केलेल्या कुठल्याही चुकीसाठी ‘क्षमायाचना’ न करणं, हाच भारतीय राजकारणाचा पाया आहे!

कॅनडा या देशानं समलैंगिक समुदायाला स्वीकारण्यास नकार देऊन त्यांच्यावर गेली अनेक दशकं लादलेल्या दडपशाहीकरता कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन त्रुडो यांनी २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी लोकप्रतिनिधी व समलैंगिक समुदायाची माफी मागितली.

६ डिसेंबर २०१७ रोजी बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाला २५ वर्षं पूर्ण झाल्याचं औचित्य साधून ‘१९९२ साली याच दिवशी सर्व कारसेवकांनी हिंदूंची वर्षानुवर्षं दाबून टाकण्यात आलेली ताकद दाखवून दिली,’ अशी धक्कादायक प्रतिक्रिया उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिली आहे.

भारतातील राजकारणात उपरा ठरलेला जर कुठला शब्द असेल तर तो आहे ‘क्षमा’! शासकीय उच्चपदस्थ अधिकारी, मंत्री, सत्ताधारी राजकारणी लोक यांपैकी कुणीही आपल्याकडून, आपल्या पक्षाकडून किंवा समित्यांकडून झालेल्या ज्ञात किंवा अज्ञात चुकांसाठी कधीही ‘क्षमा’ मागत नाहीत.  कधीकधी सरकारकडून झालेल्या चुकांचे गंभीर परिणाम जनतेला भोगावे लागले आहेत. बाबरी मशीद उदध्वस्त झाल्यानंतर झालेल्या धार्मिक दंगलीमध्ये २००० पेक्षा जास्त निष्पाप जीवांचे बळी गेले, इतकंच नव्हे तर त्यानंतर भारताच्या धर्मनिरपेक्ष राजकारणालाही कधीही न संपणारं ग्रहण लागलं.

हे कुठल्याही प्रकारचं अभिसरण नाही.

सरकारनं घडवून आणलेला संपूर्ण नोटबंदीच्या अध्यायाचा विचार करा. सरकारनं आपल्या सत्तेला एक वर्षं पूर्ण झाल्याचं निमित्त साधून ‘भ्रष्टाचारविरोधी दिन’ साजरा केला. त्यावेळी त्यांच्या या निर्णयामुळे आपले दैनंदिन व्यवसाय गमावल्यानं रस्त्यावर यावं लागलेल्या लाखो लोकांच्या असंख्य अडचणींकडे त्यांनी सपशेल दुर्लक्ष केलं. त्याहीपेक्षा जास्त महत्त्वाचं म्हणजे शंभराहून अधिक लोकांच्या मृत्युची साधी नोंदही सरकारनं घेतली नाही. किमान या घटनांचं गांभीर्य लक्षात घेऊन तरी सरकारनं ‘क्षमा’ मागणं नैतिकदृष्ट्या अत्यावश्यक होतं.

गोरखपूर येथील दुर्घटना बघा. केवळ राज्याच्या दुर्लक्षितेमुळे ७० हून अधिक लहान मुलांना आपला जीव गमवावा लागला. सरकारनं या घटनेची नैतिक जबाबदारी स्वीकारावी किंवा संबंधित मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी अपेक्षा करणं हे जितकं दुरापास्त आहे, तितकंच त्यांच्याकडून एक साधा ‘माफीनामा’ येईल अशी अपेक्षा करणं हेदेखील. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे या दुर्घटनेच्या सुरुवातीस राज्याकडून झालेल्या दुर्लक्षासंदर्भात त्यांच्याकडून आलेला ‘माफीनामा’. पंतप्रधानांनी या घटनेसंदर्भात बोलताना याचा उल्लेख ‘नैसर्गिक आपत्ती’ असा केला होता, तर “भारतासारख्या मोठ्या देशाला अशा छोट्या दुर्घटना काही नवीन नाहीत,” हे शब्द होते सत्ताधारी पक्षाच्या अध्यक्षांचे.

