आजही ‘आशां’ना डोस सर्व्हे केल्यावर तेवढेच पैसे मिळत असतील, तर मग परिस्थिती गंभीर आहे!

अंजली तारे. गावपातळीवरील ‘आशा’ (अॅक्रिडेटेड सोशल हेल्थ अॅक्टिव्हिस्ट). मु.पो. अचकदाणी (ता. सांगोला, जि. सोलापूर.) चार-पाच हजार लोकसंख्येचं गाव. दुष्काळी परिसर. आशा कोण असतात, त्या काय काम करतात, त्यांना किती मानधन मिळतं हे कागदोपत्री माहीत होतं, पण नेमकी वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधायचा होता.

उंची आणि वजन दोन्ही कमी असणाऱ्या आणि नुकत्याच एका छोट्याश्या आजारातून बऱ्या झालेल्या आशाताई ऊर्फ अंजलीताई सांगू लागल्या- “मी आमच्या गावात तीन वर्षांपासून ‘आशा’ म्हणून आरोग्य सेवेचं काम करतीय. माहेरी माझी आईपण आरोग्य खात्यात अर्धवेळ परिचारिका म्हणून काम करायची.” कामाची माहिती देत असताना त्यांनी अचानक एक प्रश्न विचारला, “इथनं नागपूर किती लांब आहे?” त्यांनी अचानक का बरं हे असं विचारलं असावं हा प्रश्न पडला, पण विचारलंयच तर सांगून टाकावं म्हणून, “बसनं अंदाजे एक दिवस लागेल जायला”, असं सांगितलं. मी विचारायच्या आत हा प्रश्न कशासाठी विचारला, याचं उत्तरही पटकन त्यांनीच देऊन टाकलं. त्यांच्या उत्तरावरून लक्षात आलं की, त्यांचा प्रश्न विषयबाह्य नसून विषयाच्या खोलात घेऊन जाणारा आहे. त्या म्हणाल्या, “आम्ही मुख्यमंत्र्यांना भेटायला जाणारंय, पण पावसापाण्यानं सगळ्याच बायका एवढ्या लांब येतील का न्हाय, ते सांगता नाय येत.”

मुख्यमंत्र्यांना का भेटायचंय याचं उत्तरही त्यांच्या बोलण्यातून मिळालं. “आता तुम्हीच सांगा, आम्ही जर आरोग्य या लोकांच्या इतक्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात काम करत असू, रात्र-अपरात्र म्हणत नसू, वर्ष-वर्ष त्यांची माहिती टिपून ठेवत असू, तर तुम्ही आम्हाला कुठवर इतक्या कमी पैशात राबवून घेणार? आम्हाला पण पोट आहे, संसार आहे. तुम्ही जर आम्हाला किती पैसे मिळतात हे बघितलं ना तर तुमीसुद्धा आश्चर्य कराल. फिरावं लागतं, वाड्या वस्त्या काय जवळ हायत का? उन्हाळ्यात तर डोसचा सर्व्हे करायचा म्हटलं की, उनानं आपणच आजारी पडतोय काय, याची भीती वाटती. तुम्हाला आमचा प्रश्न समजून घ्यायचाय ना, तर आमच्या सोबत एक दिवस डोसला चला, मग बघा किती हाल असत्यात. रुपया-दोन रुपये एका घरामागं मिळणार अन वस्त्यांवरची घरं म्हणजे तीन किलोमीटर फिरावं तेव्हा आठ-दहा घरं होणार. मग किती पैसे मिळत असणार? सांगा, मग किती कष्ट आणि किती मोल?”  

