आणीबाणी ‘हायजॅक’ करण्याची संधी भाजपला कुणी दिली?

दरवर्षी २६ जूनला आणीबाणीची धुळवड खेळली जाते. यंदा तिचा जोर थोडा अधिकच होता. भारतीय जनता पक्षानं वृत्तपत्रांत आणीबाणीचा निषेध करणाऱ्या जाहिराती दिल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुंबईतल्या एका खास सभेत काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला. सध्या आजारपणाच्या रजेवर असलेले अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी तीन ब्लॉग्ज लिहून इंदिरा गांधींची तुलना थेट हिटलरशी केली. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी एक विशेष लेख लिहून ‘नवी पिढी अशी आणीबाणी सहन करणार नाही’असं बजावलं.

भाजपच्या या अतिउत्साहाचं कारणही उघड आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाला बदनाम करण्याची ही संधी भाजपसारखा चतुर पक्ष कसा सोडणार? शिवाय, आणीबाणीचा हा मुद्दा काँग्रेसविरोधी पक्षांच्या जुन्या आठवणी चाळवू शकतो. आज निर्माण होणाऱ्या भाजपविरोधी आघाडीत यामुळे - एक छोटी का होईना - दरी निर्माण होऊ शकते.

‘आक्रमण हाच उत्तम बचाव’ असं म्हटलं जातं. त्यानुसार मोदींवर हुकूमशाहीचा आरोप होण्याआधीच जेटलींनी इंदिरा गांधींची हिटलरशी तुलना केल्यानं काँग्रेस बचावात्मक पवित्र्यात जाणार हे निश्चित होतं. झालंही तसंच. या आरोपाला उत्तर देताना काँग्रेसनं नुसती आदळआपटच केली. यात भाजपवरही एक आरोप विरोधक करू शकत होते- ज्यांनी पहिल्या स्वातंत्र्यलढ्यात भागच घेतला नाही, त्यांना दुसऱ्या स्वातंत्र्याचं महत्त्व वाटणारच! अर्थात, भाजपनं वाजवलेल्या आणीबाणीच्या ढोलात हा आरोप कुठे ऐकू आलाच नाही.

पण, आणीबाणीचा हा मुद्दा ‘हायजॅक’ करायची संधी भाजपला कुणी दिली? आणीबाणीविरोधी लढ्यात जनसंघ आणि रा.स्व.संघाबरोबर समाजवादी संघटना, काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, सर्वोदयी कार्यकर्ते वगैरे अनेकांचा समावेश होता. सर्वोदयी कार्यकर्ते प्रभाकर शर्मा यांनी आणीबाणीच्या निषेधार्थ आत्मदहन केलं होतं. हजारो राजकीय कार्यकर्ते सत्याग्रह करून तुरुंगात गेले होते. काँग्रेसमधूनही चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णकांत या ‘तरुण तुर्कांनी’ बंड केलं होतं. १९७७च्या ऐतिहासिक निवडणुकीआधी बाबू जगजीवन राम, हेमवतीनंदन बहुगुणा वगैरे ज्येष्ठ नेत्यांनी पक्षही सोडला होता. 

मग हा सगळा इतिहास पुसून फक्त भाजप आणि संघ आणीबाणीविरोधाचं श्रेय का घेऊ पाहतोय? आणीबाणीच्या शेवटच्या काळात सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी इंदिरा गांधींपुढे शरणागती पत्करणारी पत्रं लिहिली होती. अनेक संघ स्वयंसेवक माफीनामे देऊन बाहेर आले होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पॅरोलवर बाहेर येताना सरकारच्या सर्व अटी मान्य केल्या होत्या. भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी हे ‘हिंदू’ दैनिकातल्या आपल्या लेखात २००० साली नमूद केलं आहे. मग यावर सराईतपणे पांघरूण घालून लढवय्या बनण्यात भाजप कसा काय यशस्वी झाला?

काँग्रेससकट सर्व भाजपविरोधकांच्या मनातला अपराधगंड हे या मागचं खरं कारण आहे. काँग्रेसनं गेल्या ७० वर्षांत सत्ताधारी म्हणून असंख्य चुका केल्या. त्यापैकी आणीबाणी आणि १९८४ चं शीख हत्याकांड यांचं भूत अजून काँग्रेसच्या मानगुटीवरून उतरलेलं नाही. कारण या दोन्ही प्रकरणाबाबत काँग्रेसची भूमिका प्रामाणिकपणाची नाही. ८४च्या हत्याकांडात सहभागी असलेल्या काँग्रेस नेत्यांना अजूनही शिक्षा झालेली नाही. काँग्रेसनं पक्षातून त्यांना निलंबित केलं, पण वेळ निघून गेल्यावर.

आणीबाणीबाबतही या पक्षाची भूमिका लबाडीची आहे. १९७८ साली यवतमाळच्या सभेत इंदिरा गांधींनी आपल्या आणीबाणीतल्या चुकांची जबाबदारी स्वीकारली, पण काँग्रेसनं या चुकांबद्दल खडखडीत माफी कधी मागितली नाही, अशी जनभावना आहे. पोप इतिहासातल्या चर्चच्या चुकांबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतात. ब्रिटिश सरकारनं भारतातल्या अत्याचाराबद्दल माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस नेते शशी थरुर पुस्तक लिहून करतात. मग काँग्रेसनं २६ जूनला आणीबाणीबद्दल पश्चाताप व्यक्त करावा ही अपेक्षा गैर कशी म्हणता येईल? काँग्रेसनं हे केलं असतं तर त्यांचंही मन स्वच्छ झालं असतं आणि अपराध गंड बाळगण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नसती. पण यासाठी नेतृत्वाकडे मोठं मन लागतं. ते काँग्रेसकडे नाही आणि भाजपकडेही नाही. ६ डिसेंबर १९९२ बद्दल भाजपनंही आजवर कधी माफी मागितलेली नाही!

आणीबाणी हा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातला काळाकुट्ट अध्याय आहे, हे मोकळेपणानं मान्य करण्याची काँग्रेस नेत्यांची आजही तयारी दिसत नाही. ते आणि त्यांचे समर्थक कारणं देत बसतात. म्हणे, विरोधकांनी देशात अराजकाची परिस्थिती निर्माण केल्यामुळे इंदिराजींना हा निर्णय घ्यावा लागला. हा युक्तिवाद शहा आयोगानं आपल्या प्रदीर्घ अहवालात फेटाळून लावला आहे. इंदिरा गांधींनी स्वत:ची खुर्ची वाचवण्यासाठी आणीबाणी लादली हे सांगणारे अनेक पुरावे आज उपलब्ध आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं त्यांची निवडणूक रद्द केल्यानं त्या विलक्षण असुरक्षित झाल्या होत्या. या खटल्याच्या अपिलात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयावरही दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. देशात त्यांच्या सरकारविरुद्ध असंतोष शिगेला पोहोचला होता. भ्रष्टाचार आणि महागाई हाताबाहेर गेली होती. जयप्रकाशांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या आंदोलनानं उग्र स्वरुप धारण केलं होतं. इंदिरा गांधींच्या राजीनाम्याच्या मागणीनं जोर धरला होता. 

या सगळ्यातून वाचण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी जनतेच्या मूलभूत अधिकाराचं हनन करण्याचा हा पाशवी मार्ग अवलंबला. हुकूमशाही प्रवृत्तीचे नेते याचा दोष नेहमी विरोधकांवर ढकलतात. सरकारविरोधी आंदोलन करण्याचा त्यांचा अधिकार मग पायदळी तुडवला जातो. इंदिरा गांधींनी हेच केलं. जेपींनी सैन्य आणि पोलिसांना बंडाळीचं आवाहन केलं असा आरोप काँग्रेसवाले गेली ४३ वर्षं करत आहेत. तो धादान्त खोटा आहे. सरकारचे बेकायदेशीर आदेश मानू नका, असं जेपी आपल्या सौम्य शब्दात म्हणाले होते आणि त्यात काहीच गैर नव्हतं. आजवर अनेक आंदोलनात असं आवाहन करण्यात आलं आहे. लोकशाही राज्यात लष्कर आणि पोलिसांनी कायद्याप्रमाणे वागावं अशी अपेक्षा चुकीची कशी ठरेल? उद्या राहुल गांधीसुद्धा मोदी सरकारविरुद्धच्या आंदोलनात असं आवाहन करू शकतात!

आणीबाणीआधी जेपींनी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर एका विराट सभेला संबोधित केलं. ही सभा ऐतिहासिक ठरली. ‘सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है’, ही घोषणा याच सभेतली. या सभेत जेपींनी सरकार उलथून पाडायची चिथावणी लोकांना दिली अशी कथा काँग्रेसवाले अनेक वर्षं सांगत आहेत. तीही सपशेल झूठ आहे. चिथावणी द्यायला जेपी म्हणजे काही बाळ ठाकरे किंवा ओवेसी नव्हेत. ‘इंदिरा गांधींनी सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे, त्यांनी ताबडतोब राजीनामा दिला पाहीजे’, अशी मागणी जेपींनी केली आणि लोकांनी तिला जोरदार प्रतिसाद दिला. पण इंदिरा गांधी तडकाफडकी आणीबाणी लादतील याची कल्पना विरोधकांना अजिबात नव्हती.

जेपी हे सीआयएचे एजंट असल्याचा आणि इंदिरा गांधींविरुद्ध हा आंतरराष्ट्रीय कट असल्याचा प्रचारही झाला. पण तो एवढा हास्यास्पद होता की, त्यावर जनतेनं कधीच विश्वास ठेवला नाही. इंदिरा गांधींवर आंतरराष्ट्रीय दबाव असेल तर तो आणीबाणी रद्द करण्यासाठी होता, हे विसरून चालणार नाही.

जयप्रकाशांमुळे संघ परिवाराला प्रतिष्ठा मिळाल्याचं तुणतुणंही वारंवार वाजवलं जातं. एक तर काँग्रेसविरोधी पक्षांची आघाडी करण्याचा हा प्रयोग जेपींनी सुरू केलेला नाही. त्या प्रयोगाचे जनक डॅा. राम मनोहर लोहिया होते आणि तो सुरू झाला १९६७ साली. त्या काळाची ती गरज होती. काँग्रेसविरोधी पक्ष एकत्र आले नसते तर काँग्रेसचा पराभव अशक्य होता. आज परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. भाजपचा पराभव करण्यासाठी काँग्रेससह सर्व विरोधकांना एकत्र यावं लागतंय. आणीबाणीतल्या तुरुंगवासानं इंदिराविरोधक जवळ आले आणि एक ऐतिहासिक गरज म्हणून १९७७ साली जनता पक्षाची निर्मिती झाली. यात संघाला प्रतिष्ठा देण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? विरोधकांनी एकजूट केली नसती तर इंदिरा गांधींची अरेरावी आणि संजय गांधींचा उच्छाद पुढे अनेक वर्षं सहन करावा लागला असता!

संघ परिवाराला खरी प्रतिष्ठा आणि लोकप्रियता मिळाली राजीव गांधींच्या काळात. १९८४च्या निवडणुकीत भाजपचा पार धुव्वा झाला होता. त्यांना जीवदान मिळालं शहाबानो प्रकरण आणि राम जन्मभूमी आंदोलनानं. राजीव गांधींनी शिलान्यासाला परवानगी देऊन अप्रत्यक्षपणे अडवाणींच्या रथयात्रेला चालना दिली असाही आरोप होऊ शकतो. पुढे बाबरी मशिद पाडली गेली, तेव्हा नरसिंह राव पंतप्रधान होते आणि संघ परिवाराशी हातमिळवणी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर झालाच आहे. या पद्धतीनं, मोदी सत्तेवर येण्याचा दोषही काँग्रेसवर लादता येऊ शकतो. म्हणूनच काँग्रेसनं आणीबाणी किंवा जेपींना दोष न देता स्वत:ची ही ऐतिहासिक चूक मोकळेपणानं मान्य केली पाहीजे. तरच पुढची फॅसिझमविरोधी लढाई लढण्याची त्यांची नैतिक ताकद वाढू शकते.

वास्तविक, हा आणीबाणीविरोधी लढा समाजवादी आणि मार्क्सवाद्यांच्या दृष्टीनंही अभिमानाचा विषय व्हायला हवा. संघटना काँग्रेस आणि सर्वोदयी अस्ताला गेले असले तरी समाजवादी किंवा मार्क्सवाद्यांची ती अवस्था नाही. पण समान नागरी कायद्याप्रमाणे त्यांचा हा अजेंडाही भाजपनं पळवला आहे. १९७७ नंतर गेल्या ४० वर्षांत झालेला या चळवळींचा शक्तीपात त्याला कारणीभूत आहे. आत्मविश्वास गमावल्यानं आपलं कर्तृत्वही त्यांना ओझं वाटतं आहे. भाजपच्या उत्कर्षानं यातले काहीजण इतके अगतिक झाले आहेत की, ते आणीबाणीच्या चुकांबद्दल काँग्रेसलाही माफ करायला तयार आहेत. भाजपचा मुकाबला फक्त काँग्रेसच करू शकतं, असा त्यांचा समज झाला आहे.

ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. लोकशाहीवर श्रद्धा असलेले नागरिक आज अनेक क्षेत्रांत आहेत. त्यांनी आणीबाणी किंवा हुकूमशाही विरोध हा विषय केवळ राजकीय पक्षांच्या हवाली का करावा? आज देशांतल्या एकाही पक्षात लोकशाहीला पोषक वातावरण नाही. विचारांपेक्षा व्यक्तीनिष्ठा महत्त्वाची ठरते आहे. काल ‘इंदिरा इज इंडिया...’ ही घोषणा होती, आज ‘हर हर मोदी...’ ही घोषणा आहे. किंबहुना, मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या काळात देशात ‘अघोषित आणीबाणी’ लागू झाल्याची टीका वारंवार होते आहे.

इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीत देशभर भीतीचं वातावरण होतं, मोदींच्या राज्यात भयासोबत अभूतपूर्व असा द्वेष सगळीकडे भरुन राहिला आहे. आणीबाणीतल्या तुर्कमान गेट कारवाईमुळे आणि कुटुंब नियोजनाच्या जबरदस्तीमुळे मुसलमान आणि गरीब भरडून निघाले. आता गोरक्षकांमुळे तीच पाळी मुस्लीम आणि दलितांवर आली आहे. अजून विरोधकांची सरसकट धरपकड झालेली नाही, पण दबावाला भीक न घालणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ‘नक्षलवादी’ ठरवून तुरुंगात डांबलं जात आहे. पक्षापेक्षा नेता आणि त्याचे गणंग महत्त्वाचे ठरत आहेत. न्यायव्यवस्थेत ढवळाढवळ होत असल्याचे आरोप स्वत: न्यायाधीशच करत आहेत. बहुसंख्य मीडियानं सेन्सॉरशीप जाहीर होण्यापूर्वीच लोटांगण घातलं आहे. मध्यमवर्ग पूर्वीप्रमाणेच यावेळीही झोपलेला आहे. कदाचित, सत्ताधारी भाजप नेत्यांनी २६ जूनला जे लेख लिहिले, भाषण केली, ती नजीकच्या भविष्यकाळात यांच्यावरच उलटण्याची शक्यता आहे.

म्हणूनच, आणीबाणी-तुमची की आमची, आणीबाणी-घोषित की अघोषित, या वादात काही अर्थ नाही. कोणताही अपराधगंड न बाळगता अशा हुकूमशाहीला विरोध करायला हवा, मग ती कोणत्याही रंगांची असो!

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................