भीमा कोरेगाव : भय इथले संपत नाही!

जानेवारी महिन्यात घडलेल्या भीमा-कोरेगाव हिंसाचार दंगालीचा छडा लावण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने ९ फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जे.एन.पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली एका द्विसदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना केली. या समितीला अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने एक अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेमध्ये शासनाने असे स्पष्टपणे नमूद केले होते की, “ही अधिसूचना जारी केलेल्या तारखेपासून चार महिन्याच्या आत या चौकशी समितीने सदर प्रकरणाच्या तपासाचा अहवाल सादर करावा. परंतु, भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराच्या घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आणि या दुर्दैवी घटनेत बळी गेलेले लोक यांचे जबाब नोंदवण्याची अंतिम मुदत सोमवारी सायंकाळी ५ वाजताच उलटून गेली होती. या प्रकरणाचा विचार करता ही अंतिम मुदत आणखी वाढवून देणे गरजेचे होते, कारण, ही अधिसूचना निघाल्यानंतर जवळपास तीन महिन्यांनी म्हणजेच १२ मे रोजी या प्रकरणाचे साक्षीदार आणि या हिंसाचाराचे बळी ठरलेल्या लोकांकडे त्यांच्या या घटनेसंबंधीच्या  जबाबाबद्दल विचारणा करण्यात आली.

या चौकशी समितीबाबत लोकांमध्ये पुरेशी जागरूकता नसल्याने चौकशी समितीने तपासाच्या पहिल्या महिन्यात फक्त १७० जबाब नोंदवण्यात यश मिळवले. १ जून रोजी रिपब्लिकन मोर्चाचा कार्यकर्ता आणि भीमा-कोरेगाव जातीय हिंसाचाराचा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार राहुल डंबाले याने आपला जबाब नोंदवला. तो म्हणाला, “या दंगलीमध्ये जखमी झालेल्या लोकांना ओळखून आम्ही त्यांचे स्थलांतर केले. आम्ही शासनाला अंतिम मुदत वाढवून देण्यास भाग पाडले, त्यामुळेच सोमवार अखेर पर्यंत चौकशी समितीकडे एकूण ३४३ जबाबांची नोंद होऊ शकली. त्यांपैकी जवळपास १०० जबाब त्या ठिकाणी बंदोबस्तासाठी तैनात असलेले पोलीस व अधिकारी वर्गाचे होते.”

भीमा-कोरेगाव जातीय हिंसाचारादरम्यान जखमी झालेल्यांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे.

दरवर्षी १ जानेवारी रोजी महाराष्ट्राच्या काना-कोपऱ्यातून आलेले दलित लाखोंच्या संख्येने पुण्यापासून ४० किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या भीमा-कोरेगाव येथील युद्ध स्माराकापाशी जमतात. इंग्रजांच्या सैन्याने पेशव्यांवर मिळवलेल्या ऐतिहासिक विजयामध्ये दलितांचा महत्त्वाचा वाटा होता. त्याची आठवण म्हणून हे युद्ध स्मारक उभारण्यात आले आहे. यावर्षी या युद्ध स्माराकाला २०० वर्षे पूर्ण झाली. म्हणूनच हा आनंद साजरा करण्यासाठी जमलेल्या दलितांची संख्या यावर्षी नेहमीपेक्षा कैक पटीने अधिक होती. हीच संधी साधून कट्टरहिंदुत्ववादी जमावाने या भीमा–कोरेगाव येथे जमलेल्या दलित जनतेवर अत्यंत क्रूर हल्ला केला. या हल्ल्यामध्ये अनेक लोक गंभीर जखमी झाले आणि एक जण मरण पावला.

या घटनेचा अत्यंत जवळून अनुभव घेतलेला कार्यकर्ता राहुल डंबाले म्हणाला, “१ जानेवारीच्या रात्री आम्ही भीमा–कोरेगाव येथे जमलेल्या कार्यकर्त्यांपैकी १३४० लोकांची व्यवस्था आंबेडकर सांस्कृतिक भवन येथे केली. या घटनेचे बळी ठरलेल्या लोकांपैकी १० टक्के लोकांचेसुद्धा जबाब नोंदवण्यात यशस्वी न ठरू शकलेल्या चौकशी समितीवर आम्ही विश्वास कसा ठेवायचा? असा प्रश्नही त्याने उपस्थित केला. लोकांनी या जातीय हिंसाचार प्रकरणी जबाब नोंदवण्यास नकार देण्यामागच्या अनेक कारणांपैकी एक लोकांचा चौकशी समितीवरील अविश्वास हे आहे. या दंगलीमध्ये जखमी झालेल्यांचे पुनर्वसन,नुकसान भरपाई आणि या प्रकरणात दोषी ठरलेल्यांना अटक ही पावले त्वरित उचलली गेली पाहिजे होती. त्याऐवजी पोलीसांनी हे प्रकरण दाबून टाकण्याचे हर प्रयत्न केले आहेत. उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्यायासमान असतो.”

काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत देखील आपल्या ट्विटर अकाउंटवरून व्यक्त झाले आहेत. “तपासाच्या पहिल्या चार महिन्यात चौकशी समितीची एकही बैठक झाली नाही. त्यानंतर समितीच्या तपासाची अंतिम मुदत आणखी चार महिन्यांनी म्हणजेच ८ ओक्टोबर पर्यंत वाढवण्यात आली. परंतु, राज्य शासनाच्या कामकाजातलाढिसाळपणा कायम राहिला आहे.” असे ते म्हणाले.

द्विसदस्यीय समितीचे सभासद सुमित मुळीक यांनी पत्रकारांशी संवाद साधण्यास स्पष्ट नकार दिला. सुनील पोरवाल अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह खाते) यांनी सोमवारी सकाळी या संदर्भात परवानगीशिवाय काहीही माहिती देण्यास नकार दिला. मंगळवारी संध्याकाळी त्यांनी पत्रकारांना गुरुवारी फोन करण्यास सांगितले. (त्यांची प्रतिक्रया आल्यास या लेखात भर घातली जाईल) आधिकारी वर्गाने तपासास होणाऱ्या उशिराला प्रक्रियात्मक अडचणींचे कारण देत प्रतिक्रया देण्यास नकार दर्शवला. यापुढे समितीने घेतलेल्या जबाबांची छाननी करून पुराव्यांची नोंद ठेवली जाईल. असे ते म्हणाले.

प्रकाश आंबेडकर यांनी चौकशी समितीकडून आपल्याला कोणतीही अपेक्षा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. “या घटनेनंतर जखमी लोकांसाठी प्रतिज्ञापत्र तयार करण्याची इच्छा एकाही अधिकाऱ्याने दर्शवली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. हे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे हे राज्याचे शासकीय कामकाज शपथपूर्वक पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य होते. परंतु आपले शासन या क्रूर हिंसाचाराच्या मुळाशी जाऊन या प्रकरणाचा छडा लावू इच्छित नाही. कारण शासन स्वत:च भीमा- कोरेगाव येथे झालेल्या क्रूर हिंसाचारात सहभागी आहे..” असा घणाघाती आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.

शासनाने नेमलेल्या चौकशी समितीने भीमा-कोरेगाव येथे घडलेल्या घटनांचा क्रम लक्षात घेउन या प्रकरणातील वैयक्तिकरित्या अथवा सामूहिकरित्या जबाबदार असलेल्या दोषींना ओळखून त्यानुसार संबंधितांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. तसेच पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास नीट केला आहे किंवा नाही हे देखील तपासून बघणे आवश्यक आहे. परंतु या प्रकरणाचा बळी ठरलेल्या लोकांनी पोलीस यंत्रणेच्या दिशाहीन कारवाईवर आक्षेप घेतला आहे, हेदेखील समितीने विसरता कामा नये. १ जानेवारी दिवशी झालेल्या या हिंसाचाराचे पडसाद दुसऱ्या दिवशीही उमटले व लोकांमध्ये पसरलेले भीतीचे सावट कायम राहिले. या हिंसाचाराच्या सर्व घटनेचा सारांश पाहता असे लक्षात येते कीसमाजातील सवर्ण लोकांच्या समुहाने दलित गटांना मध्यवर्ती ठेवून त्यांच्याविरुद्ध रचलेला हा कट होता.

या दंगलीचे बळी ठरलेल्या काही लोकांचे जबाब ‘www.firstpost.com’ या वृत्तविषयक संकेतस्थळाने मिळवले आहेत. ते जबाब अतिशय विचारात पाडणारे आहेत.

पुण्यातील शिरूर तालुक्यातील भीमा- कोरेगाव येथे राहणाऱ्या मंगल कांबळे या ५५ वर्षीय महिलेचा जबाब अत्यंत धक्कादायक आहे. मंगल कांबळे यांनी भीमा-कोरेगाव येथील कार्यक्रमासाठी आलेल्या लोकांच्या चहा-नाश्त्याची तसेच दुपारच्या जेवणाची सोय केली होती. याच कारणासाठी त्यांचे दुकान जाळून टाकण्यात आले. मंगल कांबळे लिहितात, “३१ डिसेंबर २०१७ ला रात्रीच्या वेळी माझा मुलगा राम आमच्या दुकानाचा संपूर्ण परिसर दुसऱ्या दिवशीच्या कार्यक्रमासाठी सजवत होता. त्यावेळी रात्री ११.३० च्या सुमारास आमच्या गावाचे माजी सरपंच व ग्रामसभेचे सभासद गणेश फडतरे आणखी दोघांसह तिथे आले. आणि म्हणाले, “आम्ही उद्या बंदची हाक दिली आहे. तुम्ही ‘तुमच्या लोकांच्या’ स्वागताकरता चालवलेली ही सजावट बंद करा आणि तुमचे दुकान उद्या बंद ठेवा.” माझ्या मुलाने त्यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करून आपले काम चालू ठेवले. त्या रात्री फडतरे यांनी आम्हाला गप्प बसवण्यासाठी आम्हाला भीती दाखवण्याचा प्रयत्न केला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी कार्यक्रमासाठी आलेले लोक आमच्याकडे चहा–नाश्ता करत असताना २० लोक अचानक दुकानात घुसले व त्यांनी आमच्यावर जोरदार हल्ला केला. आम्ही सजवलेल्या दुकान मंडपाची त्यांनी पूर्ण नासधूस केली. आमच्या पाहुण्यांना तेथून निघून जाण्याकरता जबरदस्ती करण्यात आली. या हल्ल्यामध्ये मला स्वत:ला गंभीर दुखापत झाली. लगेचच मला प्राथमिक उपचारासाठी हडपसर येथील रुग्णालयात हलवण्यात आले. २ जानेवारीला सकाळी ११ वाजता मी आमच्या दुकानाची सजावट करणाऱ्या कारागिराचे पैसे देण्यासाठी गेले असताना २००० लोकांनी आमचे घर आणि दूकान काही क्षणात जाळून टाकले. यामध्ये आमचे साधारण ५ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या दोन्ही घटनांबाबत पोलिसांनी अजूनही कुठलीही कारवाई केलेली नाही.”

त्याच गावात राहणारा विलास इंगळे हा ३० वर्षांचा युवक या दंगलीमध्ये सहभागी असल्याची खोटी तक्रार आपल्याविरुद्ध केली गेली असल्याचे सांगतो आहे. “१ जानेवारी या दिवशी सकाळी७ ते ११ या दरम्यान मी मौजे पेरणे येथील भीमा–कोरेगाव या गावातील युद्ध स्माराकापाशी होतो याचा माझ्याकडे पुरावा देखील आहे. तरीही माझ्याच गावातील काही जातीय लोकांनी माझा या दंगलीत सहभाग असल्याची खोटी तक्रार दिली आहे. या लोकांपासून माझ्या जीवाला धोका आहे. माझ्या गावातील तणावपूर्ण वातावरण अद्याप निवळलेले नाही.”

भीमा- कोरेगाव येथील अंजना गायकवाड या २५ वर्षांच्या युवतीने १ जानेवारी रोजी २५ लोकांचा समूह काही लाठ्या व निळ्या झेंड्यासह अत्यंत आवेशाने दुचाकीवरुन फिरताना पाहिल्याचे आपल्या जबाबात लिहून दिले आहे. युद्ध स्मारकाला वंदन करण्यासाठी आलेल्या काही चार-चाकी गाड्यांचा पाठलाग हे २५ लोक करत असल्याचे देखील तिने म्हटले आहे.

या सगळ्या जबाबांमध्ये सर्वात भयंकर व अस्वस्थ करणारा जबाब आहे सुरेश सकट यांचा. सुरेश सकट चळवळीतील पूर्वीचे कार्यकर्ते असल्याने भीमा-कोरेगाव येथील कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांच्या नजरेत कायम राहिले आहेत. १ जानेवारीला जाहिर करण्यात आलेल्या बंद ला त्यांनी पाठिंबा न दिल्यामुले २ जानेवारी दिवशी १५० लोकांच्या हिंसक जमावाने सुरेश सकट यांच्या घराला आग लावली. आपण याविषयी पोलिसात तक्रार दिली असून या घटनेमागे ज्यांचा हात आहे अशा लोकांची नावेही त्यात नमूद केली आहेत असे सुरेश यांनी आपल्या जबाबात आवर्जून लिहिले आहे- “१ आणि २ जानेवारीला झालेली भीमा-कोरेगाव येथील हिंसक जातीय दंगल पूर्वनियोजित असून दलित समाजाला उद्ध्वस्त करण्यासाठी सवर्ण समाजातील लोकांनी जाणीवपूर्वक केलेली ही कृती होती.”

सुरेश सकट यांची मुलगी पूजा ही या हिंसक अत्याचाराची एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार होती. सुरेश यांच्या घराची जाळपोळ केल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाला अनेक धमक्या येऊ लागल्या. याची कल्पना वेळोवेळी पोलीसांना देऊन सुद्धा पोलिसांकडून कोणत्याही प्रकारची ठोस पावले उचलण्यात आली नाहीत. या घटनेनंतर ४ महिन्यांनी पूजा अचानक बेपत्ता झाली. व त्यानंतर एक आठवड्याने घराजवळच्या विहिरीत १९ वर्षांच्या पूजाचा मृतदेह सापडला.

पूजाचा निर्घृण खून झाला असल्याचा आरोप सध्या पुण्यात राहात असलेल्या सुरेश सकट यांनी पोलिसांना दूरध्वनीवरून दिलेल्या मुलाखतीत केला आहे. तिच्या चेहऱ्यावर जखामांच्या १६ खुणा असल्याचे सांगत या प्रकरणात दोषी असलेल्या फक्त २ जणांना अटक झाली आणि ते देखील जामिनावर सुटले असल्याची खंत सुरेश यांनी व्यक्त केली.

चौकशी समितीला दिलेल्या जबाबत सुरेश सकट लिहितात, “मी जेव्हा मे महिन्यात पुन्हा भीमा-कोरेगावला गेलो तेव्हा तेथील ग्रामास्थानी मला धीर दिला. माझ्या जीवाला असणारा धोका लक्षात घेऊन पोलिसांनी मला सुरक्षा दिली आहे.

असे असेल तरीही, भीमा-कोरेगाव जातीय हिंसाचार घडण्यापूर्वी सुरेश यांना त्यांच्या १५ वर्षे वास्तव्य असलेल्या मालमत्तेसाठी धमकी देण्यात आली होती. या अत्याचारासंबंधी कल्पना देणारे एक पत्र सुरेश सकट यांनी स्थानिक पोलिस स्थानकाला नोव्हेंबर २०१७ मध्ये लिहिले होते. परंतु ते काळाच्या ओघात विस्मरणात गेले. सुरेश म्हणाले, “पोलिसांनी त्याच वेळी माझ्या तक्रारीची दखल घेतली असती तर माझे घर असे उदध्वस्त झाले नसते आणि माझी मुलगी देखील आज जिवंत असली असती.”

अनुवाद - सारद मजकूर

.............................................................................................................................................

लेखक पार्थ एम. एन. हे ‘लॉस एंजलिस टाइम्स’चे भारतातले विशेष प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. शिवाय ते अनेक ऑनलाईन पोर्टल्ससाठीही लेखन करतात. 

.............................................................................................................................................

हा लेख सर्वप्रथम www.firstpost.comवर १८ जुलै २०१८ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखाची लिंक -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................