ज्या ‘मध्यमवर्गा’नं मोदींना डोक्यावर घेतलं, तोच ‘मध्यमवर्ग’ मोदींना खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही!
पडघम - देशकारण
कुमार केतकर
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात रॅलीचे एक छायाचित्र
  • Tue , 31 July 2018
  • पडघम देशकारण नरेंद्र मोदी Narendra Modi मध्यमवर्ग Middle Class कुमार केतकर Kumar Ketkar

२०१४ ची लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू असताना सर्व प्रसारमाध्यमांमध्ये, सामाजिक माध्यमांमध्ये अशी एक चर्चा सुरू होती की, नरेंद्र मोदी हे ‘मध्यमवर्गाचे तारणहार’ आहेत, त्यांच्या बाजूचे आहेत. या मध्यमवर्गात प्रामुख्यानं शहरात आणि ग्रामीण भागात राहणार्‍या तरुण, टेक्नोसॅव्ही आणि स्थिर उत्पन्न असलेल्या नोकरदार वर्गाचा समावेश होता. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणार्‍या आणि अनिवासी भारतीयांचाही त्यात सहभाग होता.

शॉपिंग मॉल्समध्ये जाऊन खरेदी करणं, मल्टिप्लेक्समध्ये सिनेमा पाहणं, वॉटर पार्क आणि क्रुझेसमध्ये जाऊन मौजमजा करण्याचा, अमेरिकन लाइफ स्टाइलप्रमाणं जगण्याचा अनुभव घेणं, हायटेक कॉर्पोरेट कल्चर आणि स्टॉक मार्केट क्षेत्राच्या माध्यमातून नव्या जगाकडे पाहणं… ही सगळी अलीकडच्या काळातील मध्यमवर्गाची स्वप्नं आहेत. मध्यमवर्गाच्या याच स्वप्नांची नेमकी नस मोदींनी हेरली. ते पाहत असलेली ही स्वप्नं का पूर्णत्वास जात नाहीयेत, याची कारणमीमांसा करताना त्यांनी काँग्रेस पक्षानं राबवलेल्या ध्येयधोरणांचे दाखले दिले. काँग्रेसमुळे देशात गरिबी आली. काँग्रेसनं निर्माण केलेलं हे गरिबीचं राज्य नष्ट करून आपण एक समृद्ध आणि परिपूर्ण राज्य निर्माण करायचं आहे, असा युक्तिवाद ते २०१४च्या निवडणुकीआधी सातत्यानं करू लागले.

हा युक्तिवाद करताना त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्र आणि प्रशासन यांचा अनादरही केला. मनरेगा, शिक्षणाचा अधिकार, अन्नसुरक्षेचा अधिकार यांसारख्या योजनांनाही त्यांनी वेड्यात काढलं. विकासाच्या नावाखाली उपभोक्तावादी समाजाला त्यांनी केंद्रस्थानी ठेवलं. मध्यमवर्गाची व्याख्याच त्यांनी बदलून टाकली. आत्मकेंद्री, व्यक्तीकेंद्री, उपभोक्तावादी, चंगळवादी असा १८ ते ४० वयोगटातील स्त्री-पुरुषांचा समूह ही प्रतिमा त्यांनी नव्यानं ठसवली. या प्रतिमेत कला, नाटक, साहित्य, शास्त्र, संशोधन, तत्त्वज्ञान यांसारख्या गोष्टींना वगळून टाकलं. याचा परिणाम असा की, थेट विधान करणार्‍या किंवा वाद-विवाद घालणार्‍या भारतीयांमध्ये खुद्द नरेंद्र मोदी स्वतः किंवा त्यांच्या मध्यमवर्गाला मानणारे किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजिबातच रस दाखवत नाहीत. त्यामुळेच बुद्धिवादी पत्रकार, स्तंभलेखक, लेखक, समाजशास्त्रज्ञ, कलाकार, शिक्षणतज्ज्ञ, विचारवंत आणि इतिहास संशोधक हे कुणीही नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या रडारवर नाहीत.

