मराठा आंदोलनकर्त्यांनी शांततेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे
पडघम - राज्यकारण
शरद पवार
  • शरद पवार आणि मराठा आंदोलनाचे एक प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Mon , 13 August 2018
  • पडघम राज्यकारण शरद पवार Sharad Pawar मराठा समाज Maratha Community आरक्षण आंदोलन Maratha Reservation मराठा क्रांती मोर्चा Maratha Kranti Morcha

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष मा. शरद पवार यांनी शनिवारी म्हणजे ११ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्धीसाठी दिलेले निवेदन.

.............................................................................................................................................

मराठा आरक्षणाच्या मागणीला कोणाचीच हरकत नाही. परंतु कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता स्वच्छ मनाने, तसेच राज्यघटनेने ज्यांना आरक्षण दिलेले आहे, त्याला धक्का न लावता मराठा आरक्षणाचा निर्णय झाला पाहिजे. त्याचप्रमाणे हिंसा, जाळपोळ, दंगे व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याचे प्रकार सक्तीने टाळले गेले पाहिजेत. आतापर्यंत शांततेने पार पडलेल्या मराठा आंदोलनाला सर्वसामान्यांचा व बहुजनांचा पाठिंबा व सदिच्छा प्राप्त झाल्या. त्याला धक्का लागेल असे प्रकार होणार नाहीत, याची खबरदारी सर्व संबंधितांनी घेतली पाहिजे.

येथे हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, राज्यकर्ते व हितसंबंधी घटक या आंदोलनाला बदनाम करणे, तसेच मराठा आणि अन्य बहुजन समाजात फूट पाडण्याचा डाव खेळत आहे. मराठा समाजाला इतर समाजांपासून वेगळे व एकाकी पाडण्याचा राज्यकर्त्यांचा प्रयत्न आहे आणि त्यांची ही योजना यशस्वी होऊ देता कामा नये याची पक्की खूणगाठ आंदोलकांनी ठेवली पाहिजे. त्यांच्या या खेळीला आंदोलकांनी बळू पडू नये. ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श समोर ठेवून हे आंदोलन केले जात आहे, त्या आदर्शांना धक्का लागेल असे आचरण आपल्या हातून घडणार नाही याचीही खबरदारी आंदोलनकर्त्यांनी पाहिजे. हिंसाचाराच्या ताज्या घटनांमुळे सुरुवातीला शांततामय मार्गाने आंदोलन झाल्याबद्दल निर्माण झालेली समाजातील सदिच्छा गमावणे, हे चांगले लक्षण नाही, हे मी विशेषत्वाने नमूद करू इच्छितो.

गोखले अर्थ-राज्यशास्त्र संस्थेने शेतकरी आत्महत्यांच्या संदर्भात केलेल्या पाहणीत मराठा समाजाबद्दलची विदारक स्थिती मांडण्यात आली आहे. कुटुंबाच्या विस्तारानुसार जमिनीचे लहान लहान तुकडे पडत गेल्याने शेती किफायतशीर राहिली नाही. यातून आलेल्या आर्थिक हलाखीमुळे पुरेसे शिक्षण नाही व नोकऱ्याही नाहीत, अशा दुष्टचक्रात तरुण सापडला आहे. या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास दारुण वस्तुस्थितीची माहिती होईल. मराठा समाजातील भूमिहीनांची टक्केवारी सर्वाधिक म्हणजे २८ टक्के आहे. काठावरचे किंवा अत्यल्पभूधारक (०.१ ते २.५) ५३ टक्के आहेत. त्याचप्रमाणे या साठ टक्के जमिनींना हमखास पाणीपुरवठा नाही. यातून ही समस्या चिघळत गेलेली आहे. आत्महत्यांचे प्रमाण ४६ टक्के आहे, हे पूर्वी समोर आलेलेच आहे. वर्षानुवर्षाच्या या वंचनेमुळे मराठा समाजात व विशेषत: युवकांच्या मनात राग साठणे नैसर्गिक असले तरी जाळपोळ, दगडफेक करणे किंवा आत्महत्या करणे हा मार्ग नक्कीच नाही.

एखादे आंदोलन सुरू केल्यानंतर कोठे थांबावे याचा विचार करायचा असतो. हा विचार केल्याबद्दल अभिनंदन. या आंदोलनामुळे मराठा समाजाच्या तीव्र भावना देशासमोर आल्या आहेत. या मागणीच्या पूर्ततेच्या संदर्भात काही वैधानिक प्रक्रियेची आवश्यकता आहे. यासाठी उचित वेळ आवश्यक आहे. त्यापुढे आरक्षणाच्या अमलबजावणी संदर्भात लागणारा वेळ, राज्यशासन आणि विधिमंडळ प्रक्रिया आवश्यक आहे. त्यासाठी शांतता हवी आहे, तसेच राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रास आंदोलनाची झळ पोहचणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. अशा आंदोलनाने राज्यातील उद्योग धंद्यातील गुंतवणूक थांबेल व बेरोजगारीचा प्रश्न अधिक गंभीर होईल. म्हणूनच मराठा आंदोलनकर्त्यांनी शांततेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.

