कालच्या शुक्रवारी मोदी सरकारविरोधातला लोकसभेत मांडला गेलेला अविश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानानं फेटाळला गेला. सरकारविरोधात २००३नंतर पहिल्यांदाच असा ठराव मांडला गेला होता.
असा ठराव केव्हा मांडतात? तर सत्ताधारी पक्ष देशाचा कारभार सांभाळण्यात असमर्थ ठरत असल्याचा दावा करत विरोधक असा ठराव मांडू शकतात. लोकसभेतील नियम १९८नुसार सरकारविरोधातला एखादा खासदारही तो मांडू शकतो. त्यासाठी मात्र लोकसभा सभापतींची ठराव सभागृहात मांडण्याची परवानगी बंधनकारक असते. हा ठराव मंजूर झाल्यास सत्ताधारी पक्षाला पायउतार व्हावं लागतं.
२००३मध्ये हा ठराव तत्कालिन सरकारविरोधात हा ठराव मांडला गेला, ते सरकार कोणाचं होतं? गंमत म्हणजे तेव्हाही भाजपचंच सरकार सत्तेत होतं. वाजपेयी सरकारविरोधातल्या आणि मोदी सरकारविरोधातल्या अविश्वासदर्शक ठरावामध्ये अनेक साम्यस्थळं दिसतात. उदा.
अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते. त्यांच्या सरकारविरोधात हा ठराव मांडला गेला तो महिना होता ऑगस्ट. त्या तुलनेत मोदी सरकार विरोधात ठराव मांडण्याची विरोधकांनी एक महिना आधीच घाई केली असं म्हणायला हवं.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
वाजपेयी सरकारच्या विरोधात तत्कालिन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी ठराव मांडला होता. तो तेव्हा आवाजी मतदानानं फेटाळला गेला होता. विद्यमान मोदी सरकारच्या विरोधात विद्यमान काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ठराव मांडला नाही. पण त्यावेळी जशी सोनिया गांधींच्या आक्रमक भाषणाची चर्चा सत्ताधाऱ्यांच्या भा,मापेक्षा जास्त झाली, तशीच यावेळी राहुल गांधींच्या भाषणाची चर्चा झाली. विशेषत: त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मारलेल्या ‘मिठी’ची! तेव्हा वाजपेयी सरकारच्या बाजूनं ३२५ मतं, तर विरोधकांच्या बाजूनं २१२ मतं पडली होती. यावेळी मोदी सरकारच्या बाजूनं पडलेल्या मतांचा आकडा तोच राहिलाय, पण विरोधकांच्या बाजूनं पडलेल्या मतांची संख्या मात्र जवळपास निम्मी (म्हणजे १२६) झाली!
मोदी सरकारविरोधातल्या ठरावावर तब्बल बारा तास चर्चा चालली, तर वाजपेयी सरकारविरोधातल्या ठरावावर वीस तास चर्चा चालली. खरं तर तेव्हाही वीस तासच चर्चेसाठी होते (आणि यावेळीही.), पण त्यावेळी ती या वेळेसारखी वेळेत संपली नाही.
तेव्हाही विरोधक आणि सत्ताधारी एकमेकांवर तुटून पडले होते. पण वाजपेयींनी ट्रोल आर्मी उभारलेली, पोसलेली नसल्यानं आणि टीव्हीवाहिन्याही अंकित केलेल्या नसल्यानं अविश्वासदर्शक ठरावाची लढाई फक्त लोकसभेतच चालू राहिली! मोदी सरकारच्या कृपाशीर्वादानं भाजपची ट्रोल आर्मी मोठ्या प्रमाणावर सोशल मीडियावर कार्यरत असल्यानं आणि देशातील बहुतेक हिंदी-इंग्रजी-प्रादेशिक टीव्ही वाहिन्या सरकारच्या जवळपास अंकित असल्यानं या वेळच्या ठरावाची लढाई लोकसभेबरोबरच टीव्ही वाहिन्या आणि सोशल मीडियावरही खेळली गेली!
