आता तरी मुंबईचं ‘ऑडिट’ होईल का?

गेले पंधरा दिवस पावसानं महाराष्ट्रासह मुंबईत अशी काही हजेरी लावलीय की, हिवाळी अधिवेशनाचा पावसाळी घाट घातलेल्या फडणवीस सरकारची स्वत:च्या भूमीतच पुरती बेअब्रू झाली. सेनेनं मुंबई तुंबल्यावर भाजपच्या नथीतल्या तीरांची सव्याज फेड करण्याची संधी सोडली नाही. पण गेल्या काही दिवसांतल्या पावसानं केवळ ‘पावसातली मुंबई’च नाही तर एकुणच मुंबई शहराचं ‘ऑडिट’ करायची वेळ आलीय.

प्रत्येक आपत्ती सरकार आणि प्रशासनास नवीन शब्द जन्माला घालायची प्रेरणा देते. अलीकडच्या काळात ‘आपत्ती निवारण’, म्हणजेच ‘डिझास्टर मॅनेजमेंट’ हा शब्द बराच लोकप्रिय झाला होता. मुळात आपत्ती ही काही ठरवून ओढवत नाही की, ठरावीक अंतरानं उदभवत नाही. तरीही कागदी घोडे नाचवणाऱ्यांनी त्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणाच निर्माण करून आणखी काही पदं, अहवाल, भत्ते यांची सोय केली. तसं तर सरकारच्या कुठल्याही विभागात, खात्यात आपत्तीजनक काही घडलं तर त्यासाठीची एक प्राथमिक सोय केलेली असतेच. खात्यात नसेल तर सामान्य प्रशासन किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेषाधिकार वापरता येतात किंवा त्यांच्याकडून वापर करून घेता येतो. अगदी साधं उदाहरण, एखाद्या ठिकाणी आग लागली आणि स्थानिक अग्निशमन यंत्रणा अपुरी पडली तर तातडीनं जवळपासच्या शहरातून त्या विभागाकडे मदत मागितली जाते, ती दिलीही जाते. अशीच मदत मोठा अपघात, घातपात, साथ याकरिता रुग्णालयातही तातडीनं आदानप्रदान मदत दिली जाते. हे पूर्वापार अथवा व्यवस्थेतंर्गत असलेलं ‘आपत्ती निवारण’च आहे.

पण आपल्या मूलभूत चुकावर पांघरूण घालण्यासाठी बाबू लोकांना अशा नवीन शब्दांची, व्याख्यांची गरज भासते. सध्या ‘ऑडिट’ हा शब्द असाच सर्रास वापरला जातोय! आग लागली की बेसिक परमिसन्स, त्यातले घोटाळे, भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी फायर ‘ऑडिट’ची पुडी सोडली जाते. हे म्हणजे मुळात रोगराई पसरू नये अशी सफाई करायची नाही, नंतर साथ पसरून लोक उंदरांसारखे मरायला लागले की, इस्पितळात इमर्जन्सी वॉर्ड, आयसीयू किंवा आक्सिजन पुरवठा का नव्हता यासाठी चौकशी समिती नेमण्यासारखं झालं!

या विविध ऑडिटात हल्ली आणखी एक नवा शब्द भलताच लोकप्रिय झालाय. तो म्हणजे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’! बिल्डिंग पडो, हॉटेल जळो, पूल पडो, रस्ता खचो असं काहीही होवो. ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’चे आदेश रामबाणासारखे निघतात. पुढे त्यांचं काय होतं ते पुढची दुर्घटना घडेपर्यंत समजत नाही. मागे मंत्रालयाला आग लागली, आता नागपूर विधानभवनात पाणी शिरलं. शिरस्त्यानं चौकशी नि समित्यांचे आदेश निघाले. मध्यंतरी तर एखादी फाईल गहाळ झाली (केली), सापडली नसेल तर काही दिवसांनी ‘त्या’ आगीत जळाली असं बिनदिक्कत सांगितलं जाऊ लागलं. उद्या आम्ही म्हटलं ट्विन टॉवर पडले. त्यात आमचा एक मामा ९८व्या मजल्यावरून उडी मारून मेला! तर ते सिद्ध करायची जबाबदारीच येत नाही. असेल मेला!  तशीच असेल जळाली फाईल!

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4406

.............................................................................................................................................

सध्या मुंबईत पावसानं जी काही स्थिती केलीय, ती २६ जुलैसारखी नसली, तरी सुट्या सुट्या घटनांनी तीच परिस्थिती ओढवतेय हे लक्षात येईल.

त्यामुळे केवळ पावसाच्या निमित्तानं, पावसाळी ‘आपत्ती निवारणा’चं ऑडिट करून चालणार नाही, तर या ऐतिहासिक शहराचंच पूर्ण ऑडिट करायची वेळ आलीय.

मूळ सात बेटांची मुंबई ते आता एकविसाव्या शतकात ‘पाण्यात सडून फुगलेल्या प्रेतासारखी फुगलेली मुंबई’ पोस्टमार्टेमच्याही पलीकडे गेलीय.

मुंबईवर अशी चर्चा माध्यमात सुरू झाली की, त्या त्या वेळचे सत्ताधारी आपण राजकारणाच्या पलीकडे याची चर्चा करूया म्हणतात! उदा. मागे फलाट आणि रेल्वे यातलं अंतर टेप घेऊन फलाटावर आडवंतिडवं झोपून मोजून दाखवणारे कॅमेरा अॅडिक्ट किरीट सोमय्या आता सत्ताधारी पक्षाचे खासदार झाल्यावर चिंधीनं रूळ बांधण्याच्या व त्यावरून लोकल चालवण्याच्या घटनेचं समर्थन करून माध्यमांना बातमीची गरज असेल तर ती त्यांनी भागवावी असं म्हणतात! याला ‘निलाजरेपणा’ असा शब्द आहे असो.

आमचा प्रश्न असा आहे की, राजकारणाच्या पलीकडे चर्चा का करायची? सत्ता जर राजकारण करून मिळते, तर सत्तेतून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांकडे राजकीय नजरेतून, धोरणातूनच पाहायला हवं. म्हणजे एखादी बरी\वाईट घटना घडते, तेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही राजकारणी तिथं जातात. या जाण्यातच त्यांचं त्यांचं राजकारण असतं आणि संसदीय लोकशाहीत ते अपरिहार्य आहे. तेव्हा ताकाला जाऊन भांडं कशाला लपवायचं? अगदी जीवित हानी झाली असेल तरीही त्याकडे राजकीय भूमिकेतूनच पाहायला हवं.

हे प्रतिपादन कुणाला अमानवी वाटेल. किंवा मग महाराष्ट्राचं राजकारण कसं सुसंस्कृत आहे, मतभेद असावेत, मनभेद नको वगैरे शब्दसुमनं ऐकवली जातील. पण २४\७ फक्त राजकारण करणारे पक्ष, नेते, यांच्याकडून दुसरं काय अपेक्षिणार? इथं राजकीय चर्चा म्हणजे त्या प्रश्नावर त्या पक्षाची राजकीय भूमिका काय आहे, याला खूप महत्त्व आहे. जसं छोटी राज्यं असावीत असा भाजपचा जो विचार आहे, तो प्रशासिक सोयीचा तेवढाच, राजकीय क्षेत्र विकासाचाही. भाजपनं आपल्या कारकिर्दीत जी छोटी राज्यं निर्माण केली, त्यात बव्हंशी त्यांचीच सत्ता आहे. याचाच अर्थ असा की, भाजपला उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार यात जी शक्ती खर्च करावी लागली असती, ती विभाजीत झाली. तेलंगणा निर्मिती करताना काँग्रेसनं हाच विचार केला आणि ठाणे जिल्हा विभागताना भाजपनंही तोच विचार केला. सभागृहात होणारे निर्णय हे कल्याणकारी राज्यासाठी, उत्तम प्रशासन आणि लोकांसाठी होत असले तरी त्याचा पाया ‘राजकीय’च असतो.

त्यामुळेच आज मुंबईबाबत समग्रतेनं विचार करायचा तर इथल्या प्रत्येक पक्षाची मुंबईबाबतची राजकीय भूमिका स्पष्ट हवी. आज भारतभरातून मुंबईत जी माणसं येतात, त्यांचा भार आता मुंबईच्या यंत्रणांना पेलवण्याच्या पलीकडे गेलाय. कारण या शहरातील सार्वजनिक वाहतूक, पाणी, आरोग्य, मल:निस्सारण, वीज, या व्यवस्था पुरवणारी साधनं किमान ५० तर कमाल १०० ते १५० वर्षं जुनी आहेत. ब्रिटिशनिर्मित अनेक गोष्टींवर आपण १०० वर्षं वगैरे काढलीत! उदा. दादरचा टिळक पूल! पुढचा विचार करून त्याला समांतर पूल बांधण्याची गरज आम्हाला आजमितीसही वाटत नाही!

