‘पत्थलगडी’ : आदिवासींची नवी क्रांती आकारायला येतेय!

झारखंड, छत्तीसगढ या आदिवासीबहुल राज्यांत ‘पत्थलगडी’ नावाच्या आंदोलनाने जोर पकडला आहे. तो मध्य प्रदेशपर्यंत देखील पसरू शकतो. ‘पत्थलगडी’ म्हणजे काय? ‘पत्थलगडी’ ही आदिवासींची वंशपरांपरागत जुनी रूढी असल्याचे सांगितले जाते. ‘पत्थलगडी’ याचा शब्दश: अर्थ होतो दगड रोवणे. आदिवासी संस्कृतीत अनेक प्रसंगी ‘पत्थलगडी’ करण्यात येते. त्यामध्ये गावाची हद्द, वंशावळी, ग्राम प्रमुखाचे अधिकार इत्यादीबरोबरच घरातील कोणी व्यक्ती मृत झाल्यास त्याच्या आठवणीसाठीही अशी पत्थलगडी करण्याची परंपरा आहे. इंग्रजांच्या काळात आपल्या हक्कासाठी संघर्ष करून शहीद झालेल्यांसाठीही अशी पत्थलगडी करण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. थोडक्यात ‘पत्थलगडी’ हा आदिवासींची धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रशासकीय व राजकीय इतिहासच असतो. ‘पत्थलगडी’ असा अभिलेख आहे की, ज्याद्वारे आदिवासी समाज आपले सामाजिक व सामुदायिक जीवन जगण्याच्या तत्त्वावर कायम राहण्यासाठी स्वत:ला नियमित, अनुशासित व मार्गदर्शन करत असतो.

याप्रमाणे सध्या ‘पत्थलगडी’ करून या भागातील आदिवासी दगडावर पुढीलप्रमाणे लिहून ते दगड गावाच्या सीमेवर लावत आहेत -

१) आदिवासी शासित व त्यांच्या नियंत्रण क्षेत्रात आदिवासींच्या परंपरा न मानणाऱ्या व्यक्तींना मौलिक अधिकार मिळणार नाहीत. यास्तव त्यांचे या इलाख्यात ग्राम सभेच्या परवानगीशिवाय फिरणे, रोजगार मिळविणे, व्यवसाय करणे अथवा कायमचे वास्तव्य करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे.

२) संविधानाच्या ५व्या अनुसूचीनुसार जाहीर झालेल्या क्षेत्रात संसदेचे कोणतेही कायदेकानून चालणार नाहीत. ग्रामसभेचे निर्णय चालतील.

३) कलम १५ उपकलम १-५ अंतर्गत ज्या व्यक्तिीमुळे या परिसरातील शांतता भंग होण्याची शक्यता असेल अशा व्यक्तींचे येणे-जाणे अथवा फिरण्यात प्रतिबंध करण्यात येत आहे.

४) निवडणूक कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड हे आदिवासी विरोधी असून आदिवासी या देशाचे नागरिक नव्हेत, तर ते या देशाचे मालक आहेत. या कार्डद्वारे त्यांना नागरिक बनवण्याचा प्रयत्न होतो.

५) भारतीय संविधानाच्या कलम १३ (३) नुसार रूढी आणि परंपरा याच कायद्याला व संविधानाला बळ देणाऱ्या शक्ती आहेत.

वरील अटी व शर्ती वाचल्यांनतर कोणालाही यात फुटीरतावाद असल्याचा संशय येऊ शकतो, पण सध्याच्या घडीला या ‘पत्थलगडी’ प्रथेला कशामुळे उजाळा मिळाला असेल आणि त्याला आंदोलनाचे स्वरूप का दिले असेल, याचा शांतपणे विचार करायला हवा. गेल्या २०-२५ वर्षांपासून सर्वच सरकारांनी जे नवीन आर्थिक व औद्योगिक धोरण स्वीकारले आहे, त्याच्या परिणामी आदिवासींचा पारंपरिक हक्क असलेल्या जल, जंगल व जमिनीवरून विविध प्रकारे शस्त्रबळाचा वापर करून त्यांना हुसकावून लावण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यांची कोणतीही दाद फिर्याद घेतली जात नाही. विरोध केल्यास शासनाच्या घोर दडपशाहीला तोंड द्यावे लागते.

त्यामुळे आदिवासींना आता आपली संस्कृतीच उदध्वस्त होते की काय अशी भीती वाटायला लागली आहे. केंद्रात संघसंचालित भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा नव्याने जमिनी अधिग्रहण कायदा करण्याचा प्रयत्न केला. तो संसदेत पास होऊ न शकल्यामुळे केंद्र सरकारने तीन-चार वेळा वटहुकूम काढला. शेवटी सरकारने तो नाद सोडून देऊन ती जबाबदारी त्या त्या राज्यावर टाकली होती. त्यानुसार २०१६ मध्ये झारखंड, छत्तीसगढ येथील राज्य सरकारांनी आपल्या राज्यातून ‘छोटा नागपूर कास्तकारी कायद्यात’ दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण आदिवासी समाजामध्ये अस्वस्थता पसरली होती.

उपरनिर्दिष्ट धोरणानुसार विकास कामाच्या नावाने सेझसारख्या प्रकल्पांना, तसेच देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आदिवासींच्या जमिनी देण्याचा सपाटा लावला होता. त्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठीच शासकीय अधिकारी, विविध कंपन्यांचे उच्चाधिकारी, पोलीस, एसआरपी, लष्कराचे जवान त्यांच्या परिसरात येऊन जबरदस्तीने त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेत आहेत. त्यासाठी छत्तीसगढ सरकारने मधल्या काळात ‘सलवा जुडूम’सारख्या योजना आखून आदिवासींची गावेच्या गावे जाळपोळ करून नष्ट करून टाकली होती. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दखल घेतल्यामुळे सरकारला सलवा जुडूम मागे घ्यावा लागला. असा आदिवासींचा गेल्या कित्येक वर्षांचा अनुभव आहे.

आदिवासींना आलेल्या अशा सर्व अनुभवामुळे त्यांनी ‘दिकू’ म्हणजे बाहेरच्या लोकांनी आमच्या परिसरात परवानगीशिवाय येऊ नये, असे दगडावर कोरलेले फलक आपल्या गावाच्या वेशीबाहेर लावले आहेत. त्याची ते अंमलबजावणीही करत आहेत. यात खरोखरच गावात प्रवेशाला मनाई नाही, पण अनोळखी व बिगर आदिवासी गावात आल्यानंतर त्याच्या हालचालीवर मात्र लक्ष ठेवले जाते, असे या आंदोलनाचे प्रमुख युसूफ पुर्ती यांनी सांगितले आहे. असाच एका खेड्यात २०० पोलिसांचा ताफा गेला असता त्यांना आदिवासींनी काही दिवस पकडून ठेवले होते. नंतर मोठ्या बंदोबस्तात सरकारला त्यांची सुटका करावी लागली.

या ‘पत्थलगडी’वर आदिवासींसाठी भारतीय संविधानानुसार कायदे करून त्यांच्या रूढी, परंपरा व संस्कृतीचा आदर करण्याबाबत ज्या सोयी-सवलती दिलेल्या आहेत, पंचायत राजच्या ग्रामसभेचे जे अधिकार आहेत, त्याच त्यांनी या दगडावर लिहिल्या आहेत. मजकुराच्या सुरवातीलाच भारतीय संविधानाने स्वीकारलेले राजसत्तेचे चिन्ह असलेल्या सिंहाची मुद्रा कोरलेली अथवा लिहिलेली असते. त्यामुळे आम्ही भारतीय संविधानानुसारच वागत आहोत, त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आग्रही आहोत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण यामुळे आदिवासी व्यतिरिक्त इतर लोकांच्या संचार स्वातंत्र्यावर कशी बंधने येत आहेत व ही कृत्त्ये संविधानविरोधी कशी आहेत, असा प्रचार काही प्रसारमाध्यमांनी करणे सुरू केले आहे.

