मराठा आरक्षणाचा चकवा

मराठा ठोक मोर्चांनी राज्यात ठिकठिकाणी हिंसक वळण घेतल्याने चिघळलेली परिस्थिती लक्षात घेऊन अखेर उशीरा का होईना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (ता. २८) सर्वपक्षीय बैठक घेऊन नरमाईचा सूर लावला. मागासवर्गीय आयोगाला अहवाल लवकर देण्याची विनंती करण्याचा आणि विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. या पत्रकार परिषदेतील त्यांची देहबोली आणि आठवडाभरापूर्वी वारकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी म्हणून आपण आषाढीच्या शासकीय महापूजेसाठी पंढरपूरला जाणार नाही, हे जाहीर करतानाची देहबोली यात जमीन-अस्मानाचे अंतर होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांचा आविर्भाव कमालीचा आक्रमक, बेपवाईचा आणि चिथावणीखोर वाटत होता. आता मात्र आवेश ओसरलेले मुख्यमंत्री बचावात्मक पवित्र्यात गेल्याचे जाणवत होते.

वारी प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी ‘शिवरायांचे मावळे’ वगैरे शब्द चपखलपणे वापरून पद्धतशीर जातीय ध्रुवीकरण करत राजकीय मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न केला. मराठा आंदोलकांमधील काही घटकांचे वारीत साप सोडू, चेंगराचेंगरी घडवून आणू या ‘कथित’ संभाषणाचे कॉल रेकॉर्ड उपलब्ध आहे, हा मुख्यमंत्र्यांचा दावा वादासाठी खरा मानला तरी राज्याचे गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री असलेल्या फडवणीसांनी इतकी संवेदनशील माहिती माध्यमांसमोर उघड करण्यापेक्षा वेळीच संबंधितांवर कडक कारवाई का केली नाही? परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने आंदोलकांशी चर्चा, सर्वपक्षीय बैठक, अनौपचारिक संवाद हे मार्ग का चोखाळण्यात आले नाहीत? आंदोलन चिघळले जाऊन ‘मराठा विरुद्ध इतर’ म्हणजे ‘३५ टक्के विरुद्ध ६५ टक्के’ असे ध्रुवीकरण करून राजकीय पोळी भाजण्याची खेळी त्यामागे असल्याचा आरोप होत आहे. मुख्यमंत्र्यांपाठोपाठ महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या विधानांमुळे आगीत तेल ओतले गेले.

ध्रुवीकरणाचा अजेंडा

मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर समाजमाध्यमांमध्ये भाजप समर्थकांनी जी जोरदार मोहीम उघडली त्यातून ध्रुवीकरणाचा हा अजेंडा आणखी स्पष्ट झाला. मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष जी भूमिका घेतली, त्यामुळे काही धारणा (पर्सेप्शन्स) पसरल्या- १. सरकारी नोकऱ्यांतील मेगाभरतीला मराठ्यांचा विरोध असल्यामुळे एससी, एसटी, ओबीसी तरुणांचं मोठं  नुकसान होईल. २. मुख्यमंत्री ब्राह्मण असल्यामुळे त्यांना जाणीवपूर्वक टार्गेट केलं जातंय.

या युक्तिवादाचा जनमानसावर मोठा परिणाम झाला. मराठा विरुद्ध इतर जाती असं ध्रुवीकरण सुरू झालं.

वास्तविक मेगाभरतीत नेमक्या जागांची संख्या किती, त्यात पाच हजार रुपये पगाराच्या कंत्राटी जागांची संख्या किती, कोणत्या स्तरावरच्या किती जागा याविषयी संदिग्धता आहे. पण खरोखर ही मेगाभरती होणार असं गृहित धरलं तरी, तिथे मुख्यमंत्री मराठा समाजासाठी १६ टक्के जागा कशा काय राखीव ठेवू शकतात? मराठा समाजाला सध्या आरक्षण नाहीये, मग त्या निर्णयाला आधार काय? मग फक्त मराठ्यांनाच का; ब्राह्मणांसकट खुल्या वर्गातल्या सगळ्या जाती आपापले दावे घेऊन पुढे येतील. न्यायालयात हा निर्णय टिकेल का?

