निरपराधांना केवळ संशयावरून ठेचून मारण्याचं राष्ट्रीय धोरण जाहीर झालेलं नाही, पण तरीही...
पडघम - देशकारण
संपादक अक्षरनामा
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Wed , 25 July 2018
  • संपादकीय Editorial अक्षरनामा Aksharnama मॉब लिंचिंग Mob Lynching व्हॉट्सअॅप WhatsApp झुंड Crowd

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही सरसकट विचारवंतांच्या-लेखकांच्या-कलावंतांच्या हत्या करण्याचे, त्यांना धमक्या देऊन त्यांचा आवाज दाबता येईल तेवढा दाबवण्याचे, मुस्लिम समाजाला येनकेनप्रकारेण टार्गेट करण्याचे आणि निरपराधांना केवळ संशयावरून ठेचून मारण्याचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर केलेलं नाही. पण तरीही हे सर्व प्रकार देशात सातत्यानं घडत आहेत. गेल्या चार वर्षांत त्यांची संख्या सातत्यानं वाढतेच आहे.

उदाहरणादाखल अगदी अलीकडच्या चार घटना पाहू.

पहिली. नुकतीच सामाजिक कार्यकर्ते स्वामी अग्रिवेश यांना त्यांचे कपडे फाटपर्यंत मारहाण करण्यात आली. दै. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ या वर्तमानपत्रानं या घटनेचा सातत्यानं मागोवा घेतला. तेव्हा त्यातून पुढे आलं की, स्वामी अग्निवेश यांच्यावरील हल्ला हा झारखंड सरकारच्या पुरस्कारानं झालेला आहे. हे हल्लेखोर तेथील भारतीय जनता युवा मोर्चा आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते आहेत.

दुसरी. केरळमधील लेखक एस. हरीश यांचं. त्यांच्या ‘मिशा’ (MOustache) या कादंबरीवरून त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला संघ परिवाराच्या कार्यकर्त्यांनी धमक्या दिल्या. परिणामी त्यांची ही कादंबरी ‘मातृभूमी’ या साप्ताहिकातून क्रमश: प्रकाशित होत होती, तिचं प्रकाशन थांबलं आणि हरीश यांना आपण ही कादंबरी मागे घेत असल्याचं जाहीर करावं लागलं.

तिसरी. राजस्थानातील अलवर जिल्ह्यात रकबर उर्फ अकबर खान या तरुणाला गायीच्या तस्करीच्या संशयावरून जमावानं ठार मारलं. पोलिसांनी त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात दिरंगाई केली. त्यामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाला.

चार. मध्यप्रदेशातील सिंगरौळी इथं मुलं पळवण्याच्या संशयावरून एका महिलेला जमावानं बेदम मारहाण केली. त्यात तिचा मृत्यू झाला.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4462

.............................................................................................................................................

स्वामी अग्निवेश यांच्यावर हा हल्ला का करण्यात आला? तर ते सातत्यानं हिंदूधर्माची, विशेषत: हिंदुत्वावाद्यांची परखड चिकित्सा करतात.

एस. हरीश यांना का धमक्या दिल्या गेल्या? तर त्यांनी या कादंबरीत हिंदूधर्माची चिकित्सा केली.

रकबरला तर केवळ संशयावरून ठार मारण्यात आलं. तो गायींचा तस्कर नव्हता अशी माहिती आता पुढे आली आहे.

सिंगरौळीमध्ये मुलं पळवणारी टोळी सक्रिय असल्याची अफवा गेली महिनाभर व्हॉटसअॅपवरून पसरवली जात होती. त्यातून महिलेची हत्या घडली. त्यातील गुन्हेगारांना अजून पकडलेलं नाही. ते पकडले जातील तेव्हा त्यांची ओळखही स्पष्ट होईल.

या घटनांची तातडीनं दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारवर कडक ताशेरे ओढले. सरकारला झुंडींच्या हल्ल्याविरोधात कडक कायदा करण्याचे निर्देश दिले. आधी केंद्र सरकारनं ही जबाबदारी संबंधित राज्यांवर टाकून दिली होती. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांमुळे सरकारला पावलं उचलून उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याची घोषणा करावी लागली आहे.

