झुंडीकडून होणारी हत्या, हा निर्घृण गुन्ह्याचा प्रकार. ठरावीक वर्गाबाबतच्या द्वेषातून असे गुन्हे घडतात

झुंडीकडून होणाऱ्या हत्यांच्या (Lynching) वाढत्या प्रमाणावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून आलेल्या निर्देशामुळे केंद्र सरकारला जाग आली असून अशा हत्या थांबवण्यासाठी कडक कायदा करण्याबाबत सरकार पावलं उचलताना दिसत आहे. कायदा तयार होत नाही, तोपर्यंत अशा हत्या कशा प्रकारे रोखता येतील, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वंही जाहीर करण्यात आली आहेत. झुंडीकडून होत असलेल्या या हत्यांमध्ये एक पॅटर्न दिसून येत असून विशेषकरून अल्पसंख्याक, दलित आणि मागासवर्गीयांवर जमावाकडून जीवघेणे हल्ले करण्यात येत आहेत.

झुंडीकडून होणारी हत्या हा निर्घृण गुन्ह्याचा एक प्रकार असून ठरावीक वर्गाबाबत असणाऱ्या द्वेषातून असे गुन्हे घडतात. खासकरून दलित आणि मुस्लिमांबाबत हा पॅटर्न दिसून येतो. अशा गुन्ह्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ‘Lynching’ या शब्दाचं मूळ अमेरिकेत असून द्वेषापोटी आफ्रिकन-अमेरिकन व्यक्तींना जाहीर फाशी देण्याचे प्रकार त्या देशात १९ व्या शतकाच्या शेवटी घडलेले आहेत. भारताच्या बाबतीत गुन्ह्याचा हा प्रकार तुलनेनं नवा म्हणता येईल. मानवाधिकार कार्यकर्ते व लेखक हर्ष मंडेर यांच्या मतानुसार ‘Lynching’ या शब्दासाठी प्रमुख भारतीय भाषांमध्ये प्रति शब्दच नाही (अपवाद- बंगाली). ‘झुंडीकडून होणारी हत्या’ हा स्वैर अनुवाद म्हणता येईल.

गायीची तस्करी, चोरी, गोहत्या, बालकांचे अपहरणही गेल्या काही काळातील अशा हत्यांची कारणं आहेत. यापैकी गायींशी संबंधित हत्यांचं प्रमाण वाढताना दिसत असून त्यात बळी जाणाऱ्यांमध्ये मुस्लिमांचं प्रमाण जवळपास ९० टक्के आहे. झुंडीकडून होणाऱ्या अशा हत्या हे मुस्लीम समाजाबाबत असणारा द्वेष व्यक्त करण्याचं साधन बनल्या असल्याचं दिसून येतं.

अशा हत्या या मुख्य प्रवाहाबाहेरील घटकांकडून (fringe elements) होत आहेत, असं जरी मान्य केलं तरी व्यवस्थेमधील लोकांकडून त्यांना मिळणारा पाठिंबा व समर्थन चिंतेची बाब आहे. अखलाक हत्येप्रकरणी आरोपीच्या घरी केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेली भेट, केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा यांनी हत्येमधील आरोपींचा केलेला सत्कार यातून सरकार आपल्या पाठीशी असल्याची भावना संबंधितांमध्ये निर्माण होत आहे. यासोबतच सत्ताधारी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून अशा हत्यांचं समर्थन करण्याचाही प्रयत्नही केला जातो आहे. गो-हत्या/गो-तस्करी बंद झाली की, अशा हत्या आपोआप बंद होतील असं विधान संघाचे नेते इंद्रेशकुमार यांनी नुकतंच केलं. त्यांचं हे विधान ‘कायद्याचं राज्य’ (Rule of law) या तत्त्वाला हरताळ फासणारं आहे.

पहिली महत्त्वाची बाब म्हणजे कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेवर गो-हत्या अथवा तस्करीचा गुन्हा घडला आहे, हे सिद्ध झालं पाहिजे आणि ते सिद्ध झालं तर संबंधितांना होणारी शिक्षा कायद्यानं निश्चित केली पाहिजे, झुंडीनं नाही. अशा वेळी झुंडीकडून तथाकथित तत्काळ न्याय (instant justice) न होता कायदेशीर प्रक्रियेनं तो झाला पाहिजे. कोणताही कायदा बहुसंख्येच्या कृतीपासून अल्पसंख्याकांचं रक्षण करू शकत नाही, असा छुपा इशाराच इंद्रेशकुमार यांच्या विधानातून मिळतो.

संघाच्या वरिष्ठ नेत्याकडून करण्यात आलेलं हे विधान एक प्रकारे भाजप सरकारचीही अकार्यक्षमता दर्शवतं. कारण नागरिकांचे संरक्षण करणं हे कोणत्याही सरकारचं मूलभूत कर्तव्य असून अशा नागरिकांचं झुंडीपासून संरक्षण सरकार आणि कायदा करू शकत नाही, अशी भावना बळावताना दिसते आहे. हे निरीक्षण देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानंही नोंदवलं आहे. अशा मूलभूत कर्तव्यात कमी पडलेलं सरकार कार्यक्षमतेच्या कोणत्याही कसोटीवर नापासच ठरेल.