त्या सांगत होत्या नि मी निरुत्तर होऊन ऐकून घेत होतो. मला माझा शाळकरी भूतकाळ आठवला. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आम्ही आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मदत करत असू. त्यातलाच एक भाग म्हणून सायकलवर फिरून वाड्यावस्त्यांवर जाऊन कुठल्या घरात बाळाला पोलिओ डोस राहिलाय का, ते विचारत असू. डोस राहिला असेल तर सायकलवर खोक्यात ठेवलेल्या आईसपॅकमधून पोलिओच्या डोसचे दोन थेंब पाजत असू नि बाळाच्या हाताच्या नखावर पेनानं खूण करत असू. स्पष्ट आठवतंय, त्यावेळी आम्हाला एका घरामागं एक रुपया मिळायचा. आजही ‘आशां’ना या प्रकारचा सर्व्हे केल्यावर तेवढेच पैसे मिळत असतील, तर मग परिस्थिती गंभीर आहे. बारा-पंधरा वर्षांच्या काळातली बदलती आर्थिक परिस्थिती पाहून तर हे बिकटच वाटू लागतं.

वेतनवाढ करा म्हणून संपावर जाणारे, मोर्चे काढणारे अनेक क्षेत्रांतले कर्मचारी आहेत. ‘आशां’चा प्रश्न यांहून निराळा आहे. किंबहुना तो अधिक दखलपात्र आहे. त्या ज्या क्षेत्रात काम करत आहेत, ते क्षेत्र थेट लोकांच्या आरोग्याशी पर्यायानं जगण्याशी संबंधित आहे.

विकेंद्रीकृत आरोग्य व्यवस्था निर्माण व्हावी, सर्वांपर्यंत आरोग्याच्या सुविधा पोचाव्यात, हा विचार मध्यवर्ती ठेवून सन २००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या अंतर्गत एक महत्त्वाचा कार्यक्रम सुरू केला, तो म्हणजे अॅक्रिडेटेड सोशल हेल्थ अॅक्टिव्हिस्ट. ‘कार्यकर्ता’ या शब्दाला शोभेल असं त्या काम करत असतात. ग्रामीण समुदाय आणि प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था या दोहोंमधील दुवा म्हणजे ‘आशा’. गांधीजी नेहमी शेवटच्या माणसाचे अश्रू पुसायचे, असं म्हणत असत. त्यांना अभिप्रेत असणाऱ्या याच शेवटच्या माणसांपर्यंत ‘आशा’ आरोग्य सुविधा घेऊन पोचतात.

स्त्रियांचं आरोग्य हा ग्रामीण भागातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न. त्यांच्या आरोग्याचे अनेक प्रश्न असतात, पण कुणाला सांगायचं, हा त्याहून मोठा प्रश्न त्यांच्या मनात असतो. आणि त्यातूनही एखाद्या व्यक्तीला सांगितलाच तर ती व्यक्ती योग्य सल्ला देईलच याचीही काही शाश्वती नसते. ‘आशा’ या अशा व्यक्ती आहेत ज्या थेट घरातल्या महिलांपर्यंत पोचू शकतात. त्यांचे प्रश्न ताईच्या-आईच्या भावनेनं समजून घेऊ शकतात. ‘आशा’ या आरोग्य विषयातील सोप्या भाषेत माहिती देणाऱ्या असल्यानं, बऱ्यापैकी आपल्याच कमीजास्त वयाच्या असल्यानं, शिवाय त्या आपल्या गावातीलच असल्यानं त्यांच्याशी जवळीक निर्माण होते. म्हणजे ‘आशा’ या सेतू म्हणून काम करतात. त्यांना प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था असते. आरोग्याबाबतची प्राथमिक कौशल्यं त्यांना दिली जातात.

आशा या संकल्पनेची बीजं डॉ. अभय बंग यांच्या कार्यात सापडतात. त्यांच्या कुपोषण मुक्तीच्या अभियानात गाव पातळीवर आरोग्यविषयक प्राथमिक कार्य करणाऱ्या महिला असत. त्या महिलांना प्राथमिक आरोग्याच्या दृष्टीनं साक्षर केलेलं असे. कुणाला कुठल्या गोळ्या द्यायच्या, पेशंटला चाचण्या करण्यासाठी कुठं न्यायचं, कुठल्या प्रकारच्या पेशंटला थेट डॉक्टरांकडे घेऊन जायचं, तत्पुर्वी काय उपचार करायचे, यासारखी कौशल्य स्थानिक महिलांना शिकवली जायची. त्या स्थानिक महिलांच्या जोरावरच तर त्यांनी ‘कोवळ्या पानगळी’ विरोधात लढा पुकारला. (डॉ. बंग यांच्या अभियानाबद्दल आणि त्या अभियानात स्थानिक पातळीवरील स्त्रियांच्या योगदानाबद्दल पुढील व्हिडिओ क्लिपमधून अधिक जाणून घेता येईल.) 

