अशानं केवळ चळवळ ‘मोठी’ होईल, राजू शेट्टी ‘मोठे’ होतील, पण खऱ्याखुऱ्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन मात्र हरतच राहील.

गेले पाच दिवस राज्यात सुरू असलेल्या दूध आंदोलकांच्या आंदोलनानं कालपासून आपला लढा अधिक तीव्र केला आहे. ‘स्वाभिमानी शेतकरी’ संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलनानं आता आक्रमक रूप धारण केलं आहे. दूध उत्पादकांना प्रति लिटर पाच रुपयांचं अनुदान राज्य सरकारनं द्यावं, यासाठी हे आंदोलन चालू झालं आहे. ही मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेटाळली आहे. त्यामुळे दूध आंदोलकांनी दुधाचे टँकर अडवून नेहमीप्रमाणे त्यातील दूध रस्त्यावर ओतून द्यायला सुरुवात केली आहे.

आपल्याकडे हल्ली शेतीप्रश्न वा त्याच्याशी संबंधित प्रश्न यांवरील आंदोलनं ही नासाडी करणं याच एका मार्गावरून चालली आहेत. दुसरं असं की, सगळ्या समस्यांवर किंवा प्रश्नावर किंवा उद्योगांच्या तोट्यावर ‘सरकारी अनुदान’ हाच एक रामबाण उपाय मानला जातो. कुठलाही उद्योग सरकारी अनुदानाच्या सलाईनवर चालला म्हणजे तो व्यवस्थित चालतो, हा समज या उद्योगांतील धुरिणांनी करून घेतला आहे. त्याला कारण सरकारही आहे. ते अनेक वेळा या असल्या आचरट मागण्यांना बळी पडत असतं. आणि त्यामुळेच आमचा उद्योग तोट्यात चालतो आहे, त्यासाठी सरकारनं अनुदान द्यावं, या प्रकारच्या मागण्या घेऊन आंदोलनं उभी राहतात. सध्याचं दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचं आंदोलनही त्याच परंपरेतलं आणखी एक उदाहरण आहे.

राज्यातल्या दूध उत्पादनाची उलाढाल शंभर कोटींवर पोहचली आहे. पण दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र किमान उत्पादन खर्चही मिळत नाही. दुधाचा बाजारातला भाव आणि शेतकऱ्यांकडून दूध घेताना दूध सोसायट्यांकडून मिळणारा भाव, यात खूपच तफावत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी दुधाच्या प्रक्रियेवर होणाऱ्या खर्चाचं कारणं दिलं जातं. बाजारात प्रति लिटर दूध ४० रुपयांपेक्षा जास्त दरानं मिळतं. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर २५ ते ३० रुपये खर्च येतो. सरकारनं हा दर २७ रुपये ठरवून दिलेला आहे. पण शेतकऱ्याच्या हातात प्रत्यक्षात १७ ते १९ रुपयेच पडतात. त्यामुळे सरकारनं दूध उत्पादकांना प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान द्यावं अशी राजू शेट्टी यांच्या संघटनेची मागणी आहे.

या दूध आंदोलनाकडे राज्यातील आघाडीची वर्तमानपत्रं कशा प्रकारे पाहतात हे पाहण्यासारखं आहे.

दै. लोकसत्तानं १७ जुलै रोजी ‘‘दुध’खुळे’ या नावानं अग्रलेख लिहून या आंदोलनाच्या अव्यवहार्य मागणीमागचं अर्थकारण सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अग्रलेखात अगदी सुरुवातीलाच दुधासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळली याबद्दल त्यांचं ‘स्वाभिमानी’ अभिनंदन केलं आहे. अनेकदा निष्फळ आणि बाष्कळ शब्दकोट्या करण्यात ‘लोकसत्ता’कारांचा हात मराठी वर्तमानपत्रांमध्ये फारसा कुणीही धरू शकत नाही. ‘दूधखुळे’, ‘स्वाभिमानी अभिनंदन’ असले शब्दप्रयोग करून स्वत:चं समाधान करून घेण्यापलीकडे फारसं काही साध्य होत नाही. असो. (“महाराष्ट्राबरोबरच जगातील अनेक देशांतही दुग्धउत्पादनाच्या क्षेत्रात क्रांती होत गेली आणि त्यामुळे राज्यातील दुधाच्या व्यापाराला मर्यादा निर्माण झाल्या.”, “गायी-म्हशी पाळणे, त्यांची निगा राखणे, त्यांच्या खाद्याची व्यवस्था करणे हा शेतकरी कुटुंबातील सर्वाचा आता पूर्णवेळ उद्योग बनला आहे.” अशी ठोकून दिलेली दोन विधानंही या अग्रलेखात सापडतात. पहिल्या विधानाचं अर्थतज्ज्ञ संपादकांनी अधिक स्पष्टीकरण करायला हवं होतं. आणि दुसऱ्या विधानाला कुठल्या आकडेवारीचा आधार आहे, हेही स्पष्ट करायला हवं होतं. पण तेही असो.)