वाजपेयी सरकारच्या सुदैवानं त्यांना जरा जास्त चांगले, म्हणजे कठोर टीका करणारे आणि मुद्देसूद बोलणारे विरोधी पक्षनेते लाभले होते. मोदी सरकारच्या विरोधात ठराव मांडणाऱ्या विरोधकांमध्ये तशी एकी मात्र फारशी दिसून आली नाही. तेलुगु देसमच्या खासदारांना ‘आंध्र प्रदेश’ला स्वतंत्र दर्जा मिळवण्यापलीकडे इतर कशात फारसा रस नव्हता. त्यामुळे सरकारवर कठोर आणि मुद्देसूद टीका फक्त राहुल गांधी यांच्याकडून झाली. पण त्यांचा राफाएल विमानांच्या कराराचा मुद्दा ट्रोल आर्मीनं शिताफीनं उलटवण्याचा प्रयत्न केला. तर इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्याऐवजी टीव्ही वाहिन्यांनी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मारलेल्या ‘मिठी’वरच सगळा वेळ खर्च केला! मोदींही राहुल गांधी यांच्या टीकेचा मुद्देसूद प्रतिवाद न करता नेहमीप्रमाणे गांधी घराणं, काँग्रेसची सरंजामशाही यांच्यावरच आगपाखड केली!
वाजपेयी सरकारच्या काळात मनोहर जोशी हे स्वप्रतिमालोलुपम शिवसेना नेते लोकसभेचे सभापती होते. त्यामुळे या वेळी जसा सुमित्रा महाजन यांनी राहुल गांधींना मोठा आव आणत मानभावी सल्ला दिला (असा सल्ला त्या भाजपच्या खोटारड्या मंत्र्यांना, बेताल खासदारांना आणि फेकमफाक करणाऱ्या पंतप्रधानांना कधी देताना दिसत नाहीत!), तसा प्रकार काही मनोहर जोशी यांनी केला नाही. ते काही भाजपचे नेते नव्हते. शिवसेनेचे नेते होते. शिवसेना-भाजप युती असली तरी किमान ठरावाच्या बाबतीत तरी त्यांनी पक्षपात केल्याचं दिसलं नाही. उलट त्यांचं कौतुकच तेव्हा केलं गेलं. कारण तेव्हा तर मोदी सरकारच्या विरोधातल्या ठरावापेक्षा कैकपट जास्त गोंधळ, हमरीतुमरी झाली होती. (यावेळीही शिवसेना केंद्र सरकारमध्ये असून ठरावाच्या वेळ गैरहजर राहिली.) त्यातून सभापती मनोहर जोशी यांनी शिताफीनं मार्ग काढला होता.
सध्या देशात जी राहुल गांधींची प्रतिमा आहे, काहीशी तशीच प्रतिमा तेव्हा सोनिया गांधींची होती. त्यामुळे वर्तमानपत्रांनी तेव्हा दिलेल्या हेडलाइन्सही गमतीशीर होत्या. उदा. ‘सोनियाज डे आऊट इन पार्लमेंट’, ‘पीएम कॅरीज द नाईट, सोनिया टू हॅज हर डे’, ‘ट्रिस्ट अॅट मिडनाईट’, ‘फाइट पॉलिटिकल, नॉट न्यूमेरिकल’, ‘सोनिया अग्रेसिव्ह, अडवाणी माईल्ड’. या वेळेच्या ठरावानंतर दुसऱ्या दिवशी इंग्रजी वर्तमानपत्रांनी हेडलाइन्स दिल्या – ‘Hurricane Huggie : Hug crushes 56-inch chest that responds with anger and hate’, ‘Opp loses hug of war’, ‘Rahul Creates Flutter, Modi Has Last Word’, ‘PM wins test, hits out at critics’, ‘Trust vote sets the tone for 2019 poll’.
