मराठा आरक्षण मोर्चे आणि सामाजिक दुभंग 

ग्रामीण जीवनशैली, कृषि संस्कृतीबद्दल जिव्हाळा असलेल्या अनेकांना हल्ली ‘चेंज’ म्हणून खेड्यापाड्यात, बांधावर वास्तव्य करावेसे वाटते. त्यांची ही गरज ‘ॲग्री-टुरिझम’च्या माध्यमातून पूर्णत्वास जात असते. नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध जमिनीवर अशी नाटकी शेती करण्याची वेळ आपल्यावर का आली, याचा विचार त्या जमीनमालकाने आणि अवघ्या व्यवस्थेच्या परिचालनाचा डोलारा सांभाळणाऱ्या कृषि संस्कृतीची अशी गत का झाली, याचा विचार चेंज म्हणून गावाकडचा रस्ता धरणाऱ्यांनी करावा.

समाजव्यवस्थेच्या उपजत रचनेतील आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली करण्यात आलेले बदल आज सर्वच पातळ्यांवर किती उथळ ठरले आहेत, याचा प्रत्यय आपण प्रत्येक दिवशी घेतच आहोत. अर्थात याचा दोष कोणा एकावर फोडता येत नाही, पण या अपयशाचे ओझे उचलायला सर्वांचेच खांदे कमी पडतील. स्वयंपूर्ण आणि सर्वसमावेशक रचनेतील भक्कम अशी चौकट कशा-कशामुळे ढासळली, याचा शोध कधीतरी घ्यायलाच हवा. याच कृषि संस्कृतीचा भाग असलेली श्रावणापूर्वीची अमावास्या दिव्याची अमावास्या म्हणून साजरी व्हायची. जिला आज ‘गटारी’ हे नामाभिधान प्राप्त झाले आहे.

नजर पडेल तिकडे हिरव्यागार पिकांचे विहंगम दृश्य ज्याच्या एकरभर रानातही पाहावयास मिळायचे, तो त्या रानाचा धनी ‘शेतकरी’ या एकाच व्याख्येने संबोधित केला जात असे. एवढे पिकवणारा कष्टकरी व्यक्ती त्याच्या अंगावरच्या कपड्यांमुळे नाही तर खळ्यावर देतानाच केवळ दिसून यायचा. त्याची जात कोणती, हा प्रश्नच निर्माण व्हायचा नाही. त्याची श्रीमंती केवळ दातृत्वावरून आणि ग्रहणात पसापसा धान्य वाटतानाच दिसून यायची. वावरासमोरून ये-जा करणाऱ्या कोणाही व्यक्तीला कोरभर भाकर आणि रानमेवा हक्काने खाऊ घालणारा तो रानमालक अशी ओळख असलेल्या स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्थेची, सामाजिक रचनेची एवढी वाताहात व्हावी की, पिकवणाऱ्यानेच अवेळी मातीशी एकरूप व्हायची स्पर्धा करावी?

याला नक्की जबाबदार कोण? एवढ्या समृद्ध व सक्षम व्यवस्थेसमोरील आव्हाने कालानुरूप पेलण्यासाठी पूरक यंत्रणा, पर्याय न देऊ शकणारे राज्यकर्ते अधिक जबाबदार? का व्यवस्थेतील सुव्यवस्थित जबाबदाऱ्या विनातक्रार पार पाडणाऱ्या समाजघटकांत जातीय अस्मितांचे अंगार पेटवण्याचा कावा ओळखू न शकणारे आपण सर्व जबाबदार? अठरापगड जातीचा समाज एका सुराज्यात बांधणारी राज्यसंस्था निर्माण करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज, हाच प्रवाह आध्यात्मिक प्रेरणेत जोडणारा भागवत संप्रदाय पाठीशी असताना केवळ काहीजणांच्या सत्ताकांक्षांना बळी पडत आपण महापुरुषांची विभागणी करतो आहोत का?