नजीकच्या दशकात १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलीपासून ते २००२ च्या गुजरात दंगलीपर्यंत देशावर आलेल्या काही आपत्तींमध्येही आपण अशा काही अजब माफीनाम्यांचे साक्षीदार राहिलो आहोत. “जेव्हा एखादा भक्कम वृक्ष उन्मळून जमिनीवर पडतो, त्यावेळी आजूबाजूच्या जमिनींना थोडा धक्का बसणं हे नैसर्गिक आहे,” अशा शब्दात तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १९८४ च्या दंगलीचं समर्थन केलं होतं. २००२ च्या गुजरात दंगलीचे बळी ठरलेल्या जनतेची तुलना  गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व सध्याचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गाडीखाली आलेल्या असहाय्य कुत्र्याच्या पिल्लाशी केली होती. “क्षमायाचनेची अपेक्षा केवळ एखाद्या गुन्हेगाराकडूनच करावी,” अशा शब्दांत मोदी यांनी २००२ च्या गुजरात दंगलीविषयी आपली प्रतिक्रिया दिली होती.

सध्या देशात भयंकर दुष्ट चेहऱ्याचं, निर्लज्ज असं शासन राज्य करतं आहे. म्हणूनच की काय, शासनामध्ये एखादा अपवादात्मक घटक सापडल्यास आपण चकित होतो. बाबरी मशिदीचा विध्वंस होण्यापासून वाचवण्यास असफल ठरल्याबद्दल अटल बिहारी वाजपेयी यांनी जनतेची क्षमा मागितली होती. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान पदावर असताना १९८४ च्या शीख विरोधी दंगलीसंदर्भात काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं जनतेची जाहीर माफी मागितली होती. या दोन्ही ‘क्षमायाचनां’ना भारताच्या राजकीय परिप्रेक्ष्यात विशेष महत्त्व आहे. मागच्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात केरळमध्ये स्थलांतरित झालेल्या तमिळ कामगाराच्या बायकोला किमान चार हॉस्पिटलमधून उपचार नाकारण्यात आल्यानं आपला जीव गमवावा लागला. त्यासाठी केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी त्या तमिळ कुटुंबियांची माफी मागितली.

असं असलं तरी वाजपेयी यांनी मागितलेली क्षमा (दूरदर्शन संचाचा प्रसार होण्याच्या आधीच्या काळात अजिबात लोकप्रसिद्धी मिळत नसताना एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये) पोकळ ठरली. बाबरी मशिद विध्वंसाच्या संदर्भानं वाजपेयी यांनी केलेली ‘क्षमायाचना’ ही त्यांच्या पक्षाची भूमिका नव्हती. आणि या घटनेला जबाबदार असणाऱ्या ६८ लोकांची जी यादी चौकशी समितीनं जाहीर केली होती, त्यांपैकी एक नाव अटल बिहारी वाजपेयी यांचंदेखील होतं. अधिकृत समितीनं काँग्रेस नेत्यांचा नामोल्लेख केल्यानंतर सिंग यांचा ‘माफीनामा’ आला. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी मात्र जबरदस्तीनं ‘क्षमा’ मागितली नव्हती.

 डाव्या पक्षांनी सत्तेच्या मोहापायी सत्ताधारी राजकारणी लोकांना शरण जाऊन जनतेच्या मृत्युला सामान्य दर्जा देऊन स्वत:ची जबाबदारी झटकली नाही असं मुळीच नाही. परंतु विजयन यांनी मागितलेली जाहीर ‘क्षमा’ ही केरळच्या जनतेप्रती सदैव उत्तरदायी असणाऱ्या एका वेगळ्या प्रामाणिक लोकशाहीभिमुख शासनाचं प्रतिबिंब आहे.

इतर लोकशाही देशांपेक्षा भारतातील राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील सातत्यानं होणाऱ्या घडामोडी विलक्षण आहेत. आपल्याकडून झालेल्या चुकांबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून ‘क्षमायाचना’ करण्याची वृत्ती भारतातील राजकीय वर्तुळात अभावानंच दिसून येतं. ब्रिटनचे पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी १८४० मध्ये इरीश बटाटा पिकाच्या अल्प उत्पादनामध्ये ब्रिटनच्या सहभागाकरता पहिल्यांदा जाहीर माफी मागितली होती.

