कोणताही मूलतत्त्ववाद माणसाला विवेकहीन, संकुचित आणि एकांगी बनवतो!

‘प्रश्न राष्ट्रवादाचा, मुद्दा नव्या भारतीयत्वाचा!’ हे सामाजिक कार्यकर्ते दत्ता देसाई यांचं पुस्तक नुकतंच लोकवाङ्मय गृहातर्फे प्रकाशित झालं आहे. या पुस्तकातील हा संपादित अंश...

.............................................................................................................................................

जागतिकीकरणाने दोन प्रकारचा मूलतत्त्ववाद घट्ट केला आहे. एक, बाजार मूलतत्त्ववाद आणि दुसरा धार्मिक, वांशिक मूलतत्त्ववाद. कोणताही मूलतत्त्ववाद हा माणसाला विवेकहीन, मठ्ठ आणि संकुचित व एकांगी बनवत असतो. जागतिकीकरणाने एका बाजूला ज्या वैचारिक- सामाजिक दिवाळखोरीचा विस्तार केला आहे त्याचा हा प्रताप आहे. हे फक्त भारतात होते आहे असे नाही, तर ही प्रकिया जागतिक आहे.

तुर्कस्तानाचा अध्यक्ष एर्दोगॉन, फ्रान्सच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असलेली ल पेन, अमेरिकेचा होऊ घातलेला राष्ट्रध्यक्ष ट्रम्प, आपले मोदी हे सारे एकाच माळेचे मणी आहेत. याला ‘उजवा लोकानुरंजनवाद’ असेही म्हटले जाते. या उजव्या लोकानुरंजनवादी राजकारणाने आणि जागतिकीकरणाने राष्ट्र, राष्ट्र-राज्य तसेच राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रवाद यांचे उन्नयन नव्हे तर अवमूल्यन आणि मानवीकरण नव्हे तर विकृतीकरण करण्याचा धडाका लावलेला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयत्व आणि राष्ट्रवाद यांची पुनर्व्याख्या आणि फेरमांडणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

या संकल्पना आणि संस्थात्मक रचना पुन्हा एकदा संघर्षाचे रणक्षेत्र बनल्या आहेत. या साऱ्यांचा आशय काय आणि त्यांचे स्वरूप काय असावे यावरचा हा संघर्ष आहे. हा संघर्ष देशादेशांतील आणि जगातील प्रतिगामी आणि परिवर्तनवादी, जैसे थे-वादी आणि क्रांतिकारक, उजवे आणि डावे यांच्यातील संघर्ष आहे. आजच्या युगातील आणि उद्याला खऱ्याखुऱ्या मानवी विकासाकडे नेणारे ‘भारतीयत्व म्हणजे काय’, ‘ब्रिटिशपणा म्हणजे काय’, ‘अमेरिकनपणा म्हणजे काय’, असा प्रश्न आता उभा झाला आहे. हे आव्हान पेलून जगाला एका पुढच्या टप्प्यावर नेणे आवश्यक आहे. उजवे आणि मूलतत्त्ववादी हे करूच शकत नाहीत. हे आव्हान डाव्यांना आणि परिवर्तनवाद्यांनाच पेलावे लागणार आहे. ‘नव्या भारतीयत्वा’ची व्याख्या करण्यात आणि त्याची उभारणी करण्यात डाव्यांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. त्या दिशेने काही मुद्द्यांची प्रारंभिक चर्चा इथे मी करणार आहे.

जागतिकीकरणाने ताणलेले राष्ट्र-राज्य आणि राष्ट्रवाद

या जागतिकीकरणाने राष्ट्र, राष्ट्र-राज्य आणि राष्ट्रवाद यासंबंधीचे कोणते ताण-तणाव आणि प्रश्न उपस्थित केले आहेत याचा प्रथम उल्लेख करणे आवश्यक आहे.