.............................................................................................................................................

लेखक शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.

editor@aksharnama.com 

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -

 

Post Comment

kamil shaikh kamil shaikh

Wed , 15 August 2018

shaikh


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

ज्या तालिबानला हटवण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानात शिरकाव केला होता, अखेर त्यांच्याच हाती सत्ता सोपवून अमेरिकेला चालते व्हावे लागले…
‘धर्म, जात, देश, राष्ट्र’ या शब्दांचा गोंधळ जनमानसात रुजवून संघ देश, सत्ता आणि समाजजीवन यांच्या कसा केंद्रस्थानी आला, त्याच्याविषयीचे हे पुस्तक आहे
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा!
उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन अधिक तीव्र होण्याचा, दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे
‘रशिया : युरेशियन भूमी आणि संस्कृती’ : सांस्कृतिक अंगानं रशियाची प्राथमिक माहिती देणारं पुस्तक असं या लेखनाचं स्वरूप आहे. त्यामध्ये विश्लेषणावर फारसा भर नाही

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा!

राज्यातील दलालांच्या या टोळ्या ही आता सर्वपक्षीय राजकारण्यांची ‘भांडवली’ गुंतवणूक झालेली आहे. या टोळ्या सक्रिय राहण्यात राजकारणी आणि प्रशासन यांची ‘मिलीभगत’ झालेली आहे, हे वास्तव आहे आणि ते आपण मान्य करण्याचं धाडस दाखवलं जात नाही, ही खरी शोकांतिका नसून त्यामागे मोठी आर्थिक गणितं आहेत. हे कमी की काय म्हणून राज्यातलं सामाजिक वातावरण जात, उपजात, पोटजात आणि धर्माच्या आधारावर पूर्णपणे दूषित झालेलं आहे.......

उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन अधिक तीव्र होण्याचा, दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे

उप-वर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये विभाजन वाढू शकते. प्रत्येक उपजात स्वतःच्या हक्कांसाठी लढू लागेल. त्यामुळे दलित समुदायाची एकता/अखंडता कमजोर होऊ शकते. याचा फायदा राजकीय पक्ष आपल्या मतलबासाठी उठवू शकतात. थोडक्यात, उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन/फूट अधिक तीव्र होण्याचा, एकंदर दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे.......

एक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘तलवार’ म्हणून वापर करून प्रतिस्पर्ध्यावर वार करत आहे, तर दुसरा आपल्या बचावाकरता त्यांचाच ‘ढाल’ म्हणून उपयोग करत आहे…

डॉ. आंबेडकर काँग्रेसच्या, म. गांधींच्या विरोधात होते, हे सत्य आहे. त्यांनी अनेकदा म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल यांच्यावर सार्वजनिक भाषणांमधून, मुलाखतींतून, आपल्या साप्ताहिकातून आणि ‘काँग्रेस आणि गांधी यांनी अस्पृश्यांसाठी काय केले?’ या आपल्या ग्रंथातून टीका केली. ते गांधींना ‘महात्मा’ मानायलादेखील तयार नव्हते, पण हा त्यांच्या राजकीय डावपेचांचा एक भाग होता. त्यांच्यात वैचारिक आणि राजकीय ‘मतभेद’ जरूर होते, पण.......

दिवाळी २०२४च्या अंकांतील ‘स्पेक्युलेटीव्ह कथा’ : काही नोंदी, काही निरीक्षणे; आणि काही अपेक्षा

या वर्षीच्या एकूण ५९ स्पेक्युलेटिव्ह कथा वाचल्यावर लक्षात आलेली एक चांगली गोष्ट - विज्ञानकथा म्हणजे ‘विज्ञानाची कथा’ हा समज मागे पडून ‘विज्ञानामुळे घडणारी कथा’ हा अर्थ रूळतो आहे. जागतिक साहित्यातील आजच्या दृष्टीकोनाशी जुळणाऱ्या या अर्थामुळे मराठी विज्ञानकथा योग्य मार्गावर आहे म्हणता येईल. विज्ञानकथांची संख्या बघता लेखक तसाच वाचकाचा विज्ञान / तंत्रज्ञानाकडे झुकणारा कलही जाणवतो.......

