झुंडींचा उन्माद, खुनी-बलात्कारांचे सत्कार आणि केंद्र सरकारची नियत

सध्या देश मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे असंतोषाच्या उंबरठ्यावर उभा ठाकला आहे. त्या असंतोषाला विकृत वळण लावण्यात भाजप बऱ्यापैकी यशस्वी होत असल्याचं दिसतं. सत्तेत आल्यापासून या पक्षाच्या विविध नेत्यांनी समाजात दुही माजवण्यासाठी विखारी विधानं व व्यवहार केला आहे, आजही करत आहेत.

निरनिराळ्या निमित्तानं समूहानं केलेल्या हत्यांचा (Mob lynching) प्रश्न देशभर गाजत आहे. अशा हत्यांच्या घटनांत लिप्त असलेल्या आरोपींचे हारतुरे देऊन भाजपवाले सत्कार करत आहेत. ही स्टेन्थ हत्याकांडापासून लालकृष्ण अडवाणींनी पाडलेली परंपरा आताचे पदाधिकारी पुढे नेत आहेत. घटनात्मकरीत्या तयार केलेल्या कोणत्याही कायद्याला जुमानायचं नाही आणि न्यायव्यवस्था धुडकावून लावण्याची समाज घटकांची मानसिकता बनवायची.

त्यासाठी सोयीस्कर व्हावे असे गोवंश हत्याबंदीचे कायदे भाजपनं आपली सत्ता असलेल्या राज्यांतून केले आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी ‘गोरक्षक दले’ तयार केली आहेत. त्या दलांना कायदेशीर अधिकार दिले आहेत. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलीस यंत्रणेच्या हातातही एकप्रकारे कोलितच दिल्यासारखं झालं आहे. ही गोरक्षक दलं व पोलीस दलं हातात हात घालून ही ‘गो रक्षणा’ची व ‘माणसं मारण्या’ची’ कामं करत आहेत.

नुकतंच अलवरमध्ये रकबरला गोरक्षक दलानं ठार मारलं. त्याचा मृत्यू पोलीस कोठडीत झाला. पोलिसासमक्ष गोरक्षक दलं मारहाण करतात आणि पोलिस कोठडीतही पोलीस त्याला मारहाण करतात, मेल्यानंतरच त्याला दवाखान्यात दाखल करतात? नंतर डॉक्टर केवळ त्याला तपासून ‘मृत’ झाल्याचं घोषित करतात, यावरून आपण काय निष्कर्ष काढावा?

याचं होकारार्थी उत्तर मिळतं ते नेहा दीक्षित यांच्या अहवालात. त्यांनी ‘कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव्ह’ (सीआरआरआय.) या संस्थेसाठी भारतातील सिमांत समूहांसंबंधी विस्तृतपणे मांडणी केली आहे. हा अहवाल ‘द वायर’ या इंग्रजी वेबसाईडवर प्रसिद्ध झाला आहे. त्याचं मराठीत भाषांतर ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’ या पाक्षिकाच्या जून-जुलै १८च्या अंकात आलं आहे. जिज्ञासूंनी ते जरूर वाचावं.

या कायद्याच्या निमित्तानं पोलिस यंत्रणा अल्पसंख्य समाजातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या तरुणांना मोठ्या संख्येनं एन्काँटरच्या सबबीखाली कसं ठार करत आहे, याचं तपशीलवार विवेचन त्यात केलं आहे.

अशीच ‘दलं’ वा विविध नावांखाली असलेले ‘संघटित समूह’ सोशल मीडियातून निरनिराळ्या अफवा पसरवण्याचं काम करतात. विरोधी विचारांच्या व्यक्तींना या माध्यमातून कसं नामोहरम करायचं याचा अत्यंत वाईट अनुभव या ‘ट्रोल्स’च्या दलांकडून बऱ्याच जणांना आलेला आहे. अशीच दलं आता ‘मुलं पकडण्याच्या’ नावाखाली अफवा पसरवत आहेत आणि समूहांकडून गोरगरीब कष्टकरी, भिक्षेकरी यांच्या हत्या घडवून आणत आहेत.