राष्ट्र हे विशिष्ट भूप्रदेशावर उभे राहते. प्रादेशिक एकक आणि त्याच्या सीमा हा त्याच्या सर्व व्यवहारांचा आधार असतो. जागतिकीकरणाने या सीमांना आणि या प्रदेशविशिष्टतेलाच प्रभावी छेद दिला आहे. सामाजिक- राजकीय- आर्थिक व सांस्कृतिक व्यवहारांच्या प्रदेशविशिष्टता मोडून पडत आहेत आणि हे सारे व्यवहार आता पारराष्ट्रीय (Transnational) म्हणजे राष्ट्रांच्या सीमांना पार करून जाणारे असे झाले आहेत. याबरोबरच याबाबत ज्याला प्रदेशविहिनीकरण (De-territorialisation) म्हणतात तशीही एक प्रक्रिया सुरू आहे. म्हणजे काही व्यवहार व बाबी या विशिष्ट प्रदेशांपासून तुटलेल्या अवस्थेत आहेत. त्या ‘जागतिक’ आहेत असे नव्हे, पण त्या विशिष्ट राष्ट्राशी वा प्रदेशाशी पूर्वीप्रमाणे जोडलेल्या वा बांधलेल्या आहेत असेही नव्हे. अनेक सांस्कृतिक व कलात्मक व्यवहार, काही विभागांच्या जाणिवा, काही वर्गांचे भौतिक-आर्थिक व्यवहार, माहिती-तंत्रज्ञानाच्या आधारे घडणारे व्यवहार यांचा जसा यामध्ये उल्लेख करता येईल, तसेच याचे एक ठोस उदाहरण म्हणून दहशतवादाकडे पाहता येईल. दहशतवाद ही एक अशी काहीशी ‘तरंगती’, राष्ट्र आणि जागतिक समुदाय यांच्यामधील अवकाशात वावरणारी समस्या बनली आहे.

व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, सेवा, शेती याबाबतचे व्यवहारच नव्हे तर कायदे, नियम, सीमाशुल्क आणि धोरणात्मक निर्णयही आता राष्ट्रीय सीमांना पार करत आहेत. यातून राष्ट्रीय सार्वभौमत्त्वाबाबतचे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत, पण त्याच वेळी मनुष्यबळ आणि श्रमशक्तीबाबत मात्र राष्ट्रीय सीमा अशा खुल्या झालेल्या नाहीत. यातून एकीकडे स्थलांतरित जनसमूहांच्या व त्यामुळे राष्ट्रांतर्गत निर्माण होणार्‍या रोजगारासह वांशिक-धार्मिक-भाषिक तणावांच्या समस्या राष्ट्र-राज्यांना भेडसावत आहेत. लादलेली (Forced Migration) आणि बेकायदेशीर स्थलांतरे ही दुष्काळ, दहशतवादी हल्ले, देशांतर्गत यादवी, युद्धे आणि विस्थापन यामुळे घडत आहेत. त्याचाही प्रचंड ताण राष्ट्र-राज्यांवर येतो आहे. यात विशेषत: प्रगत राष्ट्रांनी भांडवलाप्रमाणेच श्रमाला सीमा खुल्या करण्याचा आणि संपूर्ण विकासप्रक्रियेचा फेरविचार करण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे. पण नेमका ‘राष्ट्र’ या संकल्पनेचा सोईस्कर/संकुचित वापर करण्यातून ही समस्या चिघळत निघाली आहे.