“कोणत्या उद्योगात कोणता शेतकरी किती दूध देतो, त्याची प्रतवारी काय असते, त्याला किती पैसे मिळायला हवेत आणि किती मिळतात, याची नोंदही सरकारलाच ठेवावी लागेल आणि ते सरकारचे काम नाही.” हे ‘लोकसत्ता’कारांचं म्हणणं बरोबर आहे. कारण यातून भ्रष्टाचाराचं एक नवं कुरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. बोगस दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची नावं या अनुदानाच्या यादीत जाऊन खऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली जाऊ शकतात. याची कल्पना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांना नसेलच असं नाही. तरीही ते अनुदानाच्या मागणीवर अडून आहेत.

‘लोकसत्ता’कार पुढे म्हणतात –“गुजरातसारख्या राज्यात एकच एक मोठा दूध उत्पादक संघ असल्याने तेथे अशी यंत्रणा उभी करता आली. तेथे आणि कर्नाटकातही सरकार दूध उत्पादकांना अनुदान देते. त्यासाठी तेथे स्वतंत्र यंत्रणाही उभारण्यात आल्या आहेत. गुजरात हे दूध उत्पादनातील एक सशक्त राज्य आहे. तसे कर्नाटकाचे नाही. तेथे हा व्यवसाय वाढीस लागावा, यासाठी अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्रास असे उत्तेजन देण्याची गरज नाही. अशा वेळी अशा अनुदानाची मागणी करणे हा शुद्ध दुधखुळेपणा आहे.”

‘लोकसत्ता’चा हा अग्रलेख इतर वर्तमानपत्रांच्या अग्रलेखांच्या तुलनेत बराच बरा म्हणावा असा आहे. अनुदानाची मागणी रास्त नाही, हे स्पष्टपणे या अग्रलेखातून सांगितलं हे चांगलंच झालं.

दै. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चा अग्रलेख ‘हेही खरे आणि तेही खरे’ या छापाचा आहे. त्याचं ‘दूध पेटले’ (१७ जुलै) हे शीर्षकही तेच सूचित करतं. मात्र या अग्रलेखात काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आहे. “२७ पेक्षा कमी दर देणाऱ्यांवर सरकार कारवाई करू शकते; परंतु बहुसंख्य दूध संघ हे राजकीय नेते-कार्यकर्त्यांच्या ताब्यात असून, त्यात सर्वपक्षीय नेत्यांचा समावेश आहे. सरकारचे हात या बड्या धेंडांपर्यंत पोहोचत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.” दूध सोसायट्यांमधून सरकारनं अंग काढून त्यांचं खाजगीकरण केलं, तेव्हा राजकीय पुढाऱ्यांनीच राज्यांतले बहुतांशी दूध संघ स्थापन केले. साखर कारखाना, शिक्षणसंस्था, सहकारी बँका, सूतगिरण्या यांच्या जोडीला दूध संघांची भर या राजकीय नेत्यांच्या कार्यकर्तृत्वामध्ये पडली.  