फडवणीसांना जातीवरून टार्गेट केले जात असल्याचा प्रचारही चुकीचा आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून शिवनेरी किल्ल्यावर अशोक चव्हाणांच्या हेलिकॉप्टरवर दगडफेक करण्यात आली होती. त्या तुलनेत फडणवीसांना अजून काहीच झळ बसलेली नाहीये. मुळात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मराठा नेतृत्वाविरोधात सामान्य मराठा तरुणांमध्ये मोठा रोष होता, हे जगजाहीर आहे. मराठा म्हणून सरसकट सगळ्यांना एका तागडीत तोललं जातं, ते चूक आहे. सर्वसामान्य गरीब मराठा, राजकीय प्रस्थ, देशमुखं-पाटलं यांच्यात खूप मोठी डिस्पॅरिटी, विषमता आहे. ‘आजवरचे अकरा मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे होते, मग त्यावेळी हा प्रश्न का सुटला नाही, फडणवीसच टार्गेट का?’ हा युक्तिवादही फसवा आहे. विदर्भाकडे इतकी वर्षे मुख्यमंत्रिपद होतं मग त्या वेळी का नाही झाला विदर्भाचा विकास, असं विचारण्यासारखं आहे हे. शिवाय मराठा आरक्षणाचा विषय यातील आठ मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात कधीच या प्रकारे अस्तित्वात नव्हता. विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्विराज चव्हाण यांच्या काळात आरक्षणाची मागणी हा मुख्य राजकीय मुद्दा बनला. या तिन्ही मुख्यमंत्र्यांना त्याची झळ सोसावी लागली. पृथ्विराज चव्हाणांनाही आषाढीची पूजा करू देणार नाही, असा इशारा देण्यात आला होता.

जातीय ध्रुवीकरणाच्या अजेन्ड्याला सुरुवातीला जरी यश मिळत असल्याचे दिसले तरी नंतर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया समाजात उमटल्‍याचे स्पष्ट झाले. आंदोलनकर्ते अधिक आक्रमक झाले. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची भीती निर्माण झाली. शिवाय ‘मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईत सरकारने दिरंगाई केली’ आणि ‘प्रत्येक जिल्ह्यात एक विद्यार्थी वसतिगृह, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्कात निम्मा वाटा सरकारने उचलणे, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून उद्योग-व्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्ज, सारथी अर्थात छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेचे कामकाज आदी उपाययोजनांच्या बाबतीतही सरकारने दिरंगाई केली’ हे पर्सेप्शनही वेगाने घट्ट होऊ लागले. मुख्यमंत्री बदलाच्या पुड्याही सोडल्या जाऊ लागल्या. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी नेहमीच्या तारसप्तकाऐवजी काहीसा मवाळ सूर लावण्याचा पर्याय निवडला.

मराठा आंदोलकांच्या मर्यादा

जातीय ध्रुवीकरणाच्या या अजेंड्यामुळे महाराष्ट्राचे दीर्घकालिन नुकसान होणार आहे. पण यात मराठा आंदोलकांचे चुकलेच. कारण शेतकरी आंदोलन असो की आरक्षणाचा प्रश्न; मुख्यमंत्री अडचणीत आले की, जातीचे व्हिक्टिम कार्ड पुढे करत असल्याचे अनेक वेळा दिसून आले. तरीही आषाढी वारीच्या काळात एस.टी. बसेसवर दगडफेक करून, मंत्र्यांच्या गाड्या अडवून मराठा आंदोलकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या हाती आयते कोलित दिले. मुळात ‘मराठा मूक मोर्चा’चे रूपांतर ‘मराठा ठोक मोर्चा’मध्ये करणे किंवा होऊ देणे हीच सगळ्यात मोठी स्ट्रॅटेजिक चूक ठरली.