दरम्यान केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी ‘देशामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी जमावाकडून होणारे सामूहिक हल्ले आणि हत्या हा मोदी सरकारविरोधातील कटाचा भाग आहे, मोदी जेवढे लोकप्रिय होतील तेवढ्या अशा घटनांमध्ये वाढ होईल’ असं म्हटलं आहे. तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते इंद्रेश कुमार यांनी म्हटलं आहे की, ‘लोकांनी जर बीफ खाणं बंद केलं तर झुंडींकडून होणारे हल्ले थांबतील.’

रकबरच्या घटनेवरून केंद्र सरकारवर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी टीका केली होती. ती केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व स्मृती इराणी यांना चांगलीच झोंबली. त्यांनी ‘गुन्हा घडतो तेव्हा आनंदाने उड्या मारणे थांबवा, राजकीय लाभासाठी तुम्ही हरतऱ्हेने समाजामध्ये फूट पाडता आणि त्यानंतर नक्राश्रू ढाळता. तुम्ही द्वेषाचे सौदागर आहात’ अशी टीका राहुल गांधींवर केली.

पण द्वेष कोण करतं आणि केवळ संशयावरून निरपराध माणसांना कोण ठार मारतं, हे तर स्पष्ट दिसतंच आहे.

वरील चार घटनांपैकी तीन घटनांमध्ये हिंदुत्ववादी संघटनांचा हात असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

गंमत म्हणजे या अशा घटनांबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये कितीही चर्वितचर्वण झालं, विरोधी पक्षांनी कितीही टीका केली, मोर्चे निघाले, आंदोलनं झाली, तरी मोदी त्याविषयी अवाक्षर बोलत नाहीत. पण ते ‘मौनीबाबा’ मात्र नक्कीच नाहीत. ते बोलतात खूप आणि अनेकदा जरुरीपेक्षा जास्त बोलतात. पण केवळ त्यांना सोयीचं असतं तेव्हा आणि तेवढंच बोलतात.

६ ऑगस्ट २०१५ रोजी पंतप्रधान मोदींनी ‘रात्री गुन्हेगारी कारवाया करणारे दिवसा गोरक्षकाचा मुखवटा ओढून घेतात. त्यांनी गोरक्षणाची दुकाने थाटली आहेत. हे पाहून संताप येतो.’, ‘राज्य सरकारांनी अशा गोरक्षकांचे अहवाल बनवावेत, त्यामध्ये ८० टक्के गोरक्षक हे समाजकंटक असल्याचे आढळेल’, अशी दोन विधानं जाहीर कार्यक्रमात केली होती. त्याला संदर्भ होता नुकत्याच गुजरातमध्ये मेलेल्या गायींचे कातडे काढणाऱ्या दलितांना गोरक्षकांनी मारहाण केली गेल्याचा. पण तेव्हाच पंतप्रधान मोदींनी ‘गोरक्षक’ आणि ‘गोसेवक’ यांत फरक असल्याचंही सांगितलं होतं. गेल्या तीन वर्षांत असा काही फरक मात्र दिसलेला नाही. उलट हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांकडून केवळ संशयावरून होणाऱ्या हत्या थांबण्याऐवजी त्यांचं प्रमाण वाढतच गेलेलं दिसतं.

सर्वोच्च न्यायालयानं जमावांच्या झुंडींकडून देशभरात होत असलेल्या हत्या रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं कायदा करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर १८ जुलै रोजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी झुंडींकडून होणाऱ्या हत्येची माहितीची आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध नसल्याचं राज्यसभेत कबूल केलं (तर भाजप खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी लोकसभेत ‘आर्थिक विषमता हेच झुंडींकडून होणाऱ्या हत्यांमागील कारण असल्याचं सांगितलं.’).

मात्र एनडीटीव्हीचे पत्रकार रवीश कुमार यांनी त्यांच्या ‘प्राईम टाइम’ या शोमध्ये जमावांकडून गेल्या चार वर्षांत झालेल्या हत्यांपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक हत्या या मुस्लिमांच्या आहेत, हे आकडेवारीनिशी दाखवून दिलं आहे. २०१८ या वर्षांत तर तब्बल २२ जणांना जमावांच्या झुंडींनी ठेचून मारलं आहे.

पंतप्रधान मोदी ‘मन की बात’मध्ये आम्ही शेतकऱ्यांच्याविरुद्ध नाही हे ठणकावून सांगतात. परदेशात जाऊन मोदी लंबीचौडी भाषणं ठोकतात, परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आवाहनं करतात. भारतात येतात, तेव्हा भारतीयांचे राहणीमान उंचावेल, त्यांचा विकास होईल हे सांगत ‘स्वच्छ भारत’, ‘जनधन योजना’, ‘स्मार्ट सिटी’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, अशा भरमसाठ योजना-सवलती जाहीर करतात. जपानला त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देतात, आशा भोसले यांना झालेल्या पुत्रशोकाबद्दल खेद व्यक्त करतात, पण मोहम्मद अख़लाक़ या दिल्लीपासून अवघ्या ५० किलोमीटरवर राहणाऱ्या मुस्लिम व्यक्तीची जमावाने ठेचून हत्या केली, तरी त्याबाबत साधा खेदही व्यक्त करत नाहीत. कॉ. गोविंद पानसरे, एम. एम. कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांची दिवसाढवळ्या हत्या होते, पण त्यांच्या कुटुंबियांची साधी विचारपूस त्यांना करावीशी वाटत नाही.

त्याच वेळी त्यांच्या सरकारमधील अनेक मंत्री, खासदार, आमदार आणि त्यांच्या मातृसंघटनेशी संबंधित असलेल्या संस्था-संघटनांचे कार्यकर्ते राजरोसपणे कायदा हातात घेऊन झुंडशाहीचे बेलगाम प्रदर्शन करताना दिसतात, आगलावू विधानं करतात. पण त्यांनाही पंतप्रधान मोदी आवरताना दिसत नाहीत.
मोदी अशा घटनांवर सहसा कुठलंच मत व्यक्त करत नाहीत. ते फक्त येऊन-जाऊन काँग्रेस पक्षावर आणि गांधी घराण्यावर टीका करतात किंवा कोण आमच्या सोयीचा तेवढं सांगतात (उदा. गांधी, पटेल, डॉ. आंबेडकर). ते बोलतात तेव्हा विकासाची किंवा द्वेषाची भाषा बोलतात, किंवा मग आपल्या सोयीची तरी.

गेल्या चारेक वर्षांत पंतप्रधान मोदींच्या कुठल्याही विधानावरून वाद झालेला नाही, त्यांच्या कुठल्याही विधानाचा विपर्यास झालेला नाही किंवा कुठल्याही विधानावर त्यांना खुलासा करायची वेळ आलेली नाही. याचा अर्थ मोदी कमालीचे हुशार आहेत. मोदी यांच्याविषयी त्यांच्या सरकारमधील मंत्री, खासदार कधीही नापसंतीचं अवाक्षरही बोलत नाहीत. असं केवळ सर्वशक्तिमान देवाच्याच बाबतीत घडू शकतं. पण हेच त्यांचे मंत्री-खासदार सतत वावदूक विधानं मात्र करत असतात.

याचाच अर्थ मोदींची कितीही कडक प्रशासक अशी प्रतिमा उभी केली जात देशात सातत्यानं छोट्या छोट्या दंगली घडवून सामाजिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. मुझफ्फरनगर, दादरी ही त्याची उदाहरणं आहेत. गोध्रानंतर गुजरातमध्ये केवळ मुस्लिमांना टार्गेट करून एक मोठी दंगल घडवली गेली होती. त्याचा जगभर ब्रभा झाला. आता त्याची पुनरावृत्ती केली तर पुन्हा जगभरची प्रसारमाध्यमे टार्गेट करतील. पण एखाद्या कुटुंबाला टार्गेट केल्यानं त्याला फार व्यापक कटाचा भाग मानता येत नाही. पण दहशत आणि घबराट यांचा परिणाम सारखाच होतो. सर्वसामान्य भयभीत व्हायचे ते होतातच. आणि तेच देशभरात केलं जात आहे.

हा मोदी सरकारचा अजेंडा आहे, असं आता दुर्दैवानं म्हणावं लागतंय. पण तो राबवला जातो आहे हिंदुत्ववादी संघटनांकडून. यामुळे आजच्या परिस्थितीचं वर्णन काही अभ्यासक ‘हुकूमशाही’ असा करून आणीबाणीची आठवण काढतात. तेव्हा ‘इंदिरा इज इंडिया’ अशी परिस्थिती होती. म्हणजे त्या अठरा महिन्यांच्या काळात सर्व सत्ता केवळ आणि केवळ इंदिरा गांधी यांच्याच हाती एकवटली होती. आताही तसंच दिसू लागलं आहे. ‘मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी’ असाच देशात दिसतो आहे. मेघवाल यांचं विधान त्याचंच एक उदाहरण आहे.

यातून काय काय साध्य होतं आहे?

‘द्वेषाच्या नावाने माणसे जितकी पटकन एकत्र येतात तितकी ती प्रेमाच्या नावाने एकत्र येऊ शकत नाहीत.’ 

‘द्वेषविषय समान असेल तर ज्यांचे एरवी पटू शकले नसते असे लोकसुद्धा एकत्र येतात.’ 

‘शत्रू समान असेल तर कालचे विरोधकही आपला विरोध विसरून हातमिळवणी करण्यासाठी पुढे सरसावतात.’ 

‘शत्रू हा कधीही घरचा असत नाही. घरचा असला तरी त्याला बाहेरचा ठरवण्यात येते. शत्रू परका, परक्या वंशाचा असेल तरच लोक संघटित करण्यासाठी तो उपयुक्त ठरू शकतो.’ 

‘स्वत:च्या कुचकामीपणाची, नालायकपणाची आणि अन्य उणीवांची जाणीव दडपून टाकण्यासाठी जो आटोकाट प्रयत्न केला जातो त्याचा दृश्य परिणाम म्हणजे हा अकारण द्वेष.’ (सर्व अवतरणे विश्वास पाटील यांच्या ‘झुंडीचे मानसशास्त्र’ या पुस्तकातून.)

देशभरात व्हॉटसअॅपवरून मोठ्या प्रमाणावर अफवा पसरवल्या जात आहेत. त्यातून निरपराधांच्या हत्या होत आहेत. त्याबाबत मोदी सरकारनं व्हॉटसअॅप या कंपनीला या अफवांना लगाम घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर दै. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये २२ जुलै रोजी एक छोटीशी पण गंमतीशीर बातमी प्रकाशित झाली आहे. ती अशी –

फेकन्यूजपासून कार्यकर्त्यांनी सावध राहण्याच्या सूचना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी दिल्या आहेत खऱ्या, पण तसं काही होत आहे का? होणार आहे का? असे अनेक प्रश्न आहेत, पण त्यांची उत्तरं मिळताना दिसत नाहीत. निदान अजून तरी.

थोडक्यात आहे हे असं आहे!

.............................................................................................................................................

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Fri , 27 July 2018

मुसलमानांचा आणि गायींचा संबंधच काय मुळातून? कुराणात कुठेही गाय कापण्याचा सल्ला नसतांना मुसलमान भारतात गायी का कापतात? हिंदूना अपमानित करण्यासाठीच ना? मग मुसलमान गायीबरोबर दिसला की हिंदू त्याच्यावर संशय घेणारंच. मुस्लिमांनी गायींपासून दूर राहावं हा त्यावर उपाय आहे. त्यासाठी एव्हढे फतवेबाज मुल्ला मौलवी आहेत त्यांनी तशा अर्थाचा फतवा काढायला हवा होता. कोणी अडवलंय? ज्याअर्थी २२ मुसलमान मारले जाऊनही अद्यापि काही फतवा निघाला नाही, त्याअर्थी मौलवींना मुस्लिमांच्या जिवाची किंमत नाही. मग हिंदूंनी तरी का ठेवावी? -गामा पैलवान


vishal pawar

Fri , 27 July 2018


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......