मला सांगण्यात आलं की, मोदींचं नाव घ्यायचं नाही की, त्यांची तसबीर दाखवायची नाही! (पूर्वार्ध)

देशातील जानेमाने वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी यांनी २ ऑगस्ट रोजी एबीपी न्यूज या वृत्तवाहिनीचा राजीनामा दिला. त्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे १ ऑगस्ट रोजी या वाहिनीचे व्यवस्थापकीय संपादक मिलिंद खांडेकर यांनी राजीनामा दिला होता. वाजपेयी यांच्या एबीपीवरील ‘मास्टरस्ट्रोक’ या कार्यक्रमाची वाढती लोकप्रियता मोदी सरकारच्या डोळ्यात खुपू लागली होती. त्यामुळे सरकारनं वाहिनीच्या व्यवस्थापनावर दबाव आणून वाजपेयी यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडलं. या संपूर्ण घटनाक्रमाविषयी स्वत: वाजपेयी यांनी ‘द वायर हिंदी’ या पोर्टलवर सविस्तर लेख लिहिला आहे. त्याच्या मराठी अनुवादाचा हा पूर्वार्ध. उत्तरार्ध उद्या प्रकाशित होईल. 

.............................................................................................................................................

‘हे शक्य आहे का, की तुम्ही पंतप्रधानांचं नाव घ्यायचं नाही? हवं तर तुम्ही त्यांच्या मंत्र्यांची नावं घ्या. सरकारच्या धोरणांमधल्या ज्या काही गडबडी दाखवायच्या आहेत, त्या दाखवा. मंत्रालयांच्या मूल्यमापनासाठी संबंधित मंत्र्यांची नाव घ्या, पण पंतप्रधानांचं नाव कुठेही घ्यायचं नाही.’

‘पण जेव्हा पंतप्रधानच प्रत्येक योजनेची घोषणा करत आहेत, प्रत्येक मंत्रालयाच्या कामकाजाशी जोडलेले आहेत आणि त्यांचे मंत्रीही त्यांचंच नाव घेऊन योजना वा सरकारी धोरणांचा पुरस्कार करत आहेत, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं नाव का घ्यायचं नाही?’

‘अरे, सोडून द्या…काही दिवस पाहू या काय होतं ते. तसं तुम्ही चांगलंच करत आहात… पण आता सोडून द्या.’

‘आनंद बाजार पत्रिका’ समूहाच्या राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीचे संचालक, जे एडिटर-इन-चीफही आहेत, त्यांच्याशी हा संवाद १४ जुलै रोजी झाला.

ही सूचना करण्याआधी बातम्या दाखवण्यासंदर्भात, त्यांचा परिणाम आणि वृत्तवाहिनीविषयीची बदलती धारणा यांवरही सविस्तर चर्चा झाली.

एडिटर-इन-चीफनी मान्य केलं की, ‘मास्टरस्ट्रोक’ या कार्यक्रमामुळे वृत्तवाहिनीचा विस्तार झाला. त्यांच्यात शब्दांत सांगायचं तर – “ ‘मास्टरस्ट्रोक’मध्ये ज्या तऱ्हेचा अभ्यास असतो, ज्या प्रकारे बातम्यांना घेऊन ग्राउंड झिरोवरून वार्तांकन केलं जातं, वार्तांकनाच्या आधारे सरकारच्या धोरणांचं पूर्ण चित्र समोर ठेवलं जातं... ग्राफिक्स आणि स्क्रिप्ट ज्या प्रकारे लिहिलं जातं, ते मी वृत्तवाहिनीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पाहिलं आहे.”

म्हणजे वृत्तवाहिनीच्या बदलत्या स्वरूपानं आणि बातम्यांच्या पद्धतीनं संचालक व एडिटर-इन-चीफ यांना उत्साहित तर केलं, पण बातम्या दाखवण्यांच्या-सांगण्याच्या पद्धतीचं कौतुक करताना ते पुन्हा पुन्हा हे सांगत होते आणि म्हणते होते की, हे सर्व असंच चालत राहिलं आणि पंतप्रधान मोदींचं नाव घेतलं नाही तर कसं राहील?

शेवटी, एका मोठ्या चर्चेनंतर सांगितलं गेलं की, पंतप्रधान मोदींचं नाव आता वृत्तवाहिनीवर घ्यायचंच नाही.