बदलाचे वारे   

२०१४च्या काळात हाच नवमध्यमवर्ग डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील कंटाळवाण्या, आक्रमक नसलेल्या काँग्रेसच्या राजवटीला कंटाळला होता. विचित्र योगायोग असा की, हा भौतिक इच्छा-आकांक्षा जोपासू इच्छिणारा नवमध्यमवर्ग तयार होण्यात डॉ. मनमोहनसिंग यांनी १९९१ मध्ये घेतलेल्या उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या संदर्भात घेतलेली धोरणंच कारणीभूत ठरली. खरं पाहता जेव्हा सोनिया गांधी यांनी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नावाची शिफारस केली, तेव्हा याच वर्गानं सुटकेचा निःश्‍वास टाकला होता. ही शिफारस करण्याच्या एक दिवस अगोदर सोनिया गांधी पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार, अशी शक्यता वाटल्यानंतर शेअर बाजार कोसळला. यात भारतीय जनता पक्षाच्या विचारांनी प्रवृत्त असलेल्या शेअर ब्रोकर्सचा हात होता. सोनिया गांधी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतील ही भीती त्यांच्या या कृतीमध्ये दडली होती. ‘ख्रिश्‍चन आणि परदेशी असलेल्या सोनिया गांधी पंतप्रधान झाल्या तर रस्त्यारस्त्यांवर अराजक माजवू’ असं धमकीवजा वक्तव्य भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवीण तोगडिया यांनी गुजरातमध्ये केलं होतं. सुषमा स्वराज आणि उमा भारतीयांनीही या शक्यतेचा जाहीर निषेध केला होता. उदारीकरणाच्या नंतरच्या काळातील या मध्यमवर्गाची स्थिती राजकीय अस्थिरतेमुळे गोंधळल्यासारखी झाली होती. पण सोनिया गांधी यांनी ठामपणे पंतप्रधान होण्यास नकार दिला. इतकंच नव्हे तर खुद्द काँग्रेसमध्येही त्यांच्या पंतप्रधान होण्यासंदर्भात काहीसं संभ्रमाचं वातावरण होतं.

पण काहींचे मत असंही पडलं की, सोनिया गांधी एक असं तेजस्वी व्यक्तिमत्त्व आहे की, त्यांनी त्यांची ताकद आणि पद हे सोडून दिलं. पहिल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीची राजवट मुळात याच सकारात्मक मुद्द्यावर सुरू झाली होती की, मध्यमवर्गाच्या भावना समजून घेणारा, जागतिक कीर्तीचा अर्थतज्ज्ञ आणि केंब्रिज विद्यापीठातून पदवी घेतलेला पंतप्रधान त्यांना मिळाला आहे. इतकंच नव्हे तर अनिवासी भारतीयांचंही मत सत्तेत घराणेशाही नको, या अनुषंगाचं होतं. या सगळ्याच पार्श्‍वभूमीवर डॉ. मनमोहनसिंगांचा ‘प्रतीकात्मक हिरो’ म्हणून उदय झाला होता.

अंतर्गत अदलाबदल

महत्त्वाची बाब म्हणजे नेहरू-गांधी कुटुंबाचा द्वेष करणारा आजचा हा वर्ग एकेकाळी राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्याचा आनंद व्यक्त करत होता. इतकंच नव्हे, तर १९८४-८५ मध्ये काँग्रेसनं ४१४ जागा जिंकल्या होत्या आणि काँग्रेस पक्ष एकूण मतांच्या तुलनेत ५० टक्के मतांच्या जवळ पोहोचला होता. त्यावेळी भारतीय जनता पक्ष कसाबसा दोन जागा लोकसभेच्या जिंकू शकला होता. या विजयानंतर राजीव गांधी यांनी अमेरिकेला भेट दिली आणि त्यांचं राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रिगन यांनी जंगी स्वागत केलं. हा क्षण भारतासाठी, अनिवासी भारतीयांसाठी अभिमानाचा क्षण होता.

