भाजपला का हरवायचं? भाजपला हरवल्यानं काय साध्य होईल?

समविचारी पक्षांनी एकत्र आलं पाहिजे अशा चर्चा निवडणुका जवळ आल्यावर होत राहतात. आघाड्यांच पर्व सुरू झाल्यापासून समविचारी पक्षांनी एकत्र येण्याची राजकीय नाटकं सुरू झालेली आहेत. मतविभाजन टाळण्याला प्राधान्य देण्यासाठी समविचारी पक्षांनी एकत्र यावं असं एक चित्र समोर ठेवलं जातं. ते मर्यादित अर्थानं वस्तुस्थितीला धरून असतं. समविचारी पक्षांनी एकत्र आल्यास ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाची  फ्रेम बदलते.  काँग्रेसप्रणित समविचारी पक्ष म्हणजे जातीला – प्रदेशाला महत्त्व देत धर्मनिरपेक्ष भूमिका वठवणे. एरवी अंतिमतः एकाच दिशेनं जाणारं राजकारण घडवण्यासाठी समविचारी पक्षांनी एकत्र यायच असं त्याचं गणित असतं.

मुळात राजकीय पक्षात समविचारी पक्ष आहेत का, इथपासूनच प्रश्न आहेत. पण तरी सुलभीकरणाच्या चौकटीत काही पक्ष काही गोष्टींचा विरोध (सारखाच नव्हे!) करतात म्हणून ते एका बाजूचे असं मानलं जातं. त्यातून धर्मनिरपेक्षतेला प्राधान्य देणारे पक्ष एका बाजूला पडले आहेत; तर दुसर्‍या बाजूला धर्मनिरपेक्षता आम्हाला मान्यच आहे, परंतु आम्ही हिंदुत्वाला अधिक प्राधान्य देतो असे म्हणणारे पक्ष आहेत. खरी गोष्ट अशी आहे की, धर्मनिरपेक्षतेचा केवळ अजेंडा म्हणून गळे काढणारे कधीच धर्मनिरपेक्षतेचे १०० टक्के शुद्ध आचरण करू शकत नाहीत. अन ज्यांना हिंदुत्वाला प्राधान्य द्यायचं आहे, तेही इप्तार पार्टीचं आयोजन करण्यात वरकरणी की, होईना दंग होतात. तेव्हा त्यांच्या भूमिकेचं स्वागत करून तेही धर्मनिरपेक्ष आहेत, असा आभास निर्माण होत असतो.

आपल्या देशात भाजप वाढल्यापासून ध्रुवीकरणाच्या धार्मिक राजकारणाला बळकटी मिळाली. तत्पर्वी बिगर काँग्रेसवादाचं राजकारण लोहियांनी मांडल्यापासून काँग्रेसच्या पर्यायांचा विचार सुरू झालेला होता. मात्र त्यामध्ये सध्या ज्या पद्धतीनं ध्रुवीकरणाचं राजकारण केलं जातं, तसं केलं जात नव्हतं. काँग्रेसच्या धोरणात्मक राजकारणाच्या घोडचुकांमधून काँग्रेसबद्द असंतोष वाढत गेला. त्यातून काँग्रेसच्या पर्यायांचं राजकारण वाढत गेलं. आत्ता ते इतकं वाढलं की, काँग्रेस कुठे आहे हे शोधावं लागतं. काँग्रेस नामशेष झालेली नाही; मात्र ती प्रमुख विरोधी पक्षाची जागा गमावून बसली आहे. त्यामुळे भाजपचा सामना करण्यासाठी आघाडीचा पर्याय समोर येतो. अर्थात भाजपचा सामना करण्यासाठी एकत्र यावं लागेल हे आता सर्वमान्य झालेलं आहे. यात महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे की, भाजपचा सामना केला जाऊ शकतो ही गोष्ट शक्यतेतील आहे अन ती आता  व्यवहाराच्या स्तरावर उतरायला लागली आहे. म्हणून मोदी विरोधातील आघाडीच्या शक्यतांचा वेध महत्त्वाचा ठरतो.