गेल्या वर्षी शांततेत निघालेल्या ५८ मूक मोर्चांमुळे सर्वसामान्य मराठा तरुणांमध्ये खदखदणारी अस्वस्थता आणि व्यवस्थेविरुद्धचा संताप समाजातील इतर घटकांपर्यंत संयतपणे पोहोचला होता. एरवी सरंजामदार, मुजोर, गुंठापाटील, राजकारणातली बडी धेंडे, शिक्षण-साखर-दुध सम्राट, आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या इतर घटकांची ‘सरकारी जावई’ म्हणून संभावना करणारे, प्रतिगामी अशी (भ्रामक) प्रतिमा रचण्यात आलेल्या मराठा समाजाची खरी वस्तुस्थिती आणि दुःख प्रखरपणे पुढे आले. त्याला अपवाद वगळता समाजातील इतर घटकांचा पाठिंबा मिळत होता. परंतु ठोक मोर्चाला हिंसक वळण लागल्यानंतर समाजातली मराठ्यांबद्दलची सहवेदनेची भावना ओहोटीस लागली. काही ठिकाणी तर एसटी बसेस आतील प्रवाशांसकट जाळण्याचे प्रयत्न झाले. काही समाजविघातक घटक आंदोलनात घुसून हिंसाचार करत असतील, या दाव्यात तथ्य मानले आणि या प्रकारावर नियंत्रण ठेवता येत नसेल तर मराठा आंदोलन तात्काळ मागे घ्यायला हवे होते.

मराठा आंदोलनाला कोणी एक नेता नसणे ही या आंदोलनाची सगळ्यात मोठी मर्यादा ठरली आहे. लाखोंचे मूक मोर्चे काढून समाजात जी ऊर्जा निर्माण केली, तिला दिशा देण्यासाठी ठोस कार्यक्रम आणि नेतृत्व नसल्यामुळे ही विराट लाट राजकारणाच्या खडकावर फुटून वाया गेली. भाजपने तेव्हाही जातीय ध्रुवीकरण करून सर्व निवडणुकांमध्ये भरीव यश मिळवले. आताही ठोक मोर्चाची परिणती मुक मोर्चासारखीच होणार का, अशी कोंडी झाली आहे. मराठा आंदोलकांना मूक मोर्चांच्या ऊर्जेचा उपयोग करून शेतीचे प्रश्न सोडविण्यासाठीचा ठोस अजेंडा पुढे रेटता आला असता. पण स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करा, या भोंगळ एककलमी कार्यक्रमापलिकडे पाहिले गेले नाही. तरुणांचा कौशल्यविकास, प्रशिक्षण आणि उद्योजकता विकास या आघाडीवर ठोस संस्थात्मक स्वरूपाच्या कामाची पायाभरणी करण्याची संधीही पुरेशा ताकदीने उचलता आली नाही. कोपर्डी बलात्कार प्रकरणाच्या निमित्ताने शालेय, महाविद्यालयीन तरुणींच्या सुरक्षिततेचा विषय ऐरणीवर आला होता. या तरूणींसाठी एक ‘सोशल सपोर्ट सिस्टिम’ आकाराला येणे अत्यावश्यक होते. ते घडले नाही. मराठा शिक्षणसम्रांटांवर सामाजिक दबाव आणून त्यांच्या संस्थांत विद्यार्थ्यांना सवलती मिळाव्यात, यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे होते. परंतु तसे करून मोठी आर्थिक झळ सोसण्यापेक्षा ठिकठिकाणच्या मराठा मोर्चांना पन्नास-पन्नास लाखांच्या देणग्या देणे  या सम्राटांसाठी अधिक फायद्याचा व्यवहार ठरला.