पण मध्यमवर्गाचा हा अभिमान फार काळ टिकला नाही. राममंदिराचा आणि बोफोर्स घोटाळ्याच्या मुद्द्यामुळे मध्यमवर्गाच्या इच्छा-आकांक्षा सपशेल कोसळल्या. पण व्ही. पी. सिंग यांनी राजीव गांधी यांचा ‘साफ कमीज’ उतरवला नसता आणि राजीव गांधी यांची ‘मिस्टर क्लिन’ प्रतिमा राहिली असती तर राहुल गांधी यांची ‘सुपर क्लिन पीएम’ अशी प्रतिमा निर्माण झाली असती. पण त्यांनी जेव्हा मंडल आयोगाच्या शिफारसी मान्य केल्या आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली, तेव्हा मात्र मध्यमवर्गानं राजीव गांधी यांना दूर फेकलं. आपल्या गुणवत्तेवर यश मिळवावं लागत असलं तरीही मध्यमवर्ग हा नेहमीच आरक्षणाच्या विरोधात उभा राहिला आहे. राजीव गांधी यांनी सिलिकॉन व्हॅलीची दारं उघडली किंवा नेहरू यांनी आयआयटी पदव्यांची संधी उपलब्ध केली असली तरीही त्यांना अमेरिकन व्यवस्था आणि त्यांची अर्थव्यवस्था यांचं अप्रूप वाटत नव्हतं.

पण अचानक त्यांना स्वतःच्या हिंदुत्वाचा शोध लागला (असं हिंदुत्व की ज्यात मुस्लिमांचा द्वेष असेल.) या नवहिंदुत्ववादामुळे बाबरी मशीद पडली आणि नेमकी तिथंच भारतीय जनता पक्षाच्या विजयाची शक्यता निर्माण झाली. १९९८ आणि १९९९ मध्ये भारतीय जनता पक्षाला विजयही मिळाला. या भगव्या राजकारणामुळेच, भारतीय राजकारणाची दिशा बदलली. कालांतरानं लालकृष्ण अडवाणी यांना त्यांचं नेतृत्व गमवावं लागलं आणि डॉ. मनमोहनसिंग यांचा उदय झाला. भारतीय जनता पक्षात दरम्यानच्या काळात ही जी पोकळी निर्माण झाली होती, त्या पोकळीनंच नरेंद्र मोदी यांना जागा निर्माण करून दिली. 

खात्रीशीर

मध्यमवर्गाची भूमिका इंदिरा गांधी यांच्याकडून जनता पक्षाकडे, राजीव गांधी यांच्याकडून व्ही. पी. सिंग यांच्याकडे आणि आता ती नरेंद्र मोदी यांच्याकडे या पद्धतीनं बदलत आली आहे. याच मध्यमवर्गाला त्यांचा नवा आयकॉन सापडला, तर नरेंद्र मोदी यांनाही खाली उतरावं लागेल. मध्यमवर्गाची कोणत्याही विचारधारेशी नसलेली पक्की बांधिलकी यामुळेच निवडणुकीच्या माध्यमातून मोठे बदल घडले आहेत. थोड्या कालावधीत राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊन धोकादायक वातावरण निर्माण होण्यात मध्यमवर्गाची ही वृत्तीच कारणीभूत आहे. या वर्गाला राजकीय स्थिरता हवी असते, पण राजकीय वर्तनातील सामाजिक-आर्थिक अस्थिरतेमागचं नेमकं केंद्र काय, हे त्यांना समजत नाही.