सुरुवातीला अशा हत्या गोरक्षणाच्या नावाखाली केवळ अल्पसंख्याकांच्या होत होत्या, अजूनही होत आहेत. पण आता त्याचा पसारा ‘मुले रक्षणा’च्या सबबीखाली बराच वाढवला आहे. देशभरात २०१० पासून आतापर्यंत असे ८५ हल्ले झाले असून त्यातील ९८ टक्के हल्ले हे २०१४ च्या नंतर झाले आहेत. देशभरात अशा हल्ल्यांत ८८ लोकांच्या हत्या झाल्या आहेत. त्यात ५६ टक्के मुस्लीम आहेत. २०१७-१८मध्ये झालेल्या हल्ल्यांत ३३ लोक ठार झाले असून ९९ पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत.

सुरुवातीला अल्पसंख्याक मुस्लिमापर्यंत होणारे हल्ले आता हिंदूंसह इतर धर्मियांतील लोकांच्या हत्यांपर्यंत गेले आहेत. कायदा व सुव्यवस्था ठेवण्याची जबाबदारी ज्या सरकारची आहे, ती सरकारं काय करत आहेत? अशा अफवा पसरवणाऱ्यांचा ते बंदोबस्त करू शकतात की नाही? त्यांचा छडा ते लावू शकतात हे निश्चित.

याचं ताजं उदाहरण म्हणजे दिल्ली काँग्रेस पक्षाच्या प्रवक्त्या प्रियंका चतुर्वेदी यांच्या मुलीवर बलात्कार करण्याची ट्विटरवरून धमकी देणाऱ्याला गुजरातमधून अटक करण्यात आली. पोलिसांच्या या कर्तबगारीबद्दल चतुर्वेदी यांनी त्यांचे आभारही मानले. ते योग्यच केलं. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, कष्टकरी गोरगरीब, भिक्षेकरी यांना ठार मारलं जातं, तेव्हा अशा अफवांच्या उगमांचा छडा पोलीस का लावू शकत नाहीत? दाभोलकर, पानसरे यांच्या खुन्यांचा छडा जसा ते लावू शकत नाहीत, तसंच हे आहे.

जेव्हा देशात व अनेक राज्यांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संचालित भाजपची सरकारं नव्हती, तेव्हा सर्वत्र आलबेल होतं असं नाही. महागाई, बेकारी, टंचाई, भ्रष्टाचार तेव्हाही होती व आताही आहेच. लोकांचे खून पूर्वीही होतच होते, पण तेव्हा खुन्यांचं समर्थन कोणी करत नव्हतं. बलात्कार पूर्वीही होतच होते, पण तेव्हा बलात्काऱ्याचं समर्थन कोणी करत नव्हतं. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करू नये म्हणून कोणी मोर्चे काढत नव्हतं. खुनी, बलात्कारी पूर्वी राजरोसपणे, सन्मानानं समाजात वावरू शकत नव्हते. त्यांना ‘मनाची नसली तरी जनाची’ लाज वाटावी अशी सामाजिक परिस्थिती होती. पण त्यात बदल होऊन अशा खुनी, बलात्काऱ्यांचे हारतुरे देऊन सत्कार करण्याचा, राष्ट्रध्वजात त्यांच्या अंत्ययात्रा काढण्याचा पायंडा आताच्या सरकार समर्थकांनी पाडला आहे.

कायदा तर सोडाच पण न्यायव्यवस्थेलाही न जुमानणाऱ्या या वाढत्या उन्मादी हिंसाचाराच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला कडक कायदा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीही संसदेतील चर्चेत तसं आश्वासन दिलं आहे. त्यासाठी दोन उच्चस्तरीय समित्यांची घोषणाही केली आहे. या समित्या आपला अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सादर करतील. ते स्वत: मात्र देशातील अशा घटनांबद्दल फारसे काही बोलतच नाहीत. त्यामुळे सरकार अशा घटनांबद्दल किती गंभीर आहे याची कल्पना येऊ शकते.

कोणत्याही घटना केवळ कायदा फारसा कडक नाही म्हणून घडतात असं नाही, तर समूहांची तशी मानसिकता जाणीवपूर्वक बनवण्यात येत आहे. अन्यथा आहे त्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली तरी यापैकी बऱ्याच घटनांना आळा घालता येऊ शकतो. तेव्हा कायदा केवळ कडक करण्याचा प्रश्न नाही, तर आहे ते कायदेही प्रामाणिकपणे राबवण्याचा प्रश्न आहे. थोडक्यात सरकारच्या नियतीचाच प्रश्न आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -