पंतप्रधान जी, हे आहे काश्मीरचं सत्य!

प्रिय पंतप्रधान जी,

मी आताच जम्मू-काश्मीरचा चार दिवसांचा दौरा करून परत आलो आहे. चार दिवस काश्मीर खोऱ्यात राहिल्यावर मला असं वाटलं की, तिथल्या परिस्थितीविषयी तुम्हाला सांगावं. वास्तविक पाहता, तुमच्याकडून पत्राला उत्तर येण्याची शक्यता संपल्यात जमा आहे, असं तुमच्या सहकाऱ्यांचं म्हणणं आहे, पण तरीही या आशेनं मी हे पत्र पाठवतो आहे की, तुम्ही याला उत्तर द्याल न द्याल, पण पत्र नक्की वाचाल. हे पत्र वाचून तुम्हाला असं वाटलं की, यात थोडंफार तथ्य आहे, तर तुम्ही या पत्रात जे मुद्दे उपस्थित केले आहेत त्याविषयी पावलं उचलाल. मला पूर्ण विश्वास आहे की, तुमच्याकडे जम्मू-काश्मीरविषयी, खासकरून काश्मीर खोऱ्याविषयी ज्या काही बातम्या येतात, त्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी प्रायोजित केलेल्या असतात. त्यात सत्याचा अंश कमी असतो. जर तुमच्याकडे असं काही तंत्र असेल की, ज्याद्वारे तुम्ही काश्मीर खोऱ्यातील लोकांशी बोलून वास्तव जाणून घेता येईल, तर मला वाटतं तुम्ही त्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाही.

मी काश्मीर खोऱ्यात जाऊन विचलित झालो आहे. जमीन आमच्याकडे आहे, कारण आपले जवान तिथे आहेत, पण काश्मीरचे लोक आपल्यासोबत नाहीत. मी पूर्ण जबाबदारीने हे वास्तव तुमच्यापुढे आणू इच्छितो की, ८० वर्षांच्या व्यक्तीपासून ते सहा वर्षांच्या मुलापर्यंत सर्वांमध्ये भारत सरकारविषयी संताप आहे. तो इतका आहे की, भारत सरकारशी संबंधित असलेल्या कुठल्याही व्यक्तीशी ते बोलायला तयार नाहीत. त्यांच्यामध्ये इतका संताप आहे की, ते हातात दगड घेऊन एवढ्या मोठ्या संकटाचा सामना करत आहेत. आता कुठलीही जोखीम पत्करायला तयार आहेत. ज्यातून नरसंहाराचा मोठा धोका आहे. हे वास्तव मी तुम्हाला यासाठी सांगत आहे की, काश्मीरमध्ये या शतकात होऊ घातलेला सर्वांत मोठा नरसंहार टाळण्यात तुमची भूमिका महत्त्वाची कळीची ठरणार आहे. आपल्या सुरक्षा दलामध्ये, सैन्यामध्ये ही भावना वाढते आहे की, जे कोणी काश्मीरमध्ये सरकारच्या विरोधात आवाज उठवतील, त्यांना संपवलं तर फुटिरतावादी आंदोलनही संपू शकतं. सरकार ज्याला फुटिरतावादी आंदोलन म्हणतं आहे, वास्तविक ते तसं नाही, ते काश्मीरच्या जनतेचं आंदोलन आहे. जर सहा वर्षांच्या मुलापासून ८० वर्षांच्या वृद्धापर्यंत सर्वजण आजादी, आजादी, आजादी म्हणत असतील, तर हे मान्यच करायला हवं की, गेल्या ६० वर्षांत आपल्याकडून खूप मोठी चूक झाली आहे. ती चूक आपण जाणूनबुजून केली आहे. ती सुधारण्याचं काम आज इतिहासाने, काळाने तुमच्यावर सोपवलं आहे. आशा आहे की, तुम्ही काश्मीरची स्थिती तत्काळ जाणून घेऊन त्याप्रमाणे धोरण ठरवाल.

