मराठा आरक्षण आणि सत्ताधारी व विरोधकांचे आपापल्या सोयीचे राजकारण!

आता महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा आरक्षणाच्या मागणीचा दुसरा टप्पा ‘ठोक मोर्चा’च्या रूपात सुरू झाला आहे. २०१६ मध्ये पहिल्या ‘मूक मोर्चा’चा टप्पा अत्यंत शिस्तबद्ध व शांतपणे ५८ मोर्चे काढून संपला होता. शेवटच्या मुंबई मोर्चाला मुख्यमंत्र्यांच्याच सकारात्मक आश्वासनाने त्या टप्प्याची सांगता करण्यात आली. त्याला आता दोन वर्षे होत आली होती.

या दोन वर्षांत आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी काय केले? तर शिक्षणासाठी काही आर्थिक तरतुदी, तसेच कामधंद्यासाठी कर्जाच्या काही सवलती मराठा तरुणांना देण्यासारख्या बाबी केल्या.

पण आरक्षणाचे काय?

तर त्यांनी केवळ वेळकाढूपणा केला असेच याबाबतचे न्यायालयीन प्रकरण हाताळणाऱ्या विनोद पाटील यांनी सांगितले आहे.

त्यामुळे या ५८मूक मोर्चांतून आपण काहीही साध्य करू शकलो नाही अशी मराठा तरुणांची भावना बनली आहे. अशातच मुख्यमंत्र्यांनी पुढील वर्षीच्या निवडणुका ध्यानात घेऊन ७२,००० शासकीय पदांच्या मेगा भरतीची घोषणा केली. त्यामुळे या मेगा भरतीत आपले स्थान काय? आपल्याला आरक्षणाबाबत दिलेल्या आश्वासनाचे काय? यावर मुख्यमंत्र्यांनी ‘तुमच्यासाठी १६ टक्के जागा आम्ही तशाच रिकाम्या ठेवू’ असे आश्वासन दिले. याचा अर्थ आत्ताच्या या नोकर भरतीत आपल्याला काहीच स्थान मिळणार नाही. या भरतीत आपण नेहमीप्रमाणे ओपनमधून अर्ज केल्यास नंतर पुन्हा १६ टक्के जागा आपल्या समाजाला मिळतील काय? मा. न्यायालय अशी प्रक्रिया होऊ देईल काय? असे प्रश्न मराठा तरुणांपुढे निर्माण झाले. या प्रश्नांचं समाधानकारक उत्तर मुख्यमंत्री देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे आमच्या आरक्षणाची तड लागल्याशिवाय ही मेगा भरती थांबवा, अशी मागणी मराठा संघटनांनी केली. त्यासाठी त्यांनी या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा ‘ठोक मोर्चा’च्या रूपाने सुरू केला.

तेव्हा आता या मागणीबद्दलही चर्चा होऊ शकते, असे मुख्यमंत्र्यांनी ठाणे, मुंबई, पालघर बंदच्या असंतोषानंतर जाहीर केले. त्यानुसार समजा जर ही मेगा भरती आता थांबवली तर एस.सी, एस.टी, एन.टी, ओ.बी.सी. व ओपनमधील इतर तरुण बेकारांचे काय? तेव्हा या तरुणांना ‘मी तर तुमची बेकारी हटवायला तयार होतो, पण मराठा संघटनांनीच त्याला नकार दिला आहे. त्याला मी काय करू?’ असे म्हणून मुख्यमंत्री हात वर करून मोकळे होतील!

याचा साधा सरळ अर्थ असा की समाजातील अशा विविध घटकांत त्यांची मने कलुषित करून आपापसात संघर्ष लावून ते मोकळेच राहतील.

नाहीतरी पुढल्याच वर्षी येणाऱ्या २०१९च्या निवडणुकांना सामोरे जाताना ते जनतेसमोर कोणत्या बाबी घेऊन जातील?

त्यांच्या काळात महागाई कमी झाली की, भ्रष्टाचार संपला, की पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी झाले?

शेतकऱ्यांच्या मालाला हमी भाव मिळाला, की त्यांच्या आत्महत्त्या थांबल्या, की त्यांना कर्जमुक्त केले?

सांगण्यासारखे काहीच नाही.

पण येणाऱ्या निवडणुका तर टाळता येत नाहीत. त्यामुळे आता काय करायचे हा प्रश्न त्यांच्यापुढे असणे साहाजिक आहे. तेव्हा ते ज्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचाराचे व पक्षाचे आहेत, त्यांचा ज्यात हातखंडा आहे, तो म्हणजे समाजात दुही माजवून, त्या आधारावर आपली सत्ता आणायची आणि आणलेली सत्ता कायम ठेवायची, ही त्यांची रीत आहे. त्याला अनुसरूनच मुख्यमंत्र्यांचे डावपेच चालू आहेत.

अन्यथा निवडणुकांच्या तोंडावरच ही मेगा भरती त्यांना कशी काय सुचली? राज्यातील बेकारांचा इतका कळवळा आताच कसा आला?

खरोखरच बेकारांची चिंता असती तर गेल्या चार वर्षापासून ज्या खात्यातून ज्या पोस्टच्या जागा खाली होत होत्या, तेव्हाच त्या का भरल्या नाहीत? तशा मागण्या कर्मचारी संघटना करत होत्या. इतकेच नव्हे तर या काळात वेगवेगळ्या खात्यांच्या, अगदी एमपीएससीच्या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी व निरनिराळ्या जागांसाठी मुलाखती देणाऱ्या उमेदवारांनी अशा रिकाम्या जागा भराव्यात म्हणून मोर्चेसुद्धा काढले होते. त्यासाठी निवडणुकांचे वर्ष येण्याची वाट का पाहिली?

याचा साधा अर्थ असा आहे की, कोणत्याही समाजाच्या तरुणांच्या बेकारींशी यांना काहीही देणेघेणे नाही. फक्त त्यांच्या प्रश्नातून आपल्या सत्तेची सोय पाहायची एवढाच यांचा संकुचित दृष्टीकोन असल्याचे दिसून येते.

अशा प्रकारे मेगा भरतीच्या निमित्ताने आधीच तेवत असलेल्या मराठा तरुणांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नाला यांनी बत्ती लावून दिली. त्याचा जो आगडोंब आता उसळत आहे, त्यात विरोधी पक्षांचे लोक ‘राजकारण’ करत आहेत, असा आरोप मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पक्षातील लोक करत आहेत, ते खोटे काही नाही. खरे म्हणजे राजकारणाची इतकी नामी संधी कोण गमावेल? राजकारणी लोक म्हणजे काही साधू संन्यासी नाहीत!

खुद्द सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेसारखा पक्ष जर अशी संधी दवडत नाही, तिथे विरोधी पक्ष का गप्प बसतील?

मराठा, धनगर यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न काही आजचाच नाही. स्वत: मुख्यमंत्री जेव्हा विरोधी पक्षात होते, तेव्हा ते तरी काय करत होते? ‘आमच्या हातात सत्ता द्या, म्हणजे दोन महिन्यांत, पहिल्याच कॅबिनेटच्या मिटिंगमध्ये तुमच्या आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढतो’ असे आश्वासन त्यांनीच या समाजातील आंदोलनकर्त्यांना दिले होते. ते दोन महिने व पहिली कॅबिनेटची मिटिंग केव्हाच होऊन गेली. इतकेच नव्हे तर पुढच्या निवडणुकाही आल्या आहेत. तेव्हा आरक्षणाचे काय, असा प्रश्न या समाजाने मुख्यमंत्र्यांना ठणकावून विचारणे योग्यच आहे.

पण असे ठणकावले तर ‘तुम्ही खरे मावळे नाहीत. वारकऱ्यांच्या गर्दीत साप सोडतणार आहेत, मंत्र्यांच्या गाड्या फोडून आरक्षण मिळणार असेल तर खुशाल फोडा’ अशी चिथावणीखोर वक्तव्ये त्यांनी व त्यांच्या मंत्र्यांनी करणे त्यांच्या पदाला शोभणारे नाही.

या प्रश्नावरून इतकी हतबलता जर येत असेल तर त्याबद्दलचे आश्वासन देत असतानाच ‘मी हा प्रश्न सोडवण्याचा सर्वतोपरी, आटोकाट प्रयत्न करेन, पण यात अनेक संवैधानिक व कायदेशीर अडचणी आहेत. त्यामुळे नक्की खात्री देता येत नाही’ असे जर त्याच वेळी सांगितले असते तर आताचा हा दुर्धर प्रसंग आला नसता. पण काहीही करून ज्यांना सत्ताच मिळवायची असते त्यांना हे कसे सुचेल?

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................