माओरी जमातीच्या आदिवासींच्या वसाहतींवर केलेल्या अन्याय आणि अत्याचारांकरता न्यूझीलंड सरकारनं त्यांची माफी मागितली होती. त्रुडो यांनी याआधीही १९१४ मध्ये कोमागाटा मारू प्रकरणासंबंधी समलैंगिक समुदायाची माफी मागितली होती. कोमागाटा मारू प्रकरणामध्ये शीख आणि इतर भारतीय प्रवाशांना कॅनडामध्ये प्रवेश नाकारला होता. नुकतीच त्यांनी राज्यानं समलैंगिक समुदायाला स्वीकारण्यास नकार देऊन त्यांच्यावर गेली अनेक दशकं लादलेल्या दडपशाहीकरतादेखील क्षमा मागितली. परंतु जपानी वसाहतींवर केलेला अन्याय, उदा. लैंगिक गुलामी व इतर कारणासाठी जपानच्या सरकारनेकरून घेतलेल्या पश्चात्तापाची शृंखला १९७० पासून पुढची अनेक वर्षं जपानच्या अनेक शासकांमध्ये प्रवाहित होत राहिली. जपानचे पंतप्रधान शिंझो अबे यांनी लिहिलं आहे, “अनेक निष्पाप लोकांच्या न भरून येणाऱ्या नुकसानाला आणि त्यांना झालेल्या मनस्वी दु:खाला जपान सर्वस्वी जबाबदार आहे.”

आपले राजकीय नेते व पर्यायानं शासनाची कोणत्याही चुकीची नैतिक जबाबदारी घेण्यातील असमर्थता, हे भारतीय लोकशाहीच्या काही प्रमाणात होत चाललेल्या व्यापक स्वरूपातही भारताच्या सामाजिक क्षेत्रात (किंवा समाजातील लोकांमध्ये) योग्य किंवा अयोग्य पडताळून पाहण्याच्या मानसिकतेत झालेल्या बिघाडाचं व्यापक स्वरूप आहे.

समाजातील मर्यादित असलेला मागास वर्ग जरी स्वत:च खंबीर झाला असला तरी सत्तेत असलेल्या वर्गानं मर्यादित असलेल्या वर्गाच्या लोकशाही तत्त्वांना चेपवून आपल्या लोकशाही विरोधी मार्गावरची गर्दी वाढवण्याचं कसब प्राप्त केलं आहे. हे सत्ताधारी वर्ग कायम हिंसक आणि असहिष्णू मार्गानंच व्यक्त होत आले आहेत. साहजिकच ‘क्षमा’ ही संकल्पना त्यांच्या गावीही नाही. पूर्वी ‘क्षमा’ या शब्दाचा अर्थ (मूळचा ग्रीक शब्द ‘क्षमायाचना) एखाद्याची क्षमा मागणं असा नसून एखाद्याच्या कृतीचं किंवा शब्दांचं स्पष्टीकरण देणं असा होता. ही ‘क्षमा’ या संकल्पनेची शोकांतिका आहे.

देशातील तरुणांना भ्रष्ट केल्याचा आरोप सिद्ध करण्याच्या हेतूनं सरकारनं घेतलेल्या सुनावणी दरम्यान सॉक्रेटिसनं आपल्यावरील आरोप स्पष्टपणे अमान्य केले होते. हे ‘क्षमा’ या मूळ संकल्पनेशी निगडीत असलेलं एक प्रसिद्ध उदाहरण आहे.

एकीकडे भारतातील राजकीय पुढाऱ्यांचा प्रशासकीय, तसंच राजकीय कामकाजाविषयीचा ढिसाळपणा व आपल्या चुकांच्या गंभीर परिणामांची तमा न बाळगता चुकांची जबाबदारी सातत्यानं टाळत राहण्याची वृत्ती आणि दुसरीकडे अतिशय उच्च नैतिक मूल्यांच्या पोकळ गप्पा, हा विरोधाभासही आपल्याला सॉक्रेटिक पद्धतीचा वाटू शकतो.

परंतु सॉक्रेटिस जरी आपल्या राजकीय पुढाऱ्याप्रमाणे वाटत असला तरी प्लेटो मात्र सॉक्रेटिसच्या कामाचे दाखले देतो. ‘सॉक्रेटिसची क्षमा’ म्हणजे कुठलंही राजकीय वजन न वापरता समाजातील कमकुवत गटात राहून राज्यातील राजकीय सत्तेला आव्हान देणं.