अस्मितेच्या प्रतीकांच्या तुताऱ्या

सरकारशी चर्चा करण्यासाठी मराठा आंदोलकांनी खा. छत्रपती उदयनराजे भोसले, खा. संभाजीराजे छत्रपती यांचे नेतृत्व स्वीकारावे अशी साद संभाजी ब्रिग्रेडचे अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी घातली आहे. तर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या दोन छत्रपतींसोबतच शाहू महारांजांच्या जन्म घराण्याचे- घाटगे घराण्याचे- वंशज समरजितसिंह घाटगे यांचे नाव सुचवले आहे. गंमत म्हणजे यातील संभाजीराजे आणि समरजितसिंह हे याआधीच भाजपच्या वळचळणीला गेलेले आहेत. उदयनराजेंसाठीही भाजपने पायघड्या घातल्याच आहेत. पण यातील महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे राजघराण्यांचे वंशज या खेरीज या नावांची गुणवत्ता काय आहे? राजघराण्यांचे वंशज हा निकष असावा का? हे म्हणजे पुन्हा अस्मितेच्या प्रतीकांचे अवडंबर माजवण्याला मान्यता देण्यासारखेच आहे.

राजर्षी शाहू महाराजांनी गड-किल्ल्यांवरच्या तोफा गोळा केल्या आणि त्या वितळवून त्यापासून नांगर तयार केले. या तोफा म्हणजे आपल्या महान इतिहासाची, अजोड पराक्रमाची, जाज्वल्य परंपरेची प्रतीके आहेत, हे त्यांना ठाऊक नव्हते काय? पण तरीही अस्मितेची ही प्रतीके त्यांनी वितळवून टाकली. कारण त्यांनी काळाची पावले ओळखली होती. लढाईची रणभूमी बदलली आहे; नव्या युगात तलवारी-तोफांची नव्हे तर नांगरांची जास्त गरज आहे, हे त्यांनी अचूक जोखले होते. त्यामुळेच शेतीला बळ देणारी आणि शेतीकेंद्रित औद्योगिक विकासाचे मॉडेल विकसित करणारी धोरणे आखली. त्यांची प्राणपणाने अंमलबजावणी केली. परिणामी एकेकाळी दुष्काळामुळे भूकबळी जात असलेला कोल्हापूरचा कंगाल प्रदेश खऱ्या अर्थाने सुजलाम सुफलाम झाला. शेती, उद्यमशीलता आणि कला-क्रीडा-संस्कृती या क्षेत्रात कोल्हापूरने मोठी झेप घेतली.

शाहूंनी आर्थिक विकासाची दृष्टी मांडतानाच सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी रक्ताचे पाणी केले. ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर चळवळ, मागास वर्गाला आरक्षण, शिक्षण आदी माध्यमातून सामाजिक न्यायाची आणि अस्मितेचीही लढाई त्यांनी लढलीच. त्यासाठी मोठी किंमतही मोजली.

तीच गोष्ट यशवंतराव चव्हाणांची. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण लोकशाही राज्यपद्धती स्वीकारली आहे, त्यामुळे आता राजेरजवाड्यांना निवडणुकीत तिकिटे देऊन सत्तास्थाने काबीज करण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ नये; अन्यथा लोकशाहीचा गळाच घोटला जाईल, सरंजामशाहीला उत्तेजनच मिळेल ही त्यांची भूमिका होती. त्यामुळे त्यांनी पंचकुळी, राजघराण्यातील मंडळींना विरोध केला. याच राजकीय भूमिकेचा एक भाग म्हणून त्यांनी कोल्हापूरच्या गादीचा `फाटकी गादी` असा उल्लेख करण्यास मागे पुढे पाहिले नाही. (त्यावर करवीरकर जनता प्रचंड संतप्त झाली. यशवंतरावांना पुढे काही काळ कोल्हापूर बंदी करण्यात आली होती.) त्यांनी राजघराण्यांना शह देत जागोजागी नवे बहुजन नेतृत्व उभे केले. राज्यात कृषी औद्योगिक समाजरचनेचा पाया घातला. पुरोगामी विचार आणि समाजवाद यांची कास धरली.