या जागतिकीकरणाने एकीकडे आंतरराष्ट्रीय श्रमविभागणीत गुणात्मक बदल घडवले आहेत. प्रगत देश हे औद्योगिक उत्पादनावर भर देणारे आणि तिसरे जग हे कृषीमाल, खनिजे आदी प्राथमिक मालाच्या उत्पादनावर भर देणारे ही विभागणी दुसऱ्या महायुद्धानंतर काही दशकांपर्यंत चालू होती. मात्र गेल्या चार-पाच दशकांमध्ये चीन, भारत, पूर्व आशियाई देश हे सारे जगाला मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक माल व सेवा पुरवू लागले आहेत आणि प्रगत राष्ट्रे वित्तभांडवल, तंत्रज्ञान यावर भर देतानाच कृषीमालही मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करू लागले आहेत. याच्या बुडाशी दोन गोष्टी आहेत. एक तर, जगाच्या इतिहासात प्रथमच भांडवली उत्पादन पद्धती ही खऱ्या अर्थी सार्वत्रिक झाली आहे. ती सर्व प्रदेशांना व सर्व क्षेत्रांना कवेत घेते आहे, मात्र विषम- असंतुलित विकास हे भांडवलशाहीचे अंगभूत वैशिष्ट्य व तिची आंतरिक गरज असल्याने प्रदेशाप्रदेशांमध्ये व राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये प्रचंड विषमता शिल्लक आहे. काही बाबतीत ती तीव्र होते आहे. यामुळे दुसरी प्रक्रिया घडते आहे, ती म्हणजे प्रगत देश, विकसनशील देश आणि पूर्वाश्रमीचे समाजवादी देश यांच्यातील आजवरच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांची व समतोलाची पुनर्मांडणी होण्याची गरज आहे. मात्र प्रगत देशांची भांडवली विकासाची गरज आणि साम्राज्यवादी सत्ता टिकवण्याची गरज यामुळे ही पुनर्रचना घडण्यामध्ये अडथळे येताहेत.

जागतिकीकरणामध्ये राष्ट्र-राज्ये म्हणजे देशांच्या राज्य-संस्था या कालबाह्य होताहेत, विरघळून जाताहेत किंवा निष्प्रभ होताहेत असे म्हटले गेले. पण वस्तुस्थिती तशी नाही हेही अनुभवाला येते आहे. भांडवल आणि बाजारपेठ, व्यापार आणि गुंतवणूक हे भले अधिकाधिक जागतिक बनत असले, तरी त्यांना स्वत:चे सर्व व्यवहार करण्यासाठी आजही देशोदेशींच्या सरकारांचीच गरज लागते हे सत्य आहे. जनसमुदायांना एकत्रित करण्याचा व धरून ठेवण्याचा राष्ट्र-राज्य हा ढाचा आधुनिक काळाची निर्मिती आहे. भांडवलाला एकीकडे बाजारपेठ व दुसरीकडे राष्ट्र-राज्य या आधारेच प्रथम युरोपात स्वत:चा विकास करता आला आणि नंतर जगभर तेच घडले. भांडवलशाहीचे विषमता व असमतोल निर्माण करण्याचे व टिकवून धरण्याचे गतिशास्त्र लक्षात घेता तिला राष्ट्र-राज्यांची गरज राहणारच हे स्पष्ट आहे. जागतिकीकरणाच्या या पर्वात घडते आहे ते हेच की राष्ट्र-राज्ये ही एकीकडे जागतिक भांडवलाला श्रम, निसर्गसंपत्ती, बाजारपेठ हे राष्ट्रातीत रीतीने (सीमापार) उपलब्ध करून देत आहेत, पण त्याच वेळी भांडवलाच्या काही विभागांकडून, काही देशांकडून वा सामाजिक शक्तींकडून येणारा दबाव रोखण्यासाठी ती तटबंद्या उभी करत आहेत. म्हणजेच जसजशी राष्ट्र-राज्ये अधिकाधिक भांडवलधार्जिणी कार्ये पार पाडत आहेत, तसतशी लोककल्याणकारी कार्यातून ती अधिकाधिक अंग काढून घेत आहेत.