पंतप्रधान जी, काश्मीरमध्ये पोलिसांपासून व्यापारी, विद्यार्थी, नागरी समाज, लेखक, पत्रकार, राजकीय पक्ष, सरकारी अधिकारी, ते काश्मीरमध्ये कामानिमित्त काश्मीरमध्ये राहणारे बाहेरचे, सर्वांचं असं म्हणणं आहे की, सरकारकडून खूप मोठी चूक झालेली आहे. त्यामुळे काश्मीरमधला प्रत्येक माणूस भारत सरकारच्या विरोधात उभा ठाकला आहे. ज्यांच्या हातात दगड नाहीत, ते त्यांच्या मनात आहेत. हे आंदोलन लोकआंदोलन झालं आहे, जसं १९४२चं आंदोलन होतं किंवा जयप्रकाश नारायण यांचं आंदोलन होतं, ज्यात नेत्याच्या भूमिकेपेक्षा लोकांच्या भूमिका जास्त सक्रिय होती.

काश्मीरमध्ये या वेळी बकरी ईद साजरी केली गेली नाही. कुणी नवे कपडे घातले नाहीत. कुणीही कुर्बानी दिली नाही. कुणाच्याही घरी आनंद साजरा केला गेला नाही. ही त्या तमाम भारतीयांच्या गालावर लगावलेली थप्पड आहे, जे लोकशाहीच्या शपथा खात असतात. असं काय झालं आहे की, काश्मीरच्या लोकांनी सण साजरं करणंच बंद केलं आहे? या आंदोलनाने तेथील राजकीय नेतृत्वाच्या विरोधात बंडाचं रूप धारण केलं आहे. ज्या काश्मीरमध्ये २०१४च्या निवडणुकीत लोकांनी मतदान केलं, आज त्याच काश्मीरमध्ये कुणीही व्यक्ती भारतीय सरकारविषयी सहानुभूतीचा एक शब्द उच्चारायला तयार नाही. हे मी यासाठी तुम्हाला सांगत आहे की, तुम्ही संपूर्ण देशाचे पंतप्रधान असल्यामुळे तुम्ही यावर काही मार्ग काढू शकाल.

काश्मीरमधील घरांमध्ये लोक संध्याकाळी एक दिवा लावला जातो. बहुतेक घरांमध्ये असं मानलं जातं आहे की, ‘इथं इतकं दु:ख, इतक्या हत्या होत आहेत, दहा हजारांपेक्षा जास्त लोक पॅलेट गनने घायाळ झाले आहेत, ५००पेक्षा जास्त लोकांच्या हत्या झाल्या आहेत, अशा वेळी आम्ही चार दिवे कसे काय लावू शकतो? आम्ही एकच दिवा लावून राहू.’ पंतप्रधान जी, मी हेही पाहिलं की, सकाळी आठ वाजता तरुण मुलं रस्त्यावर दगड टाकले जातात आणि संध्याकाळी सहा वाजता तीच मुलं ते दगड रस्त्यावरून बाजूला करतात. दिवसा ते दगडफेक करतात आणि रात्री या भीतीने झोपतात की कधी त्यांना सुरक्षा दलाचे जवान उचलून घेऊन जातील. मग ते परत कधी त्यांच्या घरी परततील किंवा परतणारही नाहीत. अशी परिस्थिती तर इंग्रजांच्या राजवटीतही नव्हती. आज काश्मीरमधला प्रत्येक माणूस, मग तो हिंदू असो की मुसलमान, सरकारी नोकर असो की विद्यार्थी, बेकार असो की व्यापारी, भाजीवाला असो की पानवाला की टॅक्सीवाला असो, प्रत्येक जण घाबरलेला आहे. आपण त्यांना अजून घाबरवणारं आणि परेशान करणारं राजकारण तर करत नाहीत आहोत ना?

काश्मीरमधल्या लोकांमध्ये गेल्या ६० वर्षांतील केंद्र सरकारच्या चुका, बेपर्वा वा दुर्लक्ष यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आहे. जेव्हा महाराजा हरि सिंह आणि भारत सरकार यांच्यामध्ये काश्मीर भारतात सामील करण्याचा करार झाला, (त्याचे साक्षीदार हरि सिंह यांचा मुलगा डॉ. करणसिंग अजून हयात आहेत), त्यात स्पष्टपणे लिहिलं आहे की, जोवर काश्मीरची जनता आपल्या भविष्याचा अंतिम निवाडा मतदानाद्वारे करणार नाही, तोवर कलम ३७० राहील. ते हा निर्णय चार-पाच सालांतच विसरूनही गेले होते. शेख अब्दुल्ला यशस्वीपणे सरकार चालवत होते, पण भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी शेख अब्दुल्ला यांना जेव्हा तुरुंगात डांबलं, तेव्हापासून काश्मीरमध्ये भारताविषयी अविश्वास निर्माण झालेला आहे. १९७४मध्ये शेख अब्दुल्ला आणि इंदिरा गांधी यांच्या दरम्यान एक करार झाला, त्यानंतर अब्दुल्ला यांना परत काश्मीरचा मुख्यमंत्री बनवलं गेलं. शेख अब्दुल्ला यांनी आपलं सरकारही चालवलं, पण त्यांनी भारत सरकारकडे ज्या ज्या गोष्टींची मागणी केली, त्या केल्या गेल्या नाहीत. तेव्हा काश्मीरच्या जनतेच्या मनावर दुसरा घाव बसला.

१९८२मध्ये शेख अब्दुल्ला यांचा मुलगा फारुख अब्दुल्ला पहिल्यांदा काँग्रेसच्या विरोधात निवडणूक लढला. त्यांना बहुमत मिळालं. कदाचित दिल्लीतली काँग्रेस काश्मीरला आपली जहागिरी (उपनिवेश) समजत होती. तिने फारुख अब्दुल्ला यांचं सरकार पाडलं. त्यांचं यश अपयशात परावर्तीत केलं. तिथपासून काश्मिरी जनतेच्या मनामध्ये भारत सरकारविषयी तिरस्काराची भावना निर्माण झाली. तुम्ही पंतप्रधान होण्याच्या आधीच्या सर्व पंतप्रधानांनी काश्मीरला हा विश्वास दिला नाही की, ते इतर राज्यांसारखाच भारताचा एक भाग आहेत. काश्मिरात १९५२साली जन्मलेल्या एक संपूर्ण पिढीने आजपर्यंत लोकशाहीचा नावही ऐकलेलं नाही, त्याचा अनुभव घेतलेला नाही. तिने फक्त सैन्य पाहिलं, पॅरामिलिटरी पाहिली, गोळ्या पाहिल्या, बॉम्ब पाहिले आणि मृत्यू पाहिले. त्यांना हे माहीत नाही की, आपण दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरातमध्ये कशा प्रकारे जगतो आहोत आणि कशा प्रकारे लोकशाही नावाच्या राजकीय व्यवस्थेचा अनुभव घेत आहोत. काश्मीरच्या जनतेलाही लोकशाही शासनव्यवस्थेचा अनुभव घेण्याचा अधिकार वा हक्क असू नये का? लोकशाही शासनव्यवस्थेमधील सैरऐवजी त्यांच्या वाट्याला बंदुका, टँक, पॅलेट गन्स किंवा संभावित नरसंहार याच गोष्टी का याव्यात?

पंतप्रधान जी, हे मी तुम्हाला यासाठी सांगत आहे की, तुम्हाला लोकांनी हे सांगितलं आहे की, काश्मीरमधील प्रत्येक व्यक्ती पाकिस्तानी आहे. मला काश्मीरमध्ये एकही माणूस पाकिस्तानची तरफदारी करताना दिसला नाही. पण हे त्यांचं म्हणणं आहे की, ‘जे आश्वासन तुम्ही दिलं होतं, ते पूर्ण केलेलं नाही. तुम्ही आम्हाला भाकरी दिलीय, पण चापट मारत दिली, आम्ही तुमच्याकडे आदराने पाहिलं, पण आम्हाला बेइज्जत केलं. तुम्ही आमच्यासाठी लोकशाहीचा प्रकाश येणार नाही याची खेळी केली.’ त्यामुळे त्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा हे आंदोलन गावापर्यंत पसरलं आहे.

पंतप्रधान जी, प्रत्येक झाडावर, प्रत्येक मोबाईल टॉवरवर पाकिस्तानचा झेंडा आहे. आम्ही जेव्हा विचारपूस केली की, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, आम्ही पाकिस्तानमध्ये जाऊ इच्छित नाही, पण तुम्ही पाकिस्तानवर चिडता म्हणून आम्ही पाकिस्तानी झेंडे लावतो. हे सांगताना काश्मिरच्या बऱ्याच लोकांच्या मनात कुठलाही पश्चाताप नव्हता. काश्मिरी जनता भारत सरकारला चिडवण्यासाठी भारत जेव्हा क्रिकेटचा सामना हारतो, तेव्हा जल्लोष साजरा करतात. ते फक्त पाकिस्तानची क्रिकेट टीम जिंकल्यावर जल्लोष साजरा करत नाहीत, खुश होत नाहीत, भारत जर न्यूझीलंड, बांगलादेश किंवा श्रीलंकेकडून हरला, तरी त्यांना असाच आनंद होतो. कारण त्यांना वाटतं की, आपण भारताच्या कुठल्याही प्रकारच्या आनंदाला नकार देऊन आपला विरोध प्रकट करत आहोत.

पंतप्रधान जी, हे मनोविज्ञान भारत सरकारने समजून घेण्याची गरज नाही का? काश्मीरच्या मातीत काहीच पिकत नाही, मग तिथं टुरिझम होणार नाही, प्रेम होणार नाही, फक्त एक सरकार असेल आणि आमचं सैन्य असेल. पंतप्रधान जी, काश्मीरची जनता आत्मनिर्णयचा अधिकार मागते आहे. ते म्हणतात की, एकदा तुम्ही हे आम्हाला जरूर विचारा की, आम्ही पाकिस्तानमध्ये जाऊ इच्छितो की, स्वतंत्र देश म्हणून राहू इच्छितो? त्यात फक्त भारताच्या ताब्यात असलेला काश्मीरचा समावेश नाही. पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट, बलुचिस्तान या तिन्ही ठिकाणच्या जनतेला जनमतचा अधिकार हवा आहे. त्यासाठी त्यांना वाटतं की, भारताने पाकिस्तानसोबत चर्चा करावी. भारत तिथे हा अधिकार द्यायला तयार आहे, तर तो अधिकार इथेही द्यावा.

पंतप्रधान जी, ही परिस्थिती का निर्माण झाली? ही स्थिती यामुळे आली आहे की, आतापर्यंत संसदेने चार प्रतिनिधी मंडळे काश्मीरमध्ये पाठवली आहेत. ती चारही प्रतिनिधी मंडळे संसदेचे प्रतिनिधित्व करत होती. सरकारला त्यांनी अहवाल दिला की, नाही कुणाला माहीत नाही. पण जो काही अहवाल दिला असेल, त्यावर काहीही अमलबजावणी झालेली नाही. केंद्र सरकारने आपल्या बाजूने राम जेठमलानी आणि के. सी. पंत यांना दूत म्हणून पाठवले होते. त्यांनी अनेक लोकांशी चर्चा केली, पण त्या लोकांनी सरकारला काय सांगितलं, हे कुणाला माहीत नाही. आपल्या आधीचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी संवादकांची एक समिती बनवली होती. त्यात दिलीप पाडगावकर, राधा कुमार, एम. एम. अन्सारी होते. या लोकांनी काय अहवाल दिला, कुणाला माहीत नाही. त्यावर चर्चा झाली नाही. जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेने सर्व संमतीनं एक ठराव पास केला की, त्यांना कोणते अधिकार हवे आहेत, याला केराची टोपली दाखवली गेली आहे. काश्मीरच्या जनतेला असं वाटतं आहे की, ‘आमचं सरकार आम्ही नाही चालवत, दिल्लीत बसलेले काही अधिकारी, इंटलिजन्स ब्युरो आणि सैन्याचे अधिकारी चालवतात. आम्ही तर इथं गुलामासारखं जगतो आहोत. ज्याला भाकरी देण्याचा प्रयत्न तर केला जातो आहे, पण जगण्याचा कुठला रस्ता त्याच्यासाठी मोकळा नाही.’

पंतप्रधान जी, काश्मीरसाठी जो पैसा दिला जातो, तो तिथं कधीच पोहचत नाही. पंचायतींपर्यंत पैसा पोहचत नाही. काश्मीरला आजवर जितकी पॅकेजेस जाहीर झाली आहेत, ती मिळालेली नाहीत. तुम्ही २०१४ची दिवाळी काश्मिरी जनतेसोबत साजरी केली होती. तेव्हा तुम्ही सांगितलं होतं की, तिथं इतका पूर आला होता, इतकं नुकसान झालं आहे, इतक्या हजार करोड रुपयांचं पॅकेज दिलं जाईल. पंतप्रधान जी, ते पॅकेजही मिळालं नाही. स्व. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या निधनानंतर जेव्हा मेहबूबा मुफ्ती यांनी थोडा दबाव टाकला, तेव्हा त्याचा काही हिस्सा दिला गेला. काश्मीरच्या जनतेला हा विनोद वाटतो, त्यांचा अपमान वाटतो.

पंतप्रधान जी, आतापर्यंत जी काही प्रतिनिधी मंडळे काश्मीरमध्ये गेली आहेत, त्यांनी जे अहवाल दिले आहेत, त्यावर आठ-दहा माजी न्यायाधीशांची समिती बनवून जाऊ शकत नाही का? ही समिती सर्व अहवाल पाहून त्यातील काय काय लगेच लागू केलं जाऊ शकतं, याचा निवाडा करू शकेल. संवादकांच्या अहवालाची कुठल्याही अटीशिवाय अमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही का? पण हे सर्व झालेलं नाही. त्यामुळे आता काश्मीरच्या जनतेला स्वातंत्र्य हवं आहे. पंतप्रधान जी, स्वातंत्र्याची भावना आता इतकी वाढली आहे की, पोलिस, लेखक, पत्रकार, व्यापारी, टॅक्सीचालक, हाऊसबोट चालवणारे यांच्यापासून थोडक्यात सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलापासून ८० वर्षांपर्यंतच्या वृद्धापर्यंत सर्वांना स्वातंत्र्य हवं आहे. मला एकही व्यक्ती अशी भेटली नाही की, तिला पाकिस्तानात जायचं आहे. त्यांना माहीत आहे की, पाकिस्तानचे काय हाल आहेत. ज्या हातांमध्ये दगड आहेत, ते दगड उचलण्याची शक्ती त्या हातांना इतर कुणी दिलेली नाही, ती आपल्या सरकारनेच दिलेली आहे.

पंतप्रधान जी, माझ्या मनात एक मोठं प्रश्नचिन्ह आहे. पाकिस्तान खरंच एवढा मोठा देश आहे की, तो दगड फेकणाऱ्या प्रत्येक मुलाला ५०० रुपये शकतो आणि आमचं सरकार खरंच इतकं कमकुवत आहे का, की जी व्यक्ती ५०० रुपये वाटत आहे तिला ते पकडू शकत नाही? काश्मिरात कर्फ्यू आहे, लोक रस्त्यावर येऊ शकत नाहीत. कोण मोहल्ल्यामध्ये जात आहे ५०० रुपये वाटण्यासाठी? पाकिस्तान इतका शक्तिशाली आहे का की, ६० लाख लोकांना भारतासारख्या सव्वाशे कोटी लोकांचा देश असलेल्यांच्या विरोधात उभा करू शकतो. मला हा विनोद वाटतो, काश्मीरच्या लोकांनाही हा विनोद वाटतो. काश्मिरी जनतेला आपल्या प्रसारमाध्यमांविषयी खूप तक्रारी आहेत. ते अनेक वृत्तवाहिन्यांची नावे घेतात, ज्या देशात जातीयवादी भावनांना बळकटी देण्याचं काम करत आहेत. त्यातील सर्वाधिक वृत्तवाहिन्या इंग्रजी आहेत आणि काही हिंदी आहेत. मला हे मान्य आहे की, आमचे सहकारी राज्यसभेमध्ये जाण्याच्या किंवा आपलं नाव पत्रकारितेच्या इतिहासात प्रथम श्रेणीत येण्याच्या भावनेनं इतके आंधळे झाले आहेत की, ते देशाच्या एकतेशी आणि अखंडतेशी खेळू लागले आहेत. पण पंतप्रधान जी, इतिहास निर्मम असतो.तो अशा पत्रकारांना देशप्रेमी नाही, देशद्रोही मानेल. जे लोक पाकिस्तानचं नाव घेतात किंवा प्रत्येक गोष्टीत पाकिस्तानचा हात पाहतात, ते लोक खरे पाहता पाकिस्तानचेच दलाल आहेत. ते मानसिक पातळीवर भारत आणि काश्मीरच्या जनतेत ही भावना निर्माण करत आहेत की, पाकिस्तान एक सशक्त, समर्थ आणि विचारशील देश आहे.

पंतप्रधान जी, या लोकांना केव्हा कळेल की नाही याची मला चिंता नाही. माझी चिंता भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी आहे. मोदींना जर इतिहासाने या रूपात पाहिलं की, त्यांनी काश्मीरमध्ये एक मोठा नरसंहार करून काश्मीरला भारतासोबत जोडून ठेवलं, तर तो येणाऱ्या पिढ्यांसाठी दु:खद इतिहास असेल. इतिहासाने नरेंद्र मोदी यांना या रूपात पाहावं की, त्यांनी काश्मीरच्या जनतेचं मन जिंकलं. त्यांना त्या आश्वासनांची भरपाई दिली जावी, जी गेल्या ६० वर्षांपासून दिली गेलेली नाही. काश्मीरची जनता सोनं मागत नाही, चांदी मागत नाही. ते सन्मान मागत आहेत.

पंतप्रधान जी, हे सर्व लोक स्टेक होल्डर आहेत. त्यात हुरियतच्या लोकांचाही समावेश आहे. हुरियतच्या लोकांचा काश्मीरमध्ये मोठा नैतिक दबाव आहे. ते शुक्रवारी जे कॅलेंडर जाहीर करतात, ते प्रत्येकाकडे पोहोचतं. वर्तमानपत्रांमध्ये छापून आलं आहे की, प्रत्येकाला त्याची माहिती असते. लोक सात दिवस त्या कॅलेंडरनुसार काम करतात. ते म्हणतात, सहा वाजेपर्यंत बाजार बंद राहतील आणि सहा वाजता बाजार बंद. पंतप्रधान जी, तिथे तर बँकाही सहानंतर सुरू व्हायला लागल्या आहेत. त्या बँका तुमच्या सरकारअंतर्गत येतात, तिथे सुरक्षा दलाचे लोकही सहानंतर जात नाहीत. पंतप्रधान जी, आमच्या सैन्याचा कमांडर तिथल्या सरकारला सांगतो, ‘आम्हाला या राजकीय झगड्यात अडकवू नका, आम्ही नागरिकांसाठी नाही आहोत, शत्रूसाठी आहोत.’ ही छोटी गोष्ट नाही.

त्यामुळे सैन्याचा जेव्हा सामना केला जातो, तेव्हा ते दगडाला गोळीने प्रत्युत्तर देतात. सैन्य हे आपल्या नागरिकांच्या विरोधात जाऊन कायदा-व्यवस्था राखण्यासाठी नाही. सुरक्षा दल पॅलेट गन चालवतात, पण त्यांचा निशाणा कमेरच्या खाली नसतो. त्यामुळे दहा हजार लोक जखमी झाले आहेत. पंतप्रधान जी, मी काश्मीरच्या दौऱ्यात दवाखान्यांमध्येही गेलो. मला सांगण्यात आलं की, चार-पाच हजार पोलिसही जखमी झाले आहेत. सुरक्षा दलाचे जवान जखमी झाले आहेत. मला दगडांमुळे जखमी झालेले लोकही पाहायला मिळाले. पण त्यांची संख्या खूपच कमी होती. हजारांच्या संख्येचा आकडा तुमची प्रचारयंत्रणा सांगते, त्यावर कुणी विश्वास ठेवत नाही. तसं असेल तर आम्हाला त्या जवानांना भेटवा की, जे हजार-दोन हजारांच्या संख्येने जखमी झालेले आहेत आणि त्यांच्यावर उपचार केले जात आहेत. आम्ही आमच्या डोळ्यांनी जखमी झालेल्या लोकांना जमिनीवर एकमेकांसोबत झोपताना पाहिलं. आम्ही डोळे निकामी झालेल्या मुलांना पाहिलं. त्यामुळे मी हे पत्र मोठ्या विश्वासाने लिहीत आहे. तुमच्यापर्यंत हे पत्र पोहचलं तर तुम्ही ते नक्की वाचाल आणि शक्य असेल ते कराल.

पंतप्रधान जी, एक कमालीची गोष्ट तुम्हाला सांगतो. मला श्रीनगरमध्ये प्रत्येक माणूस अटल बिहारी वाजपेयी यांची प्रशंसा करताना दिसला. लोकांना फक्त एका पंतप्रधानाचं नाव माहीत आहे आणि ते अटल बिहारी वाजपेयी यांचं. त्यांनी लाल चौकात उभं राहून सांगितलं होतं की, मी पाकिस्तानकडे मैत्रीचा हात पुढे करतो. त्यांना काश्मिरी जनता मसीहाच्या रूपात पाहते. त्यांना वाटतं की, वाजपेयी काश्मिरी जनतेचं दु:ख समजू शकत होते आणि त्यांचे अश्रू पुसू इच्छित होते. पंतप्रधान जी, ते तुमच्याकडूनही तीच अपेक्षा करत आहेत. पण त्यांना तसा भरवसा वाटत नाही. त्यांना यासाठी विश्वास वाटत नाही की, तुम्ही जगभर सगळीकडे फिरता. लाओस, चीन, अमेरिका, सौदी अरेबिया सगळीकडे जात आहात. जगभर दौरे करणारे तुम्ही पहिले पंतप्रधान आहात. पण आपल्या देशातले साठ लाख लोक तुमच्यावर नाराज आहेत. तुम्ही भाजपचे आहात म्हणून ते नाराज नाहीत. ते यासाठी नाराज आहेत की, तुम्ही पंतप्रधान आहात आणि पंतप्रधानाला आपल्या देशातील नाराज जनतेविषयी जे प्रेम असायला हवं, ते तुम्ही दाखवत नाही आहात. त्यामुळे माझी तुम्हाला विनंती आहे की, तुम्ही काश्मीरमध्ये जावं, तेथील लोकांना भेटावं, परिस्थितीची माहिती घ्यावी आणि त्यानुसार पावलं उचलावीत. काश्मीरचे लोक त्याला नक्की सकारात्मक प्रतिसाद देतील. मात्र तुम्हाला काश्मीरमधल्या सर्व स्टेक होल्डरशी बोलावं लागेल. हुरियतशीसुद्धा.

आम्हाला असं वाटतं की, काश्मीरमधील प्रत्येक माणूस पाकिस्तानी आहे, काश्मीरचा प्रत्येक माणूस देशद्रोही आहे आणि तो पाकिस्तानात जाऊ इच्छितो, ही भावना एका गटाने जाणीवपूर्वक पसरवली आहे. नाही पंतप्रधान जी, हे सत्य नाही. काश्मीरच्या जनतेला रोजगार हवा आहे. त्यांना वाटतं जसा बिहार, बंगाल, आसाम या राज्यांसोबत व्यवहार केला जातो, तसाच त्यांच्यासोबत व्हावा. पंतप्रधान जी, काश्मीरच्या जनतेला मुंबई, पटना, अहमदाबाद, दिल्ली या ठिकाणी राहणाऱ्या वा जगणाऱ्या लोकांसारखा अधिकार मिळत नाही. कलम ३७० काढून टाकलं पाहिजे याचा प्रचार देशभर केला जातो आहे. काश्मिरी जनतेला अमानवी बनवण्याचा प्रचार केला जातो आहे. पण तुम्ही देशातील लोकांना हे सांगत नाही आहात की, काश्मीर कधीच आपला नव्हता. १९४७मध्ये काश्मीरचा समावेश भारतात केला गेला, तेव्हा आपण त्याच्याबरोबर एक करार केला होता. काश्मीर घटनात्मकरीत्या आपला नाही. पण आपल्या घटनात्मक व्यवस्थेने स्वयंनिर्णयाचा अधिकाराच्या आधी कलम ३७० लागू केलं. काय आहे कलम ३७०? ते असं आहे की, परराष्ट्र नीती, सैन्य आणि चलन याशिवाय काश्मीरमध्ये आम्ही इतर कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नाही. पण गेल्या ६५ वर्षांत केंद्र सरकारने सातत्याने अनावश्यकरीत्या हस्तक्षेप केलेला आहे. सैन्याला सांगा की, त्यांनी फक्त सीमेचं रक्षण करावं. जे सीमा पार करण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांच्याशी एखाद्या शत्रू वा आतंकवाद्यासारखंच वर्तन केलं जावं. पण तेथील जनतेला तरी शत्रू मानू नका. काश्मीरच्या लोकांना याचं आश्चर्य वाटतं की, एवढं मोठं जाटांचं आंदोलन झालं, पण गोळ्या झाडल्या गेल्या नाहीत. कुणालाही मारलं गेलं नाही. गुज्जरांचं आंदोलन झालं. पोलिसांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या नाहीत. कुणालाही मारलं गेलं नाही. नुकतंच कावेरीच्या पाणीप्रश्नावरून कर्नाटकमध्ये एवढं मोठं आंदोलन झालं, पण एकही गोळी चालवली गेली नाही. मग काश्मीरमध्येच का गोळ्या चालवल्या जातात? आणि त्या कमरेच्या वर का झाडल्या जातात? सहा वर्षांच्या मुलावर का गोळी चालवली जाते? पंतप्रधान जी, सहा वर्षांचा मुलगा आपल्या विरोधात का गेला? कारण तेथील पोलीस आपल्या विरोधात आहेत.

काश्मिरी जनतेची मनं जिंकण्याची गरज आहे. त्यासाठी तुम्ही सक्षम आहात. तुम्ही लोकांचं मन जिंकलंत म्हणूनच तर पंतप्रधान झालात, तेही पूर्ण बहुमताने. ईश्वराने, इतिहासाने, काळाने दिलेली ही जबाबदारी तुम्ही निभवाल का? काश्मिरी जनतेमध्ये ही भावना निर्माण करा की, तेही तुमच्या-आमच्यासारखेच, भारतातल्या कुठल्याही प्रदेशातील नागरिकांसारखेच आहेत. मला पूर्ण विश्वास आहे की, तुम्ही अळमटळम न करता लगोलग काश्मिरी जनतेची मनं जिंकण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलाल. आपल्या सरकारला, सैन्याला काश्मिरी जनतेशी कशा प्रकारे वागायला हवं, याच्याही सूचना द्याल. मी तुम्हाला पुन्हा विनंती करतो की, तुम्ही आमच्या पत्राचं उत्तर द्या अगर देऊ नका, पण काश्मिरी जनतेचे अश्रू तुम्ही नक्की पुसू शकता, त्यांच्या व्यथा-वेदना नाहीशा करू शकता. त्यासाठी जरूर पावलं उचलावीत.

मराठी अनुवाद ‘पहल’ (अंक १०५) या हिंदी मासिकात प्रकाशित झालेल्या लेखाचा. मराठी अनुवाद - टीम अक्षरनामा

(लेखक संतोष भारतीय ‘चौथी दुनिया’ या हिंदी साप्ताहिकाचे मुख्य संपादक आहेत.)