तेव्हा वाजपेयी म्हणाले होते, ‘स्थगन प्रस्ताव आणि अविश्वासदर्शक ठराव ही संसदीय हत्यारे विरोधकांनी जपून वापरायची असतात.’ या वेळी मोदी म्हणाले, ‘अविश्वादर्शक प्रस्ताव हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा प्रस्ताव आहे’.
वाजपेयी सरकारच्या विरोधात तेव्हा ठराव मांडला जाण्यामागे एक कारण असं होतं की, उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचं सूतोवाच केलं होतं. त्यावर भाजपचे तत्कालिन राष्ट्रीय अध्यक्ष वैंकय्या नायडूंनी उलटसुलट प्रतिक्रिया दिल्या. त्यामुळे विरोधक मुदतपूर्व निवडणुकांचा सरकारचा बेत हाणून पाडण्यासाठी एकवटले. शेवटी खुद्द वाजपेयींनी तसं काही होणार नसल्याचं जाहीर केलं. लोकसभेच्या निवडणुका ऑक्टोबर २००४मध्येच होतील असं जाहीर केलं. पण विरोधकांना त्याची खात्री नव्हती. त्या लगेच महिना-दोन महिन्यांत किंवा सहाएक महिन्यांनी झाल्या तर सरकारला खिंडीत पकडण्याची संधी हुकेल असा विचार करून काँग्रेस, डावे पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल यांनी तातडीनं अविश्वासदर्शक ठराव संसदेचं पावसाळी अधिवेशन संपताच मांडला.
आता फरक एवढाच होता की, तेलुगु देसम या कालपर्यंत भाजपच्याच मित्रपक्ष असलेल्या पक्षानं सरकारमधून बाहेर पडून आपल्या मागण्यांसाठी आणि त्यायोगे मोदी सरकारला खिंडीत पकडण्यासाठी ही चाल खेळली. त्याला काँग्रेस, डावे पक्ष आणि इतरांनी साथ दिली. खरं तर २०१९च्या निवडणुकांच्या वेळी संभाव्य मित्रपक्षांना वा युतीतील पक्षांना दुखाऊ नये यामुळेच काँग्रेससह इतर पक्षांनी या ठरावाला संमती दिली. कारण वाजपेयी सरकारच्या काळात विरोधकांमध्ये जशी एकी दिसली होती आणि हरप्रकारे सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, तसा काही प्रकार मोदी सरकारच्या विरोधात होताना दिसला नाही. ठरावावर बोलताना विरोधी पक्षांचे अजेंडे वेगवेगळे होते. त्यामुळे राहुल गांधी थोड्याशा चांगल्या तयारीच्या जोरावर बराच भाव खाऊन गेले! त्यांची आक्रमकता त्यांच्या आई, सोनिया गांधी यांच्या तुलनेत थोडीशी कमी होती, पण त्यांचं भाषण सोनिया गांधींच्या भाषणासारखं कृत्रिम आणि केवळ लिखित नव्हतं!
तेव्हा उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी विरोधकांना उद्देशून म्हणाले होते – ‘सरकारच्या कामगिरीची कामगिरी सांगण्याची संधी मिळेल. हा ‘अविश्वासदर्शक ठराव’ आम्ही ‘विश्वासदर्शक ठरावा’त बदलू.’. आता उपपंतप्रधान हे पदच नसल्यानं जे काही म्हणायचं ते मोदीच म्हणाले. ते विरोधकांना उद्देशून म्हणाले – ‘सबका साथ सबका विकास या ध्येयानं आमचं सरकार काम करत आहे. तुम्ही २०२४मध्ये पुन्हा अविश्वासदर्शक ठराव दाखल करा, तुम्हाला माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आहेत.’