मोदी विरोधी आघाडीच्या चर्चांनी सध्या जोर धरलेला आहे. एकूण भारतीय राजकारण गेल्या काही दिवसांत मोदींभोवती केंद्रित झालेलं आहे. अर्थात मोदींच्या विरोधात आघाडी बनण्याची कारणं तितकीच स्वाभाविक आहेत. या कारणामध्ये एका बाजूला लोकशाहीची तीव्र काळजी आहे; तर दुसर्‍या बाजूला आपापल्या राजकीय अस्तित्वाची भीती दाटलेली आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4406

.............................................................................................................................................

मोदीप्रणीत भाजपनं लोकशाहीला बाधा आणणार्‍या अनेक कृत्यांना प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष बळ दिलेलं आहे. त्यामुळे भाजपचा विस्तार लोकशाहीवादी भूमिकेच्या चौकटीत चिंतेचा विषय असणं स्वाभाविक आहे.  ही चिंता प्रत्येक लोकशाहीवादी नागरिकासाठी महत्त्वाची आहे. पण मोदींचा विरोध किंवा पराभव तेवढ्यासाठी करण्याचा अजेंडा पुरेसा नाही.

लोकशाहीच्या गाभ्याला धोका हा देशाच्या दीर्घकालीन सामाजिक सांस्कृतिक अस्तित्वाला धोका आहे. त्याहीपलीकडे भाजपच्या जाणीवा अन उणीवा समजून घेऊन त्याचा सामना करण्याचं धोरण आखायला हवं. मात्र तसं होताना दिसत नाही. एकुणच भाजपच्या ‘बलस्थानां’ना भाजप विरोधक समजून घेण्यात कमालीचे अपयशी ठरत आहेत. भाजपच्या जाणीवेच्या मर्यादा ओळखून त्यावर राजकीय विरोधाचा आकार तयार करणं विरोधी पक्षांना म्हणावं तसं जमलेलं नाही. त्यामुळे लोकशाहीची चिंता अन धर्मनिरपेक्षतेचं सर्वसामान्यांना न कळणारं तत्त्वज्ञान उगाळत बसण्यातच विरोधी पक्ष गर्क झालेले असतात. याचा परिणाम असा होतो की,  भाजपचा  वैचारिक विरोध कसा करायचा हेच त्यांना ठरवता येत नाही. राजकारणात आव्हान काय आहे हे कळले नाही तर आव्हानाचा नेमका पाठलाग करता येत नाही. केवळ निवडणूककेंद्री स्पर्धेच्या राजकारणाच्या चौकटीतच भाजप विरोधक विचार करतात. त्यामुळे भाजप कसा वाढतो याचं आश्चर्य वाटण्याच्या पलीकडे त्यांच्या हाताला काहीच लागत नाही.  

सध्याच्या भारतीय राजकारणात दोन प्रमुख अवस्था आहेत. त्यातली पहिली अवस्था मोदींना पुन्हा ऎनकेनप्रकारेण पंतप्रधान करायचं. दुसरी अवस्था मोदींना रोखायचं. मोदींना रोखून काय करायचं ते मात्र अजून ठरलेलं नाही. पण ते आवश्यक आहे असं एका प्रवाहाला मनोमन वाटतं.

पहिला प्रवाह मोदींना ऎनकेनप्रकारेण पंतप्रधान करणारा आहे. त्या प्रवाहाला मोदी का हवेत, याचं समर्पक उत्तर देता येणार नाही. त्यांचं ढोबळ उत्तर असं असू शकतं की, राष्ट्रहितासाठी मोदी आवश्यक आहेत. त्यातल्या काहींना मोदी फार काम करतात, परदेशात जातात, म्हणून पण हवे आहेत, तर काहींना त्यांनाच न सुटलेला काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्यासाठी हवेत. उरल्यासुरल्या लोकांना राहुल गांधी आवडत नाहीत अन इतर कुणी होऊ शकतो याची खात्री वाटत नाही म्हणून हवे आहेत. एकुणच मोदी पुन्हा का हवेत याचं फारसं तगडं उत्तर त्यांच्या सर्वसामान्य चाहत्यांकडून मिळणं अवघड आहे.

याशिवाय मोदींच्या दखलपात्र निकटवर्तीयांना घराणेशाहीला पर्याय, देशाच्या स्वाभिमानासाठी हवे आहेत. अंदानी - अंबानींसारख्या उद्योजकांना छोटे भांडवलदार संपवायला मोदींच्या धोरणांची मदत होते म्हणून हवे आहेत.

मोदी का नकोत, याची असंख्य कारण विरोधकांकडे आहेत. मोदींचा थेट सबंध नसलेली कारणंदेखील त्यात सांगितली जातात. खासकरून मोदींची भूमिका लोकशाहीला बाधक आहे इथपासून त्यांना अर्थकरणातलं फारसं काही कळत नाही इथपर्यंत या कारणांची लांबी आहे. मात्र सर्वसामान्यांना पटतील अशी अन सगळ्या विरोधी पक्षांना मान्य होतील अशी चार ठोस कारणं पुढे केली जात नाहीत. मोदींचा पराभव करणं हा अजेंडाच मुळात चुकीचा आहे. मोदींना निमित्तमात्र करून भाजप विरोधाचा अजेंडा असायला हवा. त्यात विरोधी पक्षांचं दीर्घकालीन हित साधलं जाऊ शकतं असं एक गृहितक अनेक अभ्यासक मांडत आहेत, त्याची दखल भाजप विरोधकांनी लक्षात  घ्यायला हवी. त्याशिवाय विरोधाचा एक सर्वमान्य अजेंडा सेट करून हा सामना लढायला हवा.

भाजपचा वारू रोखण्यासाठी भाजप ज्या पद्धतीनं हिंदुत्वाचे राजकारण करत ते समजून घेतलं पाहिजे. हिंदुत्वाच्या त्यांच्या अजेंड्याचा नीट अभ्यास केल्याशिवाय त्याचा सामना करण्याचं सूत्र सापडणार नाही. भाजपचा सामना हा धर्मांध शक्तींचा सामना आहे, याच्या पलीकडे त्याच्याशी दोन हात करायला हवेत.

हे करताना आपल्या देशात हिंदू जास्त आहेत हे मनोमन लक्षात घेऊनच भूमिका वठवाव्या लागतात. त्यासाठी खासकरून हिंदू धर्माच्या प्रेमाचा मार्ग विरोधी पक्षांना शोधावा लागणार आहे. हिंदू धर्माबद्द्ल प्रेम दाखवत धर्मांधतेचा अतिरेक समाजाच्या दीर्घकालीन हिताचा नाही, हे सर्वसामान्य मानसाला पटेल अशा पद्धतीनं सांगावं लागेल. धर्मांध शक्तीला नव्हे तर धर्मांधतेच्या नावाखाली चालणारा संकुचित धार्मिकतेचा बाजार घातक आहे, हे समाजाला रुचेल अशा पद्धतीनं सांगावं लागेल. भाजपच्या हिताचा धर्मांधतेचा बाज धर्मप्रेमाचा नसून तो केवळ भाजपच्या राजकारणाचा भाग आहे, हेही अधोरेखित करावं लागेल. तरच भाजपचा सामना सोपा जाऊ शकतो.

