चीनच्या विळख्यात नेपाळ

नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. ओली यांचा पाच दिवसीय चीन दौरा १९ ते २४ जून दरम्यान पार पडला. हा दौरा दक्षिण आशियाच्या सत्तासमतोलाच्या राजकारणावर परिणाम करणारा ठरला आहे. या भेटीदरम्यान चीन आणि नेपाळमध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण करार झाले असून त्यांचे सामरिक परिणाम भविष्यात होणार आहेत. त्या दृष्टीने भारताने सजग राहणे आवश्यक आहे.

पंतप्रधान ओली हे दुसऱ्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान झाले असून त्यांचा हा चीनचा दुसरा दौरा होता. पहिल्या कार्यकाळातही त्यांनी चीनला भेट दिली होती. या दौऱ्यामध्ये चीनबरोबर ज्या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या त्यांचे भारताच्या सुरक्षेवर दूरगामी परिणाम होणार होते. मुळातच ओली हे चीनधार्जिणे आहेत. असे असले तरी यावेळी त्यांनी भारताला भेट दिल्यानंतर चीनचा दौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान एका महत्त्वपूर्ण प्रकल्पावर चर्चा झाली. दोन महिन्यांपूर्वी एप्रिलमध्ये नेपाळ आणि चीन दोन्ही देशांचे परराष्ट्रमंत्री एकत्रित भेटले होते, त्यावेळी या महत्त्वांकांक्षी प्रकल्पावर सहमती झाली होती. हा प्रकल्प म्हणजे चीन आणि नेपाळ यांच्यादरम्यान आर्थिक परिक्षेत्र विकास योजना.

चीनने ४२ अब्ज डॉलर्स प्रस्तावित खर्च-गुंतवणूक असलेला आर्थिक परिक्षेत्र विकासाचा कार्यक्रम पाकिस्तानसोबत राबवायला सुरुवात केली आहे. ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) या प्रकल्पांतर्गत या चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरीडॉरची अंमलबजावणी सुरू आहे. यासाठीचा महामार्ग गिलगिट बाल्टिस्तानमधून जातो. तिथे मोठ्या प्रमाणावर बांधकामही सुरू झाले आहे. त्यासाठी मोठ्या संख्येने चीनी लष्करी अधिकारी त्या प्रदेशात आले आहेत. परिणामी, भारताच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. आत चीन अशाच स्वरुपाची विकासाची योजना नेपाळबरोबर राबवणार आहे. चीन-नेपाळ आर्थिक परिक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत रेल्वे विकास, रस्ते विकास प्रकल्प राबवले जाणार असून त्यासाठी चीनी लष्कर नेपाळमध्ये येणार आहे. अर्थातच याचे भारताच्या सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होणार आहेत.

अलीकडच्या काळात चीनने एक प्रकारची ‘मोडस ऑपरेंडी’ किंवा रणनीती अंगीकारली आहे. याअंतर्गत इतर राष्ट्रांवर आपला प्रभाव टाकण्यास किंवा त्यांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी योजनात्मक प्रयत्न केले जात आहेत. दक्षिण आशियातील भारताच्या शेजारी देशांना – खास करून जे गरीब आहेत त्यांना- चीन मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देतो आहे. या निधीच्या माध्यमातून त्या देशांमध्ये साधनसंपत्तीचा विकास केला जात आहे. तथापि, हा निधी कर्जाच्या माध्यमातून दिला जात आहे. त्यामुळे हे देश चीनच्या ‘डेट ट्रॅप’मध्ये किंवा कर्जजाळ्यामध्ये अडकत आहेत. या कर्जाची आणि त्यावरील व्याजाची परतफेड करताना या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर प्रचंड ताण येत आहे. कर्जाचे हप्ते देणे शक्य न झाल्यास या देशांना चीनकडून होणाऱ्या अवास्तव मागण्यांपुढे झुकावे लागत आहे. चीन तिथे काही प्रकल्प, जमिनी लीझवर घेण्यासाठी दबाव आणतो.