आदिवासींनी केवळ वेशीबाहेर असे दगडेच रोवणे सुरू केले नाही, तर त्यांनी आता त्यांच्या बँका, आरोग्य, शिक्षण व संरक्षण विभागासारखे विभागही उघडले आहेत. शिक्षण विभागाने त्यांच्या शाळाही सुरू केल्या आहेत. त्यातून ते ‘क’ कमळाचा, ‘भ’ भटजीचा, असं पारंपरिक शिकवण्याऐवजी त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने ‘भ’ भ्रष्टाचाराचा, ‘अ’ अधिग्रहणाचा (जमिनी), ‘आ’ आदिवासींचा, ‘छ’ छलकपटाचा याप्रमाणे लहान विद्यार्थ्यांना शिकवणे सुरू केले आहे. नुकतीच ‘बँक ऑफ ग्रामसभा’ नावाची एक बँक सुरू करून त्यात १०० आदिवासींची खातीही उघडली आहेत. ही जनधनाची खाती नसल्यामुळे त्यात ते १५ लाख रुपये जमा करणार नसले तरी जमा होणाऱ्या रकमेवर व्याज देणार आहेत. त्या खात्यात किमान रक्कम नसली तरी ते दंड आकारणार नाहीत, असे सूतोवाच त्यांनी केले आहे.

अशा या उत्तरोत्तर वाढत जाणार्‍या आंदोलनात भागीदारी करणे, त्यास पाठिंबा देणे याप्रमाणे सरकारविरोधी कृती केल्याच्या आरोपावरून देशद्रोहाचे गुन्हे लावून आतापर्यंत १२ पेक्षा जास्त कार्यकर्त्यांना सरकारने अटक करून तुरुंगात डांबले आहे. या आंदोलनाचे प्रमुख नेते युसुफ पुर्ती यांना त्यांच्या खास सहकाऱ्यांसह अटक करण्याच्या प्रयत्नात सरकार असून त्यांच्या घराच्या झडत्या घेतल्या आहेत. त्यांच्यावर आतापर्यंत बारा गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यांच्यापैकी काही नेत्यांवर नुकत्याच खुंटी या परिसरात नुक्कड नाटक करणाऱ्या पाच मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणाचेही गुन्हे दाखल केले आहेत. पोलीस व शासकीय अधिकारी आतापर्यंत खऱ्या बलात्काऱ्यांना पकडू शकली नाही व मनोहर भिडेप्रमाणे पकडणारही नाहीत. पण एका फादरला व दोन शिक्षिकांना अटक केली असून फादर अजूनही तुरुंगातच आहेत. ‘पत्थलगडी’ आंदोलकच या बलात्कार प्रकरणात असल्याचे पोलीस व प्रशासकीय अधिकारी पत्रकार परिषदा घेऊन जाहीर करीत आहेत. असे करणे म्हणजे या आंदोलनाला बदनाम करणे तर आहेच, पण त्यांच्यावर दडपशाही करण्यासाठी योग्य वातावरण निर्मितीही करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

बऱ्याच भागातून ‘अबुआ धरती, अबुआ राज’ म्हणजे ‘आमच्या भूमिवर आमचेच राज्य’ अशी घोषण दिली जात आहे. त्याला प्रतिसादही चांगला मिळत आहे. सरकारचे म्हणणेही तसेच आहे. त्यामुळे काहीही करून हे आंदोलन मोडून काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कारण सरकारी शाळेत न जाण्यापासून तर सरकारच्या कोणत्याही योजनेत भाग न घेण्यासाठी ते आदिवासींना आवाहन करीत आहेत. आदिवासी भागातील शासकीय शाळांची दुरावस्था बघून त्यांनी स्वत:च्या शाळा उघडून त्यांच्यातीलच शिक्षक वरीलप्रमाणे आपल्या मुलांना शिक्षित करत आहेत. संविधानाच्या ५व्या अनुसूचीप्रमाणे आदिवासी भागात त्यांची संस्कृती, भाषा इत्यादींची जाणीव असलेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली पाहिजे, अशी त्यांची मागणी होती. पण आतापर्यंत तसा त्यांचा अनुभव नाही म्हणून मग त्यांनी आता ग्रामसभेच्या ठरावानुसार प्रस्थापित सरकारी कार्यालयांना जातीचे प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, जन्म-मृत्यूच्या नोंदी इत्यादी बाबी स्वत: त्यांच्या ग्रामसभेमार्पत दिल्या जातील असे कळवण्यात येत आहे.