म्हणजेच लोकांप्रति बांधिलकी दाखवताना व भांडवलाला शिस्त लावताना ‘निष्प्रभ’, ‘दुर्बळ’ वा ‘कमकुवत’, तर भांडवलधार्जिण्या भूमिका घेताना व लोकांवर वर्चस्व गाजवताना प्रभावी, बलदंड, निष्ठुर असे स्वरूप या राष्ट्र-राज्यांनी स्वीकारले आहे. या नवउदारमतवादी धोरणांमुळे राष्ट्र-राज्यांचे कल्याणकारी राज्य (Walfare State) हे स्वरूप गळून पडत गेले आहे. याचा एक महत्त्वाचा परिणाम असा झाला आहे की, ते जनतेपासून दुरावत असल्याने जनाधार व जनतेची अधिमान्यता मिळवणे-टिकवून धरण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. अशी अधिमान्यता असल्याशिवाय राष्ट्र-राज्य हे प्रभावी (जे काही करायचे त्यासाठी) ठरू शकत नसल्याने, कोणत्या ना कोणत्या मार्गे अधिमान्यता मिळवणे गरजेचे होऊन बसते. अशा अधिमान्यतेसाठी मग धर्म, वंश, भाषा,  इतिहास यावर आधारित एकांगी अस्मितांचा आणि आक्रमक वा परद्वेषी राष्ट्रवादाचा आधार घ्यावा लागतो. यासाठी अर्थातच मग ‘बाहेर’ (अन्य देश) व ‘आत’ (धार्मिक-वांशिक अल्पसंख्य, दलित-स्थलांतरित, विद्रोही-क्रांतिकारक, संपकरी कामगार-शेतकरी, बंडखोर युवक-युवती) ‘शत्रू’ वा ‘राष्ट्रद्रोही’ शोधावे लागतात!

धर्म, संस्कृती, भाषा आणि इतिहास व राष्ट्रवाद

धर्म, संस्कृती, भाषा आणि इतिहास ही सहजपणे हाताशी उपलब्ध असलेली साधने मग कामी येतात. जगभरातील सर्व राष्ट्रांचा उदय होताना व त्यांना निश्चित असा आकार व स्वरूप प्राप्त होताना आणि नंतर ती टिकून राहताना या चारही घटकांनी काही एक बरी-वाईट भूमिका अदा केली आहे. या जागतिकीकरणाच्या पर्वात त्यांना वेगळ्या स्वरूपात उजाळा मिळतो आहे. युरोपातील राष्ट्रांच्या जडणघडणीला पार्श्वभूमी पुरवली ती ख्रिश्चन-मुस्लीम धर्मयुद्धांनी, धर्मसुधारणा चळवळीने, विज्ञान-तत्त्वज्ञान-धर्म यांतील संघर्षाने आणि प्रबोधनयुगातील धर्मविरोधी तसेच इहवादी चळवळीने, या सार्‍या ताण्याबाण्यांच्या घडामोडीत जन्मलेली राष्ट्रेही चर्च, ख्रिश्चन धर्मातील तत्त्वे, नीतिशास्त्र, चिन्हे व प्रतीके, विधी, परिभाषा व संघटन ढाचे पोटात घेऊनच जन्मली. इंग्लंड, जर्मनी, इटली असो वा अगदी अमेरिका, या राष्ट्रांच्या रचनेचा ईश्वर, ‘बायबल’, ‘ख्रिश्चनत्व’ हा एक भाग राहिला. हेच कमी- अधिक फरकाने मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये घडले. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत व फाळणीत हा प्रवाह व प्रभाव मोठा राहिला आणि स्वातंत्र्यानंतर आपण धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनलो तरी प्रशासन, न्याय, शिक्षण, सशस्त्र दले, सांस्कृतिक व्यवहार अशा सर्व क्षेत्रांत उघड वा दबक्या रूपात हिंदू धर्माचा प्रभाव टिकून राहिला.

