लोकहो, लक्षात घ्या, ‘घोषित’ आणीबाणी वाईट असते, पण ‘अ-घोषित’ आणीबाणी मात्र चांगली असते, बरं का!
संकीर्ण - व्यंगनामा
टीम अक्षरनामा
  • ‘घोषित’ आणीबाणी आणि ‘अ-घोषित’ आणीबाणी
  • Wed , 27 June 2018
  • पडघम देशकारण इंदिरा गांधी Indira Gandhi नरेंद्र मोदी Narendra Modi आणीबाणी Emergency लोकशाही Democracy

२५ जून १९७५ हा दिवस भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातला काळाकुट्ट दिवस याबाबत शंका असायचं काहीच कारण नाही. इंदिरा गांधींनी जवळपास अडीच वर्षं ही आणीबाणी देशावर लादून आपले वडील, देशाचे पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्या नीतीमूल्यांची, आदर्श परंपरेची पायमल्ली केली. आणीबाणीच्या विरोधात, आणीबाणीच्या काळातल्या दमनाविषयी यांबाबत आजवर इतकं लिहिलं गेलं आहे की, त्याविषयी फारसं काही नव्यानं सांगण्याची गरज नाही.

आणीबाणीचा उल्लेख विनोबा भावे यांनी ‘अनुशासन पर्व’ असा केला होता. पण त्याच्याशी फारसं कुणी तेव्हाही सहमत नव्हतं आणि आताही असण्याचं कारण नाही. मात्र अलीकडच्या काळात आणीबाणीला जशा इंदिरा गांधी जबाबदार होत्या, तसेच जयप्रकाश नारायणही जबाबदार होते, असा निष्कर्ष प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी एका मुलाखतीत काढला आहे.

त्याचबरोबर राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांनी ‘आणीबाणी ही भारतातल्या सर्व पातळीवरील संस्थात्मक अपयशाचे उदाहरण आहे’ अशी मांडणी त्यांच्या ‘राजकारणाचा ताळेबंद’ या पुस्तकात केली आहे. ‘संस्थात्मक अपयशाचे उदाहरण : आणीबाणीचा (अति) प्रसंग’ असे एक स्वतंत्र प्रकरणच या पुस्तकात आहे.

दुर्दैवानं या दोन्ही मान्यवरांच्या लेखनाकडे फारसं कुणी पाहिल्याचं दिसत नाही.

असो. इंदिरा गांधीप्रणीत आणीबाणीचे विश्लेषण आता नव्यानं करण्याची फारशी गरज नाही. कारण ते ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर यांच्यापासून इंडियन एक्सप्रेसच्या कुमी कपूर यांच्यापर्यंत अनेकांनी विविधांगांनी केलं आहे. मात्र इंदिरा गांधी यांची बरीचशी कागदपत्रं अजूनही गोपनीय आहेत, ती जेव्हा जाहीर होतील, तेव्हाच आणीबाणीविषयी नवं काहीतरी सांगता येईल.

पण अभ्यास, वाचन, सत्य आणि तारतम्य यांची फारशी पत्रास न बाळगणारे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, सध्या अर्थमंत्री नसतानाही त्याच थाटात वावरणारे अरुण जेटली यांना तसं वाटत नाही.

म्हणून तर त्यांनी परवाच्या आणीबाणीच्या ४३व्या स्मरणदिनाचा ‘काळाकुट्ट दिवस’ म्हणत, त्याच्या वर्तमानपत्रांतून जाहिराती करत निषेध केला. एवढंच नव्हे तर भाजपचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी इंडियन एक्सप्रेस या वर्तमानपत्रात लेख लिहून (यांनी फक्त या वर्तमानपत्रात लेख लिहिण्यासाठीच उपराष्ट्रपती केलं की काय असा प्रश्न पडतो.) इंदिरा गांधीप्रणीत आणीबाणीची भयावहता सांगितली. पण एवढ्यावरच थांबेल तो भाजप कसला! मुंबईत इंदिरा गांधीप्रणीत आणीबाणीविषयी एक परिषद घेतली. त्यात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंदिरा गांधीप्रणीत आणीबाणीचे दुष्परिणाम सांगितले. त्याची दै. लोकसत्तामध्ये आलेली ही बातमी.

ही सरकारची आणीबाणीविषयीची एका वर्तमानपत्रात छापून आलेली जाहिरात.

मेनका गांधी आणि त्यांचा मुलगा वरुण गांधी हे दोन गांधी भाजपमध्ये आहेत. ज्या इंदिरा गांधी यांनी देशात घोषित आणीबाणी लादली, त्यांच्या मेनका गांधी या सून आहेत, तर वरुण नातू. त्यामुळे त्यांच्याविषयीची ही फेसबुकवरील प्रतिक्रिया

इंदिरा गांधीप्रणीत आणीबाणी देशात अजूनही चालू आहे. त्यामुळे ती मागे घ्यावी अशी विनंती करणारी ही फेसबुकवरील प्रतिक्रिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आणीबाणीविषयी बोलायचा इतका अधिकार कसा काय पोचतो, या आरोपाला हे सणसणीत उत्तर -

इंदिरा गांधी खरोखरच हुकूमशहा होत्या का, याविषयी मतमतांतरं आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्या सुनीती सु.र. म्हणतात -

‘अ-घोषित’ आणीबाणी म्हणजे काय? ते ज्येष्ठ पत्रकार सुनील तांबे यांच्या शब्दांत

ही अजून एक प्रतिक्रिया

आता ही गोष्ट खरीच आहे की, पत्रकार लोक मोदी सरकारविषयी जरा जास्त नकारात्मक बोलतात. त्यामुळे आपण राजस्थानमध्ये तब्बल पाच वेळा भाजपचे आमदार राहिलेले घनश्याम तिवारी (ही बातमी २६ जूनच्या दै. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये आलीय.) काय म्हणतात ते पाहू -

‘अ-घोषित’ आणीबाणी कशासाठी आहे, याविषयीचा हा फेसबुकवरील खुलासा

‘बीबीसी हिंदी’ या पोर्टलवरील ‘घोषित’ आणि ‘अ-घोषित’ आणीबाणीवर मार्मिक भाष्य करणारं व्यंगचित्र

इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी ‘गांधींनंतरचा भारत’ या पुस्तकात इंदिरा गांधी यांनी हुकूमशहा म्हटलं आहे. हुकूमशहा कसा बोलतो, याची कल्पना येण्यासाठी त्यांनी हुकूमशहा इंदिरा गांधी यांचं एक अवतरण दिलं आहे. ते असं -

उर्वरित मजकूर पुढील छायाचित्रात

यावरून ‘घोषित’ आणीबाणी आणि ‘अ-घोषित’ आणीबाणी यांतील फरक लक्षात यायला हरकत नाही. आणि मुख्य गोष्ट लक्षात घ्या, ‘घोषित’ आणीबाणी वाईट असते आणि ‘अ-घोषित’ आणीबाणी चांगली असते! तेवढं काळजीपूर्वक लक्षात ठेवलं की, मग सत्य काय अन असत्य काय हे समजून घ्यायला सोपं जातं!

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

ramesh singh

Wed , 27 June 2018

किती सुमार विश्लेषण आहे. लेखात उर्द्धृत केलेल्या काही वाक्यांमधे तुलनेने अधिक प्रगल्भ विश्लेषणाची दिशा मिळते. गुहा, पळशीकर, रा.प. नेने यांनी दिलेला सल्ला, इत्यादी स्वरूपाचा काही मजकूर निवडून देणे एवढीच अक्षरनामाच्या संपादकांची समज असावी. तरीही निवड काही गाभ्याशी भिडणारी नाही. "दुर्दैवानं या दोन्ही मान्यवरांच्या लेखनाकडे फारसं कुणी पाहिल्याचं दिसत नाही." असे हूं म्हणून पवित्रे घेणे ही या संपादकांची आवडती सवय दिसते. स्वतःची क्षमता नसल्याचे हे निदर्शक आहे. असो. देशातील परिस्थिती गंभीर आहे, ते गांभीर्य समजून घेऊन काही नवीन मांडणी जमली तर करणे, अन्यथा आम्ही थेट फेसबुकच वाचू की.


vishal pawar

Wed , 27 June 2018


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......