विरोधकांची आघाडी मतांच्या संख्याबळावर तगडी दिसते. मोदी विरोधी पक्षांची यादी एकत्र केली की, कुणालाही मोदींचं पारडं हलकं वाटायला लागणं अत्यंत स्वाभाविक आहे. मात्र अशा आघाड्या होताना हे लक्षात घ्यावं लागतं की, आघाडीत मिळणारी मतं अन स्वतंत्र निवडणुका लढण्यामुळे मिळणारी मतं यात मूलभूत फरक आहे. यामध्ये पूर्णतः जातकेंद्री पक्षांचा एका मर्यादेपर्यंत अपवाद करता येतो. कारण जातीच्या आधारावर आकाराला आलेले पक्ष वेगवेगळ्या भावनिक मुद्यांवर आपली वोट बॅंक जपून ठेवत असतात. त्यामुळे जे पक्ष जातीचा मुद्दा अप्रत्यक्ष खेळत असतात त्यांना मात्र अशा आघाड्यांमध्ये आपली वोट बॅंक आघाडीच्या राजकारणात पूर्णपणे यशस्वी करता येईलच अशी खात्री बाळगता येत नाही. त्यामुळे कागदावरच्या आघाड्यांना सामाजिक सहमती किती प्रमाणात मिळते यावरच ते यशापयश अवलंबून आहे.

विशेष म्हणजे मोदी विरोधात एकत्र येणार्‍या आघाडीमध्ये अनेक ठिकाणी प्रदेश स्तरावर मोठी विसंगती आहे. त्याच साधं उदाहरण डाव्यांना सोबत घेतलं तर ममतांचं काय करायचं? किंवा केजरीवाल यायला तयार झाले तर दिल्ली विधानसभेत काँग्रेसनं काय करायचं, या विसंगती राज्यनिहाय आहेत. त्यात जागा वाटपांचं गणित सहमतीला उतरणं अवघड आहे. अगदी कर्नाटकात एकमेकांच्या विरोधात लढलेले अन सत्तेसाठी एकत्र आलेले जनता दल अन काँग्रेस यांच्यातसुद्धा लोकसभेच्या आघाडीच्या वेळी बिघाडी होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.  

या आघाड्यांमध्ये सर्वांत महत्त्व आहे उत्तर प्रदेशाला. कारण तिथं मायावती अन अखिलेश यादव यांची आघाडी होईल असं आत्ता वाटत असलं तरी त्यात स्थानिक स्तरावर अनेक कुरबुरी जिवंत राहतील. जर त्या कुरबुरी भाजपनं राजकीयदृष्ट्या आपल्याशा केल्या तर आघाडीची अडचण होऊ शकते.  

आघाड्यांच्या निमित्तानं एक आकलन असं बनवलं जात आहे की, मोदी विरोधात किंवा एकुण भाजप विरोधात असलेला समाज राजकीयदृष्ट्या विखुरलेल्या असल्यानं भाजपला यश मिळतं. हे लॉजिक वरवर कितीही बरोबर असलं तरी त्यालाही मर्यादा आहेत. जिंकणं–हरणं हे गुंतागुंतीचं प्रकरण आहे. त्यामुळे भाजपला न मिळालेली सगळी मतं मोदी विरोधातीलच आहेत असं मानता येत नाही. प्रत्येक व्यक्तीच्या मताला सकारात्मक–नकारात्मक बाजू असते. एखाद्या पक्षाला मत देताना त्या पक्षाचा स्थानिक उमेदवार, त्याची जात, त्याचं एकूण चारित्र्य अशी अनेक कारणं असतात. एकूण जे मतदान होतं, त्यापैकी बहुतांश मतदान हे पक्षाच्या धोरणांपेक्षा स्थानिक विषय अन वैयक्तिक स्वरूपाच्या ॲटॅचमेंटवर अवलंबून असतं. त्यामुळे मोदी किंवा भाजपला न झालेलं सगळंच मतदान मोदी विरोधातील अजेंड्यावर एकवटेलच असं नाही.

