साहित्य महामंडळ ‘हिता’ची प्रायव्हेट लिमिटेड!

जगप्रसिद्ध विचारवंत बर्ट्रांड रसेल यांच्या ‘अनपॉप्युलर एसेज’ या पुस्तकात एक निबंध आहे - ‘अॅन आउटलाइन ऑफ इंटेलेक्च्युअल रबिश’. माणूस तर्कसंगत विचार करणारा प्राणी आहे असं विचारवंत, वैज्ञानिक, समाज शास्त्रज्ञ कितीही सांगत असले, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात माणसाचं वर्तन हे विचारांशी कसं प्रतिकूलता दर्शवणारं असतं, याची अनेक उदाहरणं त्यांनी या निबंधात दिली आहेत. भारतातलं सध्याचं एकंदर वातावरण असंच तर्कसंगत विचाराला डोक्यावर उभं करणारं आहे. सध्या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत हाच प्रकार चालू आहे.

अखिल भारतीय नामक मराठी साहित्य महामंडळही याला अपवाद नाही. साहित्य महामंडळावरील आणि एकंदर साहित्य परिषदांमधील बहुतांश व्यक्ती या दुय्यम दर्जाच्या असतात. ही गोष्ट खरी आहे की, साहित्यातील किंवा समाजातीलही सर्वच व्यक्ती काही प्रथम दर्जाच्या असू शकत नाहीत. त्यामुळे या गोष्टीवर फार आक्षेप घेता येत नाहीत. त्यामुळे आक्षेपाचा मुद्दा हा असायला हवा की, या दुय्यम दर्जाच्या व्यक्ती किमान त्यांचं दर्जाचं\वकुबाचं तरी काम करतात की नाही? तर तसं फारसं कधी दिसत नाही. या दुय्यम दर्जाच्या व्यक्तींचं काम तिय्यम दर्जाचं असतं. पण आव असा आणतात की, जणू काही त्या प्रथम दर्जाचं काम करत आहेत.

साहित्य महामंडळानं संमेलनाध्यक्षांची निवड ही निवडणुकीऐवजी सन्मानपूर्वक करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो याच प्रकारचा आहे. अर्थात महामंडळाच्या या निर्णयाला अजून घटक साहित्य संस्थांची मान्यता मिळायची आहे. ती बहुधा मिळणार नाही. कारण त्यामुळे महाराष्ट्रातील मुंबई साहित्य संघ, मुंबई; मराठी साहित्य परिषद, पुणे; मराठवाडा साहित्य परिषद, औरंगबाद आणि विदर्भ साहित्य संघ, या प्रमुख चार साहित्यसंस्थांचं महत्त्व कमी होणार आणि साहित्य महामंडळाचं महत्त्व वाढणार आहे. त्यामुळे या साहित्य संस्थांतले मुखंड या निर्णयाला पाठिंबा न देण्याचीच शक्यता आहे. पण तरीही महामंडळाचा हा निर्णय अस्तित्वात आला तर त्यातून मराठी साहित्याचं काहीएक भलं होणार नसून ‘साहित्य महामंडळ हिताची प्रायव्हेट लिमिटेड’ या संधिसाधू कंपनीच्या भंपकपणाला उत येण्याचीच शक्यता आहे, हे मात्र नक्की.

साहित्य संमेलनाध्यक्षांची निवड ही हजारभर व्यक्तींनी करण्याच्या पद्धतीवर आणि आजवर काही श्रेष्ठ साहित्यिक या निवडणुकीपासून लांब राहिल्यामुळे, या निवडणूक पद्धतीवर अनेकदा टीका होते.  दरवर्षी संमेलनाच्या तारखा जाहीर झाल्या की, हजारभर लोक साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष कसा काय ठरवतात, हा एक ठरलेला आरोप असतो. पण लक्षात घ्या की, हा आरोप अलीकडच्या काळातच होतो आहे. पूर्वी हा आरोप एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होत नव्हता. कारण संमेलनाध्यक्षपदी योग्य\पात्र व्यक्तीची निवड होत असे. हा आरोप अलीकडच्या काळात वाढण्याचं कारण काय?

महान व्यक्तिमत्त्वांचे युग संपले की, सुमारांना संधी मिळते

समाजाचा आणि साहित्याचा अनुबंध दिवसेंदिवस तुटत चालला आहे हे एक स्थूल कारण त्यामागे आहे. या तुटलेपणाची कारणमीमांसा करता येण्यासारखी आहे. तरी थोडक्यात सांगायचं तर सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार विनय हर्डीकर यांच्या शब्दांत सांगता येईल. ते म्हणतात – “महान व्यक्तिमत्त्वांचे युग संपले की, सुमारांना संधी मिळते. त्यांनी चिवटपणा दाखवलेला असतो. त्याचे त्यांना फळ मिळते.” महाराष्ट्रात नेमकं हेच झालं. त्यामुळे सुमारांची सद्दी सुरू झाली. या सुमारांनी राजकारण, समाजकारण, साहित्य, सांस्कृतिक चळवळी, शिक्षण, सर्वत्र महत्त्वाची पदं काबीज केली. परिणामी या सगळ्या क्षेत्रातले गुणवत्तेचे निकष या सुमारांनी त्यांना सोयीस्कर होतील अशी रीतींनी ठरवायला सुरुवात केली. सगळ्याच सुमारांची एकमेव महत्त्वाकांक्षा ही ‘हिताची प्रायव्हेट लिमिटेड’ स्थापन करण्याचीच असते. एकानं दुसऱ्याच्या ‘हिताची प्रायव्हेट लिमिटेड’विषयी बोलायचं नाही, दोघांनी आपापली ‘हिताची प्रायव्हेट लिमिटेड’ चालवायची, वेळप्रसंगी मांडवली करायची, याबाबत सगळेच सुमार एका पायावर तयार होतात. यातून या सुमारांचं कोटकल्याण होतं आणि संबंधित संस्था, संघटना यांचा अध:पात सुरू होतो. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रातील साहित्य संस्थांचं नेमकं हेच झालंय.

सुमारांची ही सद्दी हटवायची असेल तर काहीतरी जालीम उपाय करायला हवेत. मात्र ते न करता ‘हजारभर लोक साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष कसा काय ठरवतात’ हा एक ठरलेला आरोप काही लोक करत असतात. त्यात चांगल्या आणि निदान ऐकून माहीत असलेल्या व्यक्तीची निवड झाली की, हा आरोप वर्षभरासाठी बासनात जातो; पण अनपेक्षित व्यक्तीची निवड झाली की, तो उचल खातो. अलीकडच्या काळात सोशल मीडिया आणि परिणामी मराठी प्रसारमाध्यमं, हे असे गैरलागू प्रश्न विचारून आपलं पांडित्य मिरवणाऱ्यांचे अड्डे झाले आहेत.

चुकीच्या माणसांनी चुकीचा प्रश्न चुकीच्या लोकांना विचारणं, ही दांभिकतेची सुरुवात असते. कारण त्यांना या प्रश्नाचं उत्तर स्वतः शोधायचं नसतं (त्यासाठी अभ्यास, वाचन करण्यात अनेक तास खर्च करण्यात कोण वेळ घालवणार? हा काय फाजिलपणा आहे!). त्यांनी त्याचं उत्तर आधीच काढून ठेवलेलं असतं. त्यांना केवळ आपल्या उत्तराला लाइक्स मिळवायचे असतात. एखाद-दुसरं विरोधी उत्तर आलंच, तर त्याची टर उडवायची, असा या मंडळींचा खाक्या असतो. असो. मूळ मुद्द्यावर येऊ या.

साहित्य संमेलनाच्या निवडणूक प्रक्रियेविषयी कितीही मतभेद असले तरी आणि त्यात अनेक त्रुटी असल्या तरी ही निवड लोकशाही मार्गानं झालेली असते, हे लक्षात घ्यायला हवं. मात्र खरी गोष्ट अशी आहे की, अलीकडच्या अनेक साहित्य संमेलनाध्यक्षांची निवड ही सुशिक्षित म्हणवल्या जाणाऱ्या, साहित्यावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक महाराष्ट्रीयाच्या निष्क्रियतेला, बेफिकीरतेला आणि सुशेगाद वृत्तीला बसलेली चपराक आहे. कारण अलीकडच्या काळात संमेलनाध्यक्ष झालेल्या बहुतेकांची केवळ नावंच अनेकांना माहीत होती. काहींनी त्यांची पुस्तकं वाचली होती. त्यामुळे त्यांचा या नावांना काहीच आक्षेप नव्हता; पण या व्यक्तींचं वाङ्मयीन कर्तृत्व त्यांना महाराष्ट्राचं सांस्कृतिक अॅम्बेसेडरपद मानलं जाणारं संमेलनाध्यक्षाचं पद वर्षभरासाठी द्यावं, इतक्या तोलामोलाचं होतं का, असा प्रश्न कुणालाही पडला नाही. आपल्याला माहीत असलेली व्यक्ती निवड झालेल्या पदासाठी अपात्र असली तरी आम्ही खपवून घेऊ; पण अपरिचित व्यक्ती या पदासाठी पात्र आहे की नाही, याचा विचार न करता आम्ही केवळ आम्हाला माहीत नसणं हाच निकष तिला लावू, असा या मंडळींचा खाक्या असतो. त्यामुळे या आक्षेपाला फार महत्त्व देण्याचं काहीएक कारण नाही.

‘संमेलनाध्यक्षाची सन्मानपूर्वक निवड’ या निकषाला ‘ज्येष्ठ साहित्यिक जीवन गौरव पुरस्कारा’चे स्वरूप येण्याची अधिक शक्यता

काही निवडक लोकांच्या मक्तेदारीला किंवा त्यांच्या ‘हिताची प्रायव्हेट लिमिटेड’ उद्योगाला चूड लावणं, ही लोकशाहीतली सर्वांत प्रभावी कृती असते, ते सर्वांत चांगलं राजकारण असतं. त्यामुळे कुठलीही निवड ही खुल्या निवडणुकीच्या मतदान पद्धतीनं करणं, हे लोकशाहीच्या बळकटीसाठी आवश्यक असतं. प्रत्येक निवड ही लोकशाही निवडणुकीच्या पद्धतीनं करण्यात काही धोके जरूर आहेत. त्यातला सर्वांत मोठा धोका हा केवळ संख्याबळ हा असतो. तसंच छोट्या स्वरूपाच्या निवडणुकांमध्ये मतदारांना मॅनेज करणं हाही असतो. साहित्य महामंडळ संमेलनाध्यक्ष निवडीसाठी जी निवडणूक पद्धत राबवते, त्यात काही दोष आहेत. आयोजक संस्था, प्रमुख घटकसंस्था आणि इतर घटकसंस्था यांना मतांचा कोटा ठरवून दिल्यामुळे या संस्था त्यांची मतं एकगठ्ठा कुणाच्या तरी बाजूनं किंवा विरोधात उभी करतात. त्यातून स्वत:च्या स्वार्थाचं राजकारण करतात. म्हणजे दोष निवडणूक पद्धतीत नाही, तर ती राबवण्याच्या पद्धतीत आहे. तो दोष काढून टाकण्याऐवजी निवडणूक पद्धतच रद्द करून साहित्य महामंडळानेच (त्यांच्या मते सर्वानुमते) संमेलनाध्यक्ष सन्मानपूर्वक ठरवण्याच्या पद्धतीत अधिक धोके आहेत. ते असे –

१) या पद्धतीमुळे साहित्य महामंडळाचं महत्त्व अतोनात वाढणार. परिणामी साहित्य महामंडळातील माणसांना मॅनेज करणं सोपं जाणार. या महामंडळातील सदस्यांची मनमानी वाढणार. माणसं जितकी कमी, तितकी ती मॅनेज करायला सोपी जातात. परिणामी ‘जाच्या हाती ससा, तो पारधी’ या न्यायानं महामंडळाच्या साठेबाजीला उत येणार.

२) या पद्धतीमुळे योग्य, पात्र व्यक्तीची निवडच संमेलनाध्यक्षपदी होईल, याची खात्री नाही. महामंडळाचा निदान अलीकडच्या वर्षांतला कारभार तरी असं सांगतो की, प्रामाणिकपणा, न्याय्य आणि साहित्य-संस्कृतीची आच यांबाबतचे फारसे काही स्पृहणीय पुरावे या संस्थेकडे नाहीत. ते कमवण्याचे प्रयत्नही हे महामंडळ करताना दिसत नाही. उलट या महामंडळाची विश्वासार्हता दिवसेंदिवस कशी विवादास्पद राहील असंच वर्तन या महामंडळाकडून केलं जातं. उदा. आनंद यादव यांची निवड होऊनही त्यांच्याशिवाय महाबळेश्वरचं संमेलन घेणं, विश्व साहित्य संमेलन नावाचा भंपकपणा करणं, श्रीपाल सबनीस यांचं अध्यक्षीय भाषण न छापणं इ.इ.

३) या महामंडळावरील व्यक्तींची गुणवत्ता कायमच संशयास्पद राहिलेली आहे. अशा व्यक्ती खरोखरच न्याय्य पद्धतीनं योग्य व्यक्तीची निवड संमेलनाध्यपदी करतील याची खात्री कुणीही देऊ शकणार नाही.

४) सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षावर महाराष्ट्राच्या साहित्यनेतेपदाची जबाबदारी असते. ते महाराष्ट्राचं सांस्कृतिक अॅम्बेसेडरपद आहे, एका वर्षापुरतं मिळत असलं तरी. ती काही खिरापत नाही. किंवा एखादा पुरस्कारही नाही. त्यामुळे संमेलनाध्यक्षाची निवड ही लोकशाही शासन व्यवस्थेत खुल्या मतदानाद्वारेच व्हायला हवी.

५) महामंडळावरील सदस्यांचा एकंदर वकुब पाहता त्यांच्या ‘संमेलनाध्यक्षाची सन्मानपूर्वक निवड’ या निकषाला ‘ज्येष्ठ साहित्यिक जीवन गौरव पुरस्कारा’चे स्वरूप येण्याची अधिक शक्यता आहे. अशा पद्धतीचे अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार असताना संमेलनाध्यक्षपद त्या थराला नेण्याची गरज आहे असं वाटत नाही.

निवडणुकीला उभं न राहणंच जसं चुकीचं, तसंच बिनविरोध निवडीचा पर्याय न वापरणंही चूकच

संमेलनाध्यक्षपदाच्या निवडणूक पद्धतीत सध्या जे दोष आहेत, ते दूर करायला हवेत. ही निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक कशी होईल, केवळ हजारभर लोकांची ‘आम्ही ठरवू तो संमेलनाध्यक्ष’ ही मक्तेदारी मोडून कशी काढता येईल, यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. या मतदारांची संख्या ठरवण्याचे साहित्य संस्थांचे अधिकार मर्यादित करायला हवेत. या संस्थेच्या प्रत्येक सदस्याला मतदार होता आलं पाहिजे. (एकट्या पुण्याच्या साहित्य परिषदेचे सभासद दहा हजारांहून अधिक आहेत असं म्हणतात!) याशिवाय राज्यातील ग्रंथालयं, महाविद्यालयं-विद्यापीठं यांतील मराठी विभागातील प्राध्यापक, वर्तमानपत्रांचे संपादक, वाङमयीन नियतकालिकांचे संपादक, प्रकाशनसंस्थांचे संचालक, साहित्यिक आणि साहित्य-रसिक (यांचे निकष काटेकोर पद्धतीनं ठरवावे लागतील) यांचाही समावेश करावा लागेल. दहा कोटीच्या महाराष्ट्रात (आणि महाराष्ट्राबाहेरचे मराठी धरले तर ही संख्या अजून जास्त होईल) लाखभर तरी साहित्य संमेलनाचे मतदार असायला हवेत.

आता दुसरा आक्षेप पाहू. साहित्य संस्था, साहित्य संमेलन यांच्यापासून मराठीतले प्रतिभावान साहित्यिक नेहमीच लांब राहत आले आहेत. विजय तेंडुलकर, मंगेश पाडगावकर यांसारख्या अनेक बुजुर्गांनी साहित्य संमेलनाची निवडणूक न लढण्यामागे या निवडणुकीत होत असलेला घोडेबाजार हे एक प्रमुख कारण होतं. त्यामुळे हा घोडेबाजार थांबवणं आणि ही निवडणूक अधिक व्यापक करणं, त्याच्या मतदारांची संख्या वाढवणं, हाच यावर उपाय आहे. दुसरं म्हणजे विजय तेंडुलकर, मंगेश पाडगावकर यांच्यासारख्या निर्विवाद श्रेष्ठ साहित्यिकांचं संमेलनाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीलाच उभं न राहणं जसं चुकीचं होतं, तसंच महामंडळानं या मंडळींना निवडणुकीला उभं राहण्यासाठी राजी करून त्यांची निवड बिनविरोध होईल, यासाठी स्वत:हून काहीच प्रयत्न न करणं हेही चूकच होतं. श्रेष्ठ साहित्यिकाची निवड बिनविरोध पद्धतीनं करण्याचा पर्याय आहे. त्याचा वापर न करता केवळ त्याचं भांडवल करून केवळ स्वत:च्या ‘हिताची प्रायव्हेट लिमिटेड’ स्थापन करण्याचा महामंडळाचा हा उद्योग हाणून पाडण्याची नितांत निकडीची गरज आहे. किमान पक्षी त्याला विरोध करण्याची गरज आहे.

मुळात साहित्य महामंडळ आणि घटक साहित्य संस्था यांची साहित्यिक गुणवत्ता सुधारण्याचं आव्हान महाराष्ट्रातल्या साहित्यिकांनी, समीक्षकांनी आणि साहित्य रसिकांनी स्वीकारायला हवं. कारण कुठल्याही क्षेत्रात पोकळी आपोआप निर्माण होत नाही. चांगली माणसं त्यापासून लांब राहिली की, ती पोकळी सुमार लोक भरून काढत असतात. महाराष्ट्रातील साहित्य संस्थांचं सध्या तेच झालं आहे. त्याची कुणालाही खंत नाही; पण तिथल्या लोकांविषयी तुच्छतेनं बोलण्याचा अधिकार मात्र सर्व जण बजावत असतात. केवळ इतरांना कमी लेखून कुठलेच बदल होत नसतात. त्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागते आणि ती एकदाही करून भागत नाही. ती सातत्यानं करावी लागते. प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकार गमवायचा नसेल, तर समाजाचा एक घटक म्हणून असलेली आपली कर्तव्यंही पार पाडायला हवीत.

............................................................................................................................................

लेखक राम जगताप ‘अक्षरनामा’चे संपादक आहेत.

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................