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘उपवर्गीकरणा’चा निवाडा सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत कल्पनेला अधोरेखित करतो, कारण तो प्रत्येक जातीच्या परस्परांहून भिन्न असलेल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करतो

हा निकाल घटनात्मक उपेक्षित व वंचित घटकांपर्यंत सामाजिक न्याय पोहोचवण्याची खात्री देतो. उप-वर्गीकरणाची ही कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बंधुता व मैत्री या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. त्यात अनुसूचित जातींमधील सहकार्य व परस्पर आदर यांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. तथापि वर्णव्यवस्था आणि क्रीमी लेअर यांच्यावर केलेले भाष्य, हे या निकालाची व्याप्ती वाढवणारे आहे.......

बहुमतातील अस्थिरता...

महायुतीसारखीच राज्याचीही स्थिती आहे. हा महाराष्ट्र मराठी माणसाचा आहे की नाही, असं प्रश्न पडावा, अशा अनेक घटना घडत आहेत. बहुमत असूनही सरकार अस्थिर आणि समाजात अस्वस्थता, हे चित्र काही चांगलं नाही. समोरची आव्हानं मोठी आहेत, हे देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना समजेल तो महाराष्ट्रासाठी सुदिन!.......

‘त्या’ निवडणुकीत हिंदुत्ववादी आंबेडकरांचा प्रचार करत होते की, संघाचे लोक त्यांचे ‘पन्नाप्रमुख’ होते? तेही आंबेडकरांच्या विरोधातच होते की!

हिंदुत्ववाद्यांनीही आंबेडकरांविरोधात उमेदवार दिले होते. त्यांच्या पराभवात हिंदुत्ववाद्यांचाही मोठा हात होता. हिंदुत्ववाद्यांनी तेव्हा आंबेडकरांच्या वाटेत अडथळे आणले नसते, तर काँग्रेसविरोधातील मते आंबेडकरांकडे वळली असती. त्यांचा विजय झाला असता, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल. पण हे आपण आजच्या संदर्भात म्हणतो आहोत. तेव्हाचे त्या निवडणुकीचे संदर्भ वेगळे होते, वातावरण वेगळे होते आणि राजकीय पर्यावरणही भिन्न होते.......

विनय हर्डीकर एकीकडे, विचारांची खोली व व्याप्ती आणि दुसरीकडे, मनोवेधक, रोचक शैली यांचे संतुलन राखून त्या व्यक्तीच्या सारतत्त्वाचा शोध घेत असतात...

चार मितींत एकसमायावेच्छेदे संचार केल्यामुळे व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून त्यांची स्वतःची उत्क्रांती त्यांना पाहता येते आणि महाराष्ट्राचा-भारताचा विकास आणि अधोगती. विचारसरणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, विचार-कल्पनांचे महत्त्व न ओळखल्यामुळे व्यक्ती-संस्था-समाज यांत झिरपत जाणारा सुमारपणा, आणि बथ्थडीकरण वाढत शेवटी साऱ्या समाजाची होणारी अधोगती, या महत्त्वाच्या आशयसूत्राचे परिशीलन त्यांना करता येते.......

‘विकसित राष्ट्र’ की ‘मंदिर-मस्जिद वाद?’ कशाला प्राथमिकता द्यायची, ठरवण्याची ही वेळ आहे

केंद्र सरकारने ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी ‘वक्फ’ संदर्भात दोन विधेयके लोकसभेत सादर केली. ‘वक्फ (सुधारणा) विधेयक-२०२४’ आणि ‘मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-२०२४’ अशी त्यांची नावं आहेत. वक्फ बोर्डाचं कार्य सुव्यवस्थित करणं आणि वक्फ संपत्तीचं व्यवस्थापन सुनिश्चित करणं असा त्याचा उद्देश असल्याचं सरकार सांगत आहे. पण सामाजिक विचारवंत, बुद्धिजीवी, अभ्यासक, भाष्यकार व राजकीय विश्लेषकांना भाजप सरकारच्या भूमिकेविषयी शंका वाटते.......

निवडणूक आयोगाने केवळ ईव्हीएमची तोंडदेखली वकिली न करता, विरोधी पक्ष आणि टीकाकार यांच्या शंकांचे साधार पुराव्यानिशी निराकरण केले पाहिजे!

केवळ वकिली पद्धतीने प्रश्नावर प्रश्न उपस्थित करून अथवा उपस्थित प्रश्नांचा प्रतिवाद करून चालणार नाही. कारण हा दोन अशीलांमधल्या न्यायालयीन वादाचा निवाडा नसून, लोकांच्या मनात बळावत चाललेल्या अविश्वासाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने सक्रिय पुढाकार घ्यायला हवा, जेणेकरून विरोधकांसह निवडणूक प्रक्रियेवरील सर्वांचा विश्वास दृढ होईल.......

© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.