शाहू महाराज, यशवंतराव आणि त्यांच्या पठडीतील अनेक महनीय लोक द्रष्टे होते. त्यांनी महाराष्ट्राला एक नवे आत्मभान दिले. त्यांना नवा समाज घडवायचा होता. अस्मितेचे ढोल वाजवत प्रतिकांचं राजकारण करणं त्यांना सहजसाध्य होतं. पण त्यांनी खाच-खळग्यांचा लांबचा मार्ग पत्करला. त्यासाठी आपलं आयुष्य आणि प्रसंगी अस्तित्वही पणाला लावलं. त्यांनी आधुनिक मूल्यांना कवेत घेत केलेले अस्मितेचं प्रकटीकरण आणि त्यानुसार आखलेला अजेन्डा वैशिष्ट्यपूर्ण होता.

पण आपल्याला आता नांगर वितळवून पुन्हा तलवारी-तोफांकडे जायचे आहे का?

आर्थिक मागासलेपण हा निकष असावा?

काही वर्षांपूर्वी पुण्यात ब्राह्मण महाअधिवेशन झाले. ब्राह्मणांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे, असा ठराव तिथे संमत करण्यात आला होता. जर का ब्राह्मण आणि मराठे (आर्थिक दुरवस्थेच्या न्याय्य कारणासाठी का होईना) आरक्षणाची मागणी करू लागले तर सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाचे काय हा प्रश्न निर्माण होतो.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी घटनादुरुस्तीचा मार्ग सूचवला आहे. (तो बाऊन्सर आहे की गुगली यावर अनेकांचा अजून खल सुरू आहे.) त्याआधी पुण्यात राज ठाकरे यांना दिलेल्या मुलाखतीत पवारांनी आरक्षणाच्या मुद्यावर व्यक्त केलेल्या मतावरून गदारोळ माजला होता. “दलित आणि आदिवासी या समाजांच्या आरक्षणाबद्दल कोणाचीही तक्रार असण्याचे कारण नाही. अन्य घटकांच्या आरक्षणासाठी ठिकठिकाणी मोर्चे निघत आहेत. आरक्षणाबाबत माझी स्वच्छ भूमिका आहे. अन्य घटकांबाबत आरक्षणाचा निर्णय घेताना जातीनिहाय विचार करून नये. त्याऐवजी जो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहे, तो कोणत्याही जातीचा असो, त्याला आरक्षण मिळाले पाहिजे,” असे पवार म्हणाले. आपल्या देशात आरक्षण हे आर्थिक निकषावर नव्हे तर सामाजिक आधारावर दिले जाते. आर्थिक निकषावर आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल, पण घटनेच्या मूळ ढाच्याला हात लावता येत नाही; मग हा पेच सोडवण्याचा अन्य मार्ग कुठला असा उपप्रश्न त्यावर राज ठाकरेंनी विचारायला पाहिजे होता. पण तसे झाले नाही.

शरद पवारांनी मराठा आरक्षणाला पूर्वी स्पष्ट शब्दांत विरोध केलेला होता. परंतु नंतरच्या टप्प्यात हा मुद्दा इतक्या टोकाला गेला की, त्यांना राजकीय अपरिहार्यतेपोटी का होईना आपल्या भूमिकेला मुरड घालावी लागली. आज ते इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण दिलं पाहिजे, असे म्हणत आहेत. आरक्षण हा उपाय खचितच नाही, पण या आर्थिकदृष्ट्या मागास तरुणांचा कन्सर्न अॅड्रेस केलाच पाहिजे, हा पवारांच्या भूमिकेचा आशय आहे. एक प्रकारे मराठा आरक्षणाचा विषय इतःपर राजकीय अजेंड्यावर राहणार नाही, हेच त्यांनी सूचित केलं आहे. सत्तर हजार लोकांना रोजगार देणारा हणमंत गायकवाड (बीव्हीजी ग्रुपचे प्रमुख) हाच तुमचा आयकॉन असला पाहिजे असे सांगून ते स्पष्ट मॅसेज देत आहेत.