मध्यमवर्ग कधीही एका ठरावीक व्यक्तीच्या आणि एका राजकीय पक्षाच्या पाठीमागे सलगपणे उभा राहिलेला दिसत नाही. मग ते जहालमतवादी हिंदुत्वाकडून धर्मनिरपेक्ष विचारांकडे असो किंवा धर्मनिरपेक्ष विचारांकडून संपूर्ण डाव्या विचारसरणीपर्यंत असो, असे बदल फक्त आणि फक्त मध्यमवर्गाने घडवून आणले आहेत. बहुतेक सामाजिक संस्था आणि कामगार संघटना या उच्च विद्याविभूषित मध्यमवर्गीय कार्यकर्त्यांकडूनच चालवल्या जातात. प्रशासकीय अधिकारी आणि माध्यमांमधले प्रतिनिधीही याच वर्गाचे प्रतिनिधी असतात. मात्र कालांतरानं बहुआयामी असलेला मध्यमवर्ग हा उशिरा का होईना जीवनशैलीचे विविध पदर निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. वैचारिक मतभेद राहिले तर राजकीय पक्ष अधिकाधिक टोकदार होतात. जात आणि सामाजिक उतरंड यामुळे त्यात विविध कारणानं हस्तक्षेपही होतात. पण टीव्ही आणि मोबाईल फोनमुळे या वृत्तीचा स्तर बदलतो आहे. निमशहरी आणि ग्रामीण भागात उदयाला आलेल्या नवमध्यमवर्गामुळे ग्रामीण आणि शहरी यांच्यातलं अंतर कमी होत आहे. 

हा वर्ग म्हणजे मध्यमवर्गाचंच वरवर वाटणारं एकसुरी असं रूप आहे. जे मोदींनी दाखवलेल्या स्वप्नांमुळे तयार झालं आहे. त्यांनी दाखवलेली स्वप्नं पूर्ण होत नाहीयेत असं जेव्हा या वर्गाला वाटेल, तेव्हा त्याचं प्रतिबिंब निवडणुकीच्या माध्यमातून दिसायला लागेल आणि राजकीय नेतृत्व आपोआप एकाकडून दुसरीकडे सरकत जाईल. एकूणच ज्या मध्यमवर्गानं मोदींना डोक्यावर घेतलं, तोच मध्यमवर्ग मोदींना खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही!

मराठी अनुवाद - सारद मजकूर

.............................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख ‘The Print’ या संकेतस्थळावर ७ मे २०१८ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखाची लिंक -

.............................................................................................................................................

लेखक कुमार केतकर ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक आणि राज्यसभेचे खासदार आहेत.

ketkarkumar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

Sandip Godse

Sun , 05 August 2018

मी एक मध्यम वर्ग आहे. मी मोदी ना परत प्रधानमंत्री केल्याशिवाय राहणार नाही.


anirudh shete

Tue , 31 July 2018

केतकरांनी कॉंग्रेसी जानवे परिधान केल्याने आणि कॉंग्रेसनेही केतकराना राज्यसभेचा पाट दिल्याने खाल्ल्या मिठाला जागल्यासारखे कीर्तन केले आहे फक्त केतकरांनी एक मुद्दा लोण्यासारखा बाजुला काढून ठेवला तो म्हणजे, भ्रष्ट व अपारदर्शक अशा कॉंग्रेसी विचारसरणीला सामान्य जनतेने सत्तेच्या पाटावरुन आणि लोकसभेच्या पटावरुन खाली खेचलय .. आणि सारख सारख कॉंग्रेसनी हे केल ते केल असले बडबडगीते गाण्यापेक्षा पुढे काय करणार याबद्दल बोलावे कारण सामान्य जनतेला ३५ वर्षापुर्वी काय झालय यात इंटरेस्ट नसुन तुम्ही आता काय करणार हे जनता डोळे उघडून बघत आहे त्यामुळे केतकरांच्या पक्षानी धोरण निश्चित न केल्यास ४४ पेक्षा खाली जाऊन २०२४ ला केतकरांना राज्यसभादेखील मिळणार नाही ..


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......