दूधसंघांच्या नफेखोरीबद्दल अग्रलेखात म्हटलं आहे –“दूधसंस्थांच्या म्हणण्यानुसार, दूधाला दिला जाणारा दर हा प्रामुख्याने दूध भुकटीच्या दरावर अवलंबून असतो. काही काळापूर्वी जगाच्या बाजारात भुकटीला २३० रुपये प्रति किलो दर होता. आता त्यात घट झाली असून, तो फक्त १३० रुपयांपर्यंत उतरला आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना दर देणे शक्य नसल्याचा दावा दूधसंघ करीत आहेत. दूधाच्या उपपदार्थांवर बारा टक्क्यांनी आकारण्यात येणारा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) पाच टक्क्यांवर आणावा, अशीही त्यांची मागणी आहे.” हे दोन्ही मुद्दे विचार करण्यासारखे नक्कीच आहेत. मात्र या अग्रलेखात पुढे असंही म्हटलं आहे की, “राज्यातील अनेक दूधसंस्था भुकटीसारख्या उपपदार्थांचे उत्पादन करीत नाहीत.” असं असेल तर दूधभुकटीला आंतरराष्ट्रीय बाजारात किती भाव मिळतो, यावरून दुधाचा दर ठरवण्याचं काहीच कारण नाही. आता दुसरा मुद्दा. केंद्र सरकारनं इतर अनेक पदार्थ\वस्तूंवरील जीएसटी गेल्या वर्षभरात काढून टाकला आहे, तसा तो दुधाच्या उपपदार्थांवरील काढून टाकता येऊ शकतो का? मुळात केंद्र सरकारनं जीएसटीतून वगळलेल्या अनेक वस्तू\पदार्थ यापूर्वीच वादग्रस्त ठरले आहेत. त्यात ही मागणीही वादग्रस्त ठरू शकते. मुळात ही मागणीही दूध संघांची आहे. त्यामुळे या मागणीमागे त्यांचं राजकारण नाही ना, हे पडताळून पाहिलं पाहिजे. कारण बहुतांश दूध संघ हे राजकीय नेत्यांच्या किंवा त्यांच्या नातेवाईकांच्याच मालकीचे आहेत.

‘मलई कुणाची?’ (१८ जुलै) या दै. ‘लोकमत’च्या अग्रलेखातही अनुदानाबाबत प्रतिकूल मत व्यक्त करताना म्हटलं आहे – “एक लिटर दुधाचे उत्पादन मूल्य २५ रुपये आहे आणि सरकारने २७ रुपयांचा भाव ठरवून दिला असताना दूध उत्पादक संघ १७ रुपयांपेक्षा जास्त देत नाही, हे मूळ दुखणे आहे. आंदोलक अनुदान मागतात; पण राज्यात केवळ ४० टक्के दूध खरेदी उत्पादक संघ करीत असल्याने अनुदानात घोटाळे होतील हा मुख्यमंत्र्यांचा मुद्दाही विचारात घेण्यासारखा आहे.” पुढे असं म्हटलं आहे की, “या प्रश्नाचा विचका करण्यास सरकारही काही अंशी कारणीभूत आहे. मुळातच या प्रश्नाकडे पाहण्याचा हेतू राजकीय दिसतो. म्हणून हे आंदोलन चिघळले आहे. गेल्यावर्षी शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी साखर आणि दूध उत्पादकांसाठी ७०-३० चे सूत्र लागू करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते, म्हणजे नफ्यातील ७० टक्के वाटा दूध उत्पादकांना आणि ३० टक्के दूध संघांना. या सूत्राचा विचार वर्षभर झालाच नाही. ७० टक्के नफ्याचा वाटा उत्पादकांपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी सरकारची होती. किमान राज्यातील ४० टक्के दूध उत्पादकांना हा लाभ झाला असता, परंतु दूध संघही राजकारणातील प्रबळ अड्डे झाल्यामुळे सत्तेच्या समीकरणात त्यांना हात लावण्याची सरकारची तयारी नसावी.” ही अतिशय योग्य, रास्त टीका आहे. आणि हेच खरं मूळ दुखणंही आहे.

या अग्रलेखाचा शेवट मात्र मार्मिक आहे. तो असा - “एके काळी याच आंदोलकांचे ते नेते होते. आज आंदोलकांच्या दृष्टीने तेच खलनायक आहेत. सदाभाऊंनीही एके काळी याच मागण्या केल्या होत्या, आता त्यांनाच निर्णय घ्यायचा आहे. ‘काव्यगत न्याय’ म्हणतात तो हाच.” विरोधक सत्ताधारी झाले की, त्यांचं काय होतं, याचा सदाभाऊ खोत हे अलीकडचं एक उत्तम उदाहरण आहे. याचाच दुसरा अर्थ असाही आहे की, चळवळीचे नेते म्हणून ज्या मागण्या केल्या जातात, त्यांच्यातला फोलपणा किंवा त्यांची अव्यवहार्यता सत्ताधारी झाल्यावर कळते, असं शहाणपणही खोतांना आलं असावं.

‘उतू चाललेले दूध!’ (१८ जुलै) या नावानं दै. ‘सकाळ’नं अग्रलेख लिहिला आहे. या अग्रलेखाचा सुरुवातीचा जवळपास अर्धा भाग हा सरकारला दोष देण्यात खर्च झाला आहे. तोही अशा प्रकारे की, हा भाग विरोधी पक्षातल्या एखाद्या नेत्यानं लिहिला आहे की काय असं वाटतं. त्यानंतर मात्र हा अग्रलेख वळणावर येत काही तथ्यं मांडतो. “मध्यंतरी सरकारने दूध उत्पादकांसाठी पॅकेज जाहीर केले. मात्र, उत्पादक समाधानी नाहीत, हे पाहून सहकारी, तसेच खासगी दूध संघांनी प्रतिलिटर तीन रुपयांची वाढ जाहीर केली. म्हणजेच तेवढे देण्याची त्यांची क्षमता होती. मग हे आधीच का केले नाही?” हा अतिशय बिनतोड मुद्दा आहे.  

“दूध संघांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार हा सर्वश्रुत आहे आणि ते शेतकऱ्यांची लूट करतात, हेही वास्तवच आहे. तेव्हा हे शोषण थांबविणारी आणि दूध उत्पादकांना न्याय देणारी व्यवस्था कशी उभी राहील, हे पाहायला हवे. त्यावर विस्तृत चर्चा व्हायला हवी; पण सगळ्यांनाच दूध सांभाळण्यापेक्षा ते उतू घालविण्यातच राजकारण साधायचे असल्याचे दिसते. राजू शेट्टी हेही आता राजकीय मैदानात आहेत, हे विसरता येणार नाही.” हाही चांगला मुद्दा आहे. दूध संघांची बहुतांश मालकी ही राजकीय पुढाऱ्यांकडेच असल्यानं हे संघ भ्रष्टाचाराचं कुरण झालेली आहेत यात नवल नाही. त्यामुळे उस, कापूस आणि एकंदर शेतमालाच्या भावाबाबत जे काही राजकारण शेतकऱ्यांच्या चळवळी, नेते आणि तत्कालिन विरोधी पक्षांकडून केलं जातं, ते सोयीचं आणि सोयीस्कर असतं, ही वस्तुस्थिती आहे.

गुजरातमध्ये दूध उत्पादनाचा उद्योग कशा प्रकारे विस्तारला याची माहिती महाराष्ट्राला करून घेता येत नसेल तर या अशा आंदोलनामागे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा स्वत:चंच हित दडलं आहे की काय असा प्रश्न पडतो. त्यानंतर “रस्त्यावर दूध ओतण्यापेक्षा आंदोलनाला काही विधायक, अभिनव रूप देण्याचाही विचार व्हायला हवा.” असं एक अतिशय वास्तवदर्शी परखड वाक्य लिहिल्यानंतर मात्र हा उर्वरित अग्रलेख त्याच वळणावर जाईल अशी आशा वाटते. पण कसचं काय! पुढे त्यात भरपूर उलटसुलट विधानं केली आहेत. पहा- “दूध हीदेखील चैन वाटावी, अशी गरिबी वाट्याला आलेले अनेक जण आहेत. दूध वाया घालविण्यापेक्षा त्यांना मिळाले तर? उत्पादकांवर अन्याय कोणाकडून होत आहे आणि आंदोलनाचा फटका कोणाला बसत आहे, याचा विचार त्यांनीदेखील करायला हरकत नाही. परिस्थिती इतकी विकोपाला जाऊ देण्यात सरकारची निष्क्रियताही जबाबदार आहे, यात शंका नाही. दूध उत्पादकांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यावर सरकारला चर्चेतून मार्ग काढता आला असता, ते केले नाही. आता तरी सरकारने तातडीने पावले उचलून तोडगा काढायला हवा. नाहीतर ‘उतू’ जाणारे हे आंदोलन सरकारला महागात पडेल.” म्हणजे कशाचा कशाला मेळ नाही. दूध रस्त्यावर ओतून देण्यापेक्षा ज्यांच्या दृष्टीनं दूध ही चैन आहे, त्यांना ते द्यावं असं सुचवलं आहे. ओके. तसं केलं दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी, तर मग त्याला आंदोलनाचं स्वरूप कसं येईल? दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना स्वत:च्या तोट्याविरोधात दाद मागायची तर सरकार वा दूध संघांवर दबाव येण्यासाठी काहीशी कठोर पावलं उचलायला नकोत का? दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय भलत्यांकडून होतो आहे आणि या आंदोलनाचा फटका भलत्यांनाच बसतो आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. किंबहुना सगळ्या शेतीप्रश्नांविषयीच्या आंदोलनांची हीच गत झाली आहे. दूध उत्पादकांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यावर सरकारनं चर्चेतून मार्ग काढायला हवा होता, या उपायावर हा अग्रलेख संपतो. इतके असंदिग्ध आणि कुचकामी उपाय सुचवले जात असतील तर त्याची दखल ना सरकार घेणार, ना दूध संघ, ना दूधग्राहक.

‘दुधाचं दुखणं!’ असं अतिशय समर्पक शीर्षक असलेला अग्रलेख (१८ जुलै) दै. ‘दिव्य मराठी’त आला आहे. साडेसहाशे शब्दांच्या या अग्रलेखातले सुरुवातीचे जवळपास २५० शब्द हे ‘नमनाला घडाभर तेल’ या प्रकारातले आहेत. त्यातले काही मुद्दे चांगले आहेत, पण त्यांचा सध्याच्या परिस्थितीशी काही संबंध नाही. त्यामुळे त्यांची दखल घ्यायला नको. पुढे मात्र हा अग्रलेख मूळ प्रश्नाला हात घालतो. म्हणतो - “वर्गीस कुरियन यांच्यासारख्या भीष्माचार्यानेदेखील गौरवावे अशा ‘गोकुळ’ (कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ) सारख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या यशोगाथा यातून उभ्या राहिल्या. सन १९९० पर्यंत एकट्या मुंबईत ‘गोकुळ’ची रोजची दूध विक्री लाख लिटरच्या घरात पोहोचली होती. सर्व जिल्हा दूध संघांना एकत्र करून ‘महानंद’ हा राज्याचा ब्रँड देशपातळीवर नेण्याचे प्रयत्न तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी करायला हवे होते. त्याऐवजी सहकाराच्या गळ्याला नख लावण्याचेच काम झाले. वास्तविक गुजरातप्रमाणेच महाराष्ट्रात प्रत्येक गावात एकच दूध सहकारी संस्था असण्याचा पोटनियम आहे. मात्र, तो पायदळी तुडवण्यात आला. 'जाणत्या राजां'नी सर्वप्रथम 'खास बाब' म्हणून बारामतीत पहिला आणि इंदापुरात दुसरा तालुका संघ उघडायला परवानगी दिली. राजकीय स्वार्थासाठी उचललेल्या या पावलाचा फटका पुणे जिल्हा दूध संघाला असा जोरात बसला की, त्यांचे दूध संकलन दोन लाख लिटरने घटले आणि तोटा वाढत गेला. बारामती-इंदापूरचे अनुकरण सर्वत्र झाले.”

अनुदानाच्या प्रश्नाबाबत म्हटलं आहे की -“एकेका तालुक्यात १५-२० सहकारी दूध संघ आता दिसतात. सध्या राज्यातला ७० टक्के दूध धंदा खासगी व्यावसायिकांच्या हातात आहे आणि शेतकऱ्यांचे नेते म्हणवणारे राजू शेट्टी सांगतात, की प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान दूध उत्पादकांच्या खात्यावर वर्ग करा. कशाच्या आधारे, कोणाच्या खात्यावर? भ्रष्टाचार होणार नाही याची खात्री कोण देणार?”

राजू शेट्टींनी जी अनुदानाबाबतीत गुजरात व कर्नाटकची उदाहरणं दिली आहेत. त्यातल्या कर्नाटकविषयीचं तथ्य सांगितलं आहे. ते असं – “शेजारच्या कर्नाटकचे उदाहरण कोणी देऊ नये, कारण तिथे ८० टक्के दूध व्यवसाय अजूनही सहकारी आहे. मुद्दा असा की थेट अनुदान वर्ग करणे म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण तयार करणे होय. त्यामुळे थेट अनुदान न देण्याची मुख्यमंत्र्यांची भूमिका रास्त आहे. दूध उत्पादकांना मदत करण्याचे इतर मार्ग आहेत.”

..तर मराठीतल्या आघाडीच्या पाच वर्तमानपत्रांचे अग्रलेख वाचल्यावर काय दिसतं? जवळपास सर्वांनीच अनुदान न देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. आणि तो रास्त वाटतो. कारण अशा अनुदानातून भ्रष्टाचाराचं एक नवीन कुरण निर्माण होण्यापलीकडे काहीही निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे हे आंदोलन सरकारच्या विरोधात केलं जात आहे. खरं तर ते ‘लोकसत्ता’कार म्हणतात तसं दूध संघांच्या विरोधात केलं जायला हवं. कारण त्यांच्याकडून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना कमी दर दिला जातो आहे. अनुदानाबाबतीत गुजरात आणि कर्नाटकची राजू शेट्टींनी दिलेली उदाहरणं कशी चुकीची आहेत, हे ‘लोकसत्ता’ आणि ‘दिव्य मराठी’ या वर्तमानपत्रांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे. तिसरा मुद्दा आहे तो दूध रस्त्यावर ओतून देण्याचा किंवा त्याची नासाडी करण्याचा. शेती वा शेतीशी संबंधित प्रत्येक आंदोलन हे अशाच प्रकारे केलं जाऊन त्याद्वारे मोठ्या शहरांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जात असेल तर तो अत्यंत चुकीचा आहे. एकतर सध्याच्या काळात अशी कोंडी होऊ शकत नाही. आणि या माध्यमातून सरकारवरही फारसा दबाव येत नाही. त्यामुळे अलीकडच्या काळातली बहुतांश शेतकरी आंदोलनं फसलेली तरी आहेत किंवा सरकारनं तोंडदेखली आश्वासनं देऊन त्यांच्यातली हवा तरी काढून टाकलेली आहे.

यामागचं स्पष्ट कारण असं आहे की, शेतकऱ्यांच्या हिताचा कैवार घेणाऱ्या शेतकरी संघटना, त्यांचे नेते आणि तत्कालिन विरोधी पक्ष यांच्याकडे फक्त स्वत:चा राजकीय लाभ, हिशेब आणि पर्यायानं ‘राजकीय अभिनिवेश’ यापलीकडे दृष्टी नाही. आणि ऱ्हस्वदृष्टीचे लोक शेतकऱ्यांचंच काय कुणाचंच हित साधू शकत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटाव्यात याविषयी राजू शेट्टींना खरोखरच मनापासून तळमळ असेल तर त्यांनी ‘दूध अडवा, दूध रस्त्यावर फेका’ ही त्यांची आंदोलनाची स्ट्रॅटेजी बदलायला हवी. केवळ सदाभाऊ खोतांना अडचणीत आणण्यासाठी आंदोलनाचा खटाटोप करू नये आणि केवळ विद्यमान सरकारविरोधात दंड थोपटण्याचे प्रयत्न करू नयेत. यातून स्वाभिमानी शेतकरी चळवळ मोठी होईल, राजू शेट्टी नेते म्हणूनही मोठे होतील, पण खऱ्याखुऱ्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन मात्र हरतच राहील. परिणामी राजू शेट्टींचा ‘अण्णा हजारे’ होईल. केवळ तेवढीच राजू शेट्टींची महत्त्वाकांक्षा असेल असं वाटत नाही. त्यामुळे त्यांनी जरा दूरदृष्टीनं, विचारपूर्वक आणि दीर्घकालीन फायद्याची ठरेल, अशी रणनीती आंदोलनांबाबत राबवायला हवी. शेतकऱ्याची समस्या – मते तो उस उत्पादक असो की दूध उत्पादक वा इतर – सार्वकालिक पद्धतीनं कशी सुटेल यावर भर देतानाच शहरी मध्यमवर्गीयांमध्ये या आंदोलनांबाबत केवळ नकारात्मकताच निर्माण होणार नाही, याचाही दक्षता घ्यायला हवी.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................