तेच संस्कृतीबाबतही दिसते. संस्कृती या प्रदेशांच्या, जनसमूहांच्या, वर्गांच्या अशा विविध रूपांत नांदत होत्या, मात्र राष्ट्र-राज्य घडताना आणि राष्ट्र उभारणी करताना काही विशिष्ट प्रदेशांचे, गटांचे वा वर्गांचे संस्कृती वा सांस्कृतिक व्यवहार हे ‘सार्वत्रिक’, ‘राष्ट्रीय’ म्हणून पुढे आणले गेले. लोकांना व विविध जनसमूहांना एकत्र ठेवण्यासाठी या संस्कृतीचा उपयोग करताना त्यात काही एक सांस्कृतिक वर्चस्व प्रस्थापित केले गेले. या वर्चस्व गाजवणाऱ्या ‘समावेशना’ (Inclusion) सोबतच अन्य संस्कृतींचे ‘अपवर्जन’ (Exclusion) केले गेले. संस्कृती हे उन्नयनाचे, उदात्ततेचे, सौंदर्याचे, अर्थपूर्णतेचे, ‘उद्धारा’चे, अभिव्यक्तीचे आणि ‘संस्कारां’चे माध्यम बनून राष्ट्राला आशय व आधार देते असे म्हणताना त्यातून लढले जाणारे संघर्ष आणि लादले जाणारे वर्चस्व- वर्गीय, वांशिक/जातीय, धार्मिक, लिंगाभावी, प्रादेशिक इ.-हे दडवले गेले. पण ते वेळोवेळी डोके वर काढत गेले आणि स्पर्धात्मक बाजारवादाने आता ते अगदी वर आणले.

जागतिकीकरणाच्या या पर्वाचा प्रारंभ होतानाच ‘महासंस्कृतींचा (वा ‘सभ्यतांचा’) संघर्ष’ (Clash of Civilization) अशी मांडणी पुढे येते आणि जागतिक पातळीवर धर्म व संस्कृतींची सांगड घालून सांस्कृतिक संघर्षाची मांडणी केली जाते हा निव्वळ योगायोग कसा असेल? याच काळात आधी एकीकडे दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे प्रगत देश, दुसरीकडे नंतर दहशतवादविरोधी युद्धाचा आव आणतात आणि त्याला ‘धर्मयुद्धा’चा एक छुपा, दबका सूर पुरवतात हे आपापत: कसे घडेल? आणि या साऱ्यांची सांगड ते आपापल्या आक्रमक राष्ट्रवादाशी आणि आपल्या राष्ट्र-राज्यांचे वर्चस्व टिकवण्याशी घालतात याचा अर्थ पुरेसा उघड नाही का? यात पुन्हा प्रसारमाध्यमे, मनोरंजन उद्योग आणि संस्कृती उद्योग यातून संस्कृतींचे जे व्यापारीकरण होते आहे त्यात राष्ट्रीय तसेच जागतिक पातळीवर साधली जाणारी, जनतेची खरोखरी एकात्मता किती? ज्यात सांस्कृतिक एकसाचीकरण वा एकजिनसीकरणच (Monoculturalisation\Homogenisation) अधिक आहे तिथेही हा मुद्दा लगेच समोर येतो. त्यातील बहुजिनसीकरण हे बाजारू वा उथळ राहते आणि या दोहोंत दडलेले वर्चस्वाचे वरील सर्व आयाम (साम्राज्यवादी, वर्गीय, वांशिक/जातीय, धार्मिक, लिंगभावी, प्रादेशिक इ.) पुढ्यात येऊन नाचू लागतात. हे आयाम आज राष्ट्रांना आतून वा बाहेरून एकत्र ठेवण्यापेक्षा आंतरिक वा बाह्य वर्चस्वासाठी वापरले जात आहेत. म्हणजेच एका अर्थी राष्ट्रांची भावी एकात्मता तोडण्याच्या कामी ते लावले जाताहेत.