तमाम राजकीय बातम्यांमध्ये वा सरकारच्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात ही कठीण गोष्ट होती. भारतातील बेरोजगारीविषयी कुठला रिपोर्ताज तयार केला जात असेल आणि त्यातील सरकारचे रोजगार निर्माण करण्याबाबतचे दावे कौशल्य विकास योजना वा मुद्रा योजनेशी जोडलेले असतील, त्या योजनांची सद्यस्थिती सांगताना हे लिहायचं नाही की, पंतप्रधान मोदींनी या योजनेच्या यशाविषयी जो दावा केला होता, तो काय आहे?

म्हणजे एकीकडे पंतप्रधान म्हणतात की, कौशल्य विकास योजनेच्या माध्यमातून जो कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू केला गेला, त्यात २०२२ पर्यंत ४० कोटी युवकांना ट्रेनिंग देण्याचं उद्दिष्ट आहे. पण २०१८मध्ये या योजनेअंतर्गत दोन कोटींचाही आकडा पार करता आलेला नाही.

आणि प्रत्यक्ष वार्तांकनानुसार दिसतं की, ज्या ज्या ठिकाणी कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत केंद्रं उघडली गेली आहेत, त्यातील १० पैकी ८ केंद्रांवर काहीच होत नाही. मग ही बातमी दाखवताना पंतप्रधानांचं नाव का घ्यायचं नाही?

तर सवाल होता की, ‘मास्टरस्ट्रोक’च्या संपूर्ण टीमच्या लेखनातून\बोलण्यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हा शब्द गायब व्हायला हवा. आणि पुढचा सवाल तर असा होता की, मामला इतर कुठल्या वर्तमानपत्राचा नाही तर फक्त एबीपी वृत्तवाहिनीचा होता.

समजा स्क्रिप्ट लिहितेवेळी ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी’ हे नावच घेतलं नाही. पण गेल्या चार वर्षांत सरकार या शब्दाचा अर्थच फक्त नरेंद्र मोदी एवढाच असेल, तेव्हा सरकारचा उल्लेख करताना फक्त व्हिडिओ एडिटिंग मशीनच नाहीतर वाहिनीच्या लायब्ररीमध्येही फक्त पंतप्रधान मोदींचेच व्हिडिओ असतील.

आणि २६ मे २०१४ पासून २६ जुलै २०१८पर्यंत कुठल्याही एडिटिंग मशीनवर फक्त मोदी सरकारच नाही, तर मोदी सरकारच्या कुठल्याही योजनेचं नाव घेतल्यावर जे व्हिडिओ किंवा छायाचित्रांचा गठ्ठा समोर येतो, त्यात ८० टक्के वेळा पंतप्रधान मोदीच होते.

म्हणजे कुठल्याही व्हिडिओ एडिटरला मजकुराला अनुरूप चित्रांची गरज भासते, तेव्हा त्यात मोदींशिवाय कुठलाही व्हिडिओ किंवा तसबीर नसते. आणि प्रत्येक मिनिटाला संपादक काम करत आहे, तर त्याच्या समोरच्या स्क्रिप्टमध्ये, विद्यमान सरकारचं नाव येताच ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी’ यांचीच तसबीर समोर येते. आणि ऑन एअर ‘मास्टरस्ट्रोक’मध्ये कधीही ‘पंतप्रधान मोदी’ हा शब्द सांगितला वा ऐकला जात असेल, तेव्हा पडद्यावर पंतप्रधान मोदींचीच तसबीर येते.

तर ‘मास्टरस्ट्रोक’मध्ये पंतप्रधान मोदींची तसबीर यायला नको, त्याचा आदेशही १०० तास होण्याआधी येणार, याचा विचार केला नव्हता पण समोर आलंच. आणि यावेळी एडिटर-इन-चीफसोबत जी चर्चा सुरू झाली, ती यावरून झाली की, खरंच सरकार म्हणजे पंतप्रधान मोदीच?

म्हणजे आम्ही कसं पंतप्रधान मोदींची तसबीर न दाखवता कुठलीही बातमी दाखवू शकतो. त्यावर माझा प्रश्न होता की, मोदी सरकारनं गेल्या चार वर्षांच्या काळात १०४ योजनांची घोषणा केली आहे आणि योगायोगानं प्रत्येक योजनेची घोषणा खुद्द पंतप्रधानांनीच केली आहे.

प्रत्येक योजनेच्या प्रचार-प्रसाराची जबाबदारी वेगवेगळ्या मंत्रालयांवर असेल, वेगवेगळे मंत्री असतील, पण जेव्हा प्रत्येक योजनेच्या प्रचार-प्रसारात सगळीकडे पंतप्रधानांचं नाव घेतलं जात असेल, तर योजनांच्या यशा-अपयशाविषयी ग्राउंड रिपोर्टमध्ये भलेही वार्ताहर-अँकर पंतप्रधानांचं नाव न घेऊ दे, पण योजनांमुळे प्रभावित झालेल्या लोकांच्या जिभेवर तर पंतप्रधान मोदींचंच नाव असेल आणि सतत आहेही.