पुढे त्यानं आपल्या मतांशी ठाम राहत मृत्यदंड स्वीकारला. “एखाद्या क्षेत्रात चांगलं काम करत असणारा मनुष्य स्वत:च्या जगण्या-मरण्याचा हिशेब ठेवत नसतो. तो फक्त आपण करत असलेलं काम बरोबर आहे की चूक हे सतत तपासत असतो.” सॉक्रेटिस जर स्वत:ला नको असलेला व्यक्ती, सत्तेला असलेली मर्यादा, त्रासिक व्यक्ती समजत असेल तर एका भव्य व शांत पहाडाप्रमाणे असलेल्या आपल्या राज्यात हे ढोंगी राजकारणी लोक सत्तेचा वापर करून आपलं कुकर्म झाकून टाकण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांना काय उपमा द्यावी?

अर्थातच ‘क्षमायाचना’ हा काही मूळ न्यायाला उपलब्ध असलेला पर्याय नव्हे. ‘क्षमायाचने’ला काही अंत नसल्यास ती निरर्थक ठरेल. त्याच त्याच चुका टाळण्याचा प्रयत्न न करणं आणि पुन्हा पुन्हा ‘क्षमा’ मागत राहणं (बाबरीनंतरही हिंदुत्ववादी संघटनांनी घडवून आणलेल्या अनेक जातीय दंगली), हा एक प्रकारचा न संपणारा खेळ आहे. फक्त ‘क्षमायाचना’ करून दंगलीमध्ये बळी गेलेले निष्पाप लोक पुन्हा जिवंत होत नाहीत किंवा भूतकाळात झालेल्या राजकीय आरोप–प्रत्यारोपांमुळे जनतेला झालेला मनस्तापही पुसला जाऊ शकत नाही.

दक्षिण आफ्रिकेमध्ये असलेल्या वर्णभेदाची दाहकता कमी करून सत्य आणि सलोखा टिकवून ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीनं हे वास्तव अगदी परखडपणे मांडलं आहे. या समितीद्वारे दक्षिण आफ्रिकेतील अगदी अक्षम्य गुन्हा केलेल्या गुन्हेगारालाही ‘क्षमायाचना करण्याची’ व ‘क्षमे’स पात्र होण्याची एक संधी दिली गेली. परंतु सलोख्याची पुनर्बांधणी करत असताना काही लोकांमध्ये आपला न्याय नाकारला गेल्याची भावना उत्पन्न होऊ शकते. उदाहरणादाखल २२ नोव्हेंबर रोजी युनायटेड नेशन्समध्ये झालेल्या न्यायालयाच्या सुनावणी दरम्यान पूर्वी  युगोस्लावियासोबत झालेल्या शेवटच्या युद्धामध्ये दोषी आढळलेल्या गुन्हेगारांमध्ये दिसून आलेली  शिक्षेचा बदला घेण्याची वृत्ती लक्षात घ्यायला हवी. 

यानंतर न्यायाचा एक भौतिक पैलूही लक्षात घ्यायला हवा. युनायटेड नेशन्सच्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे न्यूझीलंड सरकारनं क्षमायाचनेबरोरच जगभरातील ऐतिहासिक, तसंच सध्या चालू असलेल्या युद्धांची दखल घेऊन त्याचे गंभीर परिणाम भोगाव्या लागलेल्या दुर्दैवी लोकांसाठी एक करोडो डॉलर्सची पुनर्वसन प्रक्रिया सुरू केली आहे. हेदु:खाचे डोंगर कोसळलेल्या लोकांच्या पुनर्वसनाचं जागतिक पातळीवरील अनेक उदाहरणांपैकी एक आदर्श उदाहरण आहे.

भारतामध्ये आपण अशा प्रकारच्या कुठल्याच गोष्टीची अपेक्षा करत नाही आहोत. आपण फक्त एक साधी ‘क्षमायाचने’ची अपेक्षा करत आहोत. ज्यासाठी भारतीय राजकारणी लोकांनी जनतेची ‘क्षमा’ मागायला हवी, अशा घटनाही इथं भरपूर आहेत. तरीही, योगी आदित्यानाथ यांनी केलेलं गुन्ह्यांचं समर्थन पाहून असं वाटतं की, आपण केलेल्या कुठल्याही चुकीसाठी क्षमायाचना न करणं, हाच भारतीय राजकारणाचा पाया आहे.

निस्सीम मानाथूक्कारेन हे कॅनडाच्या डलहौसी विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय विकास अभ्यास विभागाचे प्रमुख आहेत.

अनुवाद - सारद मजकूर

.............................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख दै. ‘द हिंदू’मध्ये१६ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................