६६ साली शिवसेना व दहा वर्षांपासून मनसे हे दोन प्रादेशिक पक्ष परप्रांतीय लोंढ्यांविरोधात राजकीय भूमिका घेऊन आपले पक्ष चालवताहेत. ९०च्या दशकात लाटेत सेनेचा परप्रांतीय मुद्दा वाहून गेला. मनसेनं मात्र आज दहा वर्षानंतरही तोच मुद्दा लावून धरलाय. शिवसेना व मनसेबरोबर प्रादेशिक, जिल्हा, तालुका स्तरावर राजकीय आघाड्या, युत्या करणारे काँग्रेस, भाजपसारखे राष्ट्रीय पक्ष परप्रांतीयांबाबत संविधानाकडे बोट दाखवत या देशात (भारतीय नागरिक असलेल्या) कुणालाही, कुठेही जाऊन राहण्याचा, उद्योग, धंदा, नोकरी करण्याचा अधिकार आहे असं म्हणतात. रेल्वे महाराष्ट्रात नवे रेल्वे मार्ग किंवा मुंबई लोकलच्यासाठी विशेष व्यवस्था न करता संपूर्ण भारतभरातून मुंबईत येणाऱ्या-जाणाऱ्या गाड्यांची संख्या मात्र वाढवत असते!

संजय निरुपम शिवसेनेचे राज्यसभेतले खासदार असताना त्यांनी सभागृहात मागणी केली होती की, मुंबईत येण्याचा, जगण्याचा सर्वांना अधिकार आहे, तर त्यांची सोय करण्यासाठी केंद्रानं विशेष पॅकेज फक्त मुंबईसाठी द्यावं किंवा प्रत्येक राज्यानं काही निधी द्यावा! पुढे निरुपम काँग्रेसमध्ये गेले व दहा वर्षं सत्ताधारी होते. पण हा मुद्दा विसरले. उद्धव ठाकरेंनी सेनेवर मांड ठोकल्यावर जावेद अख्तर यांच्याकडून सर्वसमावेशक मुंबईबद्दल गाणं लिहून घेतलं आणि छट पुजाही स्वीकारली. याचाच अर्थ या शहराचा राजकारणापलीकडे कुठलाच राजकीय पक्ष विचार करू शकत नाही. आणि राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय धोरणात्मक निर्णय होत नसतील तर मुंबईसंदर्भात राजकीय भूमिका कळायला नको?

शिवसेना आणि मनसे आजही मुंबईबाबत १९६०च्या संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या राजकीय व भावनिक मुद्द्यांशी स्वत:ला जोडून आहेत. काँग्रेससाठी मुंबई ही ‘गोल्ड माईन’ राहिलीय. तर शेटजी-भटजी प्रतिमा असलेल्या जनसंघापासून आजच्या भाजपला मुंबईच्या गुजराती, जैन समुदायाच्या भांडवलावर इथल्या युपी-बिहारींनाही सांभाळायचंय.

मुंबईबाबत काँग्रेसचं स्वतंत्र असं धोरण कधीच नव्हतं, मात्र मंत्रालयासह अनेक कार्यालयं, मार्केटस मुंबईजवळ नवी मुंबई उभारून भार कमी करण्याची योजना वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना आखाली. आज ३०-४० वर्षांनंतर मूळ मुंबई तिथंच, नवी मुंबईलाच नव्या जुळ्या शहराची जोड द्यायची वेळ आलीय! भाजपच्या स्मार्ट सिटी म्हणून काही संकल्पना आहेत, तर राज ठाकरेंकडे महाराष्ट्राच्या नवनिर्माणाची ब्ल्यू प्रिंट. सेनेनं मुंबई विकून खाल्ली, असंही आज स्लिपर घालणारे शिवसैनिकच म्हणतात!

शिवसैनिक हा रस्त्यावरचा प्रातिनिधिक मुंबईकर समजला तर मग तो जे म्हणतोय त्या व्यवहाराचं, सर्वपक्षीय ऑडिट व्हायला नको? बाकीची ऑडिटस म्हणजे डास पळवणारे पांढरे धूर पसरवणारे धुरांडे!

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................