शेतकरी असो की गर्भवती महिला, बेरोजगार असो की व्यापारी किंवा योजनेमध्ये येणारा प्रत्येक जण, जेव्हा त्यांना पीक विम्याविषयी प्रश्न केला जातो किंवा मातृत्व वंदना योजनेविषयी किंवा जीएसटी किंवा मुद्रा योजनेविषयी विचारलं जातं, तेव्हा प्रत्येक जण पंतप्रधान मोदींचं नाव जरूर घेतो. कुठलाही फायदा मिळत नाही, असं कुणी म्हणत असेल तर त्याचं बोलणं संपादित कसं करायचं?

त्यावर हे उत्तर मिळालं की, काहीही झालं तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तसबीर\व्हिडिओ ‘मास्टरस्ट्रोक’मध्ये दिसता कामा नये.

तसा हा प्रश्न अजून न असंदिग्धच होता की, पंतप्रधान मोदींची तसबीर वा त्यांचं नावही जिभेवर येऊ दिलं नाही तरी त्यातून निष्पन्न होणार काय? कारण २०१४पासून सत्तेत आलेल्या भाजपसाठी सरकारचा अर्थ नरेंद्र मोदी एवढाच आहे आणि भाजपचे स्टार प्रचारकही नरेंद्र मोदीच आहेत.

संघाच्या चेहरा म्हणूनही नरेंद्र मोदीच प्रचारक आहेत. जगभरात भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे ब्रँड अॅम्बेसेडर नरेंद्र मोदीच आहेत, देशाच्या प्रत्येक धोरणाच्या केंद्रस्थानी नरेंद्र मोदीच आहेत. मग डझनभर हिंदी राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांच्या गर्दीत पाचव्या-सहाव्या नंबरवर असलेल्या एबीपी वृत्तवाहिनीच्या ‘प्राइम टाइम’मधल्या फक्त तासभराच्या ‘मास्टरस्ट्रोक’ या कार्यक्रमाविषयी सरकारला एवढी आपत्ती का आहे?

कोणती अडचण आहे की, ज्यामुळे पंतप्रधान मोदींचं नाव घेऊ नये की त्यांची तसबीर दाखवू नये, यासाठी एबीपी वृत्तवाहिनीच्या मालकांवर दबाव आणला जातो आहे?

खरं म्हणजे मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या काळात फक्त आणि फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाच केंद्रस्थानी ठेवलं गेलं आणि भारतासारख्या देशात वृत्तवाहिन्यांनी फक्त आणि फक्त नरेंद्र मोदींनाच दाखवलं. त्यातून हळूहळू पंतप्रधानांची तसबीर, त्यांचा व्हिडिओ, त्यांचं भाषण एखाद्या नशेसारखं वृत्तवाहिन्या पाहणाऱ्यांमध्ये भरवलं गेलं.

त्याचा परिणाम असा झाला की, पंतप्रधान मोदी वृत्तवाहिन्यांच्या टीआरपीची गरज बनले आणि पंतप्रधानांच्या चेहऱ्यासोबत सगळं काही चांगलं आहे किंवा ‘अच्छे दिन’च्या दिशेनं देश चालला आहे, हे सांगितलं जाऊ लागलं, तेव्हा वृत्तवाहिन्यांसाठीही ते नशेसारखंच झालं. आणि ही नशा उतरणार नाही यासाठी मोदी सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयानं २०० जणांची एक मॉनिटरिंग टीम कामाला लावली गेली.

सगळं काम माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त संचालकांच्या सल्ल्यानुसार होऊ लागलं, जे थेट माहिती व प्रसारण मंत्र्यांना रिपोर्ट देतात. आणि जी २०० जणांची टीम देशातल्या तमाम वृत्तवाहिन्यांवर देखरेख करते, ते तीन प्रकारे काम करते.

१५० जणांची टीम फक्त मॉनिटरिंग करते, २५ जण केल्या गेलेल्या देखरेखीचा अहवाल सरकारला देतात आणि २५ जण देखरेख केल्या गेलेल्या मजकुराची समीक्षा करतात.