वर सांगितल्यानुसार एकप्रकारे पर्यायी शासनच निर्माण करण्याचा प्रयत्न असलेल्या ‘पत्थलगडी’च्या या आंदोलनात आदिवासी परिसरातील हजारोंच्या संख्येने लोक भागीदारी करत आहेत. प्रस्थापित शासनाची पोलिस वा इतर दमणयंत्रणेचाही ते सशस्त्र मुकाबला करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांचा हा मुकाबला अत्यंत तोकडा पडणारा आहे.

आतापर्यंतच्या शासनाच्या धोरणातूनच निर्माण होत असलेला त्यांचा असंतोष केवळ शस्त्रांच्या भरवशावर न दडपता आणि आदिवासींनी एवढ्या प्रबळ शासनाशी नाहकच हाराकिरी करून स्वत:चा व आंदोलनाचा आत्मनाश करण्याऐवजी याच धोरणा धोरणातून आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यादी विभागांची सहानुभूती मिळवून, त्यांच्याशी जुळवून घेऊन आपल्या आंदोलनाला बळकटी आणली पाहिजे. देशातील आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या संघटनांनीसुद्धा त्याच धोरणाचे बळी असलेल्या आदिवासींच्या प्रश्नाबद्धल सहानुभूती बाळगून त्यांच्याशी जोडून घेतले पाहिजे. आदिवासींच्या आंदोलनाचे बरेचसे पुढारी व कार्यकर्ते नुकतेच कोठे तारुण्यात येत असलेले दिसतात. त्यांचे विचार ते सराईत पुढाऱ्याप्रमाणे वाक्चातुर्याने मांडू शकत नाहीत, पण अत्यंत पोटतिडिकेने मांडतात.

पण त्यांच्या प्रश्नाशी जोडून घेण्याचे काम आदिवासी केवळ पीडित, शोषित आहेत म्हणून करू शकणार नाहीत, तर त्यांच्याशी देशातील इतर कष्टकऱ्यांच्या संघटनांनी जुळवून घेण्याची जास्त जबाबदारी आहे. हे काम खरे तर क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पाच करू शकतो, पण त्याची तर देशात उणीव आहे. त्यामुळे असे प्रचंड असंतोष असलेले पण योग्य दिशा व धोरण व मार्गदर्शन नसलेले आंदोलन दडपून काढणे राज्यकर्त्या वर्गाला सहजसोपे आहे. या आंदोलनाबाबतही तसेच होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी ते त्यांच्या आंदोलनातील, फुटीर मागण्यांचा, तसा उल्लेख असलेल्या ‘पत्थलगडी’वरील मजकुराचा गैरफायदा घेऊन उर्वरित जनतेचाही आपल्या दडपशाहीसाठी उपयोग करून घेण्याची शक्यता आहे.

हे आंदोलक अफूची शेती करतात इथपासून तर हिंदू आदिवासींचे ख्रिश्चन आदिवासींत धर्मांतर करतात इथपर्यंत आणि आतातर बलात्कारासारखे आरोपही त्यांच्यावर करण्यात येत आहेत. या आंदोलनामागे नक्षलवादी, माओवादी संघटनांचा हात असल्याचा आरोप तर ते सुरुरवातीपासूनच करीत आहेत. त्यामुळे यापुढील काळात या आंदोलनावर घोर दडपशाही झाल्याच्या बातम्या आपल्या कानावर आल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

सध्या या सर्व राज्यातून भाजपशासित सरकारे आहेत. संसदीय विरोधी पक्ष म्हणून स्वाभाविकच काँग्रेस पक्ष आहे. पण त्याचेही वर्गीय स्वरूप भाजपसारखेच असल्याने तो पक्ष फक्त आपण कसे सत्तेत येऊ एवढ्यापुरताच या आंदोलनाचा वापर करू इच्छितो. स्वाभाविकच भाजप ‘सर्व सनातन आदिवासी समाज’ या नावाने या आंदोलनाला धर्मांधवादी स्वरूप देऊन विरोध करत आहे. त्यासाठी ते आदिवासींना ख्रिश्चन बनवण्याचा प्रयत्न चालू असल्याचे सांगत आहेत. असे करून ते या आंदोलनाच्या विरोधात तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांना जोडून त्यांचा पाठिंबा मिळवत आहेत.

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................