कोब्रा पोस्ट : दरारा आणि उतारा

इ.स. २००५ मध्ये ‘कोब्रा पोस्ट डॉट कॉम’ ही माध्यम-संस्था देशभर माहीत झाली, ती त्यांनी केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमुळे. लोकसभा वा राज्यसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी खासदारांनी घेतलेले पैसे असे ते स्टिंग ऑपरेशन होते. त्या जाळ्यात अडकलेल्या १२ खासदारांना त्यावेळी संसदेत ठराव करून निलंबित करण्यात आले होते. तशा प्रकारच्या स्टिंग ऑपरेशनमुळे पत्रकारितेतील नीतीमूल्यांचे प्रश्न उपस्थित झाले आणि त्या ऑपरेशनमध्ये अडकलेल्या लोकांना न्यायालयात किती दोषी मानले जाईल याबाबतही संदिग्धताच राहिली. परंतु जनतेने निवडून दिलेले खासदार अशा प्रकारे सौदेबाजीला बळी पडू शकतात हे चिंताजनक चित्र पुढे आले. त्यामुळे सर्वच खासदार आणि संसदही संशयाच्या भोवऱ्यात अडकल्याची भावना निर्माण झाली होती.

त्यानंतरच्या दहा-बारा वर्षांत ‘कोब्रा पोस्ट’ने आणखी काही स्टिंग ऑपरेशन्स केली. परंतु ती तुलनेने लहान वाटल्याने किंवा जनसामान्यांशी त्या प्रकरणांची थेट नाळ जुळलेली नसल्याने, त्यांची म्हणावी तेवढी चर्चा झाली नाही. पण गेल्या महिन्यात कोब्रा पोस्टने केलेली देशभरातील दोन डझन माध्यमसंस्थांची स्टिंग ऑपरेशन्स दाखवली गेली. ‘ऑपरेशन 136’ नावाने ते प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशाला मोठाच धक्का बसावा असे चित्र समोर आले आहे. पण म्हणावा तेवढा गहजब उडालेला नाही. याचे मुख्य कारण देशातील प्रमुख माध्यमसमूह त्या स्टिंग ऑपरेशन्समध्ये अडकलेली दिसत आहेत, म्हणून त्यांच्या वृत्तपत्रांनी वा वृत्तवाहिन्यांनी त्याची चर्चा होऊ न देणे साहजिक आहे. परंतु त्या दोन डझन माध्यमसमूहांच्या बाहेरच्या माध्यमसंस्थांनीही तशी चर्चा घडवलेली नाही, याचे कारण ते जरी आताच्या स्टिंग ऑपरेशन्समध्ये सापडलेले नसतील तरी त्यांना आपापली अंतर्गत स्थिती माहीत आहे. विशेष म्हणजे वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या आणि रेडिओ या तीनही प्रकारची माध्यमे यात अडकलेली दिसत आहेत.

कोब्रा पोस्ट डॉट कॉमचा पत्रकार पुष्प शर्मा याने हिंदुत्ववादी साधूचा वेष परिधान करून मोठ्या माध्यमसंस्थांच्या प्रमुखांच्या, त्यांच्या व्यवस्थापकांच्या भेटी घेतल्या. हिंदुत्वाचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी या माध्यमसंस्थांनी लेख, वृत्त वा फिचर्स दाखवावेत/ छापावेत/ऐकवावेत आणि त्याबदल्यात काही कोटी रुपये त्या माध्यमसंस्थांना दिले जातील असे सौदे केले. त्याही पुढे जाऊन विरोधी विचारांच्या व्यक्ती, संस्था, संघटना यांच्यावर टीकालेख किंवा त्या प्रकारच्या बातम्या व फिचर्स दाखवणे/ऐकवणे असेही त्या सौद्यांमध्ये ठरवण्यात आले. हे सर्व आचार्याच्या वेशात गेलेल्या त्या पत्रकाराने स्वत:जवळ लपवलेल्या मायक्रो कॅमेऱ्याद्वारे रेकॉर्ड केलेले आहे. त्या ध्वनिचित्रफिती आता ‘यु ट्यूब’वर उपलब्ध आहेत. त्यातील आवाज आणि चित्रं स्पष्ट आहेत. त्यामुळे दाखवले/ऐकवले जाते त्यात संशयाला वाव नाही असे दिसते. आणि ‘त्या ध्वनीचित्रफिती खऱ्या नाहीत’ असे अद्याप त्यात अडकलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने वा संस्थेने ठोसपणे म्हटलेले नाही. त्या दोन डझनपैकी काहींनी प्रतिक्रिया दिलेल्या नाही, काहींनी हा सारा बनावट प्रकार आहे असे मोघमपणे म्हटले आहे, तर काहींनी ‘आम्हीच त्यांचे स्टिंग ऑपरेशन करत होतो’ असा उफराटा युक्तिवाद केला आहे.

यासंदर्भात साधारणत: तीन प्रकारच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. एक- हा सर्व तोंडी मामला आहे आणि प्रत्यक्षात कोणताच व्यवहार झालेला नाही, त्यामुळे याला विशेष महत्त्व देण्याची गरज नाही. शिवाय, जे दाखविले ते अर्धवट व सोयीचे तेवढेच अशी शक्यता जास्त आहे. परिणामी संबंधितांना कितपत दोषी धरायचे, याला उत्तर नाही. दुसरी प्रतिक्रिया अशी आहे की, बहुतांश माध्यमसमूह राजकीय पक्षांची सुपारी घेऊन कसे काम करतात, हे सर्वांना माहीत असलेले सत्य कोब्रा पोस्टने ध्वनिचित्रणासह दाखवले आहे, एवढेच काय ते नवीन आहे. आणि तिसरी प्रतिक्रिया अशी आहे की, इतके मोठे माध्यमसमूह अशा प्रकारे विकले जाणार असतील तर आपल्या देशाचे काय होणार? अर्थातच, तिसरी प्रतिक्रिया देणारे लोक सध्या अधिक चिंतीत आहेत आणि हे असेच वाढत राहणार असेल तर भविष्य अंधकारमय आहे अशा भावनेने ते निराश आहेत. त्यातील काही वैफल्यग्रस्त होतात, तर काही जण हतबलतेचा अनुभव घेतात. जाहिराती आणि पेड न्यूज यातील अंतर संपुष्टात येत असल्याचे दाहक वास्तव २००९ च्या निवडणुकीच्या वेळी पुढे आले, तेव्हा जनमानसाला मोठाच हादरा बसला होता. नंतरच्या दहा वर्षांत चित्र इतके विदारक बनले आहे की, लोकांना पेड न्यूजचे काही वाटेनासे झाले आहे.

अशा पार्श्वभूमीवर लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाची स्थिती अधिक बिकट होत जाईल की सुधारेल असा प्रश्न पडतो. अनेकांना आताची स्थिती आणीबाणीसदृश्य वाटते, काहींना ही अघोषित आणीबाणी वाटते, तर काहींना आणीबाणी परवडली पण असे अंतर्गत पोखरलेपण नसावे असे वाटते. या संदर्भात जरा मागोवा घेतला आणि पत्रकारितेच्या आतापर्यंतच्या प्रवासावर दृष्टिक्षेप टाकला तर चित्र काय दिसते?

ब्रिटिश कालखंडात भारतात पत्रकारिता अवतरली ती एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात, आधी इंग्रजी आणि नंतर प्रादेशिक भाषांमधून. मराठी पत्रकारितेचे जनक असे संबोधले जाते, त्या बाळशास्त्री जांभेकर या २१ वर्षांच्या तरुणाने १८३२ मध्ये ‘दर्पण’ नावाचे साप्ताहिक वृत्तपत्र सुरू केले आणि नंतर पाच वर्षांनी ‘दिग्दर्शन’ नावाचे मासिक सुरू केले. ती दोनही नावे इतकी समर्पक आहेत की, पावणेदोनशे वर्षांनतरही वृत्तपत्रांचे (आणि एकूणच सर्व प्रकारच्या माध्यमांचे) काम काय, या प्रश्नाचे उत्तर ‘दर्पण व दिग्दर्शन’ या दोनच शब्दांत सांगता येईल. आणि या पावणेदोनशे वर्षांत माध्यमांमध्ये इतकी स्थित्यंतरे झाली आहेत की, (ध्येय) मिशन, (पेशा) व्होकशन, (व्यवसाय) प्रोफेशन या तीनही अवस्था पार करून माध्यमे आता चौथ्या अवस्थेत आली आहेत- (धंदा) बिझनेस. पण गांधीजींनी जी सात सामाजिक पातके सांगितली आहेत, त्यात नीतीमत्तारहित व्यापार/धंदा हे एक सांगितले आहे आणि हे पापकर्म आता सभ्य व सुसंस्कृत लोकांचे मानले जाते त्या माध्यमक्षेत्रात कमालीचे वाढलेले आहे. त्यासाठी जीवघेणी स्पर्धा हे एक कारण दिसते आहे. राजकारण व भ्रष्टाचारी प्रवृत्ती यांचे संगनमत हा कालपरवापर्यंत चिंतेचा विषय होता, आता त्यात माध्यमसंस्था मिसळल्या गेल्याने ती आघाडी अधिक त्रासदायक ठरते आहे.

पण ही कारणमीमांसा वरवरची झाली. मुळाशी जायचे ठरवले तर माध्यमांचे अर्थकारण जुळणार कसे, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. कोणत्याही माध्यमाला वाचक, प्रेक्षक/ श्रोते यांच्याकडून मिळणारा सेवामोबदला इतका कमी असतो की, त्या बळावर कोणतेही माध्यम चार पावलेही चालू शकत नाही. मग पर्याय उरतो तो देणग्या व जाहिराती यांचा. माध्यमांची वाढत चाललेली संख्या व वाढते खर्च यामुळे देणग्या व जाहिराती यांचा तुटवडा निर्माण होतो. मग त्या मिळवण्यासाठी तडजोडी सुरू होतात. त्यामुळे मोठ्या देणग्या व मोठ्या जाहिराती देणार्‍यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण होतो. त्या दबावाखाली माध्यमांना काम करावे लागते. इथेच राजकीय पक्ष आणि केंद्र व राज्य सरकारे यांच्याशी संबंध येतो. मग माध्यमांचे आर्थिक स्थैर्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यात ओढाताण सुरू होते. परिणामी ‘विश्वासार्हता’ या मूल्याचा बळी जातो. मग हा तिढा कसा सोडवायचा असा प्रश्न उभा राहतो.

यासंदर्भात सध्याच्या काळात ‘तरीही घाबरून जाण्याचे कारण नाही’ असा स्पष्ट सूर शेखर गुप्ता यांनी लावला आहे. इंडियन एक्स्प्रेस या वृत्तपत्रसमूहात त्यांनी पाव शतकापेक्षा अधिक काळ काम केले आहे. आणि ‘एकूण ३७ वर्षांच्या पत्रकारितेच्या काळात, मी काम केले त्या दोन्हीही मोठ्या माध्यमसमूहांकडून बातमी-लेख छापण्यासाठी किंवा न छापण्यासाठी माझ्यावर कधीही दबाव आला नाही’ असे त्यांनी कोब्रा पोस्टच्या ‘ऑपरेशन 136’ नंतर लिहिले आहे. शिवाय, मोठे उद्योगसमूह या देशात इतके आहेत की त्यांनी ठरवले तर त्यांच्या ‘सुट्ट्या पैशांत’ ते ही माध्यमे खरेदी करू शकतात; पण तरीही ते तसे करू शकलेले नाहीत, करू शकणार नाहीत असा विश्वासही शेखर गुप्ता यांनी व्यक्त केला आहे. वार्ताहर ते एक्स्प्रेस वृत्तपत्रसमूहाचे मुख्य संपादक असा प्रवास झालेल्या गुप्ता यांचे हे मत अगदीच उडवून लावावे असे नाही. त्याची मीमांसा करायला हवी, तो विश्वास त्यांना का वाटतो आहे ते समजून घ्यायला हवे आणि त्याला बळकटी आणण्यासाठी आपापल्या स्तरावर प्रयत्नही व्हायला हवेत.

अशाच प्रकारचे आणखी एक उदाहरण डॉ. अरुण टिकेकर यांचे देता येईल. लोकसत्ता या दैनिकाचे ११ वर्षे संपादक राहिलेल्या टिकेकरांनी त्या वृत्तपत्राचा पाया व्यापक करून त्याला गंभीर, वैचारिक व विश्वासार्ह अशी बैठक प्राप्त करू दिली (त्यांच्यानंतर कुमार केतकर व गिरीश कुबेर यांनी तो वारसा जपला, वाढवला.) पण टिकेकरांचा मोठा अधिकार केवळ त्यामुळे नाही. ते एकोणिसाव्या शतकाच्या महाराष्ट्राचे अभ्यासक होते. शिवाय त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, मुंबई विद्यापीठ व मुंबई शहर यांची वाढ दीडशे वर्षांत कशी समांतर होत गेली याचा अभ्यास हे त्यांचे उल्लेखनीय कार्य आहे. आणि देशातील सर्वांत जुन्या व सर्वांत मोठ्या ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’चा इतिहास लेखनाच्या प्रकल्पातही ते सहभागी होते. या सर्व अभ्यास व आकलन प्रक्रियेतून डॉ. टिकेकरांनी संपादक असताना आणि निवृत्त झाल्यावरही असे विधान केले होते की, ‘या देशातील लोकशाही भांडवलशाही वृत्तपत्रांमुळेच टिकून राहिली आहे’. हे वाक्य जाहीर कार्यक्रमात उच्चारण्याच्या आधी ते पॉज घेऊन म्हणायचे, मी एक विधान गांभीर्याने व पूर्ण जबाबदारीने करणार आहे (त्या विधानाचे सविस्तर स्पष्टीकरण देणारी मुलाखत आम्ही साधनातून प्रसिद्ध करणार होतो, पण त्यांचे अकाली निधन झाल्याने ते राहून गेले). त्यांच्या त्या विधानाचा गाभा हा होता की, बलाढ्य राज्य व केंद्र सरकारे, मोठा फौजफाटा असणारे राजकीय पक्ष व नेते, प्रचंड मोठी आर्थिक ताकद पाठीशी असणारे मोठे उद्योगसमूह आणि गुंडगिरी व दहशत माजवणार्‍या अपप्रवृत्ती, या सर्वांचा सामना करून त्यांच्या विरोधात लढण्याची ताकद फक्त भांडवलशाही वृत्तपत्रांतच असते.

शिवाय, एकाच दिवशी काही तासांतच (किंवा सकाळनंतरच्या अर्ध्या दिवसांतच) काही लाख वाचक मोठ्या वृत्तपत्राला लाभत असतात. आणि देशभरातील प्रमुख वृत्तपत्रांचे एकूण वाचक काही कोटी असतात. त्यामुळे कोणत्याही बलाढ्य शक्तीच्या विरोधातील एक छोटी बातमी कोट्यवधी वाचकांपर्यंत पोहोचते, तेव्हा काही तासांत जनमानस तयार करण्याचे काम ती बातमी करत असते. आणि त्याचा धाक असल्यामुळे, ती बलाढ्य शक्ती त्या माध्यमाच्या विरोधात काही कृती करण्यास धजावत नाही. ही सोय व ही ताकद कितीही ध्येयवादी व्यक्तींनी चालवलेल्या नियतकालिकांमध्ये नसते. ध्येयवाद्यांनी चालवलेली नियतकालिके प्रामुख्याने ओपिनियन मेकर वर्गाला (क्लास) विचार व कृती करण्यास जरूर प्रवृत्त करतात, पण मोठ्या जनसमूहाला (मास) जागे करण्याची व वेळप्रसंगी उभे करण्याची ताकद त्यांच्यात नसते. भारतासारख्या देशातील लोकशाही, संख्याबळ व जनभावना या दोन चाकांवरून चालणारा गाडा आहे. आणि म्हणून भांडवलशाही वृत्तपत्रांनी अनेक मर्यादांसह दर्पण व दिग्दर्शन ही दोन्ही कामे केली आहेत. शिवाय जाहितरादारांचा दबाव, मालकांचा/चालकांचा दबाव आणि वाचकांचा दबाव या सर्वांच्यामुळे पत्रकार-संपादक यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होत असतो. पण त्यातून उरलेले स्वातंत्र्यही कमी नसते.

सारांश, शेखर गुप्ता आणि अरुण टिकेकर यांच्यासारखी धारणा असणाऱ्यांचे दृष्टिकोन लक्षात घेऊन, कोब्रा पोस्टने निर्माण केलेला (भितीदायक) दरारा आणि यावरील उतारा यांचा विचार व्हायला हवा.

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या १६ जून २०१८च्या अंकातून)

.............................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ साधना साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................