कहाणी रावांच्या ‘भारत बदला’ची

केंद्रातील काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार कोसळलं, त्यानंतरच्या दोन वर्षांत माजी पंतप्रधान आणि काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष दिवंगत पी. व्ही. नरसिंह राव यांचं पुनरुज्जीवन होण्यास सुरुवात झाली. नरेंद्र मोदी प्रणीत रालोआ सरकारने दिल्लीत नरसिंह रावांचं यथोचित स्मारक बनवण्याची घोषणा केली, त्यात राजकारणाचा भाग किती आणि खरोखरंच रावांच्या कर्तृत्वाचा सन्मान करण्याची कळकळ किती, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. परंतु, यूपीएच्या १० वर्षांच्या काळात केंद्रात विविध मंत्रालयं सांभाळलेले काँग्रेसचे आधुनिक ‘चाणक्य’ जयराम रमेश यांनी गेल्या वर्षी ‘टु द ब्रिंक अँड बॅक – इंडियाज १९९१ स्टोरी’ हे पुस्तक लिहून १९९६च्या पराभवापासून २००४ साली झालेल्या त्यांच्या मृत्यूनंतरही राव यांना अडगळीत टाकण्याच्या काँग्रेसच्या पापाचं काही प्रमाणात निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला. पण जयराम रमेश यांच्या या पुस्तकाचं अवकाश मर्यादित आहे. राजीव गांधी यांच्या मे महिन्यात झालेल्या हत्येपासून ते ऑगस्ट १९९१ या जेमतेम तीन-साडेतीन महिन्यांपुरतंच हे पुस्तक मर्यादित आहे. १९९१च्या आर्थिक संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी राव यांनी पंतप्रधानपदी येताच तातडीने काय पावलं उचलली, एवढाच या पुस्तकाचा विषय आहे.

या पार्श्वभूमीवर विनय सीतापती यांचं नुकतंच प्रकाशित झालेलं ‘हाफ लाॅयन – हाऊ पी. व्ही. नरसिंह राव ट्रान्सफॉर्म्ड इंडिया’ हे रावांच्या कर्तृत्वाला खऱ्या अर्थानं न्याय देणारं पुस्तक आहे. एकप्रकारे राव यांच्यावर गेल्या २० वर्षांत काँग्रेसने आणि देशानेही केलेल्या अन्यायाचं परिमार्जन करणारं हे पुस्तक आहे. या पुस्तकाचा आवाका मोठा आहे. रावांचं एकूणच चरित्र ते उलगडतं. त्यातून रावांची जडणघडण, त्यांचं व्यक्तिमत्व, त्यांच्यात असलेले अंतर्विरोध, त्यांच्यातलं राजकीय मुत्सद्दीपण, त्यांचा उदारमतवाद, सरकारी संरक्षणात चालणाऱ्या बंदिस्त अर्थव्यवस्थेच्या समर्थकापासून ते खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या पुरस्कर्त्यापर्यंत त्यांच्यात झालेला आश्चर्यकारक बदल, अपरिहार्य असलेल्या आर्थिक सुधारणा रेटण्यासाठी त्यांनी खेळलेल्या राजकीय खेळी, त्यातून त्यांचा दिसणारा धूर्तपणा हे सगळं प्रखरपणे समोर येतं. राव यांच्या व्यक्तिमत्वाचे अनेक बरे-वाईट कंगोरे वाचकांच्या समोर येतात. त्यासाठी लेखकाने अनेकांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत, राव यांच्या खासगी संग्रहातील कागदपत्रांचा अभ्यास करण्याची संधीही त्यांना मिळाली. त्याचाही मोठा फायदा या पुस्तकाला झाला आहे.

९९१च्या आर्थिक सुधारणांचे शिल्पकार म्हणून तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांचं नाव घेतलं जातं. डॉ. सिंग यांनी रुपयाचं अवमूल्यन केलं, २४ जून १९९१चा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प मांडला, तत्कालीन वाणिज्यमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यासह मांडलेलं व्यापार धोरण, लायसन्स राज संपवण्यासाठी त्यांनी उचललेली पावलं, कररचनेत आणलेला सुटसुटीतपणा, थेट परदेशी गुंतवणुकीला दिलेलं प्रोत्साहन हे सगळं काही डॉ. सिंग यांच्या नावावर जमा आहे. डॉ. सिंग हेच १९९१च्या उदारीकरण पर्वाचा चेहरा होते. पण ही राव यांची धूर्त राजकीय खेळी होती. काँग्रेस अंतर्गतच उदारीकरणाला प्रचंड विरोध होता. राव पक्षाचे अध्यक्षही असले तरी पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी अथवा राजीव गांधी यांना ‘ते म्हणतील ती पूर्व दिशा’ ही जशी मुभा होती, तशी राव यांना नव्हती. किंबहुना त्यांचे विरोधकच जास्त होते आणि ते प्रत्येक टप्प्यावर राव यांना विरोध करत होते. त्यात नेहरू-गांधी घराण्याचं सिंहासन राव यांनी बळकावलं, असाही काही गांधीनिष्ठांचा दृष्टिकोन होता. शिवाय, संसदेतही राव सरकारला बहुमत नव्हतं. पंजाब, काश्मीर आणि आसाममध्ये हिंसाचार शिगेला पोहोचला होता. भाजपसह विविध हिंदुत्ववादी संघटनांनी राम जन्मभूमीच्या मुद्द्यावर देशात धार्मिक उन्मादाचं वातावरण तयार केलं होतं.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम रेटताना राव यांनी पक्षांतर्गत विरोध झुगारून टाकण्यासाठी अतिशय चाणाक्षपणे डॉ. सिंग यांचा प्याद्यासारखा वापर केला. काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत किंवा संसदीय पक्षाच्या बैठकीत सुधारणांना विरोध असणाऱ्यांचा सारा रोष डॉ. सिंग पत्करायचे आणि राव नामानिराळे राहायचे. त्यासाठी वेळोवेळी ‘आपण राजीव गांधी हयात असताना तयार झालेला १९९१च्या निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामाच कसा राबवत आहोत, नेहरूंचंच धोरण कसं पुढे नेत आहोत,’ याचा मंत्र जपणं त्यांनी सुरू ठेवलं. हेच सूत्र वारंवार वापरत या जोडगोळीने १९९१ ते १९९६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत देशाला नव्या मार्गावर नेलं आणि त्यानंतर पुढच्या २० वर्षांच्या काळात देशाचा चेहरामोहरा बदलून गेला.

राव यांच्या चाणाक्षपणाचे अनेक दाखले पुस्तकात येतात. २४ जुलै १९९१ रोजी डॉ. सिंग यांनी आपला क्रांतिकारी अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी सकाळच्या सत्रात खुद्द राव यांनी उद्योगमंत्री या नात्याने परवाना पद्धत संपूर्णतः मोडीत काढणारं क्रांतिकारी उद्योग मांडण्याचं चातुर्य दाखवलं. दुसऱ्या दिवशी प्रसारमाध्यमांनी अर्थसंकल्पाच्या झगमगाटात या उद्योग धोरणाची म्हणावी तशी दखल घेतली नाही आणि राव यांच्या या क्रांतिकारी धोरणाविरोधात फारसा गहजबही झाला नाही. हे समजून-उमजून उचललेलं पाऊल होतं. तसाच चाणाक्षपणा त्यांनी संसदेत आपलं अल्पमतातलं सरकार पाच वर्षं टिकवून ठेवण्यात दाखवला. पण त्यांनी केवळ आपलं सरकार टिकवून ठेवण्यात ही पाच वर्षं वाया घालवली नाहीत, हे राव यांचं श्रेष्ठत्व होतं. पक्षाचा पाठिंबा नाही, संसदेत बहुमत नाही, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत देशाची पत घसरलेली, देशांतर्गत अंसतोष खदखदतोय, त्यात स्वतःची खुर्ची अस्थिर... इतकी सगळी विपरित परिस्थिती असतानाही रावांनी चमत्कार घडवला.

रावांचं हे सगळं कर्तृत्व विस्तारानं पुस्तकात येतं. डॉ. सिंगांना उदारीकरणाच्या पर्वाचा चेहरा करणं ही जशी रावांची धूर्त राजकीय खेळी होती, तसाच तो त्यांच्या मनाचा मोठेपणाही होता. आपलं श्रेय भलतंच कोणीतरी घेऊन जाईल, अशी असुरक्षितता त्यांच्या मनात नव्हती. त्यामुळेच मोबाइल टेलिफोन्सना त्यांनी जेव्हा परवानगी दिली, त्यावेळी पहिला कॉल त्यांनी तत्कालीन टेलिकॉम मंत्री सुखराम (जे मोबाइल फोन्सना फारसे अनुकूल नव्हते) आणि प. बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि डाव्यांचे मुकुटमणी ज्योती बसू यांच्यात करायला लावला. विरोधकांच्या विरोधातली हवाच काढून घेण्याचा हा चाणाक्षपणा राव यांच्या वाटचालीत वारंवार दिसतो. स्वतःकडे श्रेय येण्यापेक्षाही देशहित त्यांनी महत्त्वाचं मानलं आणि म्हणूनच अणुस्फोटाची सगळी तयारी करून त्यांनी भरलं ताट वाजपेयींच्या पुढ्यात ठेवलं. पंतप्रधानपद सोडताना ‘सामान तयार आहे, तुम्ही धमाका करा’ हा निरोप त्यांनी वाजपेयींना दिला. इतकंच नव्हे, १९९४ मध्ये पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काश्मीरच्या संदर्भात एक ठराव आणला होता, त्यावेळी जीनिव्हाला जाऊन अन्य देशांना भारताच्या बाजूने वळवून हा ठराव हाणून पाडण्याची जबाबदारी त्यांनी त्यावेळचे परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री सलमान खुर्शिद यांच्याबरोबरच विरोधी पक्षनेते असलेले अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याकडे सोपवली होती.

आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर एक मुस्लीम आणि एक हिंदू मुस्लीमबहुल काश्मीरबाबत देशाची बाजू मांडत आहेत, याचा देशाच्या प्रतिमेच्या दृष्टीने काय परिणाम झाला असेल, याचा विचार करून पहा. शिवाय, काश्मीरविषयी अतिसंवेदनशील असलेल्या भाजपला संसदेत या प्रश्नावरून सरकारला अडचणीत आणण्याची संधीच राव यांनी मिळू दिली नाही. सगळं काही मीच करीन आणि सगळीकडे फक्त माझाच फोटो असेल, या सध्याच्या हट्टी आणि आत्मप्रेमी वातावरणात रावांचं हे राजकारण बरंच काही सांगून जाणारं आहे. राव हे करू शकले कारण स्वतःचं मोठेपण सिद्ध करण्यासाठी खुज्यांची सेना आपल्या भवती गोळा करण्याची त्यांना गरज नव्हती. स्वतःच्या क्षमतांवर त्यांचा पुरेपूर विश्वास होता, त्यामुळेच दुसऱ्याला संधी देताना त्यांच्या मनात कधी भीती नसायची.

पंतप्रधान असताना काश्मीरच्या संदर्भात तेथील विविध घटकांशी गुप्तपणे संवाद साधत राहण्याची जबाबदारी त्यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एक मंत्री राजेश पायलट यांच्यावर सोपवली होती. पायलट काश्मीरच्या संदर्भात रस घेत होते आणि ते पाहून राव यांनी त्यांना प्रोत्साहन दिलं होतं. याचा उल्लेख या पुस्तकात नाही. काश्मीरच्या संदर्भात राव यांची पाच वर्षं महत्त्वाची होती. त्यामुळे हा भाग पुरेशा विस्ताराने या पुस्तकात यायला हवा होता. काश्मीरमध्ये १९८७ मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे होते. त्यामुळेच निराश झालेले काश्मिरी तरुण मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचाराकडे वळले आणि त्यानंतरच काश्मीरमध्ये दहशतवादाचं थैमान मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालं होतं. हे चक्र उलटं फिरवायचं असेल तर काश्मीरमधली राष्ट्रपती राजवट हटवून मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका घ्याव्या लागतील, हे रावांनी ओळखलं होतं. दुर्दैवानं त्यांना त्यांच्या कार्यकाळात जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका घेता आल्या नाहीत, पण १९९६ मध्ये ज्या निष्पक्ष निवडणुका झाल्या, त्यासाठीची भूमी तयार करण्याचं काम रावांनी कुठलाही गाजावाजा न करता केलं होतं. अनेक दहशतवाद्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणून, निवडणूक प्रक्रियेत भाग घ्यायला लावून, शाबिर शाहसारख्या पूर्वाश्रमीच्या दहशतवाद्याला नवं राजकीय नेतृत्व म्हणून पुढे आणून ऑल पार्टी हूर्रियत कॉन्फरन्सला आणि सय्यद अलि शाह गिलांनीसारख्या जहाल गटांना निष्प्रभ करण्याचं महत्त्वाचं काम रावांनी केलं होतं. रॉचे माजी प्रमुख ए. एस. दुलत यांच्या 'काश्मीर : द वाजपेयी इयर्स' या पुस्तकात हा भाग विस्तारानं आला आहे. रावांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीतला हा देखील तितकाच महत्त्वाचा भाग असल्यामुळे काश्मीरवर एक स्वतंत्र प्रकरण या पुस्तकात असतं, तर हे चरित्र अधिक परिपूर्ण झालं असतं.

सोनिया गांधी आणि राव यांच्यात जी कटुता निर्माण झाली त्याविषयी देखील समाधानकारक खुलासा पुस्तकातून मिळत नाही. सोनिया गांधींवर एक स्वतंत्र प्रकरण या पुस्तकात आहे. तरीही, पंतप्रधानपदाच्या एका टप्प्यावर राव यांनी १०, जनपथवर जाऊन सोनिया यांची भेट घेणं थांबवलं आणि त्यामुळेच राव यांच्या विरोधकांना त्यांच्याविषयी सोनियांचं मन कलुषित करण्याची संधी मिळाली, इतक्या सोप्या विवेचनावर लेखकाने हा मुद्दा निकालात काढला आहे. ‘बोफोर्सप्रकरणी राव मला तुरुंगात पाठवू इच्छितात का,’ असा प्रश्न सोनियांनी विचारल्याचा उल्लेख मार्गारेट अल्वा यांच्या आगामी पुस्तकात आहे. म्हणजेच, राव – सोनिया संबंधांना बोफोर्सचा देखील संदर्भ होता. शिवाय, राजीव हत्येचा तपास राव जाणूनबुजून संथपणे करत असल्याचाही सोनियांचा आक्षेप होता. तसा उल्लेख विनय सीतापतींच्या या पुस्तकात एके ठिकाणी आलेला आहे. त्याचप्रमाणे, बाबरी मशिदीच्या पतनामुळे काँग्रेसने उत्तरेतला जनाधार गमावला आणि त्याला राव कारणीभूत आहेत, हा देखील ग्रह गांधी परिवाराने करून घेतल्याचा उल्लेख प्रस्तुत पुस्तकात आहे. तरीही, राव – सोनिया संबंध बिघडण्यामागचं सखोल विश्लेषण या पुस्तकात येत नाही.

हे पुस्तक सर्वार्थानं महत्त्वाचं आहे. भारत सध्या ज्या मार्गाने वाटचाल करत आहे, तो राव यांनी आखून दिलेला मार्ग आहे. राव यांनी केवळ अपरिहार्यतेतून हा मार्ग स्वीकारला, असं म्हणण्यात हशील नाही, कारण राव सत्तेवर येण्यापूर्वी किमान दशकभराचा काळ त्या त्या वेळच्या पंतप्रधानांना देखील आर्थिक उदारीकरण स्वीकारण्यावाचून गत्यंतर नसल्याची जाणीव झाली होती. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर यापैकी कोणीच त्याला अपवाद नव्हते. मात्र, हे धाडस फक्त रावांनी दाखवलं. त्याविषयी प्रत्येक भारतीयानं कृतज्ञता बाळगण्याची आवश्यकता आहे.

हाफ-लॉयन : हाऊ पी. व्ही. नरसिंहराव ट्रान्सफॉर्म्ड इंडिया – विनय सितापती, वायकिंग\पेंग्विन, नवी दिल्ली, पाने - ३९२,  मूल्य – ६९९ रुपये.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com