आशा, त्यांच्या गटप्रवर्तक, त्यांच्या कामाचे निरीक्षण करणाऱ्या ब्लॉक सुपरवायझर आणि या सर्वांचं समन्वय पाहणाऱ्या जिल्हा आशा समन्वयक, ही साखळी आरोग्य व्यवस्थेचा फार मोठा भार आपल्या खांद्यावर वाहते आहे. आशा किती महत्त्वाचं काम करतात, याचं एक उदाहरण ऐकायला मिळालं, ते युनिसेफ-चरखा यांच्या संयुक्त विद्यमाने नुकत्याच पुण्यात झालेल्या कार्यशाळेत. तिथं आलेल्या सौ. गांगुर्डेताई या पुणे जिल्ह्यात ‘आशा’ म्हणून काम करतात. त्यांनी एका गरोदर महिलेची नियमित चौकशी केली, तिच्या आहाराची, चाचण्यांची, औषधोपचारांची नोंद ठेवली, प्रसुतीच्या अगोदर काही दिवस योग्य त्या सूचना दिल्या, प्रसूतीसाठी दवाखान्यातच जायचं इतर उपाय करायचे नाहीत हे सांगून ठेवले. एके दिवशी रात्रीच्या वेळी त्या गरोदर मातेस कळा यायला लागल्यावर तिच्या घरच्या लोकांनी आशा म्हणजे गांगुर्डेताईंना बोलावलं. गांगुर्डेताईंनी एक खाजगी गाडी करून तिला जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेलं. तिथं वेळेवर डॉक्टर उपलब्ध नव्हते, पण इकडे तर गरोदर मातेला वेदना असह्य होत होत्या. या वेळी आशाताईंनी सर्वांना धीर दिला, डॉक्टरांशी फोनवरून संवाद करून ते येईपर्यंत त्यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार उपचार केले. अत्यंत नाजूक प्रसंग, पण त्यांनी धैर्यानं हाताळला. बाळ जन्माला आलं. नातेवाईकांइतकाच त्यांनाही आनंद झाला. हा अनुभव सांगितल्यावर त्या म्हणाल्या, “आपल्या कामामुळं जर एखाद्याचा जीव सुरक्षित राहत असेल तर हा सगळ्यात मोठा आनंद आहे. मग पैसे कमी मिळू नाहीतर जास्त मिळू, ते लक्षात पण येत नाही.”

आशा वर्कर्सची अशी अनेक उदाहरणं आहेत. किशोरवयीन मुलींची बैठक घेऊन, त्यांच्याशी संवाद साधून आरोग्याच्या प्रश्नांबाबत आशा त्यांना जागरूक करतात. ग्रामसभेत सर्वांना माहिती देण्यापासून ते एखाद्या अबोल स्त्रीला मनमोकळं करायला लावण्यापर्यंत त्या काम करतात.

जुलै २०१३ साली भारतात आशा वर्कर्सची संख्या आठ लाख सत्तर हजार इतकी होती. जुलै २०१८ पर्यंत किमान दोन लाखांहून अधिक आशा वर्कर्सच्या संख्येत वाढ झाली आहे. म्हणजे देशात एकूण दहा लाखांच्या आसपास असणाऱ्या आणि आरोग्य सेतू म्हणून काम करणाऱ्या आशांना मिळणारं मानधन मात्र अगदीच तुटपुंजं आहे.