झुंडीकडून होणाऱ्या अशा हत्यांमुळे देशाचं सामाजिक आरोग्य धोक्यात येत असून याच्या पॅटर्नमुळे देशातील अल्पसंख्याक-बहुसंख्याक ही दरी वाढताना दिसून येतेय. धर्मनिरपेक्षतेचं आणि सर्वांगीण विकासाचं लक्ष्य ठेवणाऱ्या आपल्या देशाला हे परवडणारं नाही. अशा हत्यांना बळी पडणाऱ्यांच्या कुटुंबावर होणारे सामाजिक-आर्थिक परिणामही मोठे आहेत.

माथेफिरू झुंडीनं राजस्थानमधील ज्या अकबर/रकबरची हत्या केली, तो त्याच्या कुटुंबामधील एकमेव कमावणारा व्यक्ती होता. दुधाचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी नवीन गायी आणत असताना लोकांनी तस्करीच्या नावाखाली त्याला पकडून बेदम मारलं. त्यात त्याचा जीव गेला. यामध्ये पोलिसांची भूमिकाही संशयास्पद आहे. त्यांच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागलं आहेत. अशा घटनांमुळे सरकारी सुरक्षा यंत्रणा बदनाम होत आहे, याचाही विचार करावा लागेल. पोलिसांसारख्या यंत्रणेवरून लोकांचा लोकांचा विश्वास ढळू लागणं चिंताजनक आहे.

या सर्व परिणामांचा गांभीर्यानं विचार करून सर्वोच्च न्यायालयानं यासंबंधीचा खटला दाखल करून घेत संसदेला नवीन कायदा तयार करण्याचा सल्ला दिला. केंद्र सरकारनंही तत्काळ यावर हालचाली करून नवीन कायदा बनवण्यासंबंधी समिती नेमली. कायदेशीर बाबींचा विचार करता भारताच्या दंड संहितेमध्ये (IPC) ‘Lynching’ या नावाच्या गुन्ह्याची कोणतीही व्याख्या नाही (यासाठीच न्यायालयानं खास कायदा बनवण्याचं सुचवलं आहे). सध्या IPC 153 (a) व CrPC मधील इतर काही तरतुदींचा आधार घेऊन ‘lynching’ संबंधीचे खटले चालवण्यात येत आहेत. यामध्ये गुन्ह्यांत समान उद्देशानं समाविष्ट असणाऱ्या व्यक्ती समूहावर एकत्रित खटला चालवला जाऊ शकतो. झुंडीकडून होणाऱ्या हत्येबाबत सुस्पष्ट आणि कठोर तरतुदी असणाऱ्या कायद्याचा आग्रह न्यायालय आणि तज्ज्ञ वर्गाकडून यासाठीच आहे. परंतु गंभीर गुन्ह्यांसाठी कठोर तरतुदी करून अशा गुन्ह्याला आळा घालता (Deterrence theory) येईल, हे गृहीतक बऱ्याच अंशी चुकीचं ठरलं आहे.

बलात्कारासंबंधीच्या कायद्याच्या तरतुदी कठोर करूनही बलात्काराच्या प्रमाणात घट झाली नसल्याचं दिसून येतं. त्यामुळे सामाजिक नियंत्रणासाठी कायद्याचा वापर करण्याला मर्यादा आहेत, ही बाब आपण लक्षात घ्यावी लागेल. झुंडीकडून होणाऱ्या हत्या या समस्येचं उत्तर आपल्याला कायद्यापेक्षा आपल्या सामाजिक आणि राजकीय व्यवहारात सापडेल. सार्वजनिक व राजकीय जीवनात वावरणाऱ्या व्यक्ती, त्यातही प्रामुख्यानं सत्ताधारी पक्षाचे लोक यांचीही जबाबदारी आहे की, त्यांनी अशा पद्धतीच्या कृत्याचा निषेध करत त्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाईचा संदेश दिला पाहिजे. लोकप्रतिनिधी व सार्वजनिक जीवनात वावरणारे इतर लोक यांचा जन समुदायावर प्रभाव असतो. त्यामुळे त्यांचं प्रत्येक वक्तव्य व कृती यातून जनतेमध्ये संदेश जात असतो. याला अनुसरून त्यांची कृती हवी. बंधुता आणि धर्मनिरपेक्षता या राज्यघटनेच्या मूल्यांचाही प्रसार करत व्यवहारात त्यांचा अंगीकार करणं आवश्यक आहे.

लोकशाही, विविधता आणि सर्वांगीण विकास ही भारताची संस्कृती आहे, हे योगेंद्र यादव यांचं विधान या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचं ठरतं. निवडणुका जिंकून सत्ता हस्तगत करण्यासाठी धार्मिक ध्रुवीकरणासारखे उपाय घातक असून त्यातून राजकीय पक्षांना अल्पकालीन फायदे साध्य करता येतीलही, परंतु त्याचा दीर्घकालीन परिणाम विनाशकारी असेल. अशा अल्पकालीन फायद्यासाठी पोसलेला हा भस्मासूर पोसणाऱ्याच्याही नियंत्रणाबाहेर बाहेर जाऊन त्यांनाही धोका निर्माण करेल हे निश्चित.

.............................................................................................................................................

लेखक रणजित प्रताप कायद्याचे शिक्षण घेत आहेत.

ranjitdeshu.2309@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................