हीच बाब विरोधी पक्षांनाही लागू आहे की, मोदी किंवा भाजपला मिळालेली किंवा मिळणारी मतं त्यांची कायम स्वरूपीची वोट बॅंक झालेली नाही. अन भाजपला मिळालेली मतं ही त्यांच्या पक्षाच्या धोरणाच्या पलीकडचीही असतात. अर्थात भाजपची देशभर हजेरी वाढलेली आहे, हे नाकारून चालणार नाही. भाजप हा देशातील सर्वांत मोठा स्पर्धक आहेच; कारण जिथं भाजप औषधाला सापडत नव्हती, तिथंही ती प्रबळ झालेली आहे. त्यामुळे भाजपचा सामना सर्वत्र करावा लागणार आहे. मात्र हा सामना केवळ समविचारी राजकीय पक्ष एकत्र आल्यानं सोपा होईल हे बाळबोध आकलन आहे.  सर्वांनी एकत्र येणं त्यांच्या त्यांच्या स्तरावर गरजेचं अन स्वाभाविक आहे. मात्र या पक्षांना त्याही पुढे जाऊन सर्वांनी एकत्र येण्याचं प्रयोजन प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांच्या राजकीय अस्तित्वाच्या पलिकडे आहे, हे सर्वसामान्य जनतेला पटवावं लागेल. कारण मोदी विरोधातील प्रादेशिक पक्ष त्यांचे संस्थापक अन त्या संस्थापकांचे वारसदार त्यांच्या अस्तित्वासाठी लढत आहेत, हे आकलन तयार करण्यात भाजप यशस्वी झालेला आहे. त्यामुळे या पक्षांना अस्तित्वाचा अजेंडा आग्रक्रमावर नाही, यासाठी यापुढे लढावं लागणार आहे. त्याचबरोबर या भाजप विरोधाचं नेतृत्व करणार्‍या काँग्रेस पक्षाला आम्ही गांधी घराण्यासाठी नव्हे तर विचारांच्या लढाईसाठी उतरलो आहोत, हे पटवावं लागणार आहे.

भाजपच्या पराभवासाठी धर्मांध शक्तीला हरवण्याचे सोयीस्कर आडाखे सतत मांडले जातात. असे आडाखे सामाजिक सहमतीला उतरायला हवेत. धर्मापेक्षा देशाची राज्यघटना अन लोकशाही विचार महत्त्वाचा आहे, हे समाजमान्य होण्यासाठी काय करता येईल हे ठरवण्यासाठी आत्ताची परिस्थिती अधिक संयुक्तिक आहे. २००४ मध्ये वाजपेयींना सत्तेवरून पायउतार करताना भाजप विरोधकांची भूमिका आत्तासारखीच होती. परंतु त्यावेळी सोनिया गांधी यशस्वी झाल्या, कारण भाजपचा पराभव करण्यासाठी त्यावेळी डाव्यांसह लालू प्रसादासारखे राज्यस्तरावर आपलं प्राबल्य टिकवून ठेवलेले शिलेदार पुढे आले होते. विशेष म्हणजे सोनिया गांधींच्या पंतप्रधानपदाला १९९९ मध्ये विरोध करून बाहेर पडलेले शरद पवारदेखील त्या आघाडीत सामील झाले होते.

सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे त्यावेळी भाजपचा वैचारिक विरोध असलेले प्रादेशिक पक्ष सर्वार्थानं जिवंत होते. आत्ताची परिस्थिती तशी नाही; आत्ता भाजप विरोधातील प्रादेशिक पक्ष राज्यस्तरावर अस्तित्वाच्या गटांगळ्या खात आहेत. त्यातच शरद पवार, मायावती, ममता बॅनर्जी सोडले तर बाकीच्या प्रादेशिक पक्षांत नेतृत्वाची पिढी बदलली आहे. लालू आत आहेत. मुलायम सिंग बाहेर असून त्यांच्या पक्षातच अदखलपात्र आहेत. त्यामुळे आत्ताच्या भाजप विरोधी आघाडीत बरीच गुंतागुंत आहे. भाजपला का हरवायचं, भाजपला हरवल्यानं काय साध्य होईल, हे सामाजिक सहमतीच्या स्तरावर एकत्र येणार्‍यांना नीटपणे पटवता आलं तर भाजप विरोधात यश मिळू शकतं. अन्यथा भाजप वाढत जाईल आणि भाजप लोकप्रिय पक्ष आहे, हे वास्तवाच्या पलिकडे सिद्ध होत जाईल.

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................