तेव्हाची वाजपेयी सरकारची कामगिरीही फारशी स्पृहणीय नव्हती. पण ती देशात सरकारपुरस्कृत द्वेष, हिंसा यांना पाठिंबा देणारी किंवा त्याबाबतीत बकध्यान धारण करणारी नव्हती. तेव्हा वाजपेयी यांनी आपल्या भाषणात फक्त काँग्रेसला शिव्याशाप देण्यात वेळ खर्च केला नाही आणि उपपंतप्रधान अडवाणी यांनीही! त्यांनी आपल्या सरकारचं काम त्यांच्यापरीनं सांगितलं. काँग्रेसला आजवर जे करता आलं नाही, ते आम्ही करतो आहोत अशा बढाया काही त्यांनी मारल्या नाहीत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विरोधकांच्या आरोपांचा आपल्यापरीनं मुद्देसूद प्रतिवाद केला. त्यामुळे त्यांचं भाषण संसदीय परंपरेला धरून होतं. ‘जळीस्थळीकाष्ठीपाषाणी काँग्रेस द्वेष’ हाच ‘सबका साथ, सबका विकास’ नावाचा अजेंडा वाजपेयी-अडवाणी राबवत नव्हते, त्याचा तो परिणाम होता.
तेव्हा सोनिया गांधींचं भाषण अतिशय आक्रमक झालं होतं. त्यापुढे पंतप्रधान वाजपेयी आणि उपपंतप्रधान अडवाणी यांची भाषणं नरम होती. विद्यमान पंतप्रधान मोदींकडे जशी ठरावावर बोलताना त्यांची नेहमीची आक्रमकता नव्हती, नेहमीचा आत्मविश्वास नव्हता, तशीच तेव्हा वाजपेयी-अडवाणी यांचंही झालं होतं.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
अडवाणी यांच्याकडे गृहमंत्रीपदही होतं. आणि त्याची कामगिरी फारशी स्पृहणीय नव्हती. आताची परिस्थिती तर त्याहून बिकट आहे. देशाला गृहमंत्री आहे, पण त्याला न विचारताच काश्मीर सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला जातो. सध्या देशात केवळ संशय, अफवांवरून निरपराधांची राजरोस हत्या होत आहे. त्यावर केंद्रिय गृहमंत्रालय काय करतंय? वेळ आली की, जबाबदारी राज्य सरकारं यांच्यावर किंवा विरोधी पक्षांवर ढकलून द्यायची. किंवा मग ‘खोटं बोल पण रेटून बोल’ हा फॉर्म्युला वापरायचा. आता सर्वोच्च न्यायालयानं कान पिरगळल्यानं उच्चाधिकार समितीची घोषणा केली गेलीय खरी, पण अशा समित्यांचा आजवरचा इतिहास फारसा स्पृहणीय नाही.
तेव्हाच्या सरकारच्या काळात कंदाहर विमान अपहरण, संसद-अक्षरधाम आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभेवरील दहशतवादी हल्ल्याचा प्रयत्न, तसेच इतर दहशतवादी हल्ले, अशा गोष्टी घडल्या होत्या. मोदी सरकारच्या काळात गोमांस, गोतस्करी आणि मुलं पळवण्यारी टोळी समजून निरपराध आणि खासकरून मुस्लिम समाजातील अनेक तरुणांना ठेचून मारलं जात आहे. गेल्या चार वर्षांच्या काळात जमावाच्या झुंडींकडून जेवढ्या काही हत्या झाल्या आहेत, त्यात सर्वाधिक मुस्लिम व्यक्तींचा समावेश आहे.
वाजपेयी सरकारच्या काळात संसदीय कामकाजमंत्री असलेल्या सुषमा स्वराज यांचं ठरावावरचं भाषण उत्कृष्ट होतं. सध्याच्या मोदी सरकारच्या काळात त्या परराष्ट्र मंत्री आहेत. पण त्या ना त्यांच्या मंत्रालयात असतात, ना लोकसभेत. ट्विटरवर मात्र सतत असतात. मोदी सरकारच्या काळात त्यांच्यावर परराष्ट्र मंत्रालयाच्या ट्विटर खात्याची जबाबदारी सोपवलेली असावी बहुधा! त्यामुळेच त्या मोदी सरकारविरोधातल्या ठरावावर बोलल्या नसाव्यात!
