ही खुनी झुंड येते कुठून?

अवघ्या २ महिन्यांत २९ खून. 

नुसते खून नाही, तर पिसाटलेल्या जमावानं दगड-विटांनी, लाठ्यांनी ठेचून केलेल्या निर्घृण
हत्या. 

पुन्हा या हत्या चारही दिशांना पसरलेल्या. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा अशी अनेक राज्यं या रक्तरंजित घटनांनी हादरलेली.

या सगळ्यापाठी अफवा एकच- मुलं पळवणाऱ्या टोळीची. केवळ संशयावरून दोघा-चौघांना घेरायचं आणि जीव जाईपर्यंत मारहाण करायची. जीव गेल्यावरच अशा ५ संशयितांचे मृतदेह धुळे जिल्ह्यातल्या राईलपाडा गावात पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले. भिक्षा मागण्याचा पारंपरिक व्यवसाय करणारे हे गोसावी समाजाचे गरीब लोक आहेत, हेही चिडलेल्या लोकांनी लक्षात घेतलं नाही. जमाव इतका बेभान झाला होता की, मध्ये पडलेल्या पोलिसांनाही मारहाण करण्यात आली. त्रिपुरात अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नका असं आवाहन करणाऱ्या सरकारी निवेदकाचा बळी घेण्यात आला. चेन्नईत निव्वळ संशयावरून दोघा बिहारी बांधकाम मजुरांवर हल्ला करण्यात आला.

प्रश्न हा आहे की ही झुंड तयार होते कशी? या अफवा येतात कुठून? माणसं पुढचा-मागचा कसलाही विचार न करता या हिंसाचारात सहभागी होतात कशी?

भारत सरकारनं सध्या याचा दोष व्हॉट्सअॅपवर ढकलला आहे. व्हॉट्सअॅपवर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमुळे या अफवा पसरताहेत असा पोलिसांचा दावा. यातला पहिला व्हिडिओ पाकिस्तानातून आलेला आहे. मुलं पळवण्याच्या गुन्ह्याविरुद्ध जनजागृती करण्यासाठी तिथल्या एका सामाजिक संस्थेनं तो बनवला. भारतात त्यातला शेवटचा, प्रबोधनाचा भाग कापून तो व्हॉट्सअॅपवर टाकण्यात आला. त्यानंतर असे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले. यापैकी काही कर्नाटकात, काही गुजरातमध्ये बनवण्यात आले असा संशय आहे.

हे व्हिडिओ प्रसारित करणाऱ्यांचा हेतू काय हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. पण जनतेच्या मनातल्या असुरक्षिततेचा फायदा घेण्यात, घबराट पसरवण्यात ही विकृत मंडळी यशस्वी झाली आहेत. सध्या भारतात २० कोटींहून अधिक लोक व्हॉट्सअॅपचा वापर करतात. यावरून हे प्रकरण किती धोकादायक आहे, हे लक्षात येईल. सगळ्यात चिंताजनक गोष्ट म्हणजे, हे प्रकार रोखण्यात व्हॉट्सअॅप कंपनीनं असमर्थता व्यक्त केली आहे. ‘आम्ही याबद्दल काय करता येईल, तंत्रज्ञानात काही बदल करता येईल का याचा शोध घेत आहोत. पण व्हॉट्सअॅपवरचे मॅसेज इनक्रिप्टेड असल्यानं आम्हीसुद्धा ते वाचू शकत नाही’, असा दावा या अमेरिकन कंपनीनं सरकारला पाठवलेल्या पत्रात केला आहे. प्रबोधन हाच यावर उपाय असल्याचं कंपनीचं म्हणणं आहे.