रोग आणि लक्षण यात फरक

मुळात मराठा, जाट, पाटीदार यासारख्या शेतकरी जाती आरक्षण का मागत आहेत, याच्या खोलात गेले पाहिजे. आरक्षणाची ही मागणी म्हणजे रोगाचे लक्षण आहे, मूळ आजार शेतीची दुरवस्था हाच आहे. त्यातून निर्माण झालेले हे प्रश्न आहेत. जेव्हा आपल्याला ताप येतो, तेव्हा तो ताप दुसऱ्या एखाद्या गंभीर रोगाचे लक्षण असू शकतो. अशा वेळी मूळ दुखण्यावर इलाज करण्याऐवजी तापावरची औषधं घेऊन उपयोग नसतो. अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी शेती हा आतबट्ट्याचा आणि दिवाळखोरीचा धंदा झाला आहे. त्यामुळे शेतीतून बाहेर पडून नवीन संधी शोधण्याशिवाय गत्यंतर नाही. सरकारी नोकऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत चाललीय. दर्जाहीन शिक्षण इतर क्षेत्रातल्या संधी हस्तगत करण्यासाठी कुचकामी आहे. शेतीतून बाहेर पडू पाहणाऱ्या लोकसंख्येला सामावून घेऊ शकेल, इतकी औद्योगिक व सेवा क्षेत्राची वाढ झालेली नाहीयै. अर्थव्यवस्थेची वाट लागलीय. नोकऱ्या गमावण्याचे प्रमाण वाढतेय. उच्च शिक्षित बेकारांच्या फौजा तयार होतायत.

अशी कोंडी झालेल्या तरुणांना ‘मागास जातींना आरक्षण मिळत असल्यामुळे आपल्या संधी हिरावल्या जातायत’ ही मांडणी दिशाभूल करणारी असली तरी पटणे साहिजक आहे. कारण ते ज्या अवस्थेमधून जात आहेत, त्यातून ‘आपण या व्यवस्थेचे बळी आहोत,’ ही भावना मूळ धरणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे गाजर हा मोबिलायजेशनचा मुख्य मुद्दा बनतो.

आर्थिक निकषावर आरक्षण लागू झालं तरी त्यातून समाजातील किती घटकाला लाभ होणार? हे आरक्षण प्रामुख्याने सरकारी नोकऱ्या आणि सरकारी शिक्षणसंस्थांतील प्रवेशासाठी लागू असेल. खासगी क्षेत्रात तर आरक्षण नाही. आज सरकारी नोकऱ्यांची उपलब्धताच तोकडी आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गेल्या तीन वर्षांत ६९ पदांसाठी जाहिरात काढली. स्पर्धापरीक्षेसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या तब्बल दीड लाखाच्या घरात आहे. सरकारी शिक्षणसंस्थांतील जागाही मोजक्याच आहेत. ही अशी सगळी परिस्थिती असूनही आरक्षण हाच एकमेव उपाय असल्याची हाकाटी पिटणे कितपत योग्य ठरते?

आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व अंमलात आणण्यासाठी आहे, तो काही गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही. आदिवासी, दलितेतर जातींतल्या आर्थिकदृष्ट्या गरीब तरूणांची कोंडी, त्यांचा उद्रेक, संताप एकशे एक टक्के जेन्युईन आहे. पण आरक्षण हा त्यावरचा उपाय मानणे ही आत्मवंचना ठरेल. या तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी, त्यांच्या आकांक्षांना न्याय देण्यासाठी इतर सिस्टिम्स-व्यवस्था-पर्याय उभे करण्यात आलेले अपयश ही ग्यानबाची मेख आहे. त्यामुळे या वर्गासाठी एक नवा कार्यक्रम आखणे हीच आपली पुढची दिशा असली पाहिजे.