त्या रिपोर्टवर माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे तीन उपसचिव दर्जाचे अधिकारी अहवाल तयार करतात आणि अंतिम अहवाल माहिती व प्रसारण मंत्र्यांकडे पाठवला जातो. त्यानुसार पंतप्रधानांच्या कार्यालयाचे अधिकारी सक्रिय होतात आणि वृत्तवाहिन्यांच्या संपादकांना सूचना देत राहतात की, काय करायचं, कसं करायचं.

जेव्हा एखादा संपादक बातम्यांनुसार वृत्तवाहिनी चालवण्याची गोष्ट करतो, तेव्हा वाहिन्याच्या मालकाशी माहिती व प्रसारण मंत्रायल वा पंतप्रधानांच्या कार्यालयाचे अधिकारी संवाद साधतात किंवा साधत राहतात. दबाव वाढवण्यासाठी मॉनिटरिंग रिपोर्टची प्रत पाठवली जाते. त्यात सांगितलं जातं की, कशा प्रकारे पंतप्रधान मोदींनी २०१४च्या निवडणुकीत केलेल्या घोषणांपासून नोटबंदी वा सर्जिकल स्ट्राइक वा जीएसटी लागू करतेवेळी केलेल्या आश्वासनांनी भरलेल्या दाव्यांना पुन्हा दाखवलं जाऊ शकतं. किंवा सध्याच्या एखाद्या योजनेवर होणाऱ्या बातमीमध्ये पंतप्रधानांच्या जुन्या दाव्यांचा उल्लेख केला जाऊ शकतो.

खरं म्हणजे मोदी सरकारच्या सफलतेचा चेहराच हरेप्रकारे समोर ठेवला जातो आहे. त्यासाठी खासकरून माहिती व प्रसारण मंत्रालयापासून पंतप्रधानांच्या कार्यालयाचे डझनभर अधिकारी प्राथमिक पातळीवर काम करतात.

दुसऱ्या पातळीवर माहिती व प्रसारण मंत्र्यांची सूचना असते. तो एक प्रकारे आदेश असतो. आणि तिसऱ्या पातळीवर भाजपचा लहेजा, जो अनेक पातळ्यांवर काम करतो. म्हणजे एखादी वृत्तवाहिनी मोदी सरकारची सकारात्मकता दाखवत नाही किंवा कधी कधी नकारात्मक बातम्या दाखवते वा मोदी सरकारच्या सत्याला असत्य ठरवते, तेव्हा भाजपच्या प्रवक्त्यांना त्या वृत्तवाहिनीवर जाण्यावर निर्बंध घातले जातात.

म्हणजे त्या वृत्तवाहिनीवर होणाऱ्या राजकीय चर्चेत भाजपचे प्रवक्ते येत नाहीत. एबीपीवर याची सुरुवात जून महिन्याच्या शेवटच्या हप्त्यापासून झाली. म्हणजे भाजपच्या प्रवक्त्यांनी चर्चेत सहभागी होणं बंद केलं.

दोन दिवसांनंतर भाजपच्या नेत्यांना वाहिनीला बाईट देणं बंद केलं आणि ज्या दिवशी पंतप्रधान मोदींच्या ‘मन की बात’चं सत्य ‘मास्टरस्ट्रोक’मध्ये दाखवलं गेलं, त्यानंतर भाजपसह संघाशी जोडलेल्या नेत्यांना एबीपी वृत्तवाहिनीवर येण्यावर बंदी घातली गेली.

तेव्हा ‘मन की बात’च्या सत्याविषयी आणि त्यानंतरच्या घटनाक्रमाविषयी जाणून घेण्याअगोदर हे जाणून घेऊ या की, भाजपची मातृसंघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचंही मोदींच्या सत्तेवर कशा प्रकारे अवलंबित्व वाढलं आहे.

याचं सर्वांत मोठं उदाहरण ८ जुलै २०१८ला समोर आलं. त्या दिवशी संध्याकाळच्या चारच्या चर्चेच्या कार्यक्रमादरम्यान संघाचे प्रतिनिधी म्हणून बसलेल्या एका प्राध्यापकांचा मोबाईल वाजला. पलीकडून त्यांना सांगितलं गेलं की, ‘त्यांना ताबडतोब स्टुडिओ बाहेर यावं.’ आणि ते कार्यक्रम चालू असताना बाहेर पडले.

फोन आल्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्यावरील भाव असे होते, जणू त्यांना फार मोठा अपराध केला आहे किंवा खूप घाबरलेल्या व्यक्तीचा जसा चेहरा असतो, तसा त्यांचा त्यावेळी होता.