पण हे प्रबोधन करणार कोण? गेल्या दोन महिन्यात सरकारनं याविषयी कोणतंही ठोस पाऊल उचललेलं नाही. पंतप्रधान, गृहमंत्री यांनी जनतेलं कसलंही जाहीर आवाहन केलेलं नाही. एरवी सोशल मीडिया किंवा जाहिरातींचा प्रभावी वापर हे सरकार करतं. योगदिनाच्या निमित्तानं पंतप्रधानांच्या व्यायामाचा व्हिडिओ घरोघरी पोचवला जातो. मग या ‘मॉब लिंचिंग’ प्रकरणात सरकारनं मौन का बाळगल आहे? पोलीस यंत्रणा याबाबतीत अपुरी आहे याची जाणीव गृहमंत्र्यांना किंवा संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना नसेल असं नाही. मग गेले दोन महिने याचं गांभीर्य त्यांना का कळलं नाही? आता २ महिन्यांनंतर माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी व्हॉट्सअॅपला पत्र पाठवलं आहे. पण अजून सरकारी यंत्रणा कामाला लागली आहे असं दिसत नाही.

जमावाच्या या हल्ल्यात बळी पडलेले नागरिक समाजाच्या दुर्बळ घटकातले आहेत हे विसरून चालणार नाही. कुठे रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, कुठे भटक्या विमुक्तांचे प्रतिनिधी, कुठे बांधकाम कामगार, कुठे एखादा तृतीय पंथीय झुंडीच्या तडाख्यात सापडत आहेत. जे जातीय-धार्मिक दंगलीत होतं, तेच इथं घडताना दिसत आहे. या अफवांमुळे समाजातला तळचा वर्ग भरडून निघतो आहे. धुळ्यातल्या घटनेनंतर दगावलेल्यांना मुख्यमंत्र्यांनी ५ लाखांची मदत जाहीर केली. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाची आहे ती या घटकांची सुरक्षितता. या देशात झुंडशाही नाही, लोकशाही आहे, हे सिद्ध करण्याची हीच वेळ आहे. लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. हे अशक्य नाही हे मालेगावच्या पोलिसांनी याच आठवड्यात सिद्ध केलं. परभणीहून आलेल्या पाहुण्यांना लक्ष्य करणाऱ्या जमावावर लाठीमार करून त्यांनी या निरपराधांची सुटका केली. पण ग्रामीण भागांत पोलीस घटनास्थळी वेळेवर पोहोचू शकत नाहीत. राईनगावच्या घटनेत हेच दिसलं आहे.

या अफवांपाठी किंवा झुंडीच्या खुनी हल्ल्यांपाठी एखादा राजकीय पक्ष, संघटना किंवा विचारसरणी आहे असा आरोप आज तरी कुणी शहाणा माणूस करणार नाही. पण समाजात असं विषारी पीक अचानक तयार होत नाही. त्यासाठी बराच काळ पेरणी-नांगरणी व्हावी लागते. हे कुणी केलं याचा शोध आपण घेणार आहोत की नाही, हा खरा प्रश्न आहे.

सोशल मीडिया भारतात गेल्या चार-पाच वर्षांत लोकप्रिय झाला आहे. व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, ट्विटर वापरणाऱ्यांची संख्या काही कोटींच्या घरात गेली आहे. आजवर या सोशल मीडियाचा सगळ्यात प्रभावी वापर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या भाजपनं केला आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी त्यांनी या अस्त्राचा वापर केला. त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत, राज्य कारभारात सोशल मीडियाचा वापर अनिवार्य झाला. इतर पक्ष-संघटनांनीही त्याचा वापर सुरू केला.

पण हे शस्त्र दुधारी आहे याचं भान येण्याआधी गोष्टी हाताबाहेर गेल्या. साधा प्रचार हा गोबेल्सचा प्रचार झाला. अफवांना बातम्यांचं स्वरूप दिलं गेलं. फुकट असलेल्या व्हॉट्सअॅपवर येणारी प्रत्येक गोष्ट, अचानक मोबाईल हाती आलेल्या भारतीयांना खरी वाटू लागली. आपल्या विरोधकांना बदनाम करण्यासाठी, आपल्या सोयीनुसार इतिहास लिहिण्यासाठी या नव्या माध्यमांचा वापर करण्यात आला. आज हेच माध्यम विकृत गुन्हेगारांच्या हातात पडलं. त्यातूनच मुलं पळवण्याच्या अफवांचं विष ते पसरवत आहेत.

पत्रकार रवीश कुमार म्हणतात ते खरंच आहे. सोशल मीडियावरून आपण एका हिंस्त्र जमावाला जन्म दिला आहे. हा जमाव सतत कुणाचा तरी तिरस्कार करत असतो, सतत कुणावर तरी आग ओतत असतो. कधी नेत्यासाठी, कधी पक्षासाठी, कधी धर्मासाठी, कधी जातीसाठी, कधी आपल्या शहर किंवा गावासाठी, कधी खानदानासाठी किंवा कधी स्वत:साठी. कायम शत्रूच्या शोधात हा जमाव असतो. त्याचा हल्ला शब्दांपुरताच मर्यादीत राहील याची खात्री कोण देणार? कधी तरी तो रस्त्यावर उतरणार. मग या हल्ल्याचा बळी कोण होईल हे सांगता येत नाही.

मॉब लिंचिंग किंवा झुंडीचा खुनी हल्ला हा प्रकारही आज सुरू झाला आहे अशातला प्रकार नाही. गेल्या ४ वर्षांत हा भयंकर प्रकार आपल्या चांगलाच परिचयाचा झाला आहे. आधी गोहत्या बंदीच्या मुद्यावरून मुसलमानांविरुद्ध वातावरण तापवण्यात आलं, मग दलितांच्या मुद्दयावरून. अखलाख, जुनैद... किती नावं घ्यायची? उनामधल्या दलितांना मारहाण याच वृत्तीतून झाली होती. २०१० पासूनच्या मॉब लिचिंगच्या ९० टक्के घटना गेल्या ४ वर्षांत घडलेल्या आहेत.

सत्ताधाऱ्यांचा आपल्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंबा आहे असा या हिंसक जमावाचा समज झाला असेल तर नवल नाही. अखलाखच्या घटनेबाबत केंद्रीय मंत्र्यांचं वर्तन पहा किंवा परवाच्या त्रिपुरातल्या घटनेबाबत तिथल्या शिक्षण मंत्र्यांनी केलेलं विधान पहा. एका तरुण मुलाचा मृतदेह सापडल्यावर अफवा उठली की, मुलं पळवून किडनी काढणाऱ्या टोळीचं हे काम आहे. मंत्री महोदयांनी शहानिशा न करताच या अफवेला दुजोरा दिला. शेवटी मुख्यमंत्र्यांना असं काही न घडल्याचा खुलासा करावा लागला. तिकडे झारखंडमध्ये मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणातल्या आरोपींना आपण मदत करणार असल्याचं भाजपच्या स्थानिक खासदारानं जाहीर करून टाकलं आहे. जमावाची हिंमत वाढवणाऱ्या या गोष्टी आहेत.

सगळ्या राष्ट्राची कसोटी पाहणारी ही झुंडशाही आहे. सुसंस्कृत समाजाला हे लांच्छन आहे. याचा मुकाबला करायचा असेल तर एकमेकांना दोष देत न बसता प्रश्नाच्या मुळाशी जायला हवं. अन्यथा बाटलीबाहेर आलेला हा सैतान आपल्यालाही गिळू शकतो.
 

ता.क. : मद्रास उच्च न्यायालयानं नुकताच एक निकाल दिला आहे. त्यानुसार व्हॉट्सअॅपचे आक्षेपार्ह मॅसेज फॉरवर्ड करणाऱ्यालाही जबाबदार धरलं जाईल. निदान एवढं तरी सध्या लक्षात असू द्या!

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................