तेव्हा उपपंतप्रधान अडवाणी यांनी अतिशय मार्मिक विधान केलं होतं. ते म्हणाले होते – “राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांना एक नेता म्हणून स्वीकारलं आहे. जोवर ही स्थिती निर्माण होत नाही, तोवर विरोधी पक्षांच्या आघाडीमध्ये काहीही होऊ शकत नाही. विरोधकांची युती अशीच चालत राहील.” हे त्यांनी तेव्हा सोनिया गांधींना उद्देशून म्हटलं होतं. यावेळी पंतप्रधान मोदी विद्यमान काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना उद्देशून म्हणाले, ‘एकाच घराण्याची सत्ता असलेल्या या पक्षातील नेत्याला पंतप्रधान बनण्याची किती घाई झाली आहे? २०१९मध्ये भाजपला सत्तेत येऊ देणार नाही असा फाजील आत्मविश्वास दाखवला जातो…मी प्रार्थना करतो की, काँग्रेसला शक्ती मिळो आणि त्यांना पुन्हा २०२४मध्ये अविश्वास प्रस्ताव मांडता येवो. त्यांना माझ्या शुभेच्छाच आहेत!’
मोदी सरकारविरोधतला अविश्वासदर्शक ठराव फेटाळला गेला आणि लगोलग स्वामी अग्निवेश यांच्यावर हिंदुत्ववाद्यांनी केलेला हल्ला, केरळमधील लेखक एस. हरीश यांना त्यांच्या ‘मिशा’ (MOustache) या कादंबरीवरून संघ परिवाराच्या कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या धमक्या आणि राजस्थानातील अलवर जिल्ह्यात रकबर उर्फ अकबर खान या मुस्लीम तरुणाची गायीच्या तस्करीच्या संशयावरून जमावानं केलेली हत्या, या घटना चर्चेत आल्या. या गदारोळात वाजपेयी सरकारविरोधातल्या अविश्वासदर्शक ठरावाशी मोदी सरकारविरोधातल्या अविश्वासदर्शक ठरावाची तुलना करायलाही प्रसारमाध्यमांना सवडच मिळाली नाही. तशी माध्यमांना कुठल्याच विषयावर सलग चर्चा करायला सवडच मिळू नये, याची मोदी सरकारच्या काळात भाजप नेते, खासदार, आमदार, विविध हिंदुत्ववादी संघटनांचे नेते-कार्यकर्ते आणि दस्तुरखुद्द मोदी व त्यांचे काही मंत्री इतकी दक्षता घेतात की बस्स! हाही वाजपेयी सरकार आणि मोदी सरकार यांच्यातला एक लक्षणीय फरक आहेच!
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Gamma Pailvan
Fri , 27 July 2018
मुसलमानांचा आणि गायींचा संबंधच काय मुळातून? कुराणात कुठेही गाय कापण्याचा सल्ला नसतांना मुसलमान भारतात गायी का कापतात? हिंदूना अपमानित करण्यासाठीच ना? मग मुसलमान गायीबरोबर दिसला की हिंदू त्याच्यावर संशय घेणारंच. मुस्लिमांनी गायींपासून दूर राहावं हा त्यावर उपाय आहे. त्यासाठी एव्हढे फतवेबाज मुल्ला मौलवी आहेत त्यांनी तशा अर्थाचा फतवा काढावा. कोणी अडवलंय? -गामा पैलवान
vishal pawar
Fri , 27 July 2018
✔
Ram Jagtap
Wed , 25 July 2018
मनःपूर्वक धन्यवाद! - संपादक, अक्षरनामा
Sagar Ghatge
Wed , 25 July 2018
खूपच दीर्घ कालावधीनंतर निर्भीड आणि factual पत्रकारिता अनुभवायला मिळाली. ती सुद्धा त्या मुर्ख मोदी आणि भाजपच्या काळात. वागळेंची आठवण करून दिलीत. क्षमा करा मी सद्ध्यातरी आर्थिक मदत करण्याच्या स्थितीत नाहीये पण मला मनापासून आवडलं असतं असं करायला...