उदारहण पाहायचं झाल्यास, जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत प्रसुतीपूर्व तपासण्या पूर्ण केल्यास प्रति लाभार्थी ३०० रुपये  देण्यात येतात. म्हणजे एका गर्भवती मातेची नऊ महिने देखभाल केल्यास, तिला तपासणीस घेऊन गेल्यास नऊ महिन्यांनंतर आशा ताईस ३०० रुपये मिळणार. क्षयरोगाच्या पेशंटना सलग सहा महिने किंवा डॉक्टरांनी सूचना दिल्यास नऊ महिने वा अधिक काळ डॉट्स उपचार पेशंटपर्यंत पोचवल्यानंतर रुग्णाच्या आजाराप्रमाणे एक हजार किंवा दीड हजार रुपये मिळतात. गर्भनिरोधक साधनांचं वाटप केल्यावर एक रुपया मिळतो, ग्रामसभेत सिकलसेल बाबत माहिती सांगितल्यावर किंवा बचत गटाची वा किशोरवयीन मुला-मुलींची बैठक घेतल्यावर चाळीस रुपये मिळतात.

अशा स्वरूपाची कामांची यादी व त्या कामासाठी मिळणारं मानधन शासन देतं. आशा वर्कर्स जेवढं काम करतात, त्याच्या मोबदल्यात त्यांना मिळणारं मानधन अगदीच कमी आहे. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर विविध राज्यांतील आशा वर्कर्सची ही मागणी आहे की, आम्हाला कामाच्या दर्जानुसार मानधनात वाढ करावी. खरं तर काम करणाऱ्या व्यक्तीला कामाच्या दर्ज्यानुसार योग्य तो मोबदला मिळावा ही राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमुद करण्यात आलेली बाब आहे. ती न्यायप्रविष्ट नाही हे मान्य, पण नैसर्गिक न्यायाला धरून असे प्रश्न सोडवणे हे कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचं लक्षण आहे. 

‘हाऊसिंग फॉर ऑल’, ‘जॉब्स फॉर ऑल’, ‘हेल्थ फॉर ऑल’ या हल्लीच्या लोकप्रिय घोषणा. हे राज्य कल्याणकारी आहे, हे दाखवण्याचा हा अट्टाहास. या घोषणांतील आशयाचा थेट लोकांच्या मूलभूत गरजांशी संबंध येतो. लोक याकडे आकर्षिले जातात. भाषणांमधून अशा घोषणा केल्या की, टाळ्यांचा कडकडाट होतो. तो टाळ्यांचा आवाड हवेत विरून जावा, तशा या घोषणाही विरून जातात. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी आशा वर्कर्सना वेतनतत्त्वावर सेवेत रुजू करून घेऊ असं आश्वासन दिलं होतं. पण सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी यासाठी एकही पाऊल उचललं नाही.

खरं तर आम्हाला सरकारी नोकर म्हणून घ्या, अशी आशा वर्कर्सची कधीच मागणी नव्हती. त्या अधिक काम करतात, त्यांची आणखी काम करण्याची तयारी आहे, पण त्यांना कामाच्या दर्जानुसार आणि दर महिन्याला एक निश्चित मानधन मिळावं अशी त्यांची मागणी आहे आणि ती रास्त आहे. हरियाणा राज्यात आशा वर्कर्सना तीन हजार रुपये इतकं मानधन निश्चित करण्यात आलं आहे, शिवाय कामाच्या आधारे आणखी एक हजार रुपये देण्यात येणार आहेत, ही स्वागतार्ह बाब आहे. इतर राज्यांनीही अशी पाऊलं उचलायला हरकत नाही. 

लोकआरोग्य आणि शासन सुविधा यांच्यातील सेतू म्हणून काम करणाऱ्या ‘आशा’ वर्कर्स या खऱ्या अर्थानं आरोग्य रक्षक आहेत. माता, बालक आणि एकूणच आरोग्याचा प्रश्न मोठा होत असताना ‘आशा’ वर्कर्सचं काम दिलासा देणारं आहे. ही व्यवस्था आणखी मजबूत करता येऊ शकते. ‘आशा’ वर्कर्सकडून आणखी प्रभावीपणे काम करून घेता येईल. नवीन कौशल्य संपादन करून, नवीन जबाबदारी पेलण्यास त्या समर्थ आहेतच. त्यांच्या सामर्थ्याला शासनाची साथ मिळाल्यास आरोग्य प्रश्न सुटण्यात नक्कीच हातभार लागेल.

.............................................................................................................................................

लेखक सतीश देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.

sdeshpande02@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................