मातीची विभागणी व्हायला लागली, तिला पर्याय देण्यात अपयश आलेल्यांनी मग जातीची विभागणी करायला सुरुवात केली. प्रत्येकाच्या जातीय अस्मितांना खतपाणी घालत आजवर अनेक पंचवार्षिक पचवण्यात आल्या. आपल्याच घराचे कोटकल्याण करणाऱ्यांनी जातीत अन् मातीत विष कालवले, हे उमजूनही या सामाजिक दुभंगाला आपण बळी पडतो आहोत.

केवळ एकगठ्ठा मतदानासाठी आजवर प्रत्येक जातीघटकांना गोंजारण्यात आले; पण त्या-त्या जातीसमूहातील प्रश्न, त्यांच्या समस्या वर्षानुवर्षांपासून प्रलंबित ठेवण्यात आल्या. त्यामुळेच आज प्रत्येक समूहातील सर्व स्तरांवरील आर्थिक मागासलेपण, संधी नाकारल्या जात असल्याची भावना रस्त्यांवर उतरून सांगावी लागत आहे. व्यवस्थेतल्या प्रदीर्घ काळ उपेक्षित घटकाचे सर्वांगीण उणेपण दूर करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा मार्ग म्हणून अंगिकारण्यात आलेल्या आरक्षणाची तरतूद सर्वमान्य आहेच. पण आजवर विश्वस्त भावनेने व्यवस्थेतील आपापली विहित कर्म करणाऱ्या प्रत्येक जातीसमूहातील विकासापासून वंचित राहिलेल्यांचेही प्रश्न महत्त्वाचेच आहेत. 

बदलत्या अर्थकारणात व जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात सुस्थिर म्हणवल्या जाणाऱ्या घटकांवर आज उपेक्षितांचे जिणे जगण्याची वेळ आलेली आहे. त्यांचेही उपशमन करणे काळाची गरज आहे.  निव्वळ भूलथापा देऊन, समाजकल्याण योजनांचा मारा करून व्यवस्थेसमोरील प्रश्न कधीच सुटत नसतात. समस्या निराकरणासाठी पर्यायी यंत्रणा, कल्पक व अभिनव पर्याय राबवण्याची तयारी असलेली राज्यसंस्था असावी लागते. राज्यसंस्थेचा असा अन्वयार्थ ठाऊक असणाऱ्या सजग राज्यकर्त्यांच्या इच्छाशक्तीलाही अनन्यसाधारण स्थान असते. अठरापगड जातीसमूहांच्या ध्रुवीकरणासाठी केवळ त्यांच्या आकांक्षांना गोंजारून चालत नाही, विकासाचा प्रवाह त्यांच्या कुंपणा, घरा-दारापर्यंत पोहोचवण्याचे धारिष्ट्यही अंगी असावे लागते. विकासाची ग्वाही देण्यात आलेल्या कुठल्याच समूहाच्या आकांक्षा आजवर सिद्धीस गेलेल्या नाहीत, केवळ हा असंतोष जागा राहील व त्याचे राजकीय लाभ उचलता येतील, याचीच काळजी घेण्यात आलेली आहे. आता या समूहांना न्याय हवा आहे. 

मागासलेपण आणि सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनात काळानुरूप झालेले परिवर्तन पाहता राज्यसंस्थेने विकासापासून उपेक्षित सर्व जातीसमूहांना न्याय द्यायलाच हवा. पण एका सुव्यवस्थित, सर्वसमावेशक जीवनशैलीची क्षमता असलेल्या कृषिसंस्कृतीच्या वाताहातीमागील कारणेही शोधायला हवी आहेत. नित्यनूतन संशोधन व नवनवे उपक्रम यांची देशाला गरज आहेच, ती कोण नाकारते आहे? पण देशातल्या प्रत्येकाच्या पोटाची गरज भागवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवणे ही सर्वाधिक प्राधान्यक्रमाची गरज आहे, हे प्रधानसेवकांना कोणीतरी सांगायलाच हवे आहे. पिकवणाऱ्याच्या घामाला योग्य दाम नसेल तर अन्य लकाकीस काजळी चढत असते. अशा वेळी अमावास्येच्या रात्री दीप कुठून उजळणार आणि नव्या भारताची पहाट कशी उगवणार? 

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -