बेपर्वा नोकरशाही आणि हतबल (?) मुख्यमंत्री!

एका महिला पत्रकाराला मुख्यमंत्री निधीतून सहाय्य देण्याच्या प्रकरणात नोकरशाही ज्या पद्धतीनं वागलेली आहे ती मग्रुर बेपर्वाई आहे आणि अक्षम्य आहे. त्यासाठी या प्रकरणात दोषी असणाऱ्यांना ‘उठता लाथ बसता बुक्की घालून’ निलंबित केलं तरी त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचा झालेला अपमान आणि त्यांच्या प्रतिमेला गेलेले तडे भरून येणार नाहीत. कोणत्याही सरकारचं यश नोकरशाहीच्या हाती असतं. सरकारच्या आदेश, धोरण आणि निर्णयांची अंमलबजावणी प्रशासनानं जर प्रभावीपणे केली नाही तर, त्या सरकारची निवडणुकीत होणारी गच्छंती अटळ असते. अशी गच्छंती होऊ नये म्हणून सरकारचा नोकरशाहीवर अंकुश हवा असतो . विद्यमान सरकारचा तसा काही प्रभावी अंकुश राज्याच्या प्रशासनावर नाही हे अजूनही फडणवीस यांच्या लक्षात येत नाहीये. हे काही खुद्द फडणवीस आणि भाजप यांच्यासाठी सुचिन्ह नाहीये! राज्यमंत्री किंवा कॅबिनेट मंत्री तर सोडाच, दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री यांनी दिलेले आदेश न पाळण्याच उद्दामपणा राज्याच्या प्रशासनात आलेला आहे आणि मुख्यमंत्री म्हणून आपण तोंडघशी पडलो आहोत, ही बाब आता तरी फडणवीस यांनी अत्यंत गंभीरपणे घ्यायला हवी.

देवेंद्र वानखेडे आणि सुनीता झाडे हे नागपुरातील पत्रकार दांपत्य. कष्टाळू, कुणाच्या अध्यात-मध्यात नसणारं आणि अत्यंत मध्यम आर्थिक स्थिती असणारं हे दांपत्य. आश्वासक पत्रकारीतेसोबतच सुनीताचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ती सृजनशील कवयित्री आहे. देवेंद्रचं सप्टेंबर २०१५मध्ये गंभीर आजारानं निधन झाल्यावर नागपूरच्या पत्रकारांना साहजिकच वाटलं  की, सुनीताला मुख्यमंत्री निधीतून मदत मिळवून द्यावी. सुनीताच्या स्वाक्षरीचा अर्ज पत्रकारांनी फडणवीस यांना दिला. (अपघाती मृत्यू पावलेल्या एका सहकारी पत्रकाराच्या गरजू पत्नीला मदतीची गरज आहे, असं १९९४मध्ये एकदा आम्ही नागपूरच्या काही पत्रकारांनी तत्कालिन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना सांगितलं आणि बहुदा खातरजमा करून करून घेत त्यांनी कोणताही अर्ज वगैरे उपचार न पाळता मुख्यमंत्री निधीतून सहाय्य केल्याचं पक्क स्मरणात आहे माझ्या.) देवेंद्र फडणवीस तसे कनवाळू वृत्तीचे आहेत. त्यांनी लगेच सुनीता झाडे यांना १ लाख रुपयांची मदत देण्याचं एका कार्यक्रमात जाहीर केलं.

मात्र २०१८चा सप्टेंबर हाकेच्या अंतरावर आलाय तरी मुख्यमंत्री मदत निधीतील जाहीर करण्यात आलेली रक्कम सुनीतापर्यंत अजून पोहोचलेली नाही. ती मदत न मिळाल्यानं सुनीता आणि तिच्या लेकीचं जगणं काही थांबलेलं नाही, कारण संघर्ष करतच जगणाऱ्यांना एखाद्यानं मदत केली किंवा नाही केली तरी फार काही फरक पडत नसतो. पण, मदतीचं जाहीर आश्वासन पूर्ण कसं झालेलं नाही याची व्यथा मांडणारी ‘मुख्यमंत्री मदत निधी एक अफवा’ ही पोस्ट सुनीतानं नुकतीच फेसबुकवर टाकली. त्यामुळे नोकरशाहीच्या असंवेदनशीलतेचा मुखवटा टराटरा फाटला गेला आणि ही नोकरशाही मुख्यमंत्र्यानाही न जुमानण्याइतकी मस्तवाल झालेली असल्याचं समोर आलं... माझ्या गेल्या चाळीस वर्षांच्या पत्रकारितेत मुख्यमंत्री निधीतून सहाय्य देण्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांचे आदेश पायदळी तुडवले जाण्याची ही पहिलीच घटना.

आता जी काही माहिती हाती मिळाली ती अशी आहे- मुख्यमंत्र्यानी मदत मंजूर केल्याचा आदेश लिहिलेला तो अर्ज माहिती आणि जनसंपर्क खात्याकडे पाठवण्यात आला आणि त्या अर्जाला असंख्य फाटे फोडून सुनीताला मदतीपासून (जाणीवपूर्वक?) वंचित ठेवण्यात आलं. सुनीताची पोस्ट प्रकाशित झाल्यावर खूप प्रयत्न करुनही त्या अर्जाचा शोध लागलेला नाही. आता तर हे प्रकरण दडपून टाकण्यासाठी जोरात लॉबिंग सुरू झालेलं आहे. शिवाय त्याच माहिती आणि जनसंपर्क खात्यातील काहींकडून या प्रकरणाला वेगवेगळे फाटे फोडणाऱ्या ज्या चर्चा सुरू करण्यात आलेल्या आहेत, त्या केवळ निषेधार्हच नाही तर अफवा पसरवल्याचं कलम लाऊन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या लायकीच्या आहेत.

मुळात एकदा का मुख्यमंत्र्यानी आदेश दिला की, तो पाळणं हे नोकरशाहीचं काम आहे. त्यात मुख्यमंत्री निधीचा वापर हा त्या पदावरील व्यक्तीचा ‘विशेष’ आणि ‘स्वेच्छा’ही अधिकार आहे. त्यामुळे मुळात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून तो अर्ज माहिती आणि जनसंपर्क खात्याकडे पाठवलाच जायला नको होता. समजा चुकून पाठवला गेला तर मुख्यमंत्र्यानी दिलेला आदेश निमुटपणे अमंलात आणला जायला हवा होता . तो अंमलात आणण्यात माहिती आणि जनसंपर्क खात्यातील ज्यांच्याकडून कुचराई झाली त्यांच्याविरुद्ध ‘इनसबाँर्डीनेशन’चा, तसंच त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि संपूर्ण सरकारच्या प्रतिमेला तडा गेल्याचा ठपका ठेवून, त्या सर्वांना शासकीय सेवेतून बडतर्फ केलं जायला हवं. शांत वृत्ती आणि मृदू स्वभावाला मुरड घालत देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हणूनच दोषींवर कारवाईचे आसूड ओढायलाच हवेत. कारण पूर्णपणे मुख्यमंत्र्याच्या अधिकारात असलेल्या निधीतून सहाय्य करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारावर हा घातला गेलेला घाला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री तोंडघशी पडलेले आहेत. काळ मुळीच सोकावता कामा नये, म्हणून अशी कडक कारवाई आवश्यक आहे.

(सुनीताची पोस्ट प्रकाशित झाली त्याच दिवशी आस्मादिकांनीही मुख्यमंत्र्यांना कारवाईची विनंती करणारा संदेश पाठवलेला आहे.) मुख्यमंत्री जर कणखरपणा दाखवणार नसतील तर मुख्यमंत्र्याची प्रतिमा मलीन केल्याबद्दल मग्रूर नोकरशाहीविरुद्ध पत्रकार संघटनेनं न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवायला हवेत.

मुख्यमंत्री यांच्या मृदू स्वभावाचा नोकरशाहीकडून गैरफायदा घेण्याची सुरुवात त्यांच्या पहिल्याच परदेश दौऱ्यापासून झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांसाठी विमानाचा दोन तास खोळंबा झाला आणि त्या प्रकरणात त्या सचिवाला देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठीशीच घालणं ही सुरुवात होती. (‘त्या’ उशीर प्रकरणाच्या मुख्यामंत्र्यानी जाहीर केलेल्या चौकशीचं काय झालं हे अजूनही समजलेलं नाही.) कर्जमाफी, तूर खरेदी, कापूस खरेदी, विषारी औषधानं बळी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत, बोंड अळीचं अनुदान... अशा एका ना अनेक निर्णयांची वेळेवर आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची कार्यक्षमता आणि संवेदनशीलता नोकरशाहीनं दाखवलेली नाही.

मुख्यमंत्री आणि/किंवा सरकारनं निर्णय घेतल्यावरही नोकरशाहीकडून अंमलबजावणीचे आदेश आठवडा उलटला तरी जारी केले जात नाहीत... अशा अनके बाबी आहेत  तरी अत्यंत तळमळीनं काम करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नोकरशाहीला गोंजारतच बसलेले आहेत! सरकारच्या घोषणांची, मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनांची पूर्तता झाल्याचा कागद ही नोकरशाही दाखवते आणि त्यावर मुख्यमंत्री विश्वास ठेवतात. प्रत्यक्षात गरजूंच्या हाती काहीच लागलेलं नसतं. अजूनही वेळ गेलेली नाही, या ‘प्रशासकीय बनवा-बनवी’च्या चक्रव्यूहातून आता तरी फडणवीस यांनी बाहेर पडायला हवं आणि स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत सरकारच्या योजना तसंच घोषणांच्या अंमलबजावणीची गाव पातळीपर्यंत वस्तुस्थिती काय आहे, याची माहिती करुन घ्यायला हवी. गेल्या सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या भलेपणाचा असाच गैरफायदा याच नोकरशाहीनं घेतला आणि त्यांचा बकरा केला. तशीच वेळा आता आलेली असून ‘देवेंद्र फडणवीस यांचा पृथ्वीराज चव्हाण झाला’ अशी नोंद महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात होण्याची भीती निर्माण झालेली आहे!

नुकत्याच निवृत्त झालेल्या पोलीस महासंचालकांशी मुख्यमंत्री यांचं बिनसलेलं होतं, असे काही संदेश सध्या व्हायरल झालेले आहेत. भाजपच्या ट्रोल्सनी किंवा फडणवीस यांच्या भक्तांनी त्या संदेशांचा प्रतिवाद केलेला नाही. शिवाय पोलीस खात्यातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही त्या संदेशातील तथ्यांना खाजगीत बोलतांना दुजोरा दिलेला आहे. ते काहीही असो. त्यामुळेच जुलैचा दुसरा आठवडा संपत आलेला असला तरी आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रखडलेल्या आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. खरं तर, महासंचालकपदी दुसऱ्या कोणाची नियुक्ती करून त्या पदावरील व्यक्तीला (पक्षी : सतीश माथूर!) बाजूला करण्याचा खमकेपणा फडणवीस यांना दाखवता आला असता. विलासराव मुख्यमंत्री असताना अडचणीच्या ठरलेल्या पोलीस महासंचालक अरविंद इनामदार यांना तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री छगन भुजबळ असंच बाजूला केल्याचा दाखला आहेच की. (तेव्हा अरविंद इनामदार यांनी बदलीच्या जागी जाण्यास नकार देत स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली, पण भुजबळ बधले नाहीत.)

तसं काहीसं करून ‘मुख्यमंत्री झुकणार नाहीत’ हा इशारा फडणवीस यांना देता आला असता. अनेक शहरांतर्गत रस्त्यांची शंभर शंभर कोटी रुपयांची कामं लालफितीत अडकली आहेत, पण कोणा ‘बाबू’ला मुख्यमंत्र्यानी जाब विचारल्याचा दाखला अजून मिळालेला नाही उलट आर्थिक गैरव्यवहार केलेल्या म्हणून वादग्रस्त ठरलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांना ‘क्लीन चीट’ बहाल करत  सेवा निवृत्तीनंतरही मानाच्या व अधिकाराच्या मखरात विराजमान करण्याची मोहीमच मुख्यामंत्र्यानी राबवली. औरंगाबाद, पुणे, कल्याण अशा अनेक शहरातील कचरा कोंडी फोडण्यात प्रशासनाला सहा महिने उलटून गेले तरी यश आलेलं नाहीये. लोक अक्षरश: नाकावर रूमाल लावून वावरताहेत तरी फडणवीसांनी कोणा ‘बाबू’वर कारवाईचा बडगा उगारल्याचं ऐकिवात नाही.

फार लांब कशाला गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरात पावसानं हाहा:कार उडवला. पावसाळी अधिवेशन नागपुरात घेण्याचा फडणवीस याचा मनसुबा उधळला जातो की, काय अशी दुर्धर स्थिती ओढावली. मोठ्ठा पाऊस झाला हे खरं असलं तरी, नाले आणि गटार सफाई नीट झालेली नव्हती, हे विधानभवन परिसरात गटारीत सापडलेल्या दारूच्या बाटल्या, दगड, पाईप्स यावरुन समोर आलेलं होतं. त्याचे साक्षीदार खुद्द विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे होते. तरी गाळ काढण्याची कागदोपत्री पूर्तता करणाऱ्या कंत्राटदार आणि त्याच्याशी ‘भागीदारी’ करणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याऐवजी चौकशी करण्याची गुळमुळीत भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. त्यामुळे आता कडक कारवाई न करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यावर कुणाचं दबाव असतो की ते अगतिक आहेत, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

मुख्यमंत्री म्हणून राजकारणाच्या पेपरमध्ये शंभरपैकी शंभर गुण मिळताहेत, पण प्रशासकीय पातळीवर आपण जेमतेम कांठावर उत्तीर्ण होतोय... हे सत्य राजकीय गडद रंगाचे आणि (गोड गैर)समजाचे चष्मे बाजूला ठेऊन फडणवीस यांनी समजून घेणं गरजेचं आहे.             

खरं खोटं काय ते माहिती नाही, पण माध्यमांत काम करणाऱ्या बहुसंख्यांना फडणवीस यांनी ‘उपकृत’ करून ठेवलेलं आहे. त्यामुळेच जे मुख्यमंत्री फडणवीसांना पाहिजे तेच प्रकाशित किंवा प्रक्षेपित होतं, अशी चर्चा आजकाल मुंबईपासून छोट्याशा पाड्यापर्यंत नेहेमीच ऐकायला येते. मी मात्र, फडणवीस सत्तेत आल्यापासून सरकारला वरचढ झालेल्या नोकरशाहीबद्दल लिहितो आहे. कटू वाटलं तरी एक जुना नागपूरकर म्हणून आणि वडीलकीच्या अकृत्रिम भावनेतून पुन्हा एकदा सांगतो ‘देवेंद्र फडणवीसबुवा, जाहीर कार्यक्रम आणि सभागृहात विरोधकांवर तुटून पडताना होणारा वरच्या पट्टीतला आक्रमक आवाज वगळता तुमचा सुसंस्कृतपणा, शांत आणि मृदू स्वभाव हीच मुख्यमंत्री म्हणून तुमची आणि तुमच्या सरकारचीही मर्यादा ठरते आहे. तीच मर्यादा येत्या निवडणुकीत सत्तेतून तुमची आणि तुमच्या पक्षाची गच्छंती करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.’

फडणवीस सुज्ञ आहेत असं माझं अनुभवांती झालेलं मत आहे. नोकरशाहीला अंकुश लावा, हे त्यांच्यासारख्या सुज्ञास किती वेळा सांगावं?

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................