श्रीलंकेच्या बाबतीत हीच रणनीती चीनने वापरली होती. आजघडीला श्रीलंकेमध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ८० टक्के इतके अवाढव्य कर्ज आहे. या कर्जाचे हप्ते भरताना श्रीलंकेची दमछाक होत आहे. याचा फायदा घेत चीन अवास्तव मागणी करत श्रीलंकेतील अनेक बंदरांच्या विकासाची कामे बळकावत आहे. या बंदरांमध्ये आण्विक पाणबुड्या लावल्या जातात. श्रीलंकेला कर्जाच्या विळख्यामुळे हे सर्व सहन करावे लागते. हीच रणनीती चीनने आता नेपाळबाबत अवलंबली आहे. नेपाळबरोबर चीनने हिमालयीन रेल्वेचा विकास या एका मोठ्या प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीनला तिबेट आणि काठमांडू रेल्वेने जोडायचे आहे. त्यासाठी चीनकडून भरघोस निधी दिला जाणार आहे. ही रेल्वे चीनी लष्कराकडून बांधली जाणार आहे. एक अशीही बातमी आली की, ही रेल्वे लुंबिनीपर्यंत विस्तारीत केली जाईल. लुंबिनी हा प्रदेश भारत – नेपाळ सीमारेषेवर असल्त्यामुळे चीनचा हस्तक्षेप भारतीय सीमारेषेपर्यंत पोहोचेणार आहे. नेपाळकडून चीनला आर्थिक नफा मिळत नाही; पण नेपाळच्या माध्यमातून चीनला भारताला शह द्यायचा आहे.

२०१५ मध्ये भारत -नेपाळ संबंधात तणाव निर्माण झाला होता. यामध्ये नेपाळमध्ये ‘सीमा कोंडी’ झाली होती. नेपाळला लष्करी, पेट्रोलियम, गॅस, तेल, कच्चा माल, जीवनोपयोगी वस्तू आदींचा पुरवठा भारताच्या माध्यमातून होतो. हे प्रमाण नेपाळच्या एकूण गरजेच्या ९० टक्के आहे. २०१५ मध्ये नेपाळची नवी राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर मधेशी लोकांनी तेथे मोठे आंदोलन केले. या आंदोलनादरम्यान त्यांनी वस्तुपुरवठा करणाऱ्या या मार्गावर अडथळा निर्माण केला होता. मात्र नेपाळने याबाबत भारताला जबाबदार धरले आणि भारताने जाणीवपूर्वक नेपाळची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. या आंदोलनाचा मोठा फटका नेपाळी जनतेला बसला. तेथे जीवनावश्यक वस्तूंचा प्रचंड मोठा तुटवडा निर्माण झाला आणि तेथील जनतेचे मोठे हाल झाले. या घटनेनंतर काही महिन्यांनी ओली चीनच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्या दौऱ्यामध्ये नेपाळमध्ये भारताची मक्तेदारी असणाऱ्या क्षेत्रात चीनसोबत करार करण्यात आले. यातून भारताची मक्तेदारी कमी करण्याचा चीनचा हेतू होता.

पहिला करार होता ‘ट्रेड अँड ट्रान्झिट’ करार केला. या करारामुळे चीनच्या माध्यमातून नेपाळला वस्तूंचा पुरवठा सुरु झाला. दुसर्‍या करारामध्ये नेपाळमध्ये आजवर भारतामधून होणारी पेट्रोलियम पदार्थांची निर्यात कमी करून त्याऐवजी ती चीनकडून विकत घेतली जातील असे ठरवण्यात आले. नेपाळकडे जलविद्युतनिर्मितीची मोठी क्षमता आहे. संपूर्ण दक्षिण आशियात याबाबत नेपाळ अग्रेसर आहे. अनेक मोठ्या नद्यांचा उगम नेपाळमध्ये होते. तेथे पाणीपुरवठा मुबलक आहे. पण वीजनिर्मितीसाठी नेपाळकडे पैसा नाही. हा पैसा भारताकडून पुरवला जायचा. भारताची या क्षेत्रातील गुंतवणूक मोठी होती. ती कमी करण्यासाठी नेपाळने चीनबरोबर जलविद्युत प्रकल्पासंदर्भातील करार केले.

आत्ताच्या दौऱ्यात नेपाळच्या पंतप्रधानांनी ९०० मेगावॅट जलविद्युत निर्मितीसाठीचा करार केला. वस्तुपुरवठा, पेट्रोलियम पदार्थ, जलविद्युत या सर्वांबाबत नेपाळचे भारतावरील अवलंबित्व चीनने कमी करण्याच प्रयत्न केला. चीनने मोठ्या प्रमाणावर २०१५ पासूनच नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणुकीला सुरुवात केली आहे. आज नेपाळमध्ये होणार्‍या थेट परकीय गुंतवणूकीपैकी ८० टक्के गुंतवणूक ही चीनकडून केली जात आहे. या गुंतवणुकीच्या एक चतुर्थांश गुंतवणूक भारताकडून केली जाते. नेपाळमध्ये गुंतवणुकीबाबत चीन, भारत, अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरिया अशी क्रमवारी आहे. आता ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीनकडून नेपाळमध्ये आणखी मोठ्या प्रमाणात पैसा येणार आहे. विशेष म्हणजे बीआरआय प्रकल्पातून रेल्वेचा विकासच नव्हे तर साधनसामग्रीच्या विकासाचे अनेक प्रकल्प चीन नेपाळमध्ये उभे करत आहे. त्यामुळे येत्या काळात ही गुंतवणूक आणखी दुप्पट होणार आहे.
नेपाळच्या माध्यमातून चीन भारताच्या सीमेवर येऊन पोहोचतो आहे. नेपाळमधील हा रेल्वेमार्ग अस्तित्वात आल्यानंतर भविष्यात भारत – चीन संघर्ष उद्भवला तर चीनी लष्कराला भारताच्या सरहद्दीपर्यंत येणे शक्य आहे. ती भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे.

नेपाळने २०१७ बीआरआयवर स्वाक्षरी केली आहे; पण शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीत भारताने या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. तथापि, भारताला एकटे पाडत इतर देशांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प यशस्वी करूच शकतो हे चीन दाखवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हादेखील एक प्रकारे भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न आहे. याखेरीज नेपाळ आणि पाकिस्तान यांना भारताविरोधात एकत्र आणण्याचा चीनचा डाव आहे. इतरही काही देशांबरोबर चीनने हा डावपेच खेळला आहे. ओली पंतप्रधान झाले त्यांच्या शपथविधीनंतर तीन दिवसांनंतर पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचा नेपाळ दौरा झाला. आता नेपाळ आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी मागणी केली आहे की, चीन हा सार्क संघटनेचा पूर्ण वेळ सदस्य बनला पाहिजे. नेपाळ आणि पाकिस्तान यांना एकत्र आणून चीन त्यांचा भारताविरोधात वापर करू शकतो. त्यामुळे या सर्व घडामोडींकडे भारताने सावधगिरीने पाहिले पाहिजे.

अलीकडील काळात भारताचे नेपाळसोबत असलेले तणावपूर्ण संबंध निवळत आहेत. ओली यांनी मध्यंतरी भारतालाही भेट दिली आहे. आता भारताने नेपाळचा विश्वास संपादण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. नेपाळलगत सीमेवरील साधनसंपत्तीचा विकास करण्याची गरज आहे. कारण दक्षिण आशियात नवीन समीकरणे आकाराला येत आहेत त्याकडे भारताला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. चीन भारताला विळखा घालण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्यासाठी डेट ट्रॅप वापरतो आहे. त्याकडे भारताला लक्ष द्यावे लागणार आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................