारली आहे. त्याच संस्कृतीचा वापर राजकारणी आपल्याला बधिर करण्यासाठी करत आहेत. एखाद्या व्यक्तीची धर्म-राजकीय कारणातून हत्या करून त्याला राष्ट्रवादाचं लेबल लावलं जात आहे. शाहिद आजमीच्या हत्येमागे द्वेष सूत्र वापरण्यात आलं होतं. उमर खालिदसाठी हेच धोरण राबवण्याचा कट उघडा पडला आहे.

एक विशिष्ट धर्मीयाविरोधात चाललेली हिंसा इतकी सवयीची कशी झाली, हे आज आपल्यालाही कळेनासं झालं आहे. परंतु हे काही एक-दोन वर्षांत झालेलं नाही. देशातली ही हिंस्र श्वापदं नव्यानं तयार झालेली नाहीत. सोशल मीडियाच्या नावाच्या व्हर्च्युअल भूतानं आमच्या मानवी संवेदना खाऊन टाकल्या आहेत. कितीही हिंसक घटना घडली तरी आपण, अगदी सहजतेनं ती स्वीकारतो. वेळेप्रसंगी उथळ प्रतिक्रिया देऊन मोकळे होतो. भर रस्त्यावर मुलीची छेड काढणारा मजनू, तावडीत सापडलेला पाकिटमार, गाडीच्या धडकेवरून दिलेली धमकी, ट्रॅफिक पोलिसांसोबत झालेला वाद, ऑफिसचा वैताग, बायको-मुलांचा राग, व्यापारातलं अपयश अशा तत्सम गोष्टींतून निराश झालेल्या वर्गाचं हिंस्र झुंडीत रूपांतर झालं आहे. फक्त या त्रस्त जमावाला राष्ट्रवाद आणि धर्मभक्तीची रॅपर्स चढवण्यात आल्यानं ही झुंड म्हणून एकत्रित झालीय. एक अनाम शक्ती आपणा सर्वांना झुंडीत रूपांतर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. ही अनाम शक्ती व्हॉट्सअॅपमधून एखादा द्वेषी विचार टाकून आपल्यावर नियत्रंण मिळवते आणि आपणही वेळीच ‘छू’ म्हणताच पालकांनासुद्धा गिळायला कमी करत नाही. त्यामुळे आपण कुठे चाललो आहोत याचा वेध घ्यायला हवा.

.............................................................................................................................................

लेखक कलीम अजीम 'सत्याग्रही विचारधारा' मासिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत.

kalimazim2@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................