समाजाची घडणच सदोष

आरक्षण ही समान संधींचा अवकाश उपलब्ध करून देणारी कुबडी आहे, हत्यार नव्हे याचा विसर पडलेला आपला समाज आहे. अमेरिकेत जशी ‘अफर्मेटिव्ह अॅक्शन’ झाली, तशी स्थिती आपल्या समाजात आहे का? गोऱ्यांनी वर्चस्ववादी भूमिका घेऊन आपल्याला संधी नाकारल्यामुळे आपण मागे पडलो; आता त्या संधी हस्तगत करून त्यांच्या तोडीस तोड किंवा त्यांच्याहून अधिक चांगला परफॉर्मन्स आपण देऊ ही तिथली विजिगिषू वृत्ती आपल्या समाजात आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या जातींकडे दिसते का? त्याच्या वरताण म्हणजे ‘त्यांना आरक्षण मिळतंय तर आम्हालाही द्या’ ही याचकाची वृत्तीच अधिक आक्रमक होऊन आपल्याकडे इतर जाती मांडत आहेत. ज्ञानाची आस आणि संपत्तीनिर्मितीचा ध्यास याला कवडीचंही महत्त्व नसलेल्या समाजाचं हेच भाग्यध्येय असणार. आजच्या पर्यावरणात अशी आस आणि ध्यास असलेला समाज (सोसायटी) निर्माण करणं हा आज एखाद्या राजकीय पक्षाचा किंवा नेत्याचा अजेन्डा असणं शक्य आहे का? हे आपलं ‘कलेक्टिव्ह फेल्युअर’ आहे.

उद्या समजा ऑक्सफर्ड किंवा हार्वर्ड विद्यापीठाचा कुलगुरूला आपण भारतात आणून त्याच्यावर इथल्या एखाद्या विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदाची जबाबदारी सोपवली तर काय होईल? एक तर तो इथल्या कुलगुरूंसारखाच होऊन जाईल किंवा कंटाळून निघून जाईल. कारण इन्स्टिट्युशन्स उभारण्याचं महत्त्व आपण विसरून गेलो आहोत.

आपली आधुनिकता आणि लोकशाहीपासून सेक्युलरिझमपर्यंतची मूल्ये आपण युरोपातून आयात केली आहेत. अमेरिका असो की युरोप, आधुनिकता हा जनआंदोलनाचा अजेंडा होता. त्यातून तिथे क्रांती झाली. भारतात आधुनिकता हा सरकारचा कार्यक्रम होता आणि तो तसाच असायला हवा, अशी बहुतेक पुरोगाम्यांची धारणा आहे, असे ज्येष्ठ पत्रकार सुनील तांबे यांनी नमूद केले आहे.

शेती किंवा पशुपालन या क्षेत्रांत शेकडो वर्षांपासून काम करत असलेल्या अनेक जाती आपल्याकडे आहेत. या जातींकडे विशिष्ट, दुर्मिळ कौशल्यसंपदा  आहे. त्याचा उपयोग करून त्यांच्या विकासासाठी नवीन प्रारूप आकाराला यावं, अशा प्रकारची रचना आपण का उभी करू शकत नाही? सजल कुलकर्णी हे तरुण संशोधक स्थानिक पशुप्रजाती व लोकसमूहांचे अभ्यासक आहेत. आपल्याकडील दुधाळ गायी-म्हशींच्या स्थानिक जाती हुडकणे आणि त्यांचे पालन करणाऱ्या समुहांचे ज्ञान विकसित करणे, त्यांच्या दुधाला आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांना बाजारपेठ विकसित करणे हा मार्ग चोखाळला पाहिजे, अशी मांडणी ते करतात. धनगरांनी त्यांच्या पशुपालनाच्या ज्ञानाचा, कौशल्यांचा विकास करायला हवा; त्यातून त्यांचे आर्थिक सामाजिक प्रश्न सुटायला हवेत; त्यासाठी त्यांना योग्य संधी आणि एनॅबलिंग वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे अशा पद्धतीने आपल्याकडे विचार होत नाही, असे त्यांचे मत आहे. त्याऐवजी धनगरांच्या उत्थानासाठी आरक्षण हाच मार्ग असल्याचा निष्कर्ष आपण काढून ठेवला आहे. मराठा आरक्षणाचाही नेम असाच चुकला आहे.

ज्ञानाची आणि लक्ष्मीची उपेक्षा करण्यात आपण मास्टरी मिळवली आहे.