या राज्यात पोलीस दल आहे?

रविवारी बातमी प्रसिद्ध झालीय की, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांना राज्य पोलीस महासंचालकपदी तर केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असलेले सुबोधकुमार जयस्वाल यांना मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्त केलं गेलं. याचा अर्थ राज्याच्या आणि राजधानीच्या प्रमुख पदावर माणसं नियुक्त केली गेली आहेत. महिना-दोन महिन्यांपूर्वी पोलीस दलात अनेक बदल्या केल्या गेल्या, नियमानुसार. म्हणजे राज्यात पोलीस दल असावं. त्यात नियुक्त्या होताहेत, पण त्या दलाचं, खात्याचं जे अस्तित्व दिसायला हवं ते मात्र कुठेच दिसत नाही. मात्र त्याच वेळी काही ठिकाणची त्यांची कार्यतत्परता पाहून वाटतं की, हे कंत्राटी कामगार आहेत का?

गृहखातं मुख्यमंत्र्यांकडेच असावं असा एक संकेत आहे. पण आघाड्या/युतीच्या राजकारणात खात्यांच्या वाटणीत ते दुसऱ्या पक्षाकडे राहू लागलं. आताही राज्य युतीचं, महायुतीचं आहे. पण राज्याची सत्ता, राष्ट्रवादीचा बोलका पाठिंबा घेऊन भाजपनं मिळवली. शिवसेना चार दिवस विरोधी पक्षनेते पद भोगून सत्तेच्या वळचणीला आल्यानं त्यांना उपमुख्यमंत्र्यांसह अनेक महत्त्वाच्या खात्यावर पाणी सोडावं लागलं. राजीनामे खिशात ठेवून सेनेचे मंत्री मंत्रिमंडळात आहेत. त्यामुळे पद, बंगला, भत्ते आदिसाठी ते प्रसंगी पक्षाध्यक्षांवरही दबाव आणतात. त्यामुळे पक्षाध्यक्ष उघड उघड सरकार विरोधी भूमिका घेत राहतात. आणि सरकारमधून बाहेर का पडत नाही असं विचारलं की, ‘योग्य वेळी’ असं दरवेळी उत्तर देतात. सांगायचा मुद्दा हा की, तांत्रिकदृष्ट्या राज्य युती, महायुतीचं असलं तरी त्यावरची पकड पूर्णपणे भाजपची व ठसा मुख्यमंत्री फडणवीसांचा.

पंतप्रधानांच्या पावलावर पाऊल ठेवून वाटचाल करणारे आपले मुख्यमंत्री एका बाबतीत पंतप्रधानांपेक्षा वेगळे आहेत. ते म्हणजे संवाद! मुख्यमंत्री सभागृहात, सभागृहाबाहेर, जाहीर कार्यक्रमात (फक्त सभा नव्हे) पत्रकारांसोबत संवाद साधतात, मुलाखती देतात, अगदी भर कार्यक्रमात विचारलेल्या प्रश्नालाही न चिडता उत्तर देतात. अगदी सर्व विषयांवर बोलतात, फक्त गृहखात्याव्यतिरिक्त!

गृहखात्यासंदर्भात प्रसंगोपात काही प्रश्न उपस्थित झाले की, माध्यमांना तोंड देतात ते गृहराज्यमंत्री! अगदी रेअरेस्ट रेअर प्रकरणात गृहमंत्री एखादं वाक्य बोलतात, पण त्याहीवेळी ते गृहमंत्री कमी व मुख्यमंत्री अधिक असतात. उदा. पंतप्रधान आणि स्वत: मुख्यमंत्र्यांच्या जीवाला धोका पोहचवण्याचा कट नक्षलवाद्यांनी रचला होता आणि पोलिसांनी तो उघड करून गल्ली ते दिल्ली अटकसत्र केलं, तेव्हा मुख्यमंत्री बोलले. त्या बातमीनं सनसनाटी निर्माण झाली, पण तेवढीच तिच्या सत्यतेबद्दल शंकाही निर्माण झाली. अंकित माध्यमातून ती हवी तेवढी रंगवून झाल्यावर नंतर गायबही करण्यात आली. हा कट उघडकीस आणून पोलीस दलानं स्पृहणीयच कामगिरी केली यात वाद नाही. त्यामुळेच अलीकडे पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आलीय.

उच्चपदस्थांच्या जीवाबद्दल कार्यतत्पर असणारं पोलीस दल, सर्वसामान्य जनतेच्या जीवाबद्दल तीच तत्परता दाखवत नाही. फडणवीस सत्तेत आल्यापासून खुद्द नागपूर शहराचाच क्राईम रेट वाढलाय. खून, बलात्कार, दरोडे ते थेट तुरुंगातून पलायनापर्यंत!

सर्वसामान्यांशी संबंधित वाढत्या गुन्हेगारीत आपलं पोलीस दल ७०च्या दशकातल्या हिंदी सिनेमासारखं सर्व घडून गेल्यावर घटनास्थळी पोहचतं आणि अर्धमेल्या गुन्हेगारांना ‘सब अपने अपने हथियार नीचे डाल दो’ असं फर्मावतं.

गुन्हेगारी हा तसा व्यापक विषय आहे. कुठल्याही सरकार, गृहखातं व गृहमंत्र्यासाठी तो तापदायकच ठरतो. विरोधकांना दररोज नवीन मुद्दे देणारं हे प्रकरण आहे.

गुन्हेगारी रोखण्यासाठी राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचं, नागरिकांनी कायदा मोडला अथवा हातात घेतला तर तात्काळ गुन्हा दाखल होऊन तो न्यायालयीन प्रक्रियेतून योग्य त्या कलमाखाली दंडनीय ठरवून त्यासाठी असणाऱ्या शिक्षेची अमलबजावणी करणं, हे मुख्यत: गृहखात्याचं काम असतं. हे झालं दैनंदिन कोतवालीचं काम.

याशिवाय गृहखात्यांर्गत एक गुप्तहेर यंत्रणा असते. या यंत्रणेद्वारे राज्यात होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या गतिविधींवर लक्ष ठेवत त्यातून काही गुन्हेगारी कट, व्यवस्थेविरोधात म्हणजे सरकारविरोधात काही षडयंत्र रचलं जात नाहीए ना? कुणाशी हातमिळवणी होतेय? त्यातून काही अभद्र, समाजस्वाथ्य बिघडवणाऱ्या साखळ्या, टोळ्या तर तयार होत नाहीएत ना? सुस्थापित व्यवस्था गुन्हेगारी विश्वाला हाताशी धरून काही तात्कालिक फायद्याच्या गोष्टी करत नाहीए ना?

थोडक्यात राज्याच्या कुठल्याही खात्याच्या कुठल्याही धोरणाला क्षती पोहचवेल असं कृत्य कुणी करत असेल, लोकशाही व्यवस्थेला आव्हान देत असेल, सामाजिक सौहार्द बिघडवून समाजात तेढ, तणाव वाढवत असेल तर त्यांचे इरादे उदध्वस्त करून त्यांच्या मुसक्या बांधायच्या, हेही सगळं गृहखातं पर्यायानं गृहमंत्र्यांच्या कक्षेत येतं.

याशिवाय इतर राज्यांच्या गृहखात्यांसह केंद्रिय गृहखात्याच्या संपर्कात राहावं लागतं. म्हणजे यात व्यापाऱ्यांची साठेबाजी ते थेट नक्षलवाद्यांच्या हालचाली असा आडवातिडवा कॅनव्हॉस असतो.

इतकं अमर्याद क्षेत्र असल्यानं व विशिष्ट कायद्यांनी मिळणाऱ्या विशिष्ट अधिकारांमुळे अनेकदा या खात्याचा दुरुपयोग करून राजकीय विरोधकांना नामोहरमही केलं जातं. आणीबाणीत त्याचा अतिरेक आपण पाहिलाच, पण आणीबाणी नसताना अलिखित आणीबाणी कुठलंही सरकार गृहखातं व पोलीस दलाच्या मदतीनं राबवू शकतं.

मात्रं इतकं अमर्याद क्षेत्र व ताकद असताना राज्यात या खात्याचा, पोलिसांचा काही धाक आहे, असं जाणवत नाही. पोलीस खात्याचं राजकीयीकरण, सर्वच पक्षांच्या सत्ताकाळात होत आलंय. आणीबाणीनंतर तर जे सरकार असेल, त्याचा चेहरा घेऊन पोलीस दल कार्यरत राहतं. कधी चेहरा काँग्रेसचा, कधी मुलायमसिंहाचा, कधी मायावतींचा, कधी ममता-जयललितांचा तर कधी नीतिश, लालूंचाही!

गेल्या चार वर्षांत प्रामुख्यानं काय घडलंय? तर २०१४ साली राजकीय विरोधकांना गारद करण्यासाठी संघपरिवार आणि भाजपनं समाजमाध्यमांचा वापर केला. तो जोवर पर्सन टू पर्सन मॅसेज फॉरवर्डिंगपर्यंत होता, तोवर ठीक चाललं होतं. म्हणजे मिस कॉल देऊन पक्ष सदस्यता देणं, आपला मेनिफेस्टो प्रसारित करणं, विरोधकांचा भ्रष्टाचार उघड करणं, हे ‘प्रचार’ म्हणून आक्रमक असूनही पचवलं गेलं.

मात्र संपूर्ण बहुमतानं सत्तेवर आल्यानंतर या समाजमाध्यमांवरील विविध अॅपमधून पगारी टोळ्यांद्वारे विरोधी मत, आवाज, विचार यांच्यावर प्रच्छन्न टीका करताना मजकुरांनी पातळी सोडलीच, पण थेट धमक्या, नंतर त्या खऱ्या करून त्याचे व्हिडिओ व्हायरल करणं, त्यातून जागोजागी मास हिस्टेरिया तयार करून जमावाला हिंसक करणं, त्या हिंसेची तरफदारी करायची, त्याला नेतृत्वानं लाईक्स देत री ओढायची, यामुळे एक समांतर मॉरल पोलिसिंग, तालिबानी पद्धतीची दंडसंहिता सुरू झाली. ती अधिकाधिक हिंसक व क्रूर करण्याची स्पर्धा सुरू झाली.

या सर्वांचा राजकीय फायदा होत असल्यानं देशातील, विविध राज्यांतल्या नव्या सत्ताधीशांनी याकडे कानाडोळा केला. परिणामत: कायदा, पोलीस, न्यायालयं व शिक्षा याबद्दल कसलाही धाक उरला नाही. जोपर्यंत हे सर्व राजकीय मैदानावर होतं, तोवर चालून गेलं. पण हळूहळू ही नशा, ही बेफिकीरी, हा धिंगाणा व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक जीवनात उतरला.

यातूनच मग कुटुंबच्या कुटुंब ठार मारली जाऊ लागली. लहान मुलं खंडणीसाठी पळवून त्यांची हत्या केली जाऊ लागली, तर मुलींवर बलात्कार व देहाची विटंबना. धार्मिक, जातीय तेंढींना तर उधाण आलंच, पण आंतरजातीय, आंतरधर्मीय लग्नाला सामूहिक ‘ऑनर किलिंग’चा रंग चढू लागला. त्या उन्मादातून देशाच्या परराष्ट्रमंत्रीही सुटल्या नाहीत. मुलगा वडिलांचा खून करतो, जमिनीसाठी आईला कुणीतरी ट्रॅक्टरखाली टाकतो, प्रियकर\प्रेयशीच्या मदतीनं नवरा\बायकोला संपवलं जातं... तर सामाजिक\आर्थिक दबावानं कुटुंबच विषप्राशन करतं. बलात्कार, लूट, अश्लील संदेश, छायाचित्रण ते सार्वजनिक करण्याची धमकी अशी ही चढत्या भाजणीतली हिंसा, जोडीला सायबर गुन्हे आणि या वाढत्या हिंसेला जात, धर्म, प्रांत, भाषा, लिंग यांचं परिमाण देऊन राजकीय दबाव तयार करत पोलीस दलाला पूर्णपणे सत्ताधाऱ्यांचं गुलाम करवणारी ही नवी जीवनशैली आहे. यांचं पितृत्व सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडे नि:संशय जाते.

आणि त्यामुळेच पंतप्रधान हत्येचा कट उघड करणारे गृहमंत्री बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या अध्यक्ष अटकेबदद्ल अनभिज्ञ असतात!

मग नक्की पोलीस दल आहे का, सत्ताधारी पक्षाची पगारी सेना?

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................