भाषा आणि राष्ट्र यांचे तर अत्यंत अतूट असे नाते आधुनिक काळात निर्माण झाले. युरोपात राष्ट्र निर्माण होत असताना भांडवली-वर्गीय सत्ताकारणाच्या परिणामी ‘एक राष्ट्र, एक भाषा’ हे सूत्र बिंबवले गेले, त्यातही विशिष्ट भाषेचे सार्वत्रिकीकरण व प्रमाणीकरण करण्यातून ही सत्ता प्रस्थापित केली गेली. युरोपात व अन्यत्र (उदा.-भारत) ही बहुभाषिक राष्ट्रे जरी निर्माण झाली तरी हे भाषिक ‘राष्ट्र’-कारण प्रभावी राहिले. उदा. भारतातील हिंदी ही राष्ट्रभाषा करण्याचे प्रयत्न आणि राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, हिमाचली, भोजपुरी, मैथिली अशा सर्व भाषांना ‘हिंदी’ भासवण्याचे राजकारण हा याचाच भाग होता. मुळात खडी बोली- हिंदुस्तानी या आम भाषेचे कृत्रिमरीत्या ‘संस्कृत’च्या जवळ असलेल्या ’हिंदी’ भाषेत रूपांतर करण्याचे राजकारण ब्रिटिश काळात सुरू केले गेले होते, ते इथल्या ‘राष्ट्रवाद्यां’नी उचलून वापरले. जागतिकीकरणाच्या सत्तास्पर्धा आणि सामाजिक तणावांच्या काळात या मुद्द्यांनी वेगवेगळी रूपे घेतली आहेत. एकीकडे व्यापारी- बाजारपेठी उपयुक्ततावाद आणि सत्ताकारण यातून आठवड्याला एक या गतीने जगातील भाषा नष्ट होताहेत. दुसरीकडे युरोपीय-अमेरिकी साम्राज्यवादाशी जोडलेली इंग्रजी सार्वत्रिक व वर्चस्वशाली बनवण्याचे अर्थ-राजकारण आकार घेत आहे. तिसरीकडे, भाषांचे स्वरूप व अस्तित्व हेच मुळी सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवहारांपेक्षा बाजारपेठी प्रक्रियांनी ठरवले जात आहे. त्यामुळे राष्ट्र आणि भाषा (एक वा अनेक) यांचे जनजीवनाशी, जनसमूहांशी असलेले जैव नाते बदलते आहे. परिणामी भाषांच्या व सामाजिक, राजकीय जीवनाच्या लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया खुरटते आहे वा विपर्यस्त होण्याच्या दिशेने वाटचाल करते आहे. यातून राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रीय जाणिवा विकृत बनवणाऱ्या प्रवृत्ती जोर धरताहेत.

राष्ट्रभावना, राष्ट्रीय जनसामूहिकता आणि राष्ट्र-राज्य यांची जडणघडण होण्यात इतिहास आणि इतिहासविषयक कल्पना यांची भूमिका फार मोठी असते. हा गेल्या पाचशे वर्षांतील सर्वच देशांचा अनुभव आहे. ऐतिहासिक वारसा व स्थळे, राजसत्ता व राजघराणी, युद्धे व विविध राजकीय, सामाजिक घडामोडी, नायक, प्रतीके, स्मारके, दंतकथा, मिथके, कथने आणि स्मृती, ग्रंथ व वाङ्मय आणि कला, जीवनशैली आणि वेगळेपणाचे भान देणाऱ्या गोष्टी, अशा विविध बाबींच्या आधारे जगला जाणारा इतिहास (Lived History) आणि मांडला जाणारा इतिहास हा यामध्ये प्रचंड सामग्री पुरवत असतो. अर्थात, याकडे बघण्याचे दृष्टिकोन वेगवेगळे असतात आणि ते वेगवेगळ्या सामाजिक जाणिवांचे व सामाजिक शक्तींच्या परिप्रेक्ष्याचे प्रतिनिधित्व करत असतात. त्यांच्यामध्ये टकराव आसतात आणि वर्चस्वासाठी संघर्षही.

थोडक्यात, ‘इतिहास’ हीदेखील संघर्षाची रणभूमी असते आणि राष्ट्राचा व राष्ट्रवादाचा आशय निश्चित करण्यात हे विविध दृष्टिकोन आपापला प्रभाव टाकत असतात.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4499/Prashn-Rashtravadacha-Mudda-Navya-Bhartiyatvacha

.............................................................................................................................................

लेखक दत्ता देसाई सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

dattakdesai@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................