पण एवढ्यानं भागलं नाही. कारण त्याआधी ज्या बातम्या सतत वृत्तवाहिनीवर दाखवल्या जात होत्या, त्याचा प्रभाव पाहणाऱ्यांवर काय होत आहे आणि भाजपचे प्रवक्ते भलेही वाहिनीवर येत नसतील, पण बातम्यांमुळे वृत्तवाहिनीचा टीआरपी वाढू लागला होता. आणि याच काळात टीआरपीचा जो रिपोर्ट ५ आणि १२ जुलैला आला, त्यात एबीपी वृत्तवाहिनी देशातील दुसऱ्या नंबरची वृत्तवाहिनी झाली होती.

आणि यातली विशेष गोष्ट अशी की, या काळात ‘मास्टरस्ट्रोक’मध्ये झारखंडमधल्या गोड्डामध्ये होणाऱ्या थर्मल पॉवर प्रकल्पावर खास रिपोर्ट केला गेला होता. कारण हा प्रकल्प तमाम नियम-कायद्यांना धाब्यावर बसवून होत होता. एवढंच नाही तर हा प्रकल्प अडानी ग्रूपचा आहे. अडानी पंतप्रधान मोदींच्या जवळचे आहेत, म्हणून झारखंड सरकारनं कशा प्रकारे नियम बदलले आणि शेतकऱ्यांना धमकी दिली जाऊ लागली की, त्यांनी आपली जमीन प्रकल्पासाठी नाही दिली तर त्यांची हत्या केली जाईल, हे पहिल्यांदाच या रिपोर्टद्वारे पुढे आलं.

एका शेतकऱ्यानं कॅमेऱ्यासमोर सांगितलं की, ‘अडानी ग्रुप के अधिकारी ने धमकी दी है ज़मीन नहीं दोगे तो ज़मीन में गाड़ देंगे. पुलिस को शिकायत किए तो पुलिस बोली, बेकार है शिकायत करना. ये बड़े लोग हैं. प्रधानमंत्री के क़रीबी हैं.’

या दिवशीच्या ‘मास्टरस्ट्रोक’चा टीआरपी एरवीपेक्षा पाच पॉइंटनं जास्त होता. म्हणजे एबीपीच्या प्राइम टाइम (रात्री ९-१० वाजता)मध्ये चालणाऱ्या ‘मास्टरस्ट्रोक’चा कमाल टीआरपी १२ होता, तो अडानीच्या कार्यक्रमाच्या दिवशी १७ झाला.

तीन ऑगस्ट रोजी जेव्हा विरोधी पक्षनेता मल्लिकार्जुन खरेगी यांनी माध्यमांवरील बंधनं आणि एबीपी वृत्तवाहिनीला धमकावण्याविषयी आणि पत्रकारांना नोकरीवरून काढून टाकण्याविषयीच्या सूचनेवरून सरकारवर टीका केली, तेव्हा माहिती व प्रसारण मंत्र्यांनी सांगितलं की, ‘चैनल की टीआरपी ही ‘मास्टरस्ट्रोक’ कार्यक्रम से नहीं आ रही थी और उसे कोई देखना ही नहीं चाहता था तो चैनल ने उसे बंद कर दिया.’

तेव्हा खरी गडबड इथून सुरू होते. एबीपी वृत्तवाहिनीचा टीआरपी वाढू लागला होता. त्यावरील ‘मास्टरस्ट्रोक’ कार्यक्रम लोकप्रिय होऊ लागला होता आणि आधीच्या तुलनेत सुरुवातीच्या चार महिन्यातच चांगला टीआरपी देऊ लागला होता. (‘मास्टरस्ट्रोक’च्या आधी ‘जन गण मन’ हा कार्यक्रम चालवला जात होता, त्याचा कमाल टीआरपी सात होता, तर मास्टरस्ट्रोकचा कमाल टीआरपी १२ झाला होता.)

म्हणजे ‘मास्टरस्ट्रोक’मधील बातम्या मोदी सरकारच्या योजनांना वा दाव्यांना तपासून पाहणाऱ्या होत्या, ज्या देशाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतून वार्ताहरांच्या माध्यमातून येत होत्या. आणि मास्टरस्ट्रोकच्या माध्यमातून हेही सातत्यानं स्पष्ट होत होतं की, सरकारचे दावे किती फोल आहेत. आणि त्यासाठी सरकारी आकड्यांमधील अंतर्विरोधांचाच आधार घेतला जात होता.

स्वैर अनुवाद - टीम अक्षरनामा

.............................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख ‘http://thewirehindi.com’ या पोर्टलवर ७ ऑगस्ट २०